भदौ २३ र २४ को घटना जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले बयानका लागि पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पत्र काटेको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पनि बयानका लागि बोलाउने तयारी छ।
जाँचबुझ आयोगले पत्र काट्नुअघि नै ओलीले आफू बयान दिन नजाने बताइसकेका छन्। लेखकले पत्र पाएपछि निर्णय गर्ने बताएका छन्।
ओली र लेखक बयानका लागि आयोगमा उपस्थित हुनुपर्छ कि पर्दैन — यो प्रश्नमा प्रवेश गर्नुअघि म यहाँ विगतका दुइटा प्रसंगको चर्चा गर्छु, जसले यो विषय बुझ्न सहयोग गर्छन्।
धमिजा काण्डको छानबिनमा आयोगले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई बोलाएको प्रसंग
२०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनपछि एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बन्यो। त्यो सरकारले 'धमिजा काण्ड' छानबिन गर्न गजेन्द्रमणि प्रधानको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग बनायो।
नेपाल वायुसेवा निगमको युरोपको टिकट बिक्री गर्न दिनेश धमिजालाई जेनरल सेल्स एजेन्ट चयन गरेको विषय विवादमा तानिएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाकी छोरी सुजाता कोइरालाले पहुँच प्रयोग गरेर बिनाप्रतिस्पर्धा धमिजालाई नियुक्त गरेको भन्दै विरोध भएको थियो।
त्यो प्रकरण धमिजा काण्डका नामले चर्चित छ।
त्यसैको छानबिन गर्न गठित आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति कोइरालालाई बयानका लागि बोलायो।
कोइराला बयानका लागि जाने कि नजाने, जान हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बहस कांग्रेसभित्र धेरै भयो। कोइरालाले वकिलहरूसँग परामर्श गरे। त्यो बेला उनले परामर्श गरेमध्येका प्रमुख वकिलहरू थिए — कुसुम श्रेष्ठ र राधेश्याम अधिकारी।
सरकारले गठन गरेको आयोगले बोलाएपछि बयान दिन जानुपर्ने राय उनीहरूले दिए। उनीहरूले कोइरालालाई दिएको रायबारे मैले राधेश्याम अधिकारीसँग कुरा गरेको छु।
मैले अधिकारीलाई सोधेँ, 'तपाईंहरूले के राय दिनुभएको थियो?'
उनले भने, 'तपाईं राज्यको प्रमुख ठाउँमा बस्ने व्यक्ति हो। भोलिको प्रधानमन्त्री पनि हो। तपाईंलाई राज्यका संयन्त्रहरूले कानुन बमोजिम बोलाएको छ भने तपाईं उपस्थित भएर आफ्नो कुरा राख्नुपर्छ भनेर हामीले सुझाव दियौं। उहाँले त्यो कुरा मान्नुभयो र बयान दिन जानुभयो।'
गजेन्द्रमणि प्रधान नेतृत्वको आयोगले एउटा हतारो वा उत्ताउलो काम के गरेको थियो भने, आयोगका सदस्यहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ पनि नखाइकन कोइरालालाई बयानका लागि बोलाएका थिए।
कोइरालाले बयानमा जाँदा कुसुम श्रेष्ठ र राधेश्याम अधिकारीलाई पनि साथै लिएर गए।
आयोगमा उपस्थित भएपछि कोइरालाले सुरूमै भने, 'तपाईंहरूले मलाई पुर्जी काट्नुभयो। आयोगलाई सम्मान गरेर म यहाँ आएँ। तर तपाईंहरूको काम गर्ने प्रक्रिया मिलेन। शपथ पनि नलिइकन मलाई बोलाउने अनधिकृत काम भयो। त्यसैले मैले तपाईंहरूको आयोगमा बयान दिइराख्नु पर्दैन।'
कोइरालाले त्यति भने, चिया खाए र उठेर हिँडे।
त्यही साँझ प्रधानसहित आयोगका सबै सदस्यले राजीनामा दिए। फेरि आयोग गठन गर्ने भने पनि एमाले सरकारले त्यसपछि आयोग बनाएन।
अख्तियारले कोइरालालाई बयानका लागि बोलाउन खोजेको घटना
कोइरालालाई २०५८ सालमा 'लाउडा काण्ड' मा बयान लिन अख्तियारले बोलाउने कुरा भयो।
नेपाल वायुसेवा निगमले अस्ट्रियाको लाउडा एयरबाट बोइङ–७६७ लिजमा लिएको थियो। टेन्डरको प्रक्रियाबिना सो जहाज लिजमा लिँदा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा परेको थियो। जहाज लिजमा लिँदाको समय कोइराला प्रधानमन्त्री थिए।
