नेपाल सम्बत् ११३५ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानले देशलाई एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट मुक्त गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका रूपमा स्थापित गर्यो। लामो समयदेखि विद्यमान क्षेत्रीय, भौगोलिक, जातीय, भाषिक लगायतका उत्पीडनको अन्त्य गर्ने उद्देश्य साथ संविधानले नेपाललाई ७ प्रदेशमा पुनर्संरचना गरेको हो।
यही पुनर्संरचना क्रममा संविधानको अनुसूची-४ ले प्रदेशहरूको सीमांकन गर्दै दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवन, मकवानपुर, भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौं गरी १३ जिल्ला समेटेर प्रदेश नम्बर ३ (हालको बागमती प्रदेश) गठन गरेको हो।
संविधानले स्पष्ट रूपमा काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरसहित १३ जिल्लालाई बागमती प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र राखेको भए पनि संघीय सरकार भने यस संवैधानिक प्रावधानलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न अनिच्छुक रहेको देखिन्छ। व्यवहारतः संघीय तहले यी तीन जिल्लालाई बागमती प्रदेशको संरचनाबाट अलग्याउने र संघकै नियन्त्रणमा राख्ने प्रवृत्ति देखाएको छ।
नेपालको संविधानको धारा ५७ (१) ले संघको अधिकार अनुसूची–५ मा उल्लेख भए बमोजिम हुने र त्यसको प्रयोग संघीय कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै, धारा ५७ (२) ले प्रदेशको अधिकार अनुसूची–६ मा उल्लेख भए बमोजिम हुने र सो अधिकारको प्रयोग प्रदेश कानुन बमोजिम हुने सुनिश्चित गरेको छ।
यसरी संविधानले अनुसूची–५ का विषय संघीय कानुनको दायरामा र अनुसूची–६ का विषय प्रदेश कानुनको दायरामा रहने गरी संघ र प्रदेशको क्षेत्राधिकारलाई स्पष्ट रूपमा बाँडफाँट गरेको छ।
यही संवैधानिक व्यवस्थाको आलोकमा अनुसूची–६ को बुँदा नम्बर १ अध्ययन गर्दा 'प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा' स्पष्ट रूपमा प्रदेशको अधिकार सूचीमा परेको देखिन्छ। सोही अधिकार प्रयोग गरी बागमती प्रदेशले 'प्रदेश प्रहरी ऐन, २०७७' जारी गरी कानुनी आधार समेत तयार पारिसकेको छ।
यद्यपि बागमती प्रदेशले आफ्नो प्रादेशिक क्षेत्राधिकार भित्र प्रदेश प्रहरी संरचनालाई पूर्णतः कार्यान्वयन गर्न खोज्दा संघीय कानुन नै प्रमुख तगारो बन्न पुगेको देखिन्छ। विशेषतः 'नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६' को दफा १० (क) ले काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाका हकमा प्रदेश प्रहरीको काम, कर्तव्य, अधिकार र अनुसन्धानको क्षेत्राधिकार संघीय नेपाल प्रहरीमै निहीत रहने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ। ट्राफिक प्रहरीको हकमा समेत उस्तै प्रकृतिको संघीय संरचना स्थापना गरी प्रदेशलाई भूमिकाविहीन बनाइएको छ।
सुरक्षा व्यवस्थापनमा मात्र होइन, सांस्कृतिक अधिकार र सार्वजनिक बिदाको सवालमा पनि संघीय सरकारले बागमती प्रदेशबाट तीन जिल्लालाई अलग्याउने कार्य गरेको पाइन्छ।
