भदौ २५ गते अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदमा चार वटा विधेयक सँगै पेस गरे। अर्थमन्त्रालयको तर्फबाट सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक गरी चार वटा एकैपटक संसदमा पेस भएको हो। संसदमा दर्ता यी विधेयक विचाराधीन छ।
चार वटा विधेयकमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको विषयलाई लिएर चर्चा हुन थालेको छ। यो विधेयक पास भए राष्ट्र बैंकमाथिको स्वायत्तता खोसिने विज्ञहरु बताउँछन्। कुनै पनि देशको केन्द्रीय बैंकलाई सरकारको आर्थिक सल्लाहकार मानिन्छ। तर प्रस्तुत यी विधेयकले राष्ट्र बैंक अर्थमन्त्रालयकै महाशाखा मात्रै बन्ने जानकारहरुको दावी छ।
विधेयकको धारा २१ मा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा संचालक पदको लागि अयोग्य हुन सक्ने अवस्था उल्लेख छ। संसदमा प्रस्तुत विधेयकमा भनिएको छ, ‘पैतीस वर्ष पुरा नभएको र पैसठ्ठी वर्ष उमेर नाघेको व्यक्ति गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा संचालक हुन अयोग्य हुनेछ।’
त्यस्तै, धारा २२ मा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा संचालक पदमुक्त हुन सक्ने अवस्था उल्लेख छ। हालको व्यवस्थाअनुसार बैंकको उद्देश्य हासिल गर्नको निमित्त बैंकले गर्नुपर्ने कार्यहरु कार्यान्वयन गर्न, गराउन कार्य क्षमताको अभाव भएमा पदबाट हटाउन सकिन्छ। तर प्रस्तावित नयाँ विधेयकमा बैंकको काम कारबाहीमा अनावश्यक ढिलासुस्ती गरेमा वा निर्णय गर्नु पर्ने विषयमा विलम्ब गरेमा पनि पदमुक्त हुन सक्ने व्यवस्था थपिएको छ।
काम ढिलासुस्ती भनेको कति समय हो, एक दिन कि एक महिना ? त्यो प्रस्ट पारिएको छैन। नयाँ व्यवस्थामा ‘लुप होल’ बनाएर अर्थमन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई आफ्नो मातहतमा ल्याउन खोजेको पूर्व गभर्नर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री बताउँछन्।
सरकारले चाहेका बेला राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नरसहित संचालकलाई बीचमै पदमुक्त गर्न यसले सहज हुने र आफ्नो रुचीअनुसार उनीहरुलाई परिचालन गर्न सक्ने जोखिम समेत बढेको विज्ञहरु बताउँछन्।
‘बैंकले धेरै निर्णय आफै गर्न सक्छ,’ क्षेत्रीले भने, ‘अहिलेको विधेयकमा पदाधिकारीलाई काम ढिलो गरेको खण्डमा वर्खास्त गर्न सकिने भन्ने वाक्यप्रति मेरो असहमति छ।’
यही वाक्याशंमा टेकेर भविष्यमा अर्थमन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई काममा दबाव दिन सक्ने र आफू अनुकुल निर्णय गराउन सक्ने उनी बताउँछन्।
‘राष्ट्र बैंकलाई अर्थले कुनै विषयमा जिज्ञासा राख्न सक्छ, त्यसको रेडिमेट उत्तर गभर्नरसँग नहुन पनि सक्छ। ‘तुरुन्त जवाफ नदिँदा ढिलो ग¥यो भनेर गभर्नरलाई निकाल्न मिल्छ?,’ उनले प्रश्न गरे ।
सरकारको खर्च गर्ने क्षमता कमजोर छ। यदी सरकारले एकै पटक ठूलो मात्रामा खर्च गर्न थाल्यो भने त्यसले मुद्राको पूर्ति बढाउँछ र महँगी निम्त्याउँछ।
क्षेत्री भन्छन् ‘यदी महँगी अत्याधिक भयो भने त्यसको नियन्त्रण गर्ने काम त राष्ट्र बैंकको हो, तर अब कार्यक्षमता भएन भन्दै गभर्नर हटाउने त?’