जहाज किन्न मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको थियो। तर त्यसका लागि विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा दिन मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई सिधै पत्र लेखेन। विदेशी मुद्रा सटहीको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगियो र मन्त्रिपरिषदले पास गरेर राष्ट्र बैंकमा प्रस्ताव गयो।
त्यसबारे बयान लिन अख्तियारले बोलाउने वा नबोलाउने, बोलाउन हुन्छ कि हुँदैन, अख्तियारले बोलायो भने प्रधानमन्त्री बयान दिन जानुपर्छ कि पर्दैन — यी विषयमा गरमागरम बहस त्यो बेला चलेको थियो।
म त्यो बेला द काठमाडौं पोस्टमा काम गर्थेँ र 'द एज' (The Edge) भन्ने स्तम्भ लेख्थेँ।
मैले कोइराला बयानका लागि किन जानुपर्छ भन्ने तर्क गरेर लेख लेखेँ।
मेरो तर्क सरल थियो — अख्तियार संवैधानिक निकाय हो। राज्यले संस्थाहरू निर्माण गरेपछि तिनले थप वैधता त्यो बेला पाउँछन् र थप बलिया त्यति बेला हुन्छन्, जब सत्तामा बस्नेहरूले नै ती संस्थालाई मान्छन् र तिनको आदेश पालना गर्छन्।
त्यसमाथि अख्तियार बलियो बनाउने कानुन कांग्रेसले नै ल्याएको थियो। त्यसैले अख्तियारले बोलायो भने प्रधानमन्त्री बयानका लागि जानुपर्छ भन्ने मेरो तर्क थियो।
फेरि कांग्रेस सभापति र प्रधानमन्त्री नै अख्तियारले बयानमा बोलाउँदा नजाने हो भने, भोलि अरू किन जाने?
प्रधानमन्त्रीले अख्तियारको निष्पक्षतालाई प्रश्न गरेर बयानमा नजाने हो भने, भोलि अरू मानिसले अख्तियारले निष्पक्ष काम गर्छ भनेर कसरी मान्ने?
वरिष्ठ अधिवक्ता गणेशराज शर्माले मेरो त्यो लेख पढ्नुभएछ।
उहाँले मलाई फोन गर्नुभयो र खुब रिसाउनुभयो।
उहाँ एक किसिमले जंगिनुभयो, 'झन् युवा हुनुहुन्छ, तपाईंले कुरा बुझ्नुहुन्छ भन्ठानेको त, यस्तो लेख पनि लेख्ने। जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई अख्तियारसामु बयान दिन जानुपर्छ भनेर लेख्ने?'
मैले शर्मालाई धेरै पटक उहाँकै निवासमा भेटेको थिएँ। उहाँका कुरा सुनेको थिएँ। उहाँ सधैं बलियो प्रधानमन्त्रीको पक्षधर रहनुभयो।
भ्रष्टाचार रोक्ने मूल जिम्मेवारी नै निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको हो, उसैले रोके मात्र भ्रष्टाचार रोकिन्छ, नत्र रोकिँदैन। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अख्तियार जस्ता संवैधानिक अंगहरू बनाउनु हुँदैन भन्ने उहाँको अविच्छिन्न मत थियो।
शर्माप्रति मेरो ठूलो सम्मान थियो। इमान र क्षमता भएका प्रखर व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो उहाँ। राजनीति वा न्यायिक क्षेत्रका त्यो बेलाका धेरै मानिसभन्दा अग्ला हुनुहुन्थ्यो उहाँ। त्यसैले मैले उहाँलाई आफ्नो कुरा राखेँ।
मैले भनेँ — भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकेको भनेर नेताहरूले आफै अख्तियारलाई बलियो बनाएका हुन्। थप कडा कानुन निर्माण गरेका हुन्। संविधान, नियम, कानुन, आयोग, अदालत जस्ता लोकतन्त्रका आधारभूत संस्थाहरूको नेताहरूले सम्मान गर्नुपर्छ। ती ठीक छैनन् भने परिवर्तन गर्नुपर्छ। तर आफूलाई परेपछि ती ठीक छैनन् भनेर तिनलाई अवमूल्यन गर्न पाइँदैन। तिनलाई कमजोर बनाउने र तिनको वैधता सक्ने काम गर्न हुँदैन।
त्यसबारे उहाँ र मेरो सहमति हुने कुनै थिएन।
कोइरालालाई अख्तियारले बोलाउनेबारे बहस चलिरहेकै बेला अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले सिंहदरबार पुगेर उनलाई भेटेका थिए। उनीसँग अनौपचारिक कुराकानी गरेका थिए।
उपाध्यायलाई मैले यसपालि फोन गरेर उनी र कोइरालाबीच त्यो बेला के कुरा भएको थियो भनेर सोधेँ।
'मैले प्रधानमन्त्री कोइरालालाई हामी तपाईंलाई पत्र काटेर बोलाउँछौं, तपाईं आइदिनुहोस् भनेर अनुरोध गरेँ,' उपाध्यायले भने।
मैले सोधेँ, 'प्रधानमन्त्री कोइरालाले के भन्नुभयो?'
