पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक विरूद्धको जाहेरीले 'लहरो तान्दो पहरो थर्किने' स्थिति उत्पन्न भएको छ।
यो घटनाक्रमको सुरूआत सोमबार भएको थियो, जब जेन–जी आन्दोलनका घाइते तथा मृतकका परिवार ओली र लेखकलाई कारबाही माग गर्दै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा जाहेरी दर्ता गर्न पुगे। उनीहरूका साथमा 'हामी नेपाल' का संस्थापक सुदन गुरूङ पनि थिए।
यस्तो जाहेरीले प्रहरी त झस्कियो नै, सँगसँगै त्यो जाहेरी स्वीकार गरेपछि सिर्जना हुन सक्ने 'मुठभेडको' परिस्थितिबारे प्रश्न पनि उठ्यो।
त्यही मुठभेडको आकलन गरेर प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न नमानेपछि जाहेरीवालाहरू सोमबार राति अबेरसम्म परिसरबाहिरै बसेका थिए।
त्यसबीच एकाएक प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) चन्द्रकुबेर खापुङ, एआइजी दानबहादुर कार्की, एसएसपी रमेश थापा लगायत वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीहरू गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग छलफल गर्न गृह मन्त्रालय पुगे।
त्यहाँ उपस्थित एक अधिकारीका अनुसार सुदन गुरूङ पनि राति नै गृह मन्त्रालय पुगेका थिए। उनले गृहमन्त्री वा प्रहरी अधिकारीहरूसँग कुरा गरे कि गरेनन् भन्ने चाहिँ खुलिसकेको छैन।
गृह मन्त्रालयमा भएको उक्त छलफलमा ओली र लेखकविरूद्ध जाहेरी दर्ता गरेर कारबाही बढाउँदा कस्तो समस्या आउन सक्छ भन्नेबारे छलफल भएको स्रोत बताउँछ।
त्यसपछि सोमबार राति १० बजेतिर आइजिपी खापुङ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका थिए।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्कीले राति अबेरसम्मै सुरक्षा निकाय प्रमुखहरूसँग छलफल गरेकी थिइन्। जाहेरी लिने कि नलिने र त्यसलाई कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे अबेरसम्मै छलफल चलेको थियो।
प्रहरी अधिकारीहरूले 'भदौ २३ र २४ मा भएका घटना छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन भइसकेको सन्दर्भमा प्रहरीले नै ओली र लेखक विरूद्धको जाहेरी बुझेर कारबाही बढाउँदा त्यसले थप मुठभेडको स्थिति उत्पन्न हुनसक्ने' भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई सम्झाएका थिए।
यति मात्र होइन, उक्त जाहेरीमा कारबाही बढाउँदा जाहेरीको सिलसिला नै चल्ने र त्यसलाई धान्न गाह्रो पर्ने पनि उनीहरूले भनेका थिए।
आधा रातसम्म चलेको त्यही छलफलको परिणाम हो — जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले मंगलबार दिउँसो ओली र लेखक विरूद्धको जाहेरी बुझेर जाँचबुझ आयोग पठायो।
परिसरका प्रवक्ता तथा एसपी पवन भट्टराईले चार जना मृतकका परिवारबाट ओली र लेखकले मानवताविरूद्ध र राज्यविरूद्ध कसुर गरेको भन्दै जाहेरी परेको र त्यसलाई जाँचबुझ आयोगमा पठाएको बताएका छन्।
'भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाबारे छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग बनिसकेको अवस्था छ। त्यसैले ती दुई दिन भएका भौतिक र मानवीय क्षतिसँग सम्बन्धित सूचना तथा निवेदनहरू जाँचबुझ आयोगको कार्यक्षेत्रमा पर्ने भएकाले हामीले उतै पठाउँदै आएका छौं,' उनले भने, 'आज आएको जाहेरी दरखास्त पनि त्यहीँ पठायौं।’
उनका अनुसार जाहेरी दिनेमा मृतकका परिवार पुरूषोत्तम खतिवडा, ईश्वर अधिकारी, गणेश चौलागाईं र अमेरिकाकुमारी चौधरी छन्।
यहाँनिर घटनाक्रमले नयाँ मोड लिन्छ।