गृह मन्त्रालयले २०७६ देखि २०८२ सालसम्मका राजपत्रमा प्रकाशित सार्वजनिक बिदासम्बन्धी सूचनाहरूको 'द्रष्टव्य' खण्ड हेर्ने हो भने, त्यहाँ प्रदेश सरकारले आफ्नो धर्म र संस्कृति अनुसार वर्षको ६ दिनसम्म बिदा दिन पाउने अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ। तर सोही बुँदामा 'काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाको हकमा भने गृह मन्त्रालयले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ' भन्ने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश राखेर प्रदेशको अधिकारलाई उपत्यकाभित्र प्रवेश गर्न निषेध गरिएको छ।
यसरी यी तीन जिल्लाको हकमा गृह मन्त्रालयको निर्णय लागू हुने प्रावधान २०७२ देखि २०७५ सालसम्म अस्तित्वमा थिएन।
परिणामतः बागमती प्रदेश सरकारले नेपाल भाषा र तामाङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता दिएको खुसियालीमा 'भाषा दिवस' को सार्वजनिक बिदा घोषणा गर्दा नेपालभाषीहरूको सर्वाधिक सघन उपस्थिति रहेको काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला नै सो बिदा उपभोग गर्नबाट वञ्चित भए।
परिणामतः नेपाः उपत्यकाका तीन जिल्लाबासीले दुई पटकसम्म 'भाषा दिवस' को बिदा उपभोग गर्न पाएनन्। यसरी संघीय सरकारले सार्वजनिक बिदा जस्तो सामान्य विषयमा समेत तीन जिल्लाको हकमा प्रदेश सरकारलाई अधिकारविहीन बनाएको छ।
यातायात व्यवस्थापनमा पनि संघीय हस्तक्षेप उस्तै छ।
सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन, २०७९ को दफा १२ मार्फत काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका तीन जिल्लालाई 'संघीय राजधानी सहरी क्षेत्र' घोषणा गरी संघीय प्राधिकरणको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा राखिएको छ। आफ्नो संवैधानिक क्षेत्राधिकार मिचिएको भन्दै बागमती प्रदेश सरकारले यसविरुद्ध संघीय सरकारलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नै दायर गरी कानुनी लडाइँ लडिरहेको छ।
सहरी विकासको पाटोमा पनि संघीय एकाधिकार उस्तै छ।
नेपाः उपत्यकाको भौतिक विकासका लागि क्रियाशील 'काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण' आज पनि संघीय सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा छ। देश संघीयतामा गइसक्दा पनि एकात्मक शासनकालको शैलीमा बनेको यो संरचना खारेज वा हस्तान्तरण गरिएको छैन।
यसले प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकारमाथि हस्तक्षेप मात्र गरेको छैन, बरू समानान्तर सत्ताको अभ्यास गर्दै उपत्यकालाई संघकै मुठ्ठीमा राख्ने गरेको देखिन्छ।
त्यस्तै, उपत्यकाको जीवनरेखा मानिने खानेपानी व्यवस्थापन गर्ने काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको संरचनामा प्रदेश सरकारलाई कुनै स्थान नदिई संघीय सरकारकै हालिमुहाली कायम रहनु अर्को सशक्त प्रमाण हो।
त्यति मात्र नभई, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले समेत काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर तीन जिल्लासम्बन्धी विषयहरू बागमती प्रदेश कार्यालयमार्फत नभई सिधै केन्द्रीय कार्यालयबाटै हेर्ने अभ्यास बसालेको छ।
प्रादेशिक क्षेत्राधिकारको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो संविधानको धारा ७ (२) हो। यो धाराले नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक नेपाली बाहेकका अन्य राष्ट्रभाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने ऐतिहासिक मार्गप्रशस्त गरेको छ।