कोइरालालाई उद्धृत गर्दै उपाध्यायले भने, 'आयोगले पत्र काटिसकेपछि म प्रधानमन्त्रीका रूपमा रहिरहन मिल्दैन। म राजीनामा दिन्छु।'
'तपाईंले राजीनामा दिनुपर्दैन। तपाईं आफैले भ्रष्टाचार गरेको होइन। हामीले केही कुरा सोध्न मात्र तपाईंलाई बोलाउन लागेका हौं। तपाईं आएर आफ्नो कुरा राखिदिनुहोस्,' उपाध्यायले कोइरालालाई भनेको कुरा सुनाए।
अन्तिममा आयोगले कोइरालालाई बयानका लागि औपचारिक रूपमा पत्र काटेन। उनलाई बोलाउने वा नबोलाउने भन्नेबारे आयोगमा मत बाझियो। पछि उनलाई 'सचेत गराउने' भनेर निर्णय लेख्ने बेला पनि आयोगमा मत बाझियो।
प्रमुख आयुक्त उपाध्याय र अर्का एक जना आयुक्त 'सचेत गराउने' पत्र पठाउने पक्षमा थिए भने बहुमत आयुक्त (तीन जना) त्यसको विपक्षमा उभिए।
त्यसपछि कोइरालालाई त्यस्तो पत्र पनि पठाइएन।
त्यो बेलाका पर्यटनमन्त्री तारिणी दत्त चटौत र अरू सरकारी अधिकारीहरूका विरूद्ध भने अख्तियारले मुद्दा नै लग्यो।
यी दुई घटनाको आलोकमा उभिएर ओली र लेखकलाई जाँचबुझ आयोगले बयानका लागि बोलाएको कुरा कसरी हेर्ने?
मेरो अहिले पनि त्यही बेलाकै तर्क छ — सत्तामा बस्ने वा बसेको व्यक्तिलाई कुनै पनि संवैधानिक वा जाँचबुझ आयोगले बयानका लागि बोलायो भने त्यहाँ गएर बयान दिनु उसको कानुनी र नैतिक जिम्मेवारी हो।
यो आयोग जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अन्तर्गत गठन भएको हो। उक्त ऐन अनुसार आयोगको अवहेलना गर्नेलाई ५०० रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्नसक्ने व्यवस्था छ। ओली बयान दिन गएनन् भने आयोगले जरिवाना मात्र गर्ने हो। यसबाहेक अरू के कारबाही गर्ने भनेर आफै तोक्न सक्दैन। कानुनको यही कमजोरीमा टेकेर ओलीले बयान दिन नजाने अड्डी कसेका छन्।
एउटा राजनीतिज्ञका लागि कानुनको छिद्रभन्दा ठूलो कुरा राजनीतिक इमान र कानुनी शासनको पालना हो। आफूलाई पर्दा निसंकोच त्यसको पालना गरेर परम्परा र नजिर बसाल्ने हो। तर आजका दिनमा ओलीलाई यी कुराको चासो झनै कम हुन थालेको छ।
जाँचबुझ आयोगले बोलाउँदा ओलीले जस्तै अड्डी कसेर कुनै पनि निजामती वा प्रहरीका अधिकारीहरू नगएका भए के हुन्थ्यो?
भोलि ओली वा एमाले सत्तामा रहेका बेला फेरि पनि जाँचबुझ आयोगहरू बन्नुपर्ला, बनाउनुपर्ला। त्यो बेला कोही पनि बयान दिन तयार भएन भने छानबिन आयोगहरूले कसरी काम गर्छन्? के निष्कर्ष निकाल्छन्?
