मुलुकको घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिले अर्थतन्त्र समस्यामा परे पनि पछिल्लो समय बजारले यसलाई सुधार गर्दै लगेको संकेत देखिएको छ। राष्ट्र बैंकले पनि तत्कालको संकट केही समय पर धकेलिएको अनुमान गरेको छ।
अहिले आयात थोरै मात्र भए पनि कम हुँदै गएको र रेमिटेन्स पनि लयमा आउँदै गरेकाले बजारले अर्थतन्त्र सुधार्दै लैजाने संकेत देखिएको हो। यसको मतलब अर्थतन्त्र पूर्ण सुधारियो भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ होइन।
'हामी अहिले पनि संकटको डिलमा छौं तर अत्तालिनै पर्ने अवस्थामा छैनौं,' राष्ट्र बैंकका एक कार्यकारी निर्देशकले भने, 'तत्कालीन समस्यामा सुधारको संकेत देखिएको छ। तर हामीले नीतिगत परिवर्तन भने गर्नैपर्ने हुन्छ।'
आयातमा सुधार
चालु आर्थिक वर्षको दस महिना (वैशाखसम्म) को तथ्यांक हेर्ने हो भने आयात बिस्तारै घट्दै गएको छ। यो वर्ष मासिक मासिक एक खर्ब ८८ अर्ब रूपैयाँसम्म पुगेको आयात वैशाखमा आउँदा एक खर्ब ३७ अर्ब रूपैयाँको भएको छ। भन्सार विभागले जेठको तथ्यांक पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ। यसमा भने वैशाखको तुलनामा आयात केही बढेर एक खर्ब ५८ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ।
'पछिल्लो समय आयातमा झिनो दरमा भए पनि सुधार देखिएको छ,' ती कार्यकारी निर्देशकले भने, 'यसले अवस्था पुरानै अवस्थामा फर्कियो भन्ने नदेखाए पनि आयात घट्न थालेको संकेत गर्छ।'
बैंकहरू पुँजी अभावमा भएकाले कर्जा लगानी क्षमता घटेको छ। यसले पनि आयातमा सुधार भइरहेको उनको तर्क छ। राष्ट्र बैंकले करिब ४७ वटा भन्सार-कोडमा २७ सय वटा वस्तुको आयातमा शतप्रतिशत मार्जिन राख्नै पर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसले केही न केही रूपमा आयातमा प्रभाव परिरहेको छ।
त्यसबाहेक पछिल्लो समय बैंकहरूले कर्जामा ब्याजदर बढाएका छन्। यसले व्यवसाय र उपभोक्ताको कर्जा लागतमा वृद्धि भएको छ। बैंकहरूले कर्जामा लिने ब्याज लगभग ०७६ चैतअघिकै अवस्थामा पुगेको छ। हाल यस्तो औसत ब्याजदर ११.४२ प्रतिशतसम्म पुगेको छ।
अहिले घरजग्गा र सेयर बजारमा लगभग मन्दी छाएको छ। यसले पनि 'इजी मनी' (सजिलो वित्तीय साधन) को उपलब्धता घटेको छ। अर्थविज्ञहरूका अनुसार यस्ता क्षेत्रबाट हुने आम्दानीले आयातमा बढावा दिन्छ। हाल देखिएको मन्दीले उपभोगमा आधारित आयातमा निरुत्साहित हुँदै गइरहेको मानिएको छ।
त्यसबाहेक विश्वव्यापी रूपमै बढेको बजार भाउले समेत उपभोक्ताको क्रयशक्ति घटाइरहेको र यसले माग समेत सुस्तिएको छ। माग घट्दा आयातमा पनि कमी आउने सम्भावना छ। अब विस्तारै बजारले नै यो संकटलाई सुधार गरिरहेको राष्ट्र बैंकको बुझाइ छ।
रेमिटेन्स लयमा आउँदै
चालु आर्थिक वर्षको दस महिना (वैशाखसम्म) मध्ये ६ महिना मासिक रेमिटेन्स भित्रिने दर ८० अर्ब रूपैयाँ कट्न सकेन। तर पछिल्ला महिनाहरूमा सुधार आइरहेको छ। फागुनयता रेमिटेन्स भित्रिने दर ९० अर्ब रूपैयाँ आसपास छ। यसले केही सहज बनाएको छ।
