अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालू आर्थिक वर्षका लागि आफैंले ल्याएको बजेट खर्च गर्न नसक्ने भन्दै मध्यवर्ती समीक्षामा ८६ अर्ब ५५ करोड रूपैयाँ घटाएका थिए। सुरूमा १६ खर्ब ३२ अर्ब रूपैयाँको बजेट ल्याएका शर्माले त्यसको १५ खर्ब ४६ अर्ब मात्र खर्च हुने प्रक्षेपण गरे। तर त्यति पनि खर्च हुन सकेको छैन।
यो आर्थिक वर्ष सकिन अब ४५ दिन मात्र बाँकी छ। अहिलेसम्म बजेटको ९ खर्ब ५८ अर्ब रूपैयाँ मात्र खर्च भएको छ।
उनै अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि आकार बढाएर १७ खर्ब ९३ अर्ब रूपैयाँको बजेट ल्याएका छन्। यो संशोधित बजेटभन्दा १६ प्रतिशत बढी हो भने चालू आवको मूल बजेटको तुलनामा करिब १० प्रतिशत बढी हो।
अर्थमन्त्री शर्माले आइतबार संसदमा पेस गरेको बजेटमा वैदेशिक अनुदान र ऋणको हिस्सा घटाउने भनिएको छ। आगामी आव २ खर्ब ४२ अर्ब वैदेशिक ऋण र ५५ अर्ब वैदेशिक अनुदान लिने बजेटमा उल्लेख छ। यी स्रोतहरूबाट सरकारले प्राय: लक्ष्यअनुसार रकम प्राप्त गर्न सकेको पनि छैन।
चालू वर्षमै ५९ अर्ब ९१ करोड वैदेशिक अनुदान आउने अपेक्षा गरिएको थियो। हालसम्म जम्मा १३ अर्ब ८८ करोड प्राप्त गरेको छ। वैदेशिक ऋण पनि अपेक्षाको तुलनामा ६० प्रतिशत मात्र आउन सक्छ कि भन्ने मध्यवर्ती समीक्षामा अपेक्षा गरिएको थियो।
सरकारले राजस्व र आन्तरिक ऋणलाई बजेटको स्रोतका रूपमा बढी भार दिएको छ।
सरकारले आगामी वर्ष १८ प्रतिशत राजस्व बढ्ने अपेक्षा गरेको छ। तर यसमा दिगो रूपले भरपर्ने अवस्था छैन। चालू आवमै संघ र तल्ला तहहरूमा बाँडफाँट हुने अनुदान रकमसहित ११ खर्ब ८० अर्ब रूपैयाँ राजस्व उठ्ने अनुमान गरिएको थियो। जबकि हालसम्म लक्ष्यको ७६ प्रतिशत मात्र उठेको छ।
सरकारले नियमबाहिरै गएर पनि आन्तरिक ऋण उठाउने तयारी गरिरहेको छ। बजेट दिग्दर्शनअनुसार अर्थतन्त्रको दुई प्रतिशत मात्र आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने व्यवस्था रहेको पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन्।
अहिले अर्थतन्त्रको आकार ४८ खर्ब ५२ अर्ब रूपैयाँ छ। बजेटले यसको ५.२४ प्रतिशत ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ।
घाटा बजेट
सरकारले ४ खर्ब ९८ अर्ब रूपैयाँ बराबरको घाटा बजेट ल्याएको छ। सरकारले अनुमान गरेको राजस्व र वैदेशिक ऋण तथा अनुदानबाट नपुग्ने बजेटलाई घाटा बजेट भनिन्छ।
आगामी आर्थिक वर्ष १२ खर्ब ४० अर्ब रूपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको सरकारले राजस्वबाट चालू खर्च र वित्तीय हस्तान्तरण (प्रदेश र स्थानीय तहलाई जाने अनुदान रकम) धान्ने गरी बजेट ल्याएको छ। सरकारले ७ खर्ब ५३ अर्ब चालू खर्च र ४ खर्ब २९ अर्बको वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने भनेको छ।
राजस्वबाट चालू खर्च र वित्तीय हस्तान्तरण नधान्ने गरी बजेट आए राजस्व घाटाको बजेट मानिन्छ।
आर्थिक वृद्धि सम्भव होला!
आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण गर्दा मूलतः अहिलेको आर्थिक वृद्धि, सरकारको पुँजीगत खर्च र बैंकहरूको कर्जा विस्तारका आधारमा गरिन्छ। अरू अवस्था यथावत रहे आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य अवास्तविक भने छैन।
चालू वर्ष देशको अर्थतन्त्रको आकार ४८ खर्ब ५२ अर्ब पुगेको अनुमान छ। सरकारले आगामी आवमा ८ प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य लिएकाले अर्थतन्त्रको आकार थप ३ खर्ब ८८ अर्ब बढेर ५२ खर्ब ३९ अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
सरकारले आगामी आवमा ३ खर्ब ८० अर्ब रूपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने बताएको छ। चालू वर्षको सुरूमा ३ खर्ब ७८ अर्बको लक्ष्य लिए पनि पछि त्यसलाई संशोधन गर्दै ३ खर्ब ३७ अर्बमा झारिएको थियो। हालसम्म १ खर्ब २५ अर्ब मात्र पुँजीगत खर्च गर्न सरकार सक्षम भइरहेको छ। यो लक्ष्यको ३३ प्रतिशत हो।
आगामी वर्ष सरकारले लक्षित पुँजीगत खर्चको ३५ प्रतिशत हाराहारी खर्च गरे १ खर्ब ३३ अर्ब खर्च हुनेछ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा वार्षिक करिब १९ प्रतिशत वृद्धि भइरहेको छ। यस्तो कर्जाको ३० प्रतिशत रकमलाई बैंकहरूको स्वपुँजी मान्ने हो भने आगामी वर्ष करिब ९ खर्ब २ अर्ब थप कर्जा जानसक्छ।
चालू आवमा कर्जा विस्तार ७ खर्ब ५८ अर्ब बढेर ४७ खर्ब ५० अर्ब पुग्ने अनुमान छ। गत चैतसम्म निजी क्षेत्रतर्फ ४७ खर्ब ५ अर्ब कर्जा लगानी भइरहेको छ।
बढोत्तरी हुने ९ खर्ब २ अर्ब कर्जामध्ये बैंकले आफ्नो स्रोतबाट लगानी गरेको बाहेक रकम ६ खर्ब ३१ अर्ब र पुँजीगत खर्च १ खर्ब ३३ अर्ब रूपैयाँ हालको अर्थतन्त्रमा जोडिँदा आगामी आवमा करिब ५५-५६ खर्बको अर्थतन्त्र बन्ने देखिन्छ। यसो भए आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेट्न गाह्रो हुँदैन।
अर्थतन्त्रको समस्या
विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पछिल्लो समय देखापरेको समस्यापछि आर्थिक वृद्धि पहिला कि अर्थतन्त्र पहिला भन्ने भनाइ विज्ञहरूबाट आइरहेको छ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउने उपायमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेकालाई सेयरमा १० प्रतिशत आरक्षण दिने, वैदेशिक लगानीको सीमा ५ करोडबाट २ करोडमा झार्ने र विदेशीलाई अर्पाटमेन्ट किन्न दिने घोषणा गरिएको छ।
गैरआवासीय नेपाली र वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई लक्ष्य गरेर ऋणपत्र जारी गर्ने, १० करोडसम्मको वैदेशिक लगानी स्वचालित प्रणालीबाट गर्ने, ठूला लगानीकर्ताहरूले विद्युतीय माध्यमबाट प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वीकृतिको माग गरे सात दिनभित्र स्वीकृति दिने लगायत योजना अघि बढाइएको छ।
पछिल्लो समय मुलुकभित्रै बसी बाहिरका कम्पनीहरूमा काम गरेर पारिश्रमिक भित्र्याउन नपाएकाहरूलाई समेत १ प्रतिशत कर लाग्ने गरी यस्तो रकम ल्याउन वातावरण बनाउने बजेटमा उल्लेख छ।
यस्ता कार्यक्रम हेर्दा सरकार विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउने उपायहरूमा जोड दिएर लागेको देखिन्छ। विदेशमा निर्माण व्यवसाय गर्न पाउने र स्टिल, फलाम, सिमेन्ट निर्यातमा ५ प्रतिशत अनुदान दिनेजस्ता नयाँ व्यवस्था पनि भएका छन्।
तर गैरआवासीय नेपालीलाई पुँजी बजारमा भित्र्याउने, विदेशीलाई अर्पाटपेन्ट बिक्री गर्नेजस्ता योजना नयाँ होइनन्। सरकारले वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न भन्दै एकद्वार नीति लिएको पनि लामो समय भइसकेको छ। यसले पनि विदेशी लगानी ल्याउने बाटोमा टेवा पुगेको छैन।
यो बजेटले आयात विस्थापन गर्न मुलुकभित्रै उत्पादन बढाउने नीति पनि लिएको छ। यो पनि नयाँ होइन। त्यसैले दिगो अर्थतन्त्रको सरकारी नारा बजेटमा आएका नीतिको कार्यान्वयनले नै पुष्टि गर्नेछ।