आखिर ओलीले आज कानुनको जुन कमजोरीको फाइदा उठाएका छन्, त्यो त अरूलाई पनि थाहा छ। ओलीले जे निर्णय गरेका छन्, त्यो अरूले पनि गर्न सक्थे।
त्यसैले राज्यसत्तामा बसेका राजनीतिज्ञहरूको जिम्मेवारी बन्छ — कानुन अनुसार बनेका संस्था वा आयोगहरूको सम्मान गर्ने। त्यस्ता संस्थाहरूको आदेश मानेर तिनको वैधता स्थापित गर्ने र तिनलाई थप बलियो बनाउने। वा, आफूलाई चित्त बुझेन भने अदालत गएर त्यसलाई कानुनी चुनौती दिने। तर कानुन बाहिरको अर्घेल्याइँ नगर्ने। उत्ताउलो नहुने।
मलाई अहिले पनि लाग्छ — ओली र लेखक दुवै जना आयोगमा बयान दिन जानुपर्छ। त्यहाँ गएर आफ्ना कुरा राख्नुपर्छ। त्यसले अनुसन्धान पूरा गर्न सघाउँछ।
भोलि आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा आम मानिसले उनीहरूको बयान पढ्न पाउँछन्। अरूको पनि बयान पढ्न पाउँछन्। आयोगसँगको दोहोरो सवाल–जबाफ पढ्न पाउँछन्। भदौ २३ को घटनामा उनीहरूको संलग्नता वा असंलग्नताबारे थाहा पाउँछन्।
सत्तामा बसिसकेपछि कुनै ठूलो घटना भयो भने त्यसबारे छानबिन आयोगलाई बयान दिने कुनै पनि सत्तासीन व्यक्तिको जिम्मेवारी हुन्छ। त्यो जिम्मेवारी अस्वीकार गर्ने हो भने उसले सत्तामा जाने हक राख्दैन।
त्यसैले ओलीले आफ्नो निर्णय पुनर्विचार गरून्। लेखकले आयोगमा जाने निर्णय गरेर कानुनी प्रक्रिया, राज्यका स्थायी वा जाँचबुझ आयोग जस्ता अस्थायी संस्थाहरूप्रति आफ्नो सम्मान जनाऊन्।
जहाँसम्म कार्की आयोग निष्पक्ष छैन र पूर्वाग्राही छ भन्ने ओली र एमालेको आरोप छ, त्यो नाजायज छैन।
आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले भदौ २३ र २४ लगत्तै सार्वजनिक रूपमा जे अभिव्यक्ति दिएका थिए, त्यसपछि उनी आफैले यो आयोगको अध्यक्षता गर्दिनँ भन्नुपर्थ्यो।
कार्कीले भदौ २४ गते नेताहरूलाई इंगित गर्दै सामाजिक सञ्जालमा असभ्य र उच्छृंखल स्ट्याटस लेखेका थिए। उनले ओलीसहितका नेताहरूलाई 'राष्ट्रघाती अपराधी' भन्दै उनीहरूलाई मार्न नहुने तर थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने लेखेका थिए। त्यस्तै उनीहरूलाई भाग्न नदिन विमानस्थल र सिमानाहरू समेत बन्द गर्नुपर्ने भनेका थिए।
कार्की इमान भएका र हठी स्वभावका पूर्वन्यायाधीश हुन्। सँगसँगै उनी बोलीमा लगाम नभएका मानिस पनि हुन्। मुखमा आएका वा मनमा लागेका कुरा बिना 'फिल्टर' बोल्ने उनको स्वभाव छ।
ओलीले आयोगमा गएर कार्कीलाई उनको त्यो अभिव्यक्ति स्मरण गराउन सक्थे वा अझै सक्छन्।
'तपाईंले सार्वजनिक रूपमा जे बोल्नुभएको थियो, त्यो पूर्वन्यायाधीशले बोल्ने कुरा होइन। त्यसले तपाईंको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। तर पनि म कानुन मान्ने नेता हुँ, त्यसैले मलाई तपाईंमाथि शंका लागे पनि यहाँ आएको छु, आफ्नो निष्पक्षता प्रमाणित हुने गरी काम गर्नुहोला,' ओलीले कार्कीलाई भन्न सक्थे, वा सक्छन्।
तीन पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका र लोकतन्त्र मान्छु भन्ने एउटा ठूलो राजनीतिक दलको अध्यक्षको कम्तीमा त्यति जिम्मेवारी बन्छ।
तर ओली 'बयान दिन्नँ, गोली ठोके हुन्छ, आजीवन थुनिदिए हुन्छ' भन्दै छन्।
यो अभिव्यक्तिले ओली आफ्नो जिम्मेवारी र लोकतन्त्रको नैतिक बन्धनबाट कति टाढा पुगिसके भन्ने संकेत गर्छ।
***
(अमित ढकालका अन्य लेख पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)
-1746009348.jpg)
