महिला उपप्रमुखका नजरमा पुरूष नेतृत्व
२०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा दलहरूले व्यावहारिक रूपमा दिएको सन्देश यही थियो- स्थानीय सरकारको उपप्रमुख भनेकै महिला!
संविधानले स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला हुनु अनिवार्य भनेको छ।
तर ९८ प्रतिशत स्थानीय तहमा पुरूष प्रमुख बने। कतिपय ठाउँमा त फरक दलबाट निर्वाचित भएका कारण प्रमुख र उपप्रमुख दुवैमा पुरूष निर्वाचित भए।
आफूअनुकूल हुने गरी संविधानको व्याख्या गर्न अभ्यस्त नेताहरूले उपप्रमुख पद महिलाका लागि ‘आरक्षित’ जस्तै बनाइदिएको इटहरी उपमहानगरकी उपप्रमुख लक्ष्मी गौतम र विराटनगर महानगरकी उपप्रमुख इन्दिरा कार्कीको बुझाइ छ।
उनीहरूका विचारमा आफूअनुकूल संविधान र कानुनको व्याख्या गर्नु पनि पुरूष नेतृत्वको एक प्रवृत्ति हो।
सेतोपाटीले पहिलो कार्यकाल उनीहरूले पुरूष नेतृत्वलाई कसरी अवलोकन गरे भन्ने प्रश्नमा कुराकानी गरेको थियो।
उनीहरूले देखे–भोगेका सजिला–असजिलाबारे कुरा गरे, पार्टी अनुशासन र राजनीतिक जिम्मेवारी देखाएर केही कुरा मिडियामा भन्नै नमिल्ने वा भन्न नसक्ने बाध्यता रहेको पनि बताए।
दुबै महिला उपप्रमुखका धेरै अनुभव साझा छन्। पुरूष प्रमुखहरू एकलकाँटे भएर चल्ने गरेको आरोप उनीहरूको छ। उपप्रमुखलाई संविधानले दिएको अधिकार प्रयोगमा पनि प्रमुखले रोक लगाएका घटना छन्।
पुरूष नेतृत्वबारे दुवैको साझा निचोड छ– उनीहरू एक्लै हिँड्न मन पराउँदा रहेछन् र कार्यकारी भूमिकामा व्यक्तिवादी हुँदा रहेछन्। टिमलाई भन्दा आफूलाई केन्द्रमा राख्दा रहेछन्। स्थानीय सरकारमा आफ्नो भूमिका धेरै छ भन्ने ठान्दा रहेछन्, महिला जनप्रतिनिधिलाई बेवास्ता गर्दा रहेछन्।
जस लिन प्रमुख अघि सर्ने र अपजसको भारी अर्कोलाई बोकाउन चाहने प्रवृत्ति पनि उनीहरूले अनुभव गरेका छन्।
प्रमुखसरह वा अझ बढी लोकप्रिय मत पाएका र लामो राजनीतिक योगदान भएका महिला जनप्रतिनिधिलाई पनि खिसिट्युरी गर्ने पुरूष प्रवृत्ति उपप्रमुखहरूले झेल्नु पर्यो।
इटहरी उपमहानगरकी उपप्रमुख गौतम कार्यभार सम्हालेदेखि पुरूष जनप्रतिनिधिले संविधानले उपप्रमुखलाई धेरै अधिकार दियो भनेको सुन्थिन्।
समावेशीताका नाममा महिलाको कुरा बढी उठेको र उपप्रमुखले धेरै अधिकार पाएको पुरूषहरूको टिप्पणी हुन्थ्यो। उपप्रमुख भन्नु महिलामात्रै हुन् भन्ने उनीहरू ठान्थे।
महिला सहभागिता वृद्धिमा यसरी निसंकोच असन्तोष प्रकट गर्ने पुरूष प्रमुख र उनका अन्य सहकर्मीहरूले अप्रिय निर्णय लिँदा अपजस आफूतिर तेर्स्याइदिने गरेको अनुभव पनि उपप्रमुखहरूको छ।
हामी यो स्टोरीमा पहिले इटहरी उपमहानगरी प्रमुख गौतमले पुरूष मेयरको नेतृत्वलाई कसरी अनुभव गरिन् सुनौं।
उपप्रमुखको नेतृत्वमा रहेको राजस्व परामर्श समितिले स्थानीय तहले उठाउने करसम्बन्धी नीति बनाउँछ। संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर उपप्रमुख गौतम नेतृत्वको समितिले पहिलो वर्ष नै नगरभित्रका निजी विद्यालयलाई करको दायरामा ल्यायो।
