राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आमाको नामबाट नागरिकता दिँदा बुवाको पहिचान नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्थाले महिलाको आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने बताउँदै परिमार्जन गर्न संसदमा फिर्ता पठाएकी छन्।
संसदका दुवै सदनबाट पारित गरेर प्रमाणीकरण निम्ति पठाएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकले आमाको नामबाट सम्मानपूर्वक नागरिकता पाइने व्यवस्था नगरेको उनको भनाइ छ।
संसदलाई विधेयक फिर्ता पठाउँदा उनले गोपनीयता, महिलाको हक, बालअधिकारजस्ता संवैधानिक प्रावधान हेर्न समेत सुझाएकी छन्।
प्रजननसम्बन्धी गोपनीयताको हक महिलाको नैसर्गिक हक भएको उनले संसदलाई सम्झाएकी छन्।
‘आमाको नामबाट सन्तानले सम्मानपूर्वक नागरिकता प्राप्त गर्नु आमा र सन्तान दुवैको नैसर्गिक अधिकार हो। सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा प्रजननसँग सम्बन्धित आमाको मौलिक हक गोपनीयता, निजी जीवन, आत्मसम्मान र गरिमा संविधानबमोजिम सुरक्षित गरिनुपर्दछ,’ राष्ट्रपतिले संसदलाई पठाएको सन्देशमा उल्लेख छ।
उनले नागरिकतासम्बन्धी कानुन बनाउँदा समाज र विज्ञान प्रविधिले विकास गरेको अवस्थालाई समेत विचार गर्न सुझाएकी छन्।
‘बालबालिकालाई परिवार र राज्यबाट जन्मदर्ता पहिचानसहितको नामकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार लगायतका अधिकार प्राप्त हुने विषयलाई संविधानको धारा ३९ ले मौलिक हकका रूपमा परिभाषित गरेको छ, जन्मदर्ता र नामकरण नागरिकताको प्राप्तिसँग प्रत्यक्ष जोडिएका हुन्छन्,’ राष्ट्रपतिले संसदलाई सम्झाएकी छन्, ‘बालबालिकाको जन्म र पालनपोषणमा आमा र बावु दुवैको भूमिका हुनुपर्ने भएता पनि सामाजिक, आर्थिक, संरचनात्मक एवं भवितब्यजस्ता घटनाबाट कतिपय बालबालिकाहरू एकल अभिभावकत्वअन्तर्गत रहनुपर्ने अवस्था छ।’
उनले अघि भनेकी छन्- आजको विज्ञान प्रविधिले एकल मातृत्वलाई पनि सम्भव बनाएको पक्षलाई समेत ध्यान दिएर हेरिनु आवश्यक भएको छ।
उनले संविधानको धारा ३८ ले महिलालाई समान वंशीय हकका साथै मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्यको विशिष्ट अधिकार दिएको पनि उल्लेख गरेकी छन्।
आमाको नामबाट प्राप्त हुने नागरिकतामा आमालाई नै केन्द्रमा राखिनुपर्ने र आमा र सन्तान दुवैप्रति सम्मान हुने गरी पुनर्विचार गर्नु सान्दर्भिक हुने उनको धारणा छ।
‘प्रजननबारे आमाको गोपनीयतालाई आफ्नै सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्ने क्रममा राज्यसामु ‘बाबुको बारेमा स्वघोषणा’ बाट अभिलेखीकरण गरिँदा महिलामाथि लामो समयदेखि हुँदै आएका सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्न हामीले गरेका संघर्षहरू निस्फल भएर जाने त होइनन् भन्ने प्रश्नले हामी सबैलाई घच्घच्याउनु आवश्यक छ,’ राष्ट्रपतिले संसदलाई पठाएको सन्देशमा उल्लेख छ।
विधेयकले आमाको नामबाट नागरिकता लिन ‘बाबुको पहिचान नभएको’ स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। उक्त स्वघोषणाको ढाँचा भने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको थिएन। विधेयकले यस्तो स्वघोषणा तोकिएबमोजिम हुने भनेको थियो। यसको अर्थ त्यस्तो स्वघोषणाको ढाँचा नियमावलीमा उल्लेख हुनेछ भन्ने हो।
राष्ट्रपतिले भने त्यस्तो व्यवस्था नियमावलीमा छाड्न नहुने भनेर संसदलाई सम्झाएकी छन्।
