प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धका रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा पहिलो सुनुवाइ चलिरहेको छ। कुनै पनि मुद्दाको पहिलो सुनुवाइमा निवेदक पक्षले अदालतलाई आफ्ना कुरा राख्छन्। न्यायाधीशले सुन्छन्। त्यसपछि मात्र विपक्षीलाई झिकाउँछन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धको रिटमा भने सुनुवाइको पहिलो दिनमै विपक्षीको प्रतिनिधित्व गर्ने महान्यायाधीवक्ता रमेश बडाल पनि आफैं इजलासमा उपस्थित भए।
पहिलो सुनुवाइमै अन्तरिम आदेश गर्नुपर्ने माग उठ्यो भने सरकारी वकिलले नियमपूर्वक ‘इन्टरभेन्सन' गर्न इजलासमा निवेदन दिने चलन छ। अन्तरिम आदेश हुनुअघि त्यसमा ‘इन्टरभेन्सन’ गरी आफ्ना कुरा राख्न पाउने हो।
पहिलो इजलासमै उपस्थित महान्यायाधीवक्ता बडालले भने, ‘अन्तरिम आदेश’का विषयमा बोलेनन्। त्यो विषयमा इजलासमा बहस नै भएको थिएन। उनले त्यहाँ प्रश्न उठेका न्यायाधीशको बचाउ गरे, अरु न्यायाधीशमाथि आफैं प्रश्न उठाए। प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षका अरु वकिलहरूले पनि दुई जना न्यायाधीश दीपक कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले यो मुद्दा हेर्न नमिल्मे भन्दै प्रश्न उठाएका थिए। कतिपय वकिलले त संवैधानिक इजलासमा भएकामध्ये ११ जना न्यायाधीशले यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै बखेडा झिके। बहस लम्बिएपछि हेर्दाहेर्दैमा सकिएको आइतबारको इजलास बुधबार बिहान फेरि सुरू भयो।
बुधबार पनि महान्यायाधीवक्ता रमेश बडाल इजलासमा उपस्थित भएका थिए। सबैभन्दा पहिले संवैधानिक इजलासमा उनी नै पुगेका थिए। उनी भन्दापछि बल्ल रिट निवेदकका वकिलहरू इजलासमा गए। त्यसपछि झण्डै १२ बजे प्रधानन्यायाधीशसहित न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई इजलासमा प्रवेश गरे।
इजलास सुरू भएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले यो इजलास अब रिटको पहिलो सुनुवाइमा प्रवेश गर्ने बताए। इजलासमा आइतवार भएको विवादबारे उनले केही बोलेनन्। बरु प्रधानन्याधीश जबराले केही कुरा राख्न न्यायाधीश ईश्वर खतिवडालाई समय दिए।
खतिवडाले सुरूमै समय निर्धारणबारे जानकारी गराए- हामीले एउटा रिटमा वकिलहरूलाई आधा घण्टाको समय दिएका छौं। आधा घण्टामा ३० मिनेट हुन्छ। त्यहाँभन्दा बढी हुन्न भन्ने हामीलाई थाहा छ।
उनले थपे, ‘खाजाअघि दुई जनासम्म विद्वानले बहस गर्नुहोस्। त्यसपछि खाजापछि कतिले गर्ने हामी भनौंला।’
इजलास विवादबारे पनि न्यायाधीश खतिवडा बोले। उनले संविधानले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशलाई अनिवार्य गरेको र इजलासका अरू न्यायाधीश एउटै डुंगामा रहेको बताउँदै इजलासबारे थप विवाद मान्य नहुने प्रष्टसँग बताए।
‘हिजो-अस्तिका सन्दर्भहरू म कोट्याउन चाहन्नँ। त्यसमा जे सन्दर्भहरू उठान भएका छन्। त्यो हाम्रो जानकारीमा छ। त्यो कुरालाई कुन भाषामा कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ या पर्दैन, कुन ढंगबाट गर्नुपर्छ त्यो हाम्रो जानकारी छ,’ उनले भने, ‘सँगसँगै यो पनि प्रष्ट गर्न चाहन्छु। कहिलेकाहीँ केही कुराहरू केही उठान गरिएका प्रश्नहरूको उत्तर शब्दबाट हुन्छ। कहिलेकाहीँ मौनताबाट पनि हुन्छ। उत्तरै दिनु नपर्ने किसिमका कुराहरू हुन् भने शब्द खर्च गरिराख्नु पर्दैन, मौनताले हुन्छ। कुन कुरालाई कति गर्ने त्यो हामी हेर्छौं। त्यसैले, बेन्च गठनसम्बन्धी अब कुनै पनि प्रश्न कुनै पनि सन्दर्भमा चाहे भोलिको बहसको सन्दर्भमा होस् वा अरू सन्दर्भमा हामी त्यो सुन्दैनौं।’