यी विधेयक पास भए त्यस्तो अवस्थामा समस्या समाधान हुनुभन्दा अर्थतन्त्र झनै जटिल दिशातिर जान सक्ने उनको दावी छ।
राष्ट्र बैंकको इतिहासमा एक पटक अर्थमन्त्रालयले गभर्नरलाई बर्खास्त गरेको छ। २०५८ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन आउनु पूर्व अर्थराज्य मन्त्री महेश आचार्यले तत्कालीन गभर्नर डा. तिलक रावलाई बर्खास्त गरेका थिए।
अर्थराज्यमन्त्री आचार्यले त्यतिबेला अर्थको निर्देशन राष्ट्र बैंकले नमानेको भन्दै रावललाई गभर्नरबाट हटाएको जानकार बताउँछन्। तर, रावल सोही मुद्दा बोकेर अदालत गएपछि भने उनलाई अदालतले पुनः गभर्नरमा पुर्नवहाली गराएको थियो।
त्यतिबेला संसारभर स्वायत्त भएको केन्द्रीय बैंक नेपालमा पनि स्वायत्त हुनुपर्ने र अर्थमन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्न नपाइने बहस चल्यो। विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायतका संस्थाले समेत स्वायत्त केन्द्रीय बैंक हुनुपर्नेमा जोड गरेपछि राष्ट्र बैंक ऐन नयाँ बनाइयो, स्वयत्तता दिइयो।
‘राष्ट्र बैंक ऐन आएपछि बल्ल गभर्नरको काम स्थायी भयो,’ क्षेत्रीले भने, ‘त्यतिबेला जब सेक्युरिटी नै थिएन अर्थमन्त्रालयले जतिबेला पनि हटाउन सक्थ्यो।’
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०१२ ले केन्द्रीय बैंकलाई स्वयत्तता नदिएकाले २०५८ सालमा नयाँ ऐन आएको जानकार बताउँछन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक गोपाल भट्टले संसदमा प्रस्तावित विधेयकले २०१२ सालमा दिएको स्वयतत्ता पनि खोसेको आरोप लगाए।
‘काम ढिला गरेकै भरमा सिधै गभर्नर हटाउन सकिने भन्नु सामान्य कुरा होइन,’ उनले भने, ‘अर्थमन्त्रीले भनेको काम गर्न समय लाग्छ, अथवा कतिपय अवस्थामा गर्न नमिल्ने पनि हुन सक्छ, आफ्नो काम गरेन भनेर निकाल्न मिल्दैन।’
गभर्नरलाई हटाउनै परे अध्ययन कमिटी बनाएर हटाउन सकिने व्यवस्था भएको भन्दै उनले अर्थमन्त्रालयले आफ्नो अनुकुलमा काम गराउन यो व्यवस्था ल्याएको बताए।
अर्थमन्त्रीले गभर्नरलाई आफ्नै सहयोगी जस्तो चाहेको बेलामा राख्न र निकाल्न मिल्ने व्यवस्था गर्न खोजेको भट्टको आरोप छ। ‘यो विधेयक पास गरेर अर्थमन्त्रालयले महाशाखा भन्दा पनि तल पार्न खोजेको छ,’ उनले भने।
भट्टले यो विधेयक अर्थमन्त्रीले आफ्नो अनुकुल हुनगरी बनाएको आरोप समेत लगाए। ‘एकातिर गभर्नरलाई अंकुश लगाएको छ, अर्काेतिर राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक पदमुक्त भए लगत्तै कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्न पाइने बनाएको छ,’ भट्टले भने, ‘राष्ट्र बैंकबाट अवकाश हुन लागेका कार्यकारी निर्देशकलाई सेटल गर्न यस्तो गरिँदै छ।’
