नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिको आधारमा मात्र संकटको अनुमान गर्न सही नहुने विश्व बैंकले बताएको छ।
'विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई लिएर पछिल्लो समय यहाँको अर्थतन्त्रसम्बन्धी जुन धारणा बनिरहेका छन्, यसले कथाको आधा भागको मात्र वर्णन गर्छ,' विश्व बैंककी नेपाल मामिला अर्थविद एलिस ब्रोक्सले भनिन्, 'त्यसैले हामीले यो सञ्चितिलाई मात्र हेर्नु सही हुँदैन।'
ब्रोक्सले सार्वजनिक ऋण निकै कम रहेकाले नेपाललाई यसको लाभ रहेको दोहोर्याइन्। नेपालको यस्तो ऋण चालु आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ४३.१ प्रतिशतसम्म पुग्ने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ। आगामी आर्थिक वर्षमा भने यो ४४.५ प्रतिशतसम्म रहने अनुमान गरिएको हो।
अन्य मुलुकहरूमा जस्तो नेपालको सार्वजनिक ऋणमा बढी ब्याज तिर्नुपर्ने दीर्घकालीन व्यावसायिक ऋण नभएकाले पनि डराउने अवस्था नरहेको ब्रोक्सले बताइन्।
उनले पछिल्लो समय औद्योगिक आयातमा वृद्धि भइरहेको र यो अर्थतन्त्रका लागि राम्रो हुने समेत बताइन्।
विश्व बैंकले राष्ट्र बैंकले हाल आयात घटाउन यससँग सम्बन्धित कर्जामा गरिएको कडाइ अल्पकालीन उपाय भए पनि यो व्यवस्था कायम रहने निश्चित समय तय भने गरिनुपर्ने बताएको छ। त्यसैले दीर्घकालमा भने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढाउनेमा नेपालले ध्यान दिनुपर्ने पनि उसले भनेको छ।
विश्व बैंकले बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेप स्रोतमा सुधार नहुँदासम्म कर्जा प्रवाहको गति केही सुस्त बनाउन भने आग्रह गरेको छ।
घट्यो यसअघिको प्रक्षेपण आर्थिक वृद्धि प्रक्षेपण
विश्व बैंकले नेपाली अर्थतन्त्र ३.७ प्रतिशत बढ्ने संशोधित प्रक्षेपण गरेको छ। पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा भइरहेको वृद्धि र पर्यटक आउने क्रममा भइरहेको सुधारले यो दरमा आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको हो।
यसअघि विश्व बैंकले ३.९ प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको थियो। सरकारले मध्यावधि समीक्षाबाट बजेटको आकार घटाए पनि ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य संशोधन गरेको छैन।
विश्व बैंकले बिहीबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा आगामी आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्र ४.१ प्रतिशत र त्यसपछिको वर्षमा ५.८ प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने प्रक्षेपण समेत गरेको छ।
मूल्यवृद्धिले गति समात्दै
यस आर्थिक वर्षको मध्यसम्ममा भने महँगी औसत ५ प्रतिशतले बढेको छ। गत आर्थिक वर्षमा सरकारी लक्ष्यभन्दा आधाले कम भएको मूल्यवृद्धि दर यसपटक भने बढ्दो क्रममा छ। गत वर्ष औसत ७ प्रतिशतको लक्ष्य लिएकोमा ३.६० कायम भएको थियो। यसपटक भने ६.५ को सरकारी लक्ष्य छ।
गैर खाद्यवस्तुमा भइरहेको मूल्य वृद्धिले समग्रमा महँगी बढाइरहेको विश्व बैंकको भनाइ छ। यद्यपि सरकारी नीतिले महँगी कम गर्न सहयोग पुगिरहेको विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ।
सरकारले १५० देखि २ सय ५० किलोवाटसम्म विद्युत प्रयोग गर्ने घरपरिवारलाई मासिक शुल्क घटाएको र २० किलोवाटसम्म विद्युत् प्रयोग गर्नेलाई महशुल छुट दिइएको छ। त्यस्तै आयल निगमबाट बिक्री हुने ग्यासको मूल्य लागतभन्दा कममा बिक्री भइरहेकाले पनि महँगी दर कम गर्न सहयोग पुगिरहेको हो।
चालु आर्थिक वर्षको मध्यसम्ममा वस्तु आयातमा भएको वृद्धि र रेमिट्यान्स भित्रने दरमा भएको कमीले मुलुकको चालु खाता (सेवा तथा वस्तु बिक्री लगायत थप केही माध्यमबाट हुने आम्दानी र यसको खरिदबाट हुने खर्चको खाता) घाटा बढ्दै गएको छ। यस्तो घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को करिब ८ प्रतिशतसम्म पुगेको छ। जबकि गत वर्ष यस्तो घाटा अनुपात १.२ प्रतिशत थियो।
चार सय ५६ मेगावाटको अप्पर तामाकोशी हाइड्रोसहित कुल ५ सय ९८ मेगावाट विद्युत् प्रसारण लाइनमा जोडिएकाले औद्योगिक उत्पादनमा समेत वृद्धि हुने अनुमान छ। चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकभित्रैकै व्यवसायीहरूबाट प्रवर्द्धित नयाँ व्यवसाय दर्ता संख्या १ सय ५४ ले बढेको छ। यो हालसम्मकै उच्च भएको विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ। तर विदेशी लगानीमा खुल्ने व्यवसाय भने इतिहासकै कम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
गत आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रमा २.७ प्रतिशत, सेवा क्षेत्र १.६ प्रतिशत र विद्युत उपलब्धताले औद्योगिक क्षेत्र ०.९ प्रतिशतले बढेको विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ।
