जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले लुम्बिनी प्रदेश सभाका तीन जना सांसदलाई पुनः निष्कासन गरेको पत्र पठाएको छ।
पार्टीको निर्णय विपरीत शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको भन्दै जसपाले उनीहरूलाई फेरि निष्कासन गरेको हो।
सांसद सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव र कल्पना पाण्डेयलाई जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले यसअघि पनि वैशाख १६ गते प्रदेश सभा सदस्य र पार्टीबाट निष्कासन गरेका थिए।
बिहीबार फेरि जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले तीनै जनालाई प्रदेशसभा सदस्यबाट निष्कासन गरेको लुम्बिनी प्रदेश सभामा जसपाका संसदीय दलका नेता सहसराम यादवले जानकारी गराएका छन्।
पार्टीले प्रदेशसभा सदस्यबाट निष्कासन गरेको भन्दै तीनै जना सर्वोच्च अदालत पुगेपछि सर्वोच्च अदालतले जेठ ३ गते परमादेश जारी गर्दै अर्को निर्णय नहुँदासम्म प्रदेशसभा सदस्यमा कायम राख्न भनेपछि प्रदेश सभा सदस्यमा पुनर्बहाली भएका थिए।
अध्यक्ष यादवले पठाएको पत्रमा पार्टीले लगाएको ह्वीप उल्लंघन गरेपछि सोधिएको स्पष्टीकरणमा चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएकाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार कारबाही गरिएको उल्लेख गरेका छन्।
पार्टीले निष्काशन गरेको भनिएका जसपाका नेता एवं प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सन्तोष पाण्डेयले अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा पार्टीबाट निष्कासन गरिएको भन्नु अदालतको मानहानी गर्नु र गैरकानुनी कार्य भएको बताएका छन्।
‘हामीले लुम्बिनी प्रदेशसभा र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई प्रतिवादी बनाएर दर्ता गरेको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ, मुद्दाको आफैं तारिख बोकिरहेको बेला प्रदेश सभा सदस्यबाट निष्कासन गरी पत्र पठाउनु भनेको गैरकानुनी कार्य हो,’ उनले भने।
पाण्डेयले उपेन्द्र यादवले निष्कासन गरेको प्रदेश सभा सदस्य पद सर्वोच्चको परमादेशले पुनर्बहाली गरेको उल्लेख गर्दै अदालतमा मुद्दा रहेकै बेला फेरि हटाउन नमिल्ने बताए।
पाण्डेयले सर्वोच्चको परमादेशले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न मिल्छ भने सोही परमादेशले पुनर्बहाली गरेको प्रदेश सभा सदस्यलाई पार्टीका अध्यक्षले हटाउन नमिल्ने दाबी गरे।
उनले अदालतले पुनर्बहाली गर्दागर्दै पार्टीले फेरि हटाउन भन्दै जबरजस्ती गर्न खोजे आफूहरू पुनःअदालत जाने बताए।
‘एउटा व्यक्तिलाई कतिपटक फाँसीमा झुण्ड्याइन्छ, उपेन्द्रजीले त पहिले नै पार्टी सदस्यबाट समेत हटाउनुभएको होइन? उहाँको लागि त हामी प्रदेशसभा सदस्य र पार्टी सदस्य केही पनि रहेका होइनौं, हामीलाई अदालतले प्रदेशसभा सदस्यमा पुनर्बहाली गरेको हो,’ उनले थपे।
उनले अदालतले जसपाको सदस्य कायम राख्नु भनेको नभई प्रदेशसभा सदस्यबाट नहटाउनु भनेकोले अध्यक्ष यादवले निष्काशन गर्नुको कुनै तुक नभएको बताए। जसपाका तीनै जना सदस्यले सर्वोच्च अदालतमा दिएको मुद्दा को पेशीको लागि भदौ १७ गते तारिख तोकिएको छ ।
जसपाले यसअघि सरकारमा सहभागि भएपनि पछि मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएकी सुमन शर्मा रायमाझीलाई भने कारबाही नगरिएको बताएको छ।
पहिलो पटक वैशाख ६ र दोस्रोपटक काठमाडौं वैशाख १९ गते लुम्बिनी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री बनेकी रायमाझीले गत असार १२ गते मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएकी थिइन्।
