'अर्थतन्त्रको अबको बाटो कता हो?' पछिल्लो समय नेपालीमाझ निकै चर्चा भएमध्येको एक विषय हो यो। मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब परेसँगै गर्मिएको बहस यस्तो दबाब कम हुँदै गए पनि सेलाएको छैन। किन त?
मुलुक लगभग दुर्घटनाकै अवस्थामा पर्दा सरकार र नियामक निकायहरूले मुलुक त बचाए तर घाइते भएका यहाँका व्यवसायीहरूलाई बचाउने तत्परता देखाइरहेको छैन-उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष तथा व्यवसायी शेखर गोल्छाको बुझाइ हो यो।
विदेशी मुद्राको सञ्चितिले ६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात मात्र धान्ने अवस्थाबाट सुधार भएर मुलुक अब लगभग आठ महिना २१ दिनको आयात धान्न सक्ने अवस्थामा आइपुगेको छ। तर अहिले आन्तरिक वातावरण भने निकै खलबलिएको विश्लेषण भइरहेको छ। त्यसैले अहिले पनि अर्थतन्त्रलाई लिएर अनिश्चयकै अवस्थामा मुलुक छ।
गोल्छा उदाहरण दिँदै भने-हाम्रो मुलुकलाई एउटा सवारीसाधन मानौं। यसलाई चलाइरहेका छन् सरकार र नियामकीय निकाय। यसमा सहचालक छन् वाणिज्य बैंक। यात्रुहरू हुन्, नेपाली व्यवसायी, साना वित्तीय संस्थादेखि सर्वसाधारण।
२०४६ सालदेखि नै यो सवारीसाधनको यात्रामा विभिन्न सानातिना स्पीड ब्रेकरहरू आए। २०५२ सालको माओवादी द्वन्द्व, २०७२ सालको भूकम्प र त्यसको केही समयपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दी।
गोल्छाले थप प्रस्ट्याए, 'तर २०७६ मा विश्वव्यापी रूपमा देखिएको कोरोनापछि भने परिदृश्य बदलियो। सबैतिर अनिश्चय हुँदा नियामक निकायले सोच्यो, अहिले गाडीलाई जति बढी लुब्रिकेन्ट हालिन्छ। सम्भवतः यो अनिश्चयबाट त्यति नै चाँडो पार पाइन्छ। नियामक निकाय राष्ट्र बैंकले यही सोचेर लुब्रिकेन्ट निकै थप्यो। अर्थात् बजारमा पैसाको प्रवाह निकै बढायो।'
राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जाको रूपमा करिब करिब दुई खर्ब रूपैयाँ बराबर नयाँ नोट नै छापेर बजारमा पठायो। कर्जा तिर्न नसकिरहेकाहरूलाई भाका सारिदियो। यस्ता विभिन्न सहुलियतले गर्दा मुलुक नामको सवारी साधन पनि तीव्र गतिमा दौडियो।
'तीव्र गति जीवन क्षति भनेझैं यो गति साबित भयो,' गोल्छाले थपे, 'मुलुकको नियन्त्रणमा रहनसक्ने गति चार प्रतिशत हाराहारी मात्रै रहेछ, तर त्योभन्दा बेगले यो गाडी गुड्यो।'
गोल्छाले परिभाषित गरेको गति भने मुलुकको अर्थतन्त्रको वृद्धिदर हो।
उनले भने- सवारीको गति बढेको देख्दा यसका चालक, सहचालक, यात्रु सबै दंग नै थिए। यात्रुहरूले पनि नियम, सुरक्षाको ख्याल गरेन। उनीहरू पनि आफ्नो सिट बेल्ट खोलेर सवारीभित्रै नाचगान गर्न थाले। अर्थात्, व्यवसायी सर्वसाधारण सबैले आफ्नो क्षमताभन्दा बढी ऋण लिएर सेयर बजारमा हाल्ने जग्गामा हाल्ने गर्न थाले।
सवारीभित्रको माहौल र बढेको सवारीको गतिले चालक पनि दंगै थियो। तर यो उल्लास धेरै समय टिकेन।
चालकले केही दुरीमै देख्यो, बाटो साँघुरिएको छ र अगाडि एउटा ठूलो पहाड छ। गोल्छाको नजरमा यो पहाड एकभन्दा बढी समस्याहरूको गठजोड हो। मूल्य वृद्धि, युक्रेन रसिया द्वन्द्व र मुलुक भित्रै रित्तिएको विदेशी मुद्रा सञ्चिति।
चालकले थाहा पायो, अब त सवारीमा हाल्ने लुब्रिकेट पनि रित्तिँदै गएछ। चालकले केही सोच विचार नै नगरी तीव्र गतिमा रहेको सवारीमा एक्कासि ब्रेक लगायो। गोल्छालाई लाग्छ यो ब्रेक भनेकै राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय चालु पुँजी कर्जा, सेयर धितो कर्जामा गरिएको कडाइ, कर्जाको ब्याजदर बढाउने नीति, आयातमा अनिवार्य नगद मार्जिनको व्यवस्था र सरकारले आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध हो।
गोल्छालाई लाग्छ यो दुर्घटनाबाट मुलुक नामको सवारी जोगियो। चालक जोगिए। तर यात्रुहरू नराम्ररी घाइते भए। दुर्घटनाको पहिले नै भेउ पाएको सहचालक अर्थात् वाणिज्य बैंकहरू भने गाडीबाटै हाम फालेर कम घाइते भए।
सबै घाइते भएको अहिलेको अवस्था कस्तो हो त?
