२०६९ सालमा नेपाल सरकार र चीन सरकारबीच एउटा सम्झौता भयो।
जसअनुसार चीनमा निर्माण भएका जहाज नेपाल एयरलाइन्सले ल्याउने सहमति थियो। सोही सहमति अनुसार चिनियाँ पक्ष नेपाल एयरलाइन्सलाई २ जहाज अनुदानमा दिन सहमत भयो।
२ वटा अनुदानमा पाएको जहाजसँगै नेपालले चीनसँग सहुलियत ऋणमा थप चार जहाज किन्ने सहमति गर्यो।
सम्झौताको केही समयसम्म नेपाल एयरलाइन्सका अधिकारीहरुले अनुदानको नाममा संस्था नै धरासायी बनाउनसक्ने जहाज ल्याउन नहुने भन्दै विरोधमा थिए। तर सरकारी सम्झौता भएकाले एयरलाइन्ससँग जहाज स्वीकार गर्नुको विकल्प थिएन।
जहाज आए। जहाज त आए र नियमित उडेनन्। जहाज थपिएपछि घरेलु बजारमा उसको प्रतिष्पर्धा बढ्नु पर्ने थियो तर यी जहाज आएपछि उल्टै एयरलाइन्सलाई बर्षेनी ५० करोड भन्दा बढी नोक्सानी थपियो।
आजसम्म एयरलाइन्स यात्रुलाई सेवा नदिइकनै नोक्सानी बेहोर्दै बसिरहेको छ।
यी जहाज चलाउन भनेजस्तो सजिलो नभएको एयरलाइन्सका अधिकारीहरुले बताउँदै आएका छन्। चाहना हुँदाहुँदै पनि जहाज उडाउनै नसक्ने अवस्थामा पुगिएको नेपाल एयरलाइन्सका अध्यक्ष मदन खरेलले बताए।
'मित्र राष्ट्रको उपहारस्वरूप आएका जहाज हुन्। यी जहाज हामीले जसरी पनि चलाउनैपर्छ। तर के गर्ने सम्भव नै भएको छैन,' खरेलले भने।
चीनबाट आएका ६ मध्ये अहिले २ जहाजमात्र कहिलेकाहीँ उडिरहेका छन्।
यी जहाजका पाटपुर्जा चीनबाट मात्र ल्याउन सकिन्छ। पाटपुर्जा समयमा पाउनु यी जहाज चलाउँदा आइपर्ने मुख्य समस्या हो। जहाजमा प्राय: प्राविधिक समस्या आइरहन्छन्। एटिआर,ट्वीनटरजस्ता जहाजको पाटपुर्जा नेपाल र नेपालबाहिर जहाँ पनि सहजै पाइन्छ। तर चिनियाँ जहाजका लागि आवश्यक पुर्जा चीनमा मात्र पाइन्छ।
दुबै देशबीच भएको सम्झौताअनुसार चिनियाँ कम्पनीले काठमाडौंमै पुर्जाको स्टक राखिदिने सम्झौता गरेको थियो। तर त्यो अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन भएको छैन। अर्को मुख्य समस्या पाइलटको हो।
एयरलाइन्सका अध्यक्ष खरेलका अनुसार वाइ १२ इ सिरिजको जहाजका लागि प्रशिक्षक पाइलटको अभाव छ। अंग्रेजी भाषा बुझ्ने एकमात्र प्रशिक्षक पाइलट संसारमै एक जनामात्र भएको बताउँछन्।
उनै एकमात्र प्रशिक्षक पाइलटले नेपालमा पाइलट उत्पादन गर्ने क्रममा बढी बार्गेनिङ गरेर उल्टै संस्थालाई क्षति पुर्याएको उनको भनाइ छ।
जहाज उडानै नसक्ने भएपछि नेपाल एयरलाइन्सले एकपटक भाडामा दिने योजना पनि बनाएको थियो। तर सरकारको साथ नपाएपछि त्यो योजना अहिले थन्किएको छ।
खरेल भने जहाज भाडामा दिने र बेच्नेतर्फ अहिले कुनै योजना नबनाएको बताउँछन्।
चीन सरकारको उपहारमा आएका जहाज भएकाले बिक्री गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ।
'तर सरकारले साथ दियो भने हामी बिक्री वा भाडामा दिन पनि सक्छौं,' उनले भने।
खरेलले नै चलाउने प्रयास गर्छौ भनेको १ वर्ष बढी भइसकेको छ। उनले अझै प्रयास जारी राख्ने बताइरहेका छन्।
उनको यस भनाइको मतलब हो- चिनियाँ जहाज अझै उड्ने छैनन्।
एकातिर जहाज उडाउन नसक्ने,अर्कातिर उपहारको नाममा बिक्री वा भाडामा दिन पनि नसक्ने हो भने यी जहाजले संस्थालाई वर्षेनी ६० करोडको नोक्सानी बोकाउने छन्। दीर्घकालीन ऋणबाहेक वर्षेनी छुट्टै दायित्व यी जहाजले बोकाउने छन्।
एयरलाइन्सले एमए ६० को लागि १ अर्ब ६५ करोड को लागि ऋण लिएको छ भने वाइ १२ इ एउटाको लागि ४७ करोड २७ लाख लिएको छ। एयरलाइन्सले ३ वटा वाइ १२ जहाज ल्याएको छ।
यसरी ४ वटा जहाजले ३ अर्ब ६ करोड ९२ लाख रुपैयाँ ऋण बोकाएका छन्। यसमा नेपाल सरकारले पनि निगममा लगानी र ऋण ४२ करोड बढी रुपैयाँ दिएको छ।
यसरी चिनियाँ जहाजले एकातिर एयरलाइन्समा ऋण बोकाउँदै गएको र अर्कोतीर सञ्चालन नोक्सानी पनि बढ्दै गएको छ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार यी ६ जहाजले वर्षमा नेपाल एयरलाइन्सलाई ५० करोड बढी नोक्सानी गराउँदै आएका छन्।
