समय परिवर्तनशील छ। तर समय चक्रमा हेर्ने हो भने नेपाल र अन्य विकसित मुलुकहरू फरक गतिमा हिँडिरहेको भान हुन्छ। विज्ञान र प्रविधिको विकासले विश्वलाई झन्-झन् साँघुरो बनाउँदै लगेको छ। त्यसैले अन्य देश र नेपाल बीचको प्रगति, सोचाइ र भोगाइमा भिन्नताको आभास धेरैलाई भएको देखिन्छ भने आफू केही गरौँ भन्ने चाहना भएका व्यक्तिमा नैराश्यता बढ्दो छ।
नेपालमा सुधार गरिनुपर्ने र परिवर्तन हुनुपर्ने विषय धेरै छन्। मुख्यतः मूल सफा नभई अर्थात् राजनीति उचित बाटोमा नहिँडेसम्म परिवर्तन असम्भव प्रायः छ। तर यसो भन्दै गर्दा ठूलो परिवर्तन आजको भोलि हुने विषय नभई साना-साना परिवर्तनको फल हो भन्ने हामीले बिर्सन हुँदैन।
तसर्थ यस लेखमार्फत नेपालमा गर्न सकिने साना-साना परिवर्तनका विषयमा चर्चा गर्न खोजेको छु।
सहरी क्षेत्रमा नदीको प्रदूषण नियन्त्रण
हाल मुख्यतः काठमाडौँ उपत्यकाका नदी अति प्रदूषित छन् भने अन्य सहरका नदी पनि प्रदूषणका शिकार हुँदै गएका छन्। अझ नयाँ बन्दै गरेका सहरले काठमाडौँकै सिको गर्न खोज्ने भएकाले काठमाडौँको नियति अन्य ठाउँमा समेत दोहोरिने सम्भावना छ।
हालको अवस्थामा काठमाडौँका घरबाट निस्कने सम्पूर्ण प्रदूषित पानी सोझै ढलमा मिसाइने र ढल सोझै लगेर नदीमा हाल्ने गरिएको छ। यसो गर्दा नदीको प्रदूषण नियन्त्रण बाहिर छ र यसले सहर झन् कुरूप बनाएको छ। यसका लागि स्थानीय निकाय र केन्द्रीय सरकारको पहलमा ढल प्रशोधनपश्चात मात्र नदीमा मिसाइने नीति कार्यान्वयन भएमा उचित हुने देखिन्छ। यसका लागि स्थानीय सरकारले समेत पहलकदमी गर्न सक्दछ।
ढलको उचित निर्माण र नियमित मर्मतसम्भार
एकातिर हाम्रो ढलको प्रणाली अवैज्ञानिक छ भने अर्कातर्फ ढलको निर्माण कमसल हुने गरेको छ। पाइपका जोडाइ, भिरालोपना, मंगाल निर्माण उचित रुपमा नगर्नाले त्यसबाट चुहावट भई सडक भासिने, प्रदूषण बढ्ने गरेको देखिन्छ भने ढल नियमित रुपमा सफाइ नगर्नाले ढलबाट पानी निकास हुन नसकी सडक जलमग्न हुने र अन्य समयमा समेत निकासीमा समस्या भई माथि उम्लिने गरेको देखिन्छ।
यसको समाधानका लागि ढल निर्माणमा उचित विधिको प्रयोग, तत्पश्चात् नियमित निरीक्षण, आवश्यकताअनुसार मर्मतसम्भार र वर्षायामको सुरुआतअगाडि ढलको नियमित सफाइ गर्न सकिन्छ। यसैगरी हरेक घरमा आकाशे पानीलाई गहिरो खाडल मार्फत पुनः जमिनमै भरण गर्न सकिएमा वर्षाका समयमा ढलमा पर्ने चाप कम हुन्छ भने इनारलगायत संरचनामा समेत पानी भरणका लागि सहज हुन्छ।
सार्वजनिक यातायाततर्फ