‘नियमावलीमा छोड्न लागिएको स्वघोषणासम्बन्धी व्यवस्था ऐनबाट नै आमा र सन्तान दुवैप्रति सम्मान र न्यायपूर्ण हुने गरी पुनर्विचार हुन सम्मानित सदनको ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक छ,’ उनले भनेकी छन्।
राष्ट्रपति भण्डारीले पठाएको पत्र सोमबार संसद सचिवालयमा पुगेको छ। उक्त पत्रमा राष्ट्रपतिले आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था र अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्ने आधारका लागि १५ बुँदा उल्लेख गरेकी छन्।
वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गर्न पनि उनले सुझाएकी छन्।
संसदबाट पारित भएको विधेयकले भने वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी कानुनी प्रावधान संशोधन गरेको थिएन। नेपाली पुरूषसँग बिहे भएकी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि अंगीकृत नागरिकता पाउने २०६३ सालको नागरिकता ऐनकै व्यवस्था उचित भएको भन्दै संशोधन नगरेको हो।
राष्ट्रपतिले भने यसअघिको सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेपछि राज्य व्यवस्था समितिमा २ वर्ष छलफल भएर बनेको प्रतिवेदन सदनमा छलफल गरी सार्वभौम जनताका सामु राखिदिनु उपयुक्त हुने भनाइ राखेकी छन्।
उक्त प्रतिवेदनले नेपाली पुरूषसँग बिहे भएर आएकी महिलाले सात वर्षपछि नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको थियो।
एमाले र माओवादीबाट बनेको तत्कालीन नेकपाका सांसदहरूले समितिमा बहुमत जुटाएर उक्त प्रतिवेदन पास भएको थियो। सोही व्यवस्था हुनुपर्ने अडान राख्दै अहिले नेकपा एमालेले नागरिकता विधेयकको विरोध गरेको छ।
तर एक वर्षअघि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको सरकारले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए। उक्त अध्यादेशले पनि अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान संशोधन गर्न भनेको थिएन।
त्यतिबेला अध्यादेश पारित गरेकी राष्ट्रपति भण्डारीले अहिले उक्त अध्यादेशले पनि सबै विषयलाई सम्बोधन नगरेको बताएकी छन्। उक्त अध्यादेश सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो।
अहिले राष्ट्रपतिले भने वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिँदा केही वर्ष कुर्नुपर्ने प्रावधान राख्न घुमाउरो भाषामा संसदलाई सन्देश पठाएको देखिन्छ।
२०३२ सालमा नागरिकतासम्बन्धी कानुन संशोधन गरेर नेपाली पुरूषसँग बिहे गरेर आएकी विदेशी महिलालाई पाँच वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको भए पनि त्यो धेरै समय लागु नभएको राष्ट्रपतिले संसदमा पठाएको सन्देशमा उल्लेख छ। त्यो प्रावधान किन लागु भएन भन्ने कुराको अध्ययन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
त्यसका साथै अंगीकृत नागरिकताबारे संसारका अरू मुलुकमा भएको अभ्यास हेर्न पनि राष्ट्रपतिको सुझाव छ।
‘अंगीकृत नागरिकताको सवालमा विश्वका विभिन्न मुलुकको व्यवस्था तथा असल अभ्यासको अध्ययन र अवलोकन गरी त्यसलाई हाम्रो मुलुकको सापेक्षता सम्बोधन हुने गरी सार्वभौम नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरूको यथेष्ट ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक देखिएको छ,’ उनले भनेकी छन्, ‘हाल अवलम्बन गरिँदै आएको अंगीकृत नागरिकता प्रणाली नै हाम्रो असल अभ्यास र यथार्थ हो भने यसका बारेमा सोही अनुरूपको साझा धारणा निर्माण गरी नागरिकताको सन्दर्भमा बारम्बार उठ्ने बहसलाई स्थायी रूपमा समाधान गर्न दृष्टि पुग्नुपर्दछ।’
