नेपाल बैंकर्स संघ र एनआइसी एसिया बैंकबीच व्याजदर वृद्धिलाई लिएर देखिएको विवाद मिलाउने गृहकार्य भएको छ।
सोही आशयले एनआइसीले संघलाई पत्र पठाएको छ। पत्रमा बैंकर संघसँग मिलेर अघि बढ्न चाहेको उल्लेख गरिएको स्रोतले जनाएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत मिल्न दवाव दिएपछि दुवै पक्षबीच छलफल समेत भएको छ।
छलफलमा विवाद बढाउनेगरी मिडियामा प्रचारबाजी नगर्ने सहमति भएको स्रोतले जनाएको छ। स्रोतका अनुसार व्याजदरका विषयमा मिडियामा ‘सिन्डिकेट’ भनेर प्रचार गरिएकोमा भर्त्सना गर्दै संघका सदस्यहरुलाई नबोल्न दवाव दिइएको छ।
‘भद्र सहमतिलाई अनावश्यक प्रचार गरियो’ स्रोतले भन्यो ‘संघले व्याजदर निर्धारण गरेको नभई, सम्भावित जटिल परिस्थिति ननिम्त्याउन सबैको सहमतिमा उच्चतम सिलिङ मात्रै तोकेको थियो।’
सदस्यका हैसियतले बैंकले व्याजदरका विषयमा पहिले नै छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा एकाएक अवज्ञा गरेपछि अन्तरबैंक कारोबार नगर्ने सहमतिलाई कायम राखिएको संघले जनाएको छ। एनआइसीले गल्ती स्वीकार गरेर, पुरानो सहमतिमा आउनुपर्नेमा संघ अडिग देखिएको छ।
यद्यपी संघमा केही बैंकले भने व्याजदरको सिलिङ बढाउनुपर्ने अवस्था आएको आवाज समेत उठाएका छन्। बचतमा ८ र मुद्दतीमा ११ प्रतिशतको अधिकतम सीमाभित्र रहनेगरी बैंकहरुले सहमति गरेका थिए।
तर एनआइसीले केही दिनअघि मुद्दतीमा १२ र बचतमा १० प्रतिशत व्याजदर दिनेगरी सूचना निकालेपछि संघमा उसँग अन्तरबैंक कारोबार नगर्ने सहमति भएको थियो।
एनआइसी एसिया बैंकका असिस्टेन्ट सिइओ सुधिरनाथ पाण्डेले संघसँग मिलेर नै बैंक अघि बढ्ने जानकारी दिए। ‘सबैले आफ्ना समस्याहरु संघमा राख्ने र ति समस्याहरुलाई उपयुक्त हुनेगरी सहमतिमा पुगिनेछ’ उनले भने ‘हामी संघसँग विवाद गरेर वा एक्लिएर जान चाहेका होइनौँ।’
आफूहरुले संघमा व्याजदर बढाउनुको कारणबारे स्पष्ट जानकारी दिएको उनले बताए। संघले व्याजदरका सम्वन्धमा एनआइसी नसच्चिएसम्म वा गल्ती महसूस नगरेसम्म सहमति नहुने प्रतिक्रिया दिएको छ। ‘एनआइसीले छलफलबाट विवाद मिलाउने भनेर पत्र पठाएपछि व्याजदरको विषयमा अहिले केही भनेको छैन’ स्रोतले भन्यो।
एनआइसीले भने तत्काल व्याजदरमा कुनै परिवर्तन नहुने जनाएको छ। ‘१ वर्षे मुद्दतीको व्याजदर त समय परिपक्व नहुन्जेल हामीले घोषणा गरेको १२ प्रतिशत नै हुन्छ’ असिस्टेन्ट सिइओ पाण्डेले सेतोपाटीसँग भने ‘बचतमा पनि हामीले १० प्रतिशतबाट अहिले घटाइहाल्दैनौँ।’
त्यति नै व्याजदरमा सर्वसाधारणले ढुक्कका साथ खाता खोल्न सक्ने उनले बताए। बचत खाताको व्याजदर परिस्थितिअनुसार घटबढ हुने भए पनि हालै ल्याइएको योजना भएकाले तत्काल घटाएर सर्वसाधारणलाई नझुक्याइने उनले बताए।
बैंक र संघ दुवै आफ्नै पक्षमा अडिग रहँदा सम्वद्ध विज्ञहरु मिलेर अघि बढ्न सुझाव दिन्छन्। पूर्व गभर्नर तिलक रावल संघ र बैंकको विवाद मिलेर सुल्झाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। ‘एनआइसी पनि संघकै सदस्य हो, उसले व्याजदरलाई सच्याएर संघसँग मिल्न सक्छ’ उनले भने ‘वा संघले पनि उसको समस्यालाई बुझेर तोकिएको सिलिङ केही बढाउन पनि सक्छ।’
आफैले हिजो गरेको भद्र सहमतिलाई एकाएक अवज्ञा गरेर संघलाई नै आरोप लगाउने काम गर्न नहुनेमा उनले जोड दिए। संघले पनि सबै सदस्यको आवाज सुनेर सबैलाई सम्वोधन हुनेगरी सहमति गर्नुपर्नेमा रावलको जोड छ। बेलाबेलामा कुनै सदस्यलाई समस्या परेमा प्रचार गर्नुभन्दा पनि संघमै छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
उच्च व्याजदरले अर्थतन्त्रलाई राम्रो नगर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने ‘निक्षेपको व्याजदरले स्वभाविक कर्जालाई असर पर्दछ, भोलि कसैले व्यवसाय गर्नै नसक्ने अवस्था पनि आउनु भएन।’