सार्वजनिक यातायातमा धेरै समस्या रहेका छन्। छोटो दूरीका सवारीमा वैज्ञानिक रुटको अभाव, भाडामा अनियमितताका कारणले पाउनुपर्ने सास्ती धेरै छ। यसका लागि छोटो दूरीमा चल्ने सवारीका लागि सकेसम्म धेरै क्षेत्र र सडक समेटिने वैज्ञानिक रुट कायम गर्ने र धेरै यात्रु क्षमताका सवारीसाधन प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ।
सवारीमा नम्बर प्रणाली अर्थात् निश्चित रुटमा चल्ने गाडीका लागि निश्चित नम्बरको व्यवस्था गर्नाले यात्रुमा सहजता हुन सक्छ। यसैगरी निश्चित सवारीका लागि निश्चित बस बिसौनी कायम गर्ने र यात्रु र सम्बन्धित यातायात व्यवासायीलाई सुरुमा जनचेतना जगाउने र कुनै निश्चित समयपश्चात जरीवानाको नीति लिन सकिएमा ट्राफिक व्यवस्थापन पनि सहज हुन सक्छ।
यसैगरी लामो दूरीका सवारीका लागि राजमार्गहरूमा अधिकतम गति सम्बन्धि जानकारी राख्ने, यात्रुका लागि सार्वजनिक सौचालयको उचित व्यवस्थापन गर्ने र लामो दूरीका यात्रुले भोजन गर्ने ठाउँको सरसफाई र मूल्यमा उचित निगरानी समेत हुन जरुरी छ।
सार्वजनिक सौचालयको व्यवस्थानका लागि राजमार्गमा संचालन हुने पम्प र भोजनालयहरूमार्फत गर्न सकिन्छ भने स्थानीय निकायले सो मा सहजता गर्न सक्दछ। यसैगरी विभिन्न क्षेत्रमा प्रयोगमा रहेका सार्वजनिक सवारी (लामो, छोटो दूरीलगायत ट्याक्सी समेत) को भाडादरको जानकारीका लागि सरकारी संयन्त्र बाटनै मोबाइलमा नै सहज पहुँच हुने गरी सवारी 'याप' को व्यवस्था भएमा आम नागरिकको सास्ती कम हुन सक्दछ।
राजमार्ग सडक मर्मत र निर्माण
नेपालमा राजमार्गहरू मर्मत र निर्माणका लागि धेरै समय लाग्ने, सडक निर्माण गर्दा यात्रुको समस्यालाई बेवास्ता गर्ने र सडकहरू चाँडो बिग्रने समस्या रहेको छ। यसका लागि राजमार्ग निर्माणलाई नियमित निर्माणभन्दा फरक रुपमा हेर्ने र सडक निर्माणमा ढिलासुस्ती भएमा आवश्यकता अनुरुप नियममा कडाइ र जरिवानाको व्यवस्था हुन जरुरी छ।
यदि सरकारी संयन्त्रका कारण ढिलासुस्ती भएको भए सोको सहज उजुरी गर्न मिल्ने व्यवस्था पनि हुन आवश्यक छ। यसका साथै पहाडी बाटोमा माटोको प्रकार, भिरालोपना आदिको बेवास्ता गर्दै गरिने निर्माणले पहिरोको जोखिम निम्त्याउने भएकाले सो न्यूनीकरणका लागि डिजाइन र निर्माणकै समयमा आवश्यक ध्यान जान जरुरी छ।
यसैगरी सडक निर्माण गर्दा उचित अनुगमन भएमा र कुनै निश्चित समयसम्म कमसल निर्माणका कारण सडकमा समस्या आएमा ठेकदार कम्पनीबाटै सोको मर्मत/निर्माण हुनुपर्ने व्यवस्था भएमा समेत निर्माण गुणस्तर कायम हुन सक्दछ। यसैगरी कुनै राजमार्ग/सडकका लागि सवारीसाधनले बोक्न मिल्ने अधिकतम भारको व्यवस्था गर्ने र क्षमताभन्दा बढी तौल बोक्ने सवारीको प्रवेष निषेध र आवश्यकता अनुरुप जरीवाना गर्ने र साथै अन्य नियम पालनामा कडाइ भएमा पनि सडक दुरावस्था हुनबाट बचाउन सकिन्छ।