यही संवैधानिक जगमा टेकेर बागमती प्रदेशले प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन, २०८० जारी गर्दै नेपाल भाषा र तामाङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कानुनी मान्यता प्रदान गरिसकेको छ।
तथापि, नेपाः उपत्यकाका तीन जिल्लालाई संघीय सरकारले आफ्नो प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा राख्ने नीतिका कारण प्रदेशको भाषा कानुन यी जिल्लामा कार्यान्वयन नहुने जोखिम बढेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर प्रहरी प्रशासनमा देखिन्छ।
प्रदेश कानुन अनुसार बागमती प्रदेशको प्रहरी प्रशासनले नेपाल भाषा र तामाङ भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यी तीन जिल्लालाई संघीय नेपाल प्रहरीअन्तर्गत राखिएकाले यहाँ भाषिक कानुनको कार्यान्वयनमा जटिलता थपिएको छ।
संविधानतः संघीय तह पनि बहुभाषिक प्रणालीमा जानुपर्ने भए पनि हालसम्म त्यसको नीतिगत व्यवस्था भई अभ्यास सुरू भएको छैन। यसरी प्रदेशले भाषिक अधिकार सुनिश्चित गरिसक्दा पनि संघीय संरचनाको हस्तक्षेपले त्यसलाई निस्तेज पार्ने काम गरेको छ।
संघीय सरकारको यो नियन्त्रणकारी प्रवृत्तिको सबभन्दा असमान र गम्भीर असर नेपाल भाषाका वक्ताहरूलाई परेको छ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांक अनुसार बागमती प्रदेशमा १७.९९ प्रतिशत जनसंख्याले तामाङ भाषा (दोस्रो ठूलो)र ११.८२ प्रतिशतले नेपाल भाषा (तेस्रो ठूलो) बोल्छन्। तर भाषिक वितरणको घनत्व हेर्ने हो भने अवस्था भयावह देखिन्छ।
बागमती प्रदेशका कुल तामाङ भाषीमध्ये २७.६९ प्रतिशत मात्र काठमाडौं उपत्यकामा बसोबास गर्छन् भने बाँकी ७२.३१ प्रतिशत अन्य जिल्लामा छन्। तर नेपाल भाषाका हकमा प्रदेशभरका कुल नेपाल भाषीमध्ये ८२.७० प्रतिशतको बसोबास काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमै केन्द्रित छ। यस्तो अवस्थामा नेपाः उपत्यकाका तीन जिल्लालाई भाषा कानुनको दायराबाट बाहिर राख्नु भनेको ८२ प्रतिशतभन्दा बढी लक्षित वर्गलाई अधिकारबाट वञ्चित गर्नु हो।
तसर्थ, यी तीन जिल्लामा नेपाल भाषा प्रयोग नहुने हो भने बागमती प्रदेशको भाषा कानुन नेपालभाषीका लागि 'शून्य' वा लगभग निष्प्रभावी बन्न पुग्छ।
प्रदेशको कानुन कार्यान्वयन गर्ने वैधानिक दायित्व बोकेका निकाय नै संघीय सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहँदा, नेपाः उपत्यकामा भाषिक अधिकारको कार्यान्वयनमा गम्भीर तगारो तेर्सिएको छ।
त्यति मात्र नभई, प्रदेश विधायिकाले बनाएको कानुनभित्रै रहेको संरचनागत विरोधाभासले पनि भाषिक अधिकार कार्यान्वयनमा तगारो हालेको छ। बागमती प्रदेशले जारी गरेको 'प्रदेश संस्था दर्ता ऐन, २०७५' लाई नेवाः समुदायका गुथि, खलः, पुचः तथा तामाङ समुदायका संघ-संस्थाहरूले आफ्नै मातृभाषामा कामकाज गर्न पाउने ऐतिहासिक अवसरका रूपमा लिएका थिए।
यद्यपि, उक्त ऐनको दफा २ (ज) ले एक स्थानीय तह कार्यक्षेत्र भएका संस्थाको हकमा स्थानीय तहलाई नियामक माने पनि एकभन्दा बढी स्थानीय तह कार्यक्षेत्र हुँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नियामक निकाय तोकेको छ।
