पर्यटकीय नगरी सौराहानजिकै चित्रसारी पुलसँग जोडिएको जमिनमा सुविधासम्पन्न बसपार्क बनाउन डिपिआर तयार भएको छ। करिब ६ बिघाको खुल्ला चौरमध्ये २ बिघा २ कट्ठा जमिनमा संघीय सरकारको ७ करोड रुपैयाँमा बसपार्क बनाउने तयारी छ।
रत्ननगर नगरपालिकाले उक्त सार्वजनिक जग्गामा बसपार्क बनाउन सिफारिस गरेको थियो। तर त्यो जमिन वर्षौंदेखि केही व्यक्तिको कब्जामा छ। उनीहरूले जमिनमाथि दाबी गर्दै सरकारी संरचना निर्माणको काम सुरू गर्न दिएका छैनन्।
उनीहरूले सरकारले गठन गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगसमक्ष उक्त जग्गाको लालपूर्जा माग गरेका छन्।
यो त सार्वजनिक जग्गामा दाबी गरिएको विषय भयो। रत्ननगर नगरपालिकामा नगरपालिकाले सार्वजनिक ठानेका कैयौं जमिन व्यक्तिले आफ्नो नाममा पास गरेको भेटिएको छ। सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न नसक्दा अहिले नगरपालिकालाई सामान्य संरचना निर्माण गर्न खोज्दा पनि जमिनको अभाव हुने गरेको मेयर नारायण वन बताउँछन्।
मेयर वनले रत्ननगर-६ को सरकारी हात्तीसारनजिकै २०३२ सालदेखि ३१ सुकुम्बासी परिवार बस्दै आएको डेढ विघा बढी सार्वजनिक जमिन केही व्यक्तिले आफ्नो नाममा बनाएको जानकारी पाएको बताए। नगरपालिकाले सार्वजनिक ठान्दै आएको त्यो जमिन २०४६ सालबाटै नारायणगढ, झापा र काठमाडौंका व्यक्तिहरूको नाममा दर्ता भएको भेटिएको छ।
‘बेलैमा संरक्षणको नीति नबन्दा धेरै सार्वजनिक जमिन भूमाफियाको कब्जामा पुगेको छ, सुकुम्बासीहरू भने झन्–झन् पीडित बन्दै गएका छन्,’ उनले भने, ‘नगरपालिका यसरी गुमेका र गुम्न लागेका जमिन फिर्ता ल्याएर भावी पुस्तालाई उपहारको रूपमा दिन चाहन्छ। हामी हात्तीसार नजिकको जमिन फिर्ता ल्याउने तयारीमा छौं।’
विभिन्न समयमा व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गराएका सार्वजनिक जमिन फिर्ता ल्याउन सक्रिय बनेका मेयर वन र रत्ननगर नगरपालिकामाथि जिल्ला र उच्च अदालतमा गरी आधा दर्जन बढी मुद्दा परेका छन्। तीमध्ये केही मुद्दा जितेर अहिले पुनः सार्वजनिक जमिन कायम हुँदै सरकारी संरचना बन्न थालेका छन्।
नगरपालिकाको कार्यालयबाट केही परमात्रै रहेको टिकौलीमा ५ विघा सार्वजनिक जमिन पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसहितका व्यक्तिको नाममा पुगेको थाहा पाएपछि अहिले नगरपालिकाले आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याएको छ।
नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा रहेको दाबी गरेपछि ती व्यक्ति मेयरविरूद्ध अदालत पुगेका थिए। अहिले उक्त जमिनमा रत्ननगर नगरपालिकाको सिफारिसमा संघीय बजेटमा पशु बधशाला निर्माण भइरहेको छ।
‘यो जमिनमात्रै नभएर अहिले सौराहानजिकै बन्दै गरेको सिटी हल र टाँडीमा कमलचन्द्र खनालले घर बनाएको जमिनको विषयमा पनि हामीलाई मुद्दा परेको थियो। हामीले मुद्दा जितेर अहिले ती जग्गा सरकारी कायम भएका छन्,’ मेयर वनले भने, ‘अहिले त्यहाँ संरचना निर्माण भइरहेका छन्। अन्य केही मुद्दा बाँकी नै छन्, लडेर सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गरिछाड्छौं।’
सिटी हल बनेको जमिन स्थानीयले लामो समयदेखि उपभोग गर्दै आएको भनेर दाबी गरेका थिए भने खनालले पूर्व-पश्चिम राजमार्गसँग जोडिएको सार्वजनिक जग्गामै घर बनाएका थिए।
मेयर वनले आफ्नो कार्यकालमा करिब ३५ विघा सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याएको दाबी गरे।
‘अव्यवस्थित बसोबासीको नाममा दाबी गरिएका कैयौं बिघा सार्वजनिक जमिन अझै पनि फिर्ता गर्न सकिन्छ। नगरपालिका यसका लागि जाडतोडले लागेको छ,’ वनले भने, ‘अब कम्तीमा ५० विघा सार्वजनिक जमिन जोगाउन सकिन्छ भन्ने लागेको छ।’
नगरपालिकाले ल्यायो छुट्टै कार्यविधि
रत्ननगर नगरपालिकाले भूमिसम्बन्धी ऐनले अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्न जग्गा वितरण गर्ने सम्बन्धमा ल्याएको कार्यविधिमा परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
केन्द्रीय कार्यविधि अनुसरण गर्दा नगरपालिका भित्रको सबै सार्वजनिक जमिन सकिने भन्दै विशेष नगरसभाले स्थानीय स्तरमा परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
