नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल 'संविधान च्यात्ने र लोकतन्त्र मास्न' उन्मुख देखिएको आरोप लगाएका छन्।
पहिले पनि यी नेताहरूले नै स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन बनाएकोले यसपालि पनि इतिहास दोहोरिने खतरा देखिएको रिमालले बताएका छन्।
‘संयोगवश अहिले फेरि तिनै पात्रहरु, शेरबहादुर-प्रचण्ड-माधव नेपाल नै स्थानीय तह "राख्ने कि सक्ने" भन्ने निर्णय गर्ने स्थानमा पुगेका छन्,’ आज ट्वीट गर्दै रिमालले भनेका छन्, ‘गतिबिधि हेर्दा इतिहास दोहरिने खतरा बढ्दै छ।’
सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरू संविधान च्यात्ने र लोकतन्त्र मास्ने दिशातर्फ उन्मुख रहेको आरोप रिमालको छ।
‘मुखमा रामराम बगलीमा छुरा भन्ने भनाइलाई चरितार्थ गर्दै गठबन्धनका यी संचालकहरु संविधान-कानुन-लोकतन्त्र भन्दै 'संविधान च्यात्ने र लोकतन्त्र मास्ने' दिशातर्फ उन्मुख देखिएका छन्, साबधान!,’ रिमालले भनेका छन्।
उनले ०५४ मा निर्वाचित स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिको म्याद ०५९ मा सकिएका बेला यी नेताहरूले म्याद नथपेको पनि आरोप लगाएका छन्।
‘०५४ सालमा निर्वाचित स्थानीय निकायको म्याद २०५९ सालमा सकियो। त्यतिखेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा थिए। बाहिर माओवादीको हिंसात्मक गतिविधि तीव्र थियो। त्यसको नेतृत्वमा प्रचण्ड थिए,’ पुराना कुरा उल्लेख गर्दै रिमालले भनेका छन्, ‘एमालेका प्रमुखमा माधव नेपाल थिए। के गर्ने भन्नेमा एमालेको केन्द्रमा बहस सुरु भयो। केपी ओली र वामदेव गौतमले प्रस्ताव थियो- चुनाव हुने अवस्था छैन, स्थानीय निकायलाई जनप्रतिनिधिविहीन हुन दिनुहुन्न, चुनाव नभएसम्म काम गर्नेगरी म्याद थप्न सरकारलाई सुझाव दिउँ।'
तर त्यसबेला माधव नेपालले पनि स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिको म्याद थप गर्नका लागि रूची नदेखाएको रिमाल आरोप लगाउँछन्।
‘माधव नेपाललाई यसमा रुचि थिएन, अझ यसो भनौं- उनमा तत्कालको लाभबाहेक अलिकति पर पनि देख्न सक्ने क्षमता नै थिएन/छैन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुरले माधव नेपालको उक्साहट र प्रचण्डको बितण्डाको सामु समर्पण गरे। म्याद थपिएन, २०७४ (१५ वर्ष) सम्म स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन भयो,’ उनले भनेका छन्।
त्यसबेला जनप्रतिनिधिको म्याद थप नगरेर लोकतन्त्र दरबारमा पुर्याएको र त्यसको नकरात्मक परिणाम भोग्न मुलुक बाध्य भएको रिमालले बताएका छन्।
स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणा गर्न निर्वाचन आयोगले सरकारलाई आग्रह गरिरहेको छ। सत्तागठबन्धनका नेताहरू भने संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को व्यवस्था बाझिएकोले त्यो संशोधन गरिनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्।
ऐनमा कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअगाडि स्थानीय तह निर्वाचन गरिनुपर्ने उल्लेख भए पनि संविधानमा पाँच वर्ष कार्यकाल सकिएको छ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। संविधानसँग बाझिएको ऐनको व्यवस्था संशोधन गर्न केही संविधानविदहरूले पनि सरकारलाई सुझाव दिएका थिए।
साथै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधव नेपालले मंगलबार तीनै तहको निर्वाचनमा सत्तारूढ ५ दल मिलेर जाने र ०७९ चैतभित्र चुनाव हुने बताएका थिए।