जस्तो परिस्थिति आकलन गरेर प्रहरीले जाहेरी लिन आनाकानी गरेका थिए, त्यही अवस्था उत्पन्न भएको एक प्रहरी अधिकारीले बताए।
भयो के भने, जसै ओली र लेखकविरूद्ध जाहेरी दर्ता भयो, नेकपा एमाले निकट अनेरास्ववियुले त्यसमा 'काउन्टर' दियो।
उनीहरू काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह र हामी नेपालका संयोजक सुदन गुरूङविरूद्ध उजुरी लिएर मंगलबार अपराह्नतिर जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं पुगे।
भदौ २४ गते सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत लगायतका सरकारी कार्यालय र नेताहरूको घरमा भएको आगजनीमा मेयर बालेन र सुदनको कुनै न कुनै भूमिका रहेको दाबीसहित उजुरी दिएको अनेरास्ववियुका महासचिव दीपक धामीले बताएका छन्।
ओली र लेखकविरूद्ध जाहेरी बुझेर कारबाहीका लागि आयोगमा पठाएको प्रहरीलाई अब बालेन र सुदनविरूद्धको जाहेरी पनि बुझ्न दबाब परेको छ। उक्त उजुरी दर्ता गर्न प्रहरीले २४ घन्टाको समय मागेको छ।
'प्रहरीले २४ घन्टाभित्र जबाफ दिन्छौं भनेको छ,' अनेरास्ववियुका पूर्वअध्यक्ष समिककुमार बडालले भने, 'त्यो अवधिमा जबाफ नआए हामी अन्य कानुनी बाटो खोज्ने तयारीमा छौं।'
मेयर शाह र गुरूङविरूद्धको उजुरीमा मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ को दफा ५६ मा उल्लिखित 'राज्यविरूद्ध जासुसी' को आरोप पनि लगाइएको छ।
सेतोपाटीलाई प्राप्त उजुरीमा उनीहरूले 'दफा ५६ बमोजिम राज्यका महत्त्वपूर्ण तथ्यांक, गोप्य राख्नुपर्ने विषय माग गरी जासुसी गरेको' उल्लेख छ।
प्रहरी परिसरले ओली र लेखकविरूद्धको जाहेरी आयोगको कार्यक्षेत्रमा पर्ने भन्दै उता पठाइदिएको थियो, जबकि मेयर शाह र गुरूविरूद्धको उजुरीमा अनेरास्ववियुले 'अरू विषय जाँचबुझ आयोगले हेरे पनि राज्यविरूद्ध जासुसी गरेको विषयमा प्रहरीबाटै अनुसन्धान हुनुपर्छ' भनेको छ।
'हामीले राज्यविरूद्ध जासुसी गरेकाले उनीहरूलाई कारबाही माग गरेका छौं,' बडालले भने, 'उजुरीमा उल्लिखित अरू विषयमा जाँचबुझ आयोगमार्फत छानबिन गरिए पनि राज्यविरूद्ध जासुसी गरेको विषयमा प्रहरीबाटै अनुसन्धान होस् भनेर हामीले भनेका छौं।'
उजुरीमा मेयर शाह र गुरूङविरूद्ध मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ को दफा १७७, दफा १७८, दफा २४४, दफा २८५ (२) को उपदफा (क) प्रतिकूल हुने गरी कार्य गरेको आरोप पनि लगाइएको पूर्वअध्यक्ष बडालले जानकारी दिए।
दफा १७७ ज्यानसम्बन्धी कसुर हो भने दफा १७८ मा ज्यान जान सक्ने गरी उक्साउन नहुने उल्लेख छ। मेयर शाह र गुरूङकै उक्साहटमा प्रहरीको ज्यान जाने अपराध भएको आरोप अनेरास्ववियुका निवेदकहरूले लगाएका छन्।
उनीहरूले दफा २४४ बमोजिम पनि कारबाही माग गरेका छन्। उक्त दफा चोरी–डकैतीसँग जोडिएको छ। शाह र गुरूङकै उक्साहटमा निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा लुटपाट भएको अनेरास्ववियुको आरोप छ।
त्यस्तै, दफा २८५ को उपदफा (२) अनुसार पनि कारबाही माग गरिएको छ। उक्त उपदफाअनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्वमा रहेका संस्थामा हानि–नोक्सानी पुर्याएको, आगजनी, तोडफोड गर्न उक्साएको लगायत आरोप लगाइएको छ।
यसरी ओली र लेखकविरूद्धको जाहेरीमा एमाले अखिलले दिएको 'काउन्टर' लाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई कसरी टुंगोमा पुर्याउँछ, त्यो हेर्न बाँकी छ।
प्रहरीले उजुरी दर्ता गर्न २४ घन्टाको समय मागेकाले आज अपराह्नसम्म निर्णय आउन सक्छ।
***
-1759835877.jpg)
-1746009348.jpg)