यो निर्णयबाट विद्यालय सञ्चालकहरू क्रुद्ध बने। निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको समूहले प्रमुख द्वारिकालाल चौधरीलाई भेटे। उनीहरूको गुनासो सुनेपछि चौधरी मैले निर्णय गरेको होइन, उपमेयरले गरेको हो उहाँलाई नै भन्नू भनेर पन्छिए।
गौतम अचम्ममा परिन्। प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेर नियम लागु भएको थियो।
‘आफैंले प्रमाणीकरण गरेको अप्रिय निर्णयको अपजस उपप्रमुखको भागमा लगाइदिने काम पहिलो वर्षमै सुरू भयो,’ गौतम भन्छिन्, ‘पुरूष नेतृत्व अपजससँग डराउने रहेछ। जस आए आफ्नो अपजस अर्काको।
पुरूष नेतृत्वले महिलालाई पछि छोड्न पाए सजिलो मान्ने रहेछ भन्ने पनि उनलाई लागेको छ। बजेट निर्माण र योजना छनोटमा भएको विभेदका त उनीसँग थुप्रै उदाहरण छन्।
‘मेरै नेतृत्वमा बजेट बन्दा पनि मैले र महिला जनप्रतिनिधिले छानेका योजना पार्न नै मुस्किल हुन्थ्यो,’ उनले भनिन्।
उनका अनुसार सय वटा योजना छनोट हुँदा महिला जनप्रतिनिधिले छानेका पाँच वटा पार्न पनि मुस्किल भएको उनको भनाइ छ।
आफ्ना सहकर्मी महिलाले बनाएका योजनामात्र होइन महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रममा समेत पुरूषहरूको आपत्ति हुन्थ्यो।
बजेट बनाउने क्रममा महिलासम्बद्ध योजनामा रकम विनियोजन गर्दा पनि उपपमुख गौतमलाई बिझाएका थुप्रै प्रसंग छन्।
पहिलो वर्ष ‘उपप्रमुख आत्मनिर्भर महिला कार्यक्रम’ भनेर बजेट छुट्याइएको थियो। पहिलो वर्ष परीक्षण मानिएका कारण कसैले केही गुनासो गरेनन्। दोस्रो वर्ष बजेट विनियोजनका क्रममा प्रमुख र वडाध्यक्षहरूले आपत्ति जनाए।
केहीले त ‘महिलामात्रै भनेर भएन। सबैका लागि यसरी नै बजेट विनियोजन गर्नुपर्यो’ भने।
महिलालाई उद्यमशीलतासँग जोड्ने उक्त कार्यक्रमले महिलालाई मात्रै महत्व दिएको भन्ने पुरूष जनप्रतिनिधिहरूको विमति थियो। नियमावली नै बनाएर काम सुरू गरेका कारण कार्यक्रम कटौती गरिहाल्ने आँट चाहिँ कसैको भएन।
‘अहिले कम्तीमा ६ सय जना महिला यो कार्यक्रमबाट लाभान्वित भएका छन्,’ गौतमले भनिन्, ‘कौसीखेती, करेसाबारी, पशुपालन, ढाका उद्योग, भुजिया उत्पादन, गार्मेन्ट जस्ता उद्यममा जोडिएका छन्। हामी कार्यपालिकामा नलडेको भए त्यो बजेट पनि कतै कंक्रिटमा हालिन्थ्यो होला।’
पाँच वर्षको कार्यकालमा इटहरी उपमहानगरका प्रमुख चौधरी अनेक विवादमा मुछिए। कहिले पत्रकार थर्काएको, कहिले कर्मचारीमाथि हातपात गरेको त कहिले कार्यालयमै अपशब्द बोलेको भन्ने विवादमा तानिए। तर उनले कसैसँग माफी मागेनन्। पुरूष नेतृत्व राजनीतिक जिम्मेवारीभन्दा आफ्नो अहमलाई सर्वोपरी ठान्ने रहेछ भन्ने उनले महसुस गरिन्।
चर्को विवादका प्रकरणहरूमा चौधरीले भन्दा पहिले माफी मागेर अवस्था सामान्य बनाउने काम चाहिँ उपप्रमुख गौतमले गरिन्। विवादास्पद अभिव्यक्ति र गतिविधिले प्रमुख चौधरी चर्चामा रहँदा उपप्रमुख गौतम भने ‘लो प्रोफाइल’ मै रहिन्। बरू उनले माफी मागेको भन्ने समाचार आइरहन्थ्यो।
