सर्वोच्च अदालतले कालिगण्डकी डाइभर्सन रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
प्रकाशमणि शर्माको रिटमा सुनुवाइ गर्दै मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराले उक्त आदेश दिएका हुन्।
‘कालिगण्डकी नदी धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यावरणीय महत्वको देखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उक्त नदीको प्राकृतिक वहावलाई पथान्तरण गरि रिजर्भवालयल बनाउने, प्रदुषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थहरू निकाल्ने, शालिग्रामको चोरी निकासी तथा विनास गर्ने लगायतका अन्य प्राकृतिक बहाव र पर्यावरण प्रतिकुल हुने गरी कुनैपनि कार्यहरू नगर्नू/नगराउनू यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ,' सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
रिट निवेदक बरिष्ठ अधिवक्ता शर्मासहितले कालिगण्डकी नदी विश्वकै पवित्र नदी भएकोले यसको सौन्दर्यलाई नै असर गर्ने गरी नदीको प्राकृतिक बहावलाई परिवर्तन गर्ने ड्याम बनाउने, शालिग्राम एवं गिट्टी, बालुवा चोरी निकारी गर्ने उद्देश्यले भएका निर्णय तथा कार्यहरू रोकी पाउँ भन्दै असार २५ गते रिट दायर गरेका थिए।
सोही रिटको पहिलो सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश जबराको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
कालिगण्डकी डाइभर्सन निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको महत्वाकांक्षी आयोजना हो। उनले कालीगण्डकीको पानी स्याङ्जाको राम्दीदेखि साढे २ किलोमिटर तल बाँध लगाएर २७ किलोमिटर सुरूङमार्फत् तिनाउ नदीमा खसाल्ने योजना बनाएका थिए। जसबाट १२७ मेगावाट बिजुली उत्पादन र १ लाख ७ हजार हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्ने पौडेलको दाबी छ।
यो कार्यक्रम बजेटमा पनि उल्लेख गरेका थिए। असार १२ गते पौडेलले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रसमेत रहेको बुटवलमा कालिगण्डकी डाइभर्सन आयोजनाको कार्यालय उद्घाटन गरेपछि फेरि कालिगण्डकी डाइभर्सनको बहस चलेको थियो।
तर यो आयोजनाको गण्डकी प्रदेश, त्यहाँका राजनीतिक दलका नेता र सर्वसाधारणले समेत विरोध जनाउँदै आएका छन्। पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङ र बहालवाला मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेलले समेत यसको विरोध गरेका थिए।
यो पनि हेर्नुहोस्,