राष्ट्र बैंकको स्रोतअनुसार जेठमा पनि रेमिटेन्स भित्रने दरमा सुधार देखिएर ९० अर्ब रूपैयाँभन्दा माथि नै छ। पछिल्लो समय दुई लाख ७८ हजारले वैदेशिक रोजगारीमा जान नयाँ श्रम स्वीकृति प्राप्त गरेका छन्। पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या पनि दुई लाख ३० हजार छ। यसले पनि रेमिटेन्स रकममा सुधार हुने अपेक्षा बढेको छ।
वैशाखमा वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति यस आर्थिक वर्षकै कम, ११ खर्ब ४६ अर्ब रूपैयाँ बराबर छ। तर मासिक आयात झिनो दरमा घटेकोले करिब ६ महिना ६ दिनकै वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्था छ। जेठमा रेमिटेन्समा सुधार भएकाले अवस्था योभन्दा नखस्किने अनुमान गरिएको हो।
'अहिले सर्वसाधारणमा समेत अर्थतन्त्रमा समस्या रहेको मनोवैज्ञानिक प्रभाव परेको छ,' ती कार्यकारी निर्देशकले भने, 'यसले पनि सचेत वर्गलाई आयात प्रोत्साहन गर्ने खर्च कटौती गर्न प्रेरित गरेको छ। यसले पनि केही न केही काम गरेको छ।'
विश्वमा विभिन्न मुलुकमा आर्थिक संकटबाट बच्न सर्वसाधारणले नै पहल गरेको उदाहरण पाइन्छ। जनताको स्तरबाट समेत सहयोग हुनुपर्ने उनी बताउँछन्। सन् १९९० को दशकमा कोरियन जनताले सरकारलाई सुन बुझाएर पनि त्यहाको आर्थिक संकट पार लगाउन सहयोग गरेका थिए। त्यसबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक लगायतका दातृ निकायले दक्षिण कोरियालाई ५८ अर्ब डलर बराबरको वित्तीय उद्धार प्याकेज दिएका थिए।
हामीकहाँ कम्तीमा पनि विदेशी मुद्राको सञ्चितिले ८ देखि ९ महिनाको वस्तु तथा सेवा नधान्दासम्म तनावरहित हुने अवस्था भने छैन। यसका लागि सरकार र मातहतका राष्ट्र बैंक जस्ता निकायहरूबीच समन्वय हुनु आवश्यक छ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेटले पनि ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य तय गरेको छ। यसका लागि आगामी वर्ष ९ खर्ब २ अर्ब बराबरको कर्जा विस्तार हुनुपर्छ। अहिले कर्जा लगानीको करिब ४५ देखि ५० प्रतिशत हिस्सा आयातमा गइरहेको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब दिने यस्ता विषयमा सरकारी पक्षहरूबीच एक मत कायम हुनुपर्छ। आर्थिक वृद्धि कि आर्थिक संकट प्राथमिकता हो भनेर निर्क्यौल गरिनुपर्छ।
अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तन नगरिने हो भने आर्थिक संकटको यस्तो अवस्था ढिलो चाँडो देखा पर्ने नै छ। राष्ट्र बैंकले पनि आफूले जारी गरेको निर्देशन बैंकहरूले पालना गरे, नगरेको हेर्नुपर्छ।
उदाहरणका लागि कृषि कर्जामा गएको सबै रकम कृषि क्षेत्रमा नै नगएको अनुमान राष्ट्र बैंककै छ। तर यसलाई दरिलो नियमन गर्न सकेको देखिँदैन। त्यसबाहेक अन्य लगानी सम्बन्धी नीतिगत सुधारको आवश्यकता रहन्छ नै।
1656438148.jpg)
