दोस्रो पटक प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गरिएका लुम्बिनीका तीन सांसदले पुनर्वहालीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका छन्।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को तर्फबाट प्रदेशसभा सदस्य भएका सन्तोष पाण्डेय, विजयबहादुर यादव र कल्पना पाण्डेयलाई पार्टीको निर्णय विपरित सरकारमा सहभागी भएको भन्दै जसपाले दोस्रो पटक पनि कारवाही गरेको पत्र प्रदेशसभा सचिवालयमा पठाएको थियो। सोअनुरुप सचिवालयले पदमुक्त गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट आफूहरु प्रदेशसभा सदस्यमा पुनर्वहाली भएको र मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा रहँदा फेरि प्रदेशसभा सचिवालयले पदमुक्त गरी अदालतको मानहानी गरेको उनीहरुको जिकिर छ।
यसअघि वैशाख १६ गते जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पार्टी सदस्यबाट निष्कासन गरी प्रदेशसभा सदस्यबाट पनि पदमुक्त गर्न पत्र पठाएपछि सचिवालयले सोही दिन नै प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गरिएको सूचना प्रकाशित गरेको थियो।
त्यसपछि पुनर्वहालीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत गएका उनीहरुलाई प्रदेशसभा सदस्यमा पुनर्वहाली गर्न र मुद्दाको टुंगो नलाग्दासम्म कुनै कारवाही अगाडि नबढाउन जेठ ३ गते परमादेश जारी भएको थियो । सोही परमादेश बमोजिम प्रदेशसभा सदस्यमा पुनर्वहाली भएका थिए। जसपाले अहिले फेरि कारवाही गरिएको पत्र पठाएपछि प्रदेशसभा सचिवालयले सदस्यबाट पदमुक्त गरेको थियो।
अदालतमा विचाराधिन रहेको मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म सोही विषयमा कारवाही गरिनु अदालतको मानहानी भएकोले आफूहरु पुनः अदालत गएको सन्तोष पाण्डेयले बताए। जसपा अध्यक्ष यादव र प्रदेशसभा सचिवालयलाई विपक्षी बनाइ दिएको मुद्दाको सुनुवाइको लागि भदौ १७ गते मिति तोकिएको छ।
पार्टीले यसअघि कारवाही गरिसकेको र अदालतको परमादेशबाट प्रदेशसभा सदस्यमा पुनर्वहाली भएकाले आफूहरु जसपाका सांसद नभई अदालतको परमादेशबाट पुनर्वहाली गरिएका सांसद भएको पाण्डेयले बताए।
“उपेन्द्रजीले पार्टी सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यबाट यसअघि नै कारवाही गरिसक्नु भएको हो, अदालतले पार्टी सदस्यमा पुनर्वहाली गर नभनी प्रदेशसभा सदस्यमा मात्र पुनर्वहाली गर भनेकोले हामीहरु उपेन्द्रजीका पार्टी सदस्य नभई प्रदेशसभा सदस्य हौं, पार्टी सदस्य नभएको व्यक्तिलाई उहाँले कारवाही गर्न सक्नुहुन्न” उनले भने।
पाण्डेय लुम्बिनी प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रहेका छन् भने यादव कृषि तथा सहकारी मन्त्री र कल्पना पाण्डेय उद्योग वन तथा वातावरणमन्त्री छन्।