उनले थप भने, ‘यो नै फाइनल हो र यसपछि हामी यो कुरा उठाउँदैनौं। भोलि हो कि कहिले हो फाइनल लेख्नुपर्ने ठाउँमा राख्छौं। न्यायालयलाई अनावश्यक रूपमा विवादमा ल्याउने किसिमका सन्दर्भहरू विगतका १२ दिन हामी सबैले बिर्सनलायक दिन् हुन्। अब यसमा सुधार हुनुपर्छ। सुधार गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं। यो अवस्था हामी अब सुधार गर्छौं।’
न्यायाधीश खतिवडाले यसो भनिरहँदा महान्यायाधीवक्ता बडालसहित प्रधानमन्त्री ओलीका वकिलहरू इजलासको बारमा बसेर सुनिरहेका थिए। न्यायाधीश खतिवडाले बोलिसकेपछि प्रधानन्यायाधीवक्ताका साथै प्रधानमन्त्री पक्षका कुनै पनि वकिलले प्रतिवाद गरेनन्। उनीहरू चुपचाप बसे।
यो सँगै प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धका रिट सुनुवाइ गर्न गठित संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशबारे उठेको एकपछि अर्को विवाद सकिएको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धका ३० रिटमध्ये नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको रिटको सुनुवाइ सुरू भएपछि पहिलो संवैधानिक इजलासमाथि प्रश्न उठेको थियो। त्यतिबेला नेकपाको नामसम्बन्धी विवादमा विभाजन पूर्वकै अवस्थामा पुर्याउने फैसला गरेका न्यायाधीश वमकुमार श्रेष्ठ र यो फैसला पुनरावलोकन नहुने आदेश दिएका तेजबहादुर केसीले यो मुद्दा निष्पक्ष भएर टुंगाउन नसक्ने जिकिर देउवाका वकिलहरूले गरे। नेकपा विभाजनको राजनीतिक परिणति प्रतिनिधिसभा विघटन भएको उनीहरूको तर्क थियो।
निवेदकको तर्क सुनेर बसेका महान्यायाधीवक्ता र सरकारी वकिलले त्यो बेला इजलासमाथि प्रश्न उठाउन नपाइने भन्दै प्रतिवाद गरेका थिए। दुई न्यायाधीश इजलास नछोड्ने भएपछि अरू दुई न्यायाधीशले इजलास निष्पक्ष नहुने भन्दै आफैं अलग भएका भए। अलग हुँदा उनीहरूले नेकपाको नामसम्बन्धी विवादकै बाइप्रडक्ट प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा भएको भन्दै नेकपाको विवाद हेरेका न्यायाधीशहरूले इजलासबाट अलग हुनपर्ने बताएका थिए। उनीहरू अलगभएपछि पहिलो इजलास भंग भयो।
त्यसपछि दोस्रोपटक गएको आइतबार प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश चयन गरे।
नेकपा विवादको बाइप्रडक्ट मुद्दा भनिसकेका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने तर्क महान्यायाधीवक्ता रमेश बडाल आफैंले इजलासमा उठाए। त्यतिमात्र होइन, उनले त संवैधानिक इजलासका लागि छनोट भएका न्यायाधीशको सूचीमै प्रश्न गरे। देउवाको रिटलाई समर्थन गरेका कतिपय निवेदकहरूले अहिलेको संवैधानिक इजलासको रोष्टरमा भएका न्यायाधीशहरूको संसदीय सुनुवाइ गरेकाले यो मुद्दा उनीहरूले हेर्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए। यस्तै तर्क गरेर निवेदन दिएका अरू वकिललाई अवहेलनाको कारबाही हुन सक्ने चेतावनी प्रधानन्यायाधीशले दिइसकेका थिए।
आइतबार दिनभरि ती दुई न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाउँदै सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्रीका वकिलले इजलासबाट बाहिरिनुपर्ने बहस गरे। निवेदकका वकिलले भने महान्यायाधीवक्ताले इजलास अवरोध गर्ने गरी प्रक्रिया मिचेर इजलास अवरोध गरेको बताएका थिए। त्यसपछि इजलास उठेको थियो।
बुधबारको इजलासमा न्यायाधीश खतिवडाले इजलास गठनबारे थप विवाद नसुन्ने बताएपछि भने न्यायाधीवक्तासहित प्रधानमन्त्री पक्षका वकिल चुपलागेका छन्।
त्यसपछि आजै इजलासमा रिटनिवेदनमाथि पहिलो सुनुवाइ सुरू भयो। खाजाअघि देउवाका दुई वकिल वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादव र शम्भु थापाले बहस गरे।
इजलासले रिट निवेदकहरूले माग गरे अनुसार ‘स्टे अर्डर’ जारी गरेन। विपक्षीका नाममा १५ दिनको समय दिएर कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
महान्यायाधीवक्ता कार्यलयका वकिलहरूले अब आफ्नो पालो आएपछि इजलासमा नै सबै कुरा राख्ने बताएका छन्। उनीहरू थप बोल्न चाहेनन्।