मेयर वनले भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापनसम्बन्धी केन्द्रीय कार्यविधिको प्रस्तावना र दफा १०, ११, १२ मा हेरफेर गरिएको बताए। केन्द्रीय कार्यविधिले अव्यवस्थित बसोबासीलाई बसोबास गर्दै आएको समयको आधारमा डेढ विघासम्म जमिन दिने व्यवस्था गरेको छ।
‘यसो गर्दा हाम्रो नगरपालिकाको अधिनमा एक टुक्रा पनि सार्वजनिक जग्गा रहँदैन। त्यसैले हामीले केन्द्रीय कार्यविधिलाई मान्न सकेनौं,’ मेयर वनले भने, ‘भूमिसम्बन्धी ऐन २०७६ को दफा ५२ ख(४)(घ)ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी हामीले गरेको परिमार्जनलाई केन्द्रले पनि साथ दिनेछ भन्ने आशा छ।’
नगरपालिकाले ल्याएको कार्यविधिमार्फत् भूमिहीनलाई भूमि उपलब्ध गराउने र बढी ओगटेर बसेकाबाट लिइने उनले बताए।
कार्यविधिमा १० देखि ३० धुरसम्म सरकारी जग्गाको उपभोग गरी बसोबास गरेका न्यून आय भएका अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपूर्जाका लागि सिफारिस गर्न सकिने उल्लेख छ। आफ्नो परिवारको नाममा ५ कट्ठाभन्दा कम जग्गा भएका र बढी भए पनि वर्षौंदेखि खोलाले कटान गरी उपभोग गर्न नपाएका जग्गा पनि लालपूर्जाका लागि सिफारिस गर्न सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
सरकारी जग्गा तीस धुरदेखि पाँच कट्ठा भोग गर्दै आएका अव्यवस्थित बसोबासीले ६० प्रतिशतमात्रै आफ्नो नाममा गरेर ४० प्रतिशत जग्गा फिर्ता दिनु पर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ। ६ कट्ठादेखि १० कट्ठासम्म भोग गर्नेले ५० प्रतिशत आफूले पाउने गरी बाँकी छोड्नु पर्ने छ।
११ देखि ३० कट्ठासम्म भोग गर्दै आएकाले भने ४० प्रतिशतमात्रै आफ्नो नाममा राखेर बाँकी जमिन सरकारलाई फिर्ता गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
उपमेयर विमला दुवाडीले यसो गर्दा धेरै सार्वजनिक जमिन बच्ने र सुकुम्बासी कोही पनि भूमिबाट बञ्चित हुनु नपर्ने बताइन्। उनले नगरपालिकाको हितमा भएकै कारण जनप्रतिनिधिको एकमतले कार्यविधि पारित भएको बताइन्।
नगरपालिकाले अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि परिमार्जन गरे पनि भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीसम्बन्धी कार्याविधिमा फेरबदल गरेको छैन।
रत्ननगर नगरपालिकाभित्र २ हजार ३०० भन्दा बढी सुकुम्बासी परिवारको बसोबास छ। भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले मागेको विवरणमा यस नगरपालिकाका ४०५ जनाले भूमिहीन दलित, ९९४ जनाले भूमिहीन सुकुम्बासी र ९९९ जनाले अव्यवस्थित बसोबासी दाबी गरेर फारम भरेका छन्।
नगरपालिकाका १६ वडामध्ये वडा नम्बर ७ मा अव्यवस्थित बसोबास गर्नेको संख्या ठूलो छ। यस वडामा मात्रै १७७ जनाले जग्गाको दाबी गरेका छन्।
उक्त वडाको बद्रेनी भन्ने ठाउँमा सबैभन्दा धेरै सार्वजनिक जग्गा मिचिएको छ।
‘यो कार्यविधिअनुसार बद्रेनीमामात्रै २० विघा बढी सार्वजनिक जमिन फिर्ता गर्न सकिन्छ,’ वडाध्यक्ष लालबहादुर भट्टले भने, ‘अनावश्यक रूपमा ठूलो परिमाणमा जमिन हडपेर बस्ने गरिएको छ, यसमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ।’
सबैलाई मनाउन केही समय गाह्रो हुने भए पनि अन्ततः कार्यान्वयन गराएरै छाड्ने प्रण जनप्रतिनिधिले गरेको भट्टले बताए।
उनले पुरातात्विक, ऐतिहासिक महत्वका स्थान, पानीको मुहान, सिमसार क्षेत्रमा असर पुग्ने गरी सरकारले विभिन्न समयमा गठन गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले जग्गाको टोकन र सेतोपूर्जा वितरण गरेको पाइएकाले खारेजका लागि सिफारिस गरिएको बताए।
वडा नम्बर ६ का वडाध्यक्ष बलराम दाहालले वन र सडकको सीमा मिचेर अव्यवस्थित बसोबास गर्ने र सार्वजनिक जग्गालाई व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने भूमाफिया सक्रिय भएका कारण केन्द्रीय कार्यविधिभन्दा फरक तरिकाले जानु परेको बताए।
वडा नम्बर १० का अध्यक्ष केशव आचार्य र वडा नम्बर १५ का अध्यक्ष होमनाथ लामिछानेले आफ्ना वडामा पनि सार्वजनिक जग्गालाई गुम्न नदिई फिर्ता ल्याएर खेल मैदान, उद्यान निर्माण गरिएको बताए।
रत्ननगरका केही वडाले व्यक्तिले उपयोग गर्दै आएको सार्वजनिक जग्गामा घर निर्माण गरेर सुकुम्बासी, चेपाङका लागि घर बनाइदिएका छन्।