इलेक्ट्रिक बिलको व्यवस्था
हाल नेपालमा धेरै निकायहरू करको दायराभन्दा बाहिर छन्। त्यसैले देशको राजश्व आयातमा लगाइने कर, अन्त शुल्कमा धेरै निर्भर रहेको छ। तसर्थ करको दायरा फराकिलो पार्न र धेरैभन्दा धेरै क्षेत्रलाई करको दायरमा ल्याउन जरुरी छ। यसका लागि ई-बिलको व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
हाल केही ठूला होटल, सिनेमा हल, सपिङ्ग मल आदिमा यसको व्यवस्था भएतापनि धेरै क्षेत्रले हस्तलिखित बिलको प्रयोग गर्ने र त्यसको उचित अनुगमन नहुनाले धेरै क्षेत्रले कर छली गर्ने गरेको देखिन्छ। तसर्थ सुरुमा सहरी क्षेत्रका निश्चित हिस्सामा अनिवार्य इलेक्ट्रिक बिलको व्यवस्था र उचित अनुगमन गरी ती सम्पूर्णलाई करको दायरामा ल्याउन सकिन्छ। तत्पश्चात सोको दायरा फराकिलो पार्दै लगी अन्य धेरै क्षेत्र समेट्न सकिन्छ।
युवा दक्षता अभिवृद्धि
हाल नेपालमा रोजगारीको समस्या रहेको छ। हाम्रा विद्यालयमा हुने पढाइ पनि किताबी ज्ञानमा मात्र सीमित हुने र जीवन जिउन नसिकाउने खालका छन्। यसले युवालाई रोजगार हुन समस्या छ। नेपालका धेरै युवा कामका सिलसिलामा खाडी मुलुक जान बाध्य छन् भने उचित दक्षताको अभावमा समस्या भोग्ने गरेका छन्।
यसैगरी देशभित्रै रहेका युवाहरू पनि दक्षताको अभावमा कम पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य छन्। तसर्थ युवावर्गको दक्षता निखार्न र आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न सक्ने बनाउन विभिन्न सीपमूलक तालिमको उचित व्यवस्था हुन जरुरी छ। यसको व्यवस्थापन स्थानीय निकायले गर्न सक्दछ।
अनुसन्धानमा आधारित पढाइ
हाम्रा सामान्य विद्यालय मात्र नभई विश्वविद्यालयमा पनि किताबी ज्ञानमा मात्र जोड दिने तर गहिरो अध्ययन अनुसन्धानमा ध्यान नदिने गरिएको देखिन्छ। पढाइ अनुसन्धानमा आधारित भएमा समूहमा काम गर्न, कुनै समस्याको गहिराइसम्म पुग्न, समाधानका विभिन्न उपाय खोजी गर्न र नयाँ कुरा पत्ता लगाउन मद्दत पुग्ने गर्दछ। किताबी ज्ञान जति नै भए पनि व्यवहारिक शिक्षाको अभावमा सोको पूर्ण प्रयोग हुन असम्भव हुन्छ। तसर्थ विश्वविद्यालयहरूले सानो-सानो भए पनि अनुसन्धानात्मक कार्यको सुरुआत गर्न जरुरी देखिन्छ।
नागरिकको एकीकृत जानकारी प्रणाली
हाल नेपालमा नागरिकता, पासपोर्ट, राष्ट्रिय परिचय पत्र, मतदाता नामावली, सवारी चालक अनुमतिपत्र सबैका लागि फरक-फरक प्रणालीमार्फत झन्झटिलो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता छ। एक कामका लागि सरकारी निकायले लिएको जानकारी अर्को काममा पनि प्रयोग गर्न मिल्ने गरी सर्वसुलभ र सजिलो प्रक्रिया अपनाउनु पर्नेमा सो नहुँदा नागरिकले सास्ती खेप्नुपर्ने अवस्था छ।
