अहिले देशका अधिकांश उद्योगी-व्यवसायीहरू बैंकविरूद्ध आन्दोलनमा उत्रिइरहेका छन्। विशेषगरी काठमाडौं र विराटनगरमा उनीहरूले प्रदर्शनी पनि गरिरहेका छन्।
अर्कातिर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू चरम तरलता संकटमा छन्। लगानीयोग्य रकम अभाव भएपछि ब्याजदर उच्च भएको छ। कर्जाको ब्याजदर धेरै भएपछि मर्का परेको र धराशयी हुन थालेको भन्दै उद्योगी-व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ, काठमाडौंका अध्यक्ष दिनेशलाल श्रेष्ठ कर्जाको ब्याजदर अहिलेसम्मकै उच्च भएकाले कठिन अवस्था सिर्जना भएको बताउँछन्।
'अहिले सबैजसो बैंकहरूले कर्जामा १५ प्रतिशत ब्याज लिइरहेका छन्। यसअघि कहिल्यै यो दरमा ब्याज पुगेको थिएन,' श्रेष्ठले भने, 'बैंकमा पैसा राखेर बस्ने निक्षेपकर्तालाई सजिलो हो। तर कर्जा लिएर काम गरी खानेलाई गाह्रो भएको छ।'
व्यवसायीहरूले भनेजस्तो कर्जा ब्याजदरको अवस्था अहिले मात्र यस्तो भएकोमा राष्ट्र बैंक भने सहमत छैन। अहिले मुलुकमा बाह्य दबाब कायम रहेकाले ब्याजदर घटाउनेभन्दा बढाएर माग नै घटाउनुपर्ने अवस्था रहेको पनि उसको बुझाइ छ।
अहिले केही बैंकले कुनैकुनै कर्जामा अधिकतम १८ प्रतिशतसम्म ब्याज लिइरहेका छन्। धेरैजसोको औसत भने १६/१७ प्रतिशत हाराहारी छ। कोरोनाभन्दा अगाडि (२०७५ माघ १५ मा) पनि बैंकहरूले १६/१७ प्रतिशत हाराहारीमै ब्याज लिइरहेका थिए। राष्ट्र बैंककै तथ्यांकअनुसार त्यो समयमा औसत ब्याजदर १२.३४ प्रतिशतसम्म थियो। यो वर्षको तथ्यांक अनुसार भदौमा औसत ब्याजदर १२.०६ प्रतिशत पुगेको छ।
त्यसैले ब्याजदर इतिहासकै उच्च पुगेको हो वा होइन भन्नेमा राष्ट्र बैंक र व्यवसायीहरू विवादमा देखिएका छन्।
व्यवसायीहरू उत्पादनमा समेत कटौती भइरहेको बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार हाल उद्योगहरूको उत्पादन ४० देखि ५० प्रतिशतले कटौती गर्न परेको छ। उत्पादन कटौतीको यो तथ्यांकमा कतिपय विज्ञहरू सहमत पनि देखिन्छन्।
'अहिले ९० प्रतिशत क्षेत्र कुनै न कुनै रूपमा प्रभावित भएको कुरा गलत होइन,' वित्तीय क्षेत्रका विज्ञ विश्वास गौचनले भने, 'तर बाह्य दबाब र आन्तरिक क्षेत्रबीच सन्तुलन ल्याउने उपाय छ। कम्तीमा २० देखि २५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गराउने उद्योगलाई अलग्याएर कम ब्याजदर लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।'
यस्ता उद्योगमा बैंकहरूको आधार दरमा ३ देखि ४ प्रतिशत मात्र लाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा एक्कासि समस्या आएको होइन। कोभिड अगाडिका केही वर्ष पहिलेदेखि नै मुलुकको भुक्तानी सन्तुलन खल्बलिन थालेको थियो। विदेशी मुद्राको सञ्चितिले ७.९ महिना मात्रै पुग्ने अवस्था थियो। पछिल्लो समय ६ महिनालाई मात्र धान्ने अवस्था आयो। यही कारण सरकार र राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढाउने, आयातमा कडाइ गर्ने कदम चाल्नुपर्यो। यो हाल पनि लागू छ।
'अहिले समस्या देखिनुमा अर्थतन्त्रको संरचना पनि कारक हो,' राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक तथा विज्ञ नरबहादुर थापाले भने, 'कर्जा रकमबाट ४०/४५ प्रतिशत आयातमा भइरहेकोमा आयातमा कडाइ गर्दा पनि असर परेको छ।'