'प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन, २०८०' ले स्थानीय तहमा भाषाहरूको प्रयोग सुनिश्चित गरे पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी संघीय प्रतिनिधि भएकाले उनले प्रदेशको भाषा कानुनलाई भन्दा संघको निर्देशनलाई प्राथमिकता दिन्छन्।
यसरी प्रदेशले आफ्नो दायित्व संघीय निकायमा हस्तान्तरण गर्दा, बागमती प्रदेशभरि नै एकभन्दा बढी स्थानीय तह कार्यक्षेत्र भएका संस्थाहरूले नेपाल भाषा र तामाङ भाषामा कामकाज गर्न नपाउने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ। यसले व्यावहारिक रूपमा संस्था दर्ता र सञ्चालनमा भाषिक 'अघोषित प्रतिबन्ध' लगाएको छ।
नेपालको संविधानले काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लालाई स्पष्ट रूपमा बागमती प्रदेशको क्षेत्राधिकार भित्र राखेको छ। सँगसँगै, संविधानले मुलुकको कुनै पनि भू-भागलाई 'केन्द्र शासित क्षेत्र' (Union Territory) वा संघीय इकाईभन्दा बाहिरको संरचनाका रूपमा रहने परिकल्पना गरेको छैन।
यस्तो स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै संघीय सरकारले नेपाः उपत्यकाका तीन जिल्लालाई प्रदेशबाट अलग्याउने र अधिकारक्षेत्र कुण्ठित गर्ने कार्य गर्नु सरासर असंवैधानिक कदम हो।
देश संघीयतामा प्रवेश गरेको एक दशक बितिसक्दा पनि संघीय तहले यसलाई आत्मसात् गर्न नसक्नु र कार्यान्वयनमा आनाकानी गर्नु भनेको संविधानलाई 'कागजको खोस्टो' मा परिणत गर्नु सरह हो।
त्यस्तै, संविधानको अनुसूची-४ ले काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लालाई स्पष्ट रूपमा बागमती प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र राखेको छ। यस्तो अवस्थामा यी जिल्लालाई संघीयताको प्रत्याभूतिबाट वञ्चित गर्नु संवैधानिक मर्म विपरीत हुन्छ।
नेपालमा संघीयताको आन्दोलन राज्यको मूलधारबाट किनारा लगाइएका उत्पीडित समुदायहरूको विद्रोहको प्रतिफल हो। विडम्बना, संघीय सरकारले नेपाः उपत्यकालाई काठमाडौं उपत्यकाको नामबाट केवल 'प्रशासनिक राजधानी' वा 'केन्द्र' को साँघुरो चस्माले हेर्ने गरेको छ। तर यो भूगोल मात्र होइन, यो यहाँका आदिवासी नेवाः समुदायको सभ्यता विकास भएको पुर्ख्यौली आधारभूमि र सांस्कृतिक केन्द्र पनि हो।
यही माटोमा उभिएर नेवाः समुदायले आफ्नो अस्तित्व र पहिचानका लागि दशकौंदेखि संघर्ष गर्दै आएका छन्। नेपाल भाषा आन्दोलनदेखि नेपाल सम्बतलाई राष्ट्रिय मान्यता दिलाउन गरिएका संघर्ष त्यही ऐतिहासिक पहिचानको लडाइँका साक्षी हुन्।
कतिपयले प्रदेश राजधानी हेटौंडाको दूरीलाई कारण देखाएर संघीय नियन्त्रणलाई जायज ठहर्याउन खोजे पनि त्यो तर्क आधारहीन छ। नेपाः उपत्यकाका तीन जिल्लाभन्दा रसुवा, दोलखा र उत्तरी धादिङका भूगोलहरू हेटौंडाबाट निकै टाढा र दुर्गम छन्। ती दूरदराजका जिल्ला प्रदेश मातहत रहन सक्छन् भने, सबैभन्दा सुगम उपत्यकालाई 'असहज' भन्नु तार्किक छैन।
तसर्थ, संघीय सरकारले नेपाः उपत्यकाका तीन जिल्लालाई बागमती प्रदेशको अभिन्न अंगका रूपमा स्वीकार गर्दै आफ्नो अतिक्रमणकारी प्रवृत्ति तत्काल बन्द गर्नुपर्छ। संविधान विपरीत बनेका ऐनका दफा खारेज गरी प्रदेशको अधिकार फिर्ता गर्नु नै संघीयताको मर्म र संवैधानिक नैतिकताको सम्मान हो।
त्यसैगरी, संघीय सरकारद्वारा खोसिएका आफ्ना संवैधानिक अधिकार पुनःप्राप्त गर्न बागमती प्रदेश सरकारले कानुनी लडाइँलाई अझ सशक्त र व्यापक बनाउनुपर्छ।
***
-1746009348.jpg)