अहिले बजारमा अस्वाभाविक रूपमा उद्यारो फसेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। पैसा नभएकै कारण चेक काटेर पनि भुक्तानी दिन नसकिने अवस्थामा चेक अनादरको घटाना बढेको छ। चेक अनादर मात्र नभई बैंकको कर्जा तिर्न नसकेकै कारण कालो सूचीमा पर्नेको संख्यामा निकै वृद्धि भएको छ। २०७७/७८ मा चार हजार ६ सय ४४ जना कालो सूचीमा परेकोमा २०७९/८० को सात महिना (साउनदेखि माघ दोस्रो साता) सम्ममा १३ हजार दुई सय एक जना कालो सूचीमा परिसकेका छन्।
'वाणिज्य बैंकहरू आफू सुरक्षित हुन गुडिरहेको बसबाट हाम त फाले तर उनीहरू पनि पूर्ण रूपमा सकुशल निस्कन सकेनन्,' गोल्छाको विश्लेषण छ, 'तर वित्तीय क्षेत्रकै सहकारी, लघुवित्त, विकास बैंकहरू भने बढी समस्यामा पर्न थालेका छन्।'
तथ्यांकहरूले वाणिज्य बैंकहरूको खराब कर्जा बढेर औसत २.२३ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको देखाउँछ। तर अन्य वित्तीय संस्थाहरू थप समस्यामा परहेको देखिन्छ। अहिले धेरै सहकारीहरू चल्न आवश्यक पुँजी नभएर समस्यामा छन्। केहीले लगानीकर्ताहरूलाई रकम फिर्ता दिनै सकिरहेका छैनन्।
एघारभन्दा बढी विकास बैंकहरूमा खराब कर्जा बढेर तीन देखि पाँच प्रतिशत हाराहारी पुगेको छ। एउटा विकास बैंकको त यो १५.९० प्रतिशतसम्म पुगेको छ। लघुवित्तहरूमा पनि भाका नाघेका ऋणीहरूको संख्या गत वर्ष देखि नै बढिरहेको छ।
असार २०७८ सम्ममा ७० वटा लघुवित्तहरूमा यसरी भाका नाघेका सात लाख ६४ हजार ऋणीहरूबाट संस्थाहरूले कुल ६८ अर्ब ६३ करोड रूपैयाँ उठाउन सकिरहेको छैन। राष्ट्र बैंकले त्रैमासिक रूपमा प्रकाशित हुने लघुवित्तहरूको प्रगति रिपोर्टमा त्यसयताको यो तथ्यांक समावेश गर्न छोडेको छ।
तर लघुवित्त कम्पनीहरूका अनुसार अहिले चार खर्ब ५० अर्ब कर्जा लगानी गरेका यी संस्थाहरूको खराब कर्जा औसत ४ प्रतिशत हाराहारी छ।
अहिलेको मुख्य समस्या भनेकै बजारमा थप पैसाको प्रवाह रोकिनु हो। सेयर बजार र जग्गामा फसेकाहरूले थप पुँजी जुटाउन सकेका छैनन। वाणिज्य बैंकहरूमा केही तरलता बढेको भए पनि गोल्छाकै भनाइमा उनीहरू अहिले बढी सचेत भएको कारण त्यहाँबाट पनि बजारमा पैसा आइरहेको छैन। तल्लो तहसम्म पुगेर काम गरिरहेका लघुवित्त, सहकारी, विकास बैंकहरू तरलता समस्यामा परेका छन्।
त्यसैले पनि अहिले राष्ट्र बैंकले बजारमा थोरै भए पनि पैसाको प्रवाह बढ्ने वातावरण गर्नुपर्ने तर्क गोल्छाको छ। किनभने यसरी गएको पैसा बैंक हुँदै बजारमा आउँछ र नयाँ पुँजी सिर्जना हुँदै जान्छ।
'केही मात्रामै भएपनि बजारमा पैसाको प्रवाह बढ्ने हो भने यो अवस्था सुधार हुँदै जान्छ,' गोल्छाले भने।
.JPG)