आफूले नगरेको गल्तीमा माफी माग्नु परेको घटनालाई गौतम ‘राजनीतिक जिम्मेवारी’ को परिणाम भन्छिन्।
‘हामी (प्रमुख र म) एकै दलबाट चुनिएका थियौं, मिलेर उपमहानगर हाँक्नुपर्ने थियो,’ एमाले केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेकी गौतमले भनिन्, ‘कहिले कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिने र कहिले सर्वसाधारण कार्यालय घेर्न आउने भएपछि जनताको काममा असर पर्न थाल्यो। त्यस्तो अवस्थामा म माफी मागेर परिस्थिति सहज बनाउँथें। नेतृत्वमा बसेपछि सबैका कुरा सुन्न सक्नुपर्छ।’
गौतमले चार पटक त विज्ञप्ति निकालेरै माफी मागिन्। कोठे बैठकहरूमा कहिले कर्मचारीसँग र कहिले सेवाग्राहीसँग माफी मागेको त गणना नै छैन।
‘म पनि प्रमुख जसरी नै पेस भएको भए इटहरी उपमहानगर कसरी अघि बढ्थ्यो होला,’ उनी भन्छिन्, ‘घरपरिवार सम्हालेको अनुभवले मलाई धैर्य सिकाएको थियो। जनताको काम नरोकियोस् भनेर संयम अपनाएँ।’
पुरूष प्रमुख त्यसरी जब्बर र एकलकाँटे हुनुको कारण भने आफूले थाहा नपाएको गौतमको भनाइ छ।
वडाध्यक्षहरू पनि पुरूषमात्रै हुँदा नगरका निर्णय प्रक्रियामा महिलालाई उपेक्षा गरेको तीतो अनुभव पनि गौतमसँग छ।
कसैसँग केही सल्लाह नगरी प्रमुखले कार्यपालिकाको बैठकमा प्रस्ताव ल्याउने र वडाध्यक्षहरूले हतारमा ताली बजाउने प्रवृत्ति उनले देखिन्।
‘कुरा बुझ्दै जाँदा थाहा भयो, उहाँहरू साँझमा जमघट गरेर बैठकका एजेन्डाबारे बनाउनु हुँदोरहेछ,’ गौतम भन्छिन्, ‘उहाँहरूले उपप्रमुख र कार्यपालिकाका महिला सदस्यहरूसँग पूर्वछलफल वा सल्लाहको आवश्यकता नै देख्नुभएन।’
नगरको बजेट निर्माण र योजना छनोटजस्ता नीतिगत सवालमा महिला जनप्रतिनिधिलाई ‘बाइपास’ गर्नु नियमित नै भयो, व्यक्तिगत रूपमा अपमान सहनु परेको पनि गौतमको भनाइ छ।
आउँदो निर्वाचनमा आफू स्वाभाविक रूपमा प्रमुखको दाबेदार रहेकाले नगर प्रमुखले गाडी नै खोसिदिएको उनको आरोप छ।
‘नगरको गाडी लिएर भोट माग्न जान पाइन्न भन्दै उहाँले म चढ्ने गाडी खोसेर आफ्नो घरमा राख्नुभएको छ,’ गौतमले भनिन्, ‘यो चरम पुरूष दम्भको परिणाम हो।’
उनको गाडी खोसिएको यो पहिलो घटना होइन। करिब दुई वर्षअघि एक दिन कसैले हड्ताल गरेको थियो। यातायातका सबै साधन ठप्प थिए। विराटनगरमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको भेला थियो।
उपप्रमुख गौतम आफू चढ्ने गाडीमा विराटनगर पुगिन्। नगरप्रमुख चौधरी पुगिसकेका रहेछन्। उनले आफ्नो गाडी इटहरी फिर्ता पठाएछन्। कार्यक्रम सकिएर गौतम खाना खाँदै थिइन्। बाहिर निस्कँदा उनको गाडी पार्किङस्थलमा थिएन। उनले तत्कालै चालकलाई फोन गरिन्। चालकले प्रमुखलाई लिएर इटहरी जाँदै गरेको बताए।
‘कल्पना गर्नु त! मेरो ठाउँमा कुनै पुरूष भएको भए मेयरले त्यसो गर्ने हिम्मत गर्थे होला?’ प्रश्न गर्दै गौतमले भनिन्, ‘महिला जनप्रतिनिधिलाई नगन्ने, उनीहरूलाई प्राप्त अधिकार प्रयोगमा रोक लगाउन खोज्ने, यो प्रवृत्ति पुरूषवादको भद्दा अभ्यास हो।’