तसर्थ सरकारका विभिन्न निकायबीच समन्वय हुने गरी एक कामका लागि लिइएको जानकारी अर्को काममा पनि प्रयोग गर्न मिल्ने एकीकृत प्रणालीको विकास भएमा यसले आम मान्छेको समयको बचत गर्न सक्नेछ।
वैज्ञानिक सहरी विकास अवधारणा
नेपालका मुख्य सहरहरू घना बस्तीले भरिएका छन्। यस्ता बस्तीमा खानेपानी, विद्युतीकरण, सडक निर्माण, लगायतका कार्य पनि जथाभावी रुपमा भएको छ। सहरभित्र खुला स्थान, हरियाली, बाल उद्यान, चौडा सडक, नियम पालना गरी बनेका संरचना भेट्न मुस्किल पर्दछ। तसर्थ अब विकास हुँदै गरेका सहरमा हालका मुख्य सहरमा भएका कमजोरी दोहोरिन नदिन वैज्ञानिक सहरी विकासको अवधारणा लागु हुन जरुरी देखिन्छ।
यसका लागि स्थानीय निकायले सडक, भवन, खुल्ला स्थान, नदीनाला सौन्दर्य बचावट सम्बन्धि स्पष्ट नीति कायम गरी सोको कडाइका साथ पालना गराउने गर्नुपर्दछ। यसैगरी जग्गा र सहरी क्षेत्रको वर्गीकरण गर्ने र सोही अनुरुपका संरचना मात्र निर्माण गर्न अनुमति दिने, आवश्यकता अनुरुप निश्चित क्षेत्रमा 'ल्याण्ड पुलिङ्ग' (खुल्ला स्थानहरूमा रहेका निजी जग्गाहरूमा सडक, खानेपानी, बाटो, विद्युत, खुला/हरियाली स्थल आदिको व्यवस्था गरी सो पश्चात जग्गा धनीलाई फिर्ता गर्ने विधि) को अवधारणा समेत लागु गर्न सकिन्छ। यसो गर्दा सहरको वैज्ञानिक विकास र सहज जीवनयापनमा समेत टेवा पुग्न सक्दछ।
अन्य
फोहोर व्यवस्थापन, प्रदूषण नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना, सरकारी काममा सहजतालगायत अन्य धेरै विषयहरूमा समेत केही न केही देखिने गरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ। यसका लागि राजनीतिक नेतृत्व र अन्य सरकारी संयन्त्रमा दृढता र केही गर्ने चाहना हुन जरुरी छ।
अन्त्यमा, हाम्रो देशको राजनीति सधैँ खिचातानी र दाउपेचमा मात्र लाग्ने हो भने साना-साना परिवर्तन पनि गर्न कठिन छ। तर राजनीतिक इच्छाशक्ति भएमा ठूलो परिवर्तनका लागि नीतिगत परिवर्तन आवश्यक भएता पनि माथि उल्लेख भएका साना-साना परिवर्तनको सुरुआत आजै गर्न सकिन्छ।
यसका लागि कनिका छरे जसरी बजेट छर्ने, कार्यकर्ता मात्र पोस्ने, अकुत कमाइतर्फ मात्र ध्यान दिने, क्षणिक लाभका लागि मात्र काम गर्ने, अनुगमनमा ध्यान नदिनेभन्दा समाज परिवर्तनका लागि आवश्यक क्षेत्र पहिचान गरी त्यसतर्फ समयमै ध्यान जान जरुरी छ। साना परिवर्तनले मात्र ठूला सपनातर्फ अगाडि बढ्न मद्दत गर्दछ। तसर्थ सम्बन्धितले यसतर्फ ध्यान दिने कि? राजनीतिको दाउपेच छाडेर देश रुपान्तरण तर्फ लाग्ने बेला भएन र?
(लेखक हाल क्यानडामा सिभिल इन्जिनियरिङमा विद्यावारिधि गर्दैछन्।)