राष्ट्र बैंकले कोभिडलगत्तै उद्योगी-व्यवसायीहरूलाई नोट छापेरै उपलब्ध गराएको पुनर्कर्जा र बैंकहरूको लगानी क्षमता बढाउन दिइएको नीतिगत सहुलियतले पनि अहिलेको समस्या बढाउन सघाएको थापाको भनाइ छ।
त्यतिखेर व्यवसायीहरूले पाएको 'इजी मनी' (सजिलो पुँजी) ले अनावश्यक क्षेत्रमा लगानी बढेको उनी बताउँछन्। सहज पुँजी उपलब्धताकै कारण अन्य क्षेत्रमा लगानी बढेको भनेर पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जामा समेत कडाइ गरेको छ। यसले समेत व्यवसायीहरू तिल्मिलाएका छन्।
त्यसैले बैंकहरूको विरोधमा उत्रिएका व्यवसायीहरूले गरिरहेका आन्दोलन र नियामक निकायसँगको भेटघाटमा पनि यी दुई मुद्दा छुटाउने गरेका छैनन्।
व्यवसायीहरूले आफ्नो कारोबारको शतप्रतिशतसम्म कर्जा लिन पाउने चालु पुँजी कर्जामा राष्ट्र बैंकले विभिन्न रकम सीमाअनुसार २० देखि ४० प्रतिशतसम्म मात्र दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। व्यवसायीहरूले कर्जा लगानी घटाउन परेपछि तनावमा देखिएका हुन्।
तर उद्योगी श्रेष्ठ यसमा सहमत छैनन्।
'हो, कसैले यस्ता कर्जाबाट पनि सेयर, जग्गा किन्यो होला। तर सबैतिर मन्दी देखिएको यो समयमा कर्जा तिरेर हिसाब मिलाउन आइहाल भन्न मिल्छ?,' उद्योगी श्रेष्ठले प्रश्न गरे।
पहिले केही नहेरेको नियामक निकायले अहिले एक्कासि सबै तिरबाट घेरेकाले पनि समस्या आएको उनको भनाइ छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पुँजी अभावको समस्या देखिएको धेरै समय भइसक्यो। बैंकका शाखा गाउँगाउँमा पुगेसँगै कर्जाको माग बढेको छ। तर जारी भएको कर्जा रकमले पुँजी निर्माण गर्न सकेको छैन। उल्टो, आयातका लागि रकम बाहिरिने प्रवृत्ति बढेर अर्थतन्त्र दबाबमा परेको छ।
यस्तो अवस्थामा अब बाह्य दबाब कम गर्न र आन्तरिक बजारमा पुँजी प्रवाह बढाउन विदेशबाटै पुँजी भित्रिनु पर्ने अवस्था रहेको विज्ञ थापा बताउँछन्।
'मुलुकको भुक्तानी सन्तुलनमा दबाब देखिएपछि मात्रै कोभिडमा लिएका नीतिहरू उल्ट्याउनतिर राष्ट्र बैंक लाग्यो। यसले सबैतिर थप दबाब पर्यो,' थापाले भने, 'त्यसैले अहिलेको समाधान भनेको विदेशबाट ल्याउने लगानी र आम्दानीमा वृद्धि गर्नु नै हो।'
तर विदेशबाट आउने थोरै रकममा पनि राष्ट्र बैंकले अड्चन गर्ने, व्यवसायीहरूमा विदेशबाट आउनसक्ने आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरू रोक्ने प्रवृत्ति हुँदासम्म यो अवस्थामा सुधार नहुने उनको भनाइ छ।
अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रको तुलनामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी करिब ०.४ प्रतिशत मात्रै छ। करिब २५ वर्षको अवधिमा मुलुकमा एक खर्ब ३० अर्ब रूपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशीक लगानी भित्रिएको छ। हाल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी रहेका संस्थाहरूमा विदेशबाट लिएका कर्जा, सञ्चिति र लगानी गरी दुई खर्ब २७ अर्ब रूपैयाँ बराबर रकम लगानीमा छ।
सरकार र राष्ट्र बैंकले लिएको नीति थुनछेकमा मात्र सीमित भएकाले पनि अहिले देशभित्र र बाहिरबाट देखिएका समस्या सम्पूर्ण समाधान भने नहुने विज्ञहरू बताउँछन्।
'सरकारले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन समाधान नै खोज्नुपर्छ,' विज्ञ गौचनले भने, 'रेमिटेन्समा अलिअलि सुधार हुन लाग्यो र पर्यटक बढ्न थाले भनेर मात्रै बसियो भने यो समस्या पछि पनि आइरहनेछ।'