पुरूष प्रमुखहरू महिला जनप्रतिनिधिप्रति अनुदार भएकै कारण समाज अझै पनि संविधानले कल्पना गरेअनुसार समावेशी बन्न नसकेको उनको ठहर छ।
‘हामी अनेकौं अपमान र हिंसा सहेर पनि जनताको काम गर्दैछौं,’ गौतमले भनिन् ‘त्यस्तो पुरूषवादी प्रवृत्तिविरूद्ध हामीले विद्रोह गरेको भए पनि हुन्थ्यो तर देशभर प्रतिवाद गरेको भए झगडा हुन्थ्यो होला। हामीले त जिम्मेवारी बोध गरेर काम गर्यौं।’
नगरप्रमुख चौधरीले बैठकमा माफी माग्ने र फेरि उही शैली दोहोर्याउने गर्न थालेपछि जनताको काम रोकिन नदिन र नगरको गतिविधि अघि बढाउन आफ्नो कुरा नगरेको गौतको भनाइ छ।
उपप्रमुख गौतमका अनुसार पछिल्लो समयमा रचिएको विकासको भाष्य भौतिक पूर्वाधारसँग मात्रै जोडिएको छ।
उनको विचारमा यो एक पक्षीय र गलत भाष्य हो।
‘कार्यपालिका बैठकमा कि माटोका कुरा हुन्छ, कि बाटोको,’ गौतम भन्छिन्, ‘दलित, सीमान्तकृत र महिलाको कुरा उठ्दैन। यी पक्षमा योजना बनाउन ठूलो संघर्ष गर्नुपर्छ।’
महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउने र हिंसाविरोधी अभियान संस्थागत गर्ने योजनाहरूमा पुरूष नेतृत्व कहिल्यै गम्भीर नभएको गौतमको आरोप छ।
‘म अहिले मेयर (नगरप्रमुख) मा दाबी गरिरहेको छु,’ उनको संकल्प छ ‘पार्टी अवसर दियो भने महिलाका, दलितका र समाजमा पछाडि पारिएका समुदायको हितमा नगरले कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने देखाउनेछु।’
अब कुरा सुनौं विराटनगरकी उपमेयर कार्कीको।
विराटनगर महानगरकी उपप्रमुख इन्दिरा कार्कीसँग व्यक्तिगत रूपमा अपमान भोग्नु परेको धेरै अनुभव छैन तर पुरूष मेयरहरू टिमवर्कबाट चल्न सक्ने रहेनछन् भन्ने उनको ठहर छ।
आफ्नो कार्यकालभरि उनलाई बढी बिझाएको कुरा यही हो। निर्णय प्रक्रियामा महिला जनप्रतिनिधिहरूको हिस्सेदारी कमजोर रहेको उनको अनुभव छ।
‘स्थानीय सरकार जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको सामूहिक प्रयासले अघि बढ्न सक्दामात्रै सफल हुन्छ,’ कार्की भन्छिन्, ‘हाम्रोमा त्यो अभ्यास एकदमै कम भयो। प्रमुखमा एक्लै सबै भ्याउने वा सबै मै गर्छु भन्ने मानसिकता देखियो।’
विराटनगर महानगरप्रमुख भीम पराजुली र उपप्रमुख कार्की दुवै नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित हुन्।
उनी टिमवर्कबारे योभन्दा बढी खुल्न चाहिनन्। बरू उनले अरू उपमेयरहरूको पनि यस्तै अनुभव रहेको बताइन्।
‘मोरङका महिला उपप्रमुखहरू हरेक महिना वा दुई महिनामा भेला हुने गरेका छौं,’ कार्कीले भनिन्, ‘त्यहाँ अनुभव आदानप्रदान हुन्छ। अरू साथीहरूको अनुभव पनि मेरो जस्तै छ। प्रमुख एक्लै अघि बढ्ने र उपप्रमुखलाई उपेक्षा गर्ने समस्या छ।’
‘प्रमुखमा ममात्रै जनताबाट निर्वाचित भएको हुँ, अरू केही होइनन् भन्ने सोच दैनिक काम र निर्णय प्रक्रियामा देखिने गरेको छ’, उनले भनिन्।
प्रमुखको यस्तो अनौठो दम्भले आफूलाई अचम्मित तुल्याउने गरेको उनको भनाइ छ।
प्रमुखमा किन आउँदो रहेछ त्यस्तो दम्भ?
‘त्यो त प्रमुखलाई नै सोध्दा राम्रो होला,’ उपप्रमुख कार्कीले भनिन्, ‘पुरूष प्रधान समाज भएकाले यस्तो भएको होला।’
पुरूषहरू महिलासँग डराउँछन् या महिलालाई हेप्छन् भन्नेमा उनी अलमलम पर्छिन्। मेयरमात्र होइन पार्टीका यस्तो अनुभव उनले निर्वाचनको टिकट वितरण प्रक्रियामा पनि गरेकी थिइन्।
२०७४ को स्थानीय निर्वाचनले विराटनगरको माहोल तातिएको थियो। झन्डै दुई दशक लामो रिक्ततापछि जनप्रतिनिधिहरू चुनिन लागेका थिए।
लामो समयदेखि नेपाली राजनीतिको केन्द्रका रूपमा चिनिएको विराटनगर ‘उप’ बाट बढुवा भएर ‘महा’ हुनुले पनि उत्साह थपिएको थियो।
आफ्नो पुरानो वर्चस्वस्थल भएकाले नेपाली कांग्रेसभित्र प्रमुख पदका आकांक्षीहरूको लर्को थियो। त्यही सूचीमा थिइन् कार्की पनि।
वडा र महानगर समितिबाट प्रमुख पदमा सिफारिस सूचीमा उनको नाम पनि थियो। एक दिन नेताहरूले उनलाई बोलाएर ‘तपाईंले यसपटक उपप्रमुख पदमा चुनाव लड्नुपर्यो,’ भने।
उनले ‘मलाई मेयरमा टिकट दिनुस्, राम्रो परिणाम देखाउँछु’ भनिन्। उनको कुराले नेताहरू हाँसे। उनले आफ्नो पक्षमा नेताहरू नभएको अनुभव गरिन् र ‘सिनियर’ सँग तत्काल प्रतिवाद गर्न उचित ठानिनन्।
पहिले उपप्रमुखमा रहेर अनुभव सँगाल्नुस् भनेर नेताहरूले उनलाई बिदा गरे।
‘नेताहरूले महिलालाई उपाध्यक्ष र उपप्रमुखमा सीमित गरे। कांग्रेसमात्रै होइन सबै दलले,’ कार्की भन्छिन्, ‘अहिले संविधानले नै उपप्रमुखलाई धेरै भूमिका र अधिकार दिएको छ। उपप्रमुखलाई पनि आफ्नो क्षमता देखाउने अवसर छ।’
जनप्रतिनिधिको रूपमा पाँच वर्ष कार्यालय, बैठक, कार्यक्रम वा जनतासँगको नियमित सम्पर्कमा व्यस्त हुनुपर्यो। सार्वजनिक जिम्मेवारी बढ्यो तर घरको जिम्मेवारी घटेन।
‘पुरूष जनप्रतिनिधिहरू बैठक र कार्यक्रम भन्दै राति अबेर घर पुगे भयो, नपुगे पनि भयो, बिहान झिसमिसेमै हिँडे पनि भयो,’ कार्की भन्छिन्, ‘महिलाले घर सम्हाल्नु पर्यो, बेलुका समयमै पुग्नुपर्यो, बिहान पनि घरको व्यवस्थापन मिलाएर हिँड्नु पर्यो।’
वडाध्यक्षहरूमा पनि पुरूषकै लर्को छ। उनीहरूको एउटा स्वभाव मिल्ने गरेको कार्कीको अनुभव छ– तुरून्तै हुने काम पनि ढिलो गरिदिने र नहुने काम हुँदैन नभनेर अल्झाइराख्ने।
‘म प्रमुख हुन्थें भने हुने काम तत्कालै गरिदिन्थेँ, नहुने काम यो कारणले नहुने भयो भनिदिन्थेँ,’ कार्की भन्छिन्, ‘मकहाँ आउनेहरूको त हुने काम म आफैं सम्बन्धित शाखामा गएर गराइदिन्छु। नहुने भए कुरा बुझाइदिन्छु।’
मात्रात्मक भिन्नता छ तर उपर्युक्त दुई उपप्रमुखका अनुभव र गुनासाहरू साझा छन्।
