सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण गर्न भन्दै सरकारले केही समयअघि धेरैवटा कानुन संशोधन गर्ने विधेयक संसदमा लगेको थियो।
त्यसमध्ये एउटा थियो, सहकारी विधेयक।
सो विधेयकले सहकारीमा २५ लाख रूपैयाँ मात्र जम्मा गर्न पाइने गरी ऐनमा संशोधन प्रस्ताव गरेको थियो।
प्रतिनिधि सभाले भने यस्तो बचतको सीमा हटाएर सो विधेयक पास गरेको छ। अरू महत्त्वपूर्ण र आवश्यक सुधारप्रति पनि बेपरवाह देखिएको छ।
अहिले सहकारीहरूमा जुन बेथिति देखिएको छ; जसरी लाखौं सर्वसाधारण सहकारीमा पैसा फसेर बिचल्लीमा परेका छन्, त्यो पृष्ठभूमिमा प्रतिनिधि सभाले जस्तो विधेयक पास गरेको छ, त्यो मारमा परेका सारा मानिसप्रति गरिएको अपराध सरह छ।
राष्ट्रिय सभाले अब यो विधेयकमा सबै कोणबाट छलफल गरेर संशोधनसहित प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनुपर्छ। त्यसले प्रतिनिधि सभामा यो विधेयक सुधार गर्ने अर्को मौका दिनेछ।
प्रतिनिधि सभाले पास गरेको विधेयकमा किन र कसरी अपराधसरहको लापरबाही छ भन्ने बुझ्न सबभन्दा पहिले सहकारीको अवधारणा, यसको विकासक्रम र नियमनको पाटोबारे बुझौं।
त्यसपछि, सहकारीमा अहिलेको विकराल समस्या किन आएको हो र यो विधेयकले कसरी यो बेथितिलाई नै मलजल गर्छ भन्ने हेरौं।
सुरू गरौं, सहकारीको अवधारणाबाट।
नेपालमा सहकारीको अवधारणा नै स-साना बचत परिचालन गर्न र स-साना लगानी गर्न भनेर आएको हो। मुख्यगरी आर्थिक रूपले सीमान्तकृत व्यक्तिहरू मिलेर सहकारी खोल्ने, आफ्नो बचत परिचालन गर्ने, लगानी गर्ने र स्वनियमन गर्ने यसको मूल अवधारणा हो।
सहकारी सम्बन्धी कानुनको प्रस्तावनामै यो कुरा स्पष्ट लेखिएको छ।
प्रस्तावनामा भनिएको छ — कृषक, कालिगढ, श्रमिक, निम्न आय भएका समूह वा सीमान्तकृत समुदाय साथै अरू सर्वसाधारणहरूले पनि आफूसँग भएको स-सानो रकम बचत गर्न र त्यसलाई परिचालन गरेर सामूहिक आर्थिक उपार्जन गर्न सहकारी स्थापना गर्छन्। त्यसको नियमन आफैं गर्छन्।
यो अवधारणा र कानुन पालना गरेको भए आज सहकारीहरू कसरी सञ्चालित हुन्थे, कस्ता हुन्थे?
मानिसहरूले सानो समूहमा मिलेर सहकारी खोल्थे। सदस्यहरूले आफूसँग भएको थोरै पैसा सहकारीमा बचत गर्थे। अर्को सदस्यले गर्जो टार्न वा स-साना व्यवसाय गर्न ऋण लिन्थ्यो। थोरै बचत लिने र थोरै ऋण दिने सहकारीहरू अहिलेजस्ता ठूला हुँदैन थिए। सानो-सानो पुँजी र ऋण भएपछि त्यसको नियमन आफैं गर्न सदस्यहरूलाई सजिलो हुन्थ्यो। कसैले दुरूपयोग गर्न सजिलो हुँदैन थियो। अहिलेजस्तो ठूलो रकम हिनामिना हुने सम्भावना कम हुन्थ्यो।
तर सहकारीको सुरूको यो अवधारणाको खिलाप र कानुन नै मिचेर सञ्चालकहरू आफैंले ठुल्ठूलो रकम ऋण लिन थाले। मानिसहरूले पनि धेरै ब्याज पाउने लोभमा करोडौं रूपैयाँ सहकारीमा बचत गर्न थाले। अनि सहकारीहरूले बैंकले जस्तो ठूला तर बैंकले भन्दा धेरै खतरा मोलेर र लापरबाहीपूर्ण लगानी गर्न थाले। देशभर छरिएर रहेका हजारौं यस्ता सहकारीको अनुगमन सम्भव नै थिएन र अनुगमन भएन। आज सहकारीहरू समस्यामा पर्नुका मुख्य कारण यिनै हुन्।
सहकारी कानुनका दफाहरूले पनि सहकारीको अवधारणाको मर्म राम्ररी समात्न सकेनन्। कानुनमा त्यही मर्मअनुसारको बलियो व्यवस्था गरिएन। सर्वसाधारणले समूह बनाएर आफूसँग भएको थोरै पुँजी परिचालन गरी आर्थिक उन्नति गर्ने अवधारणामा आधारित सहकारीमा लाखौं होइन, करोडौं रूपैयाँ जम्मा गर्न थालियो। प्रस्तावनाको मर्म नसमाती बनेका कानुनका दफाले सहकारीलाई सर्वसाधारणबाट जति पनि बचत उठाउन छुट दिए। जति पनि लगानी गर्न छुट दिए।
सहकारीमा बचत गरे बैंकमा भन्दा धेरै ब्याज आउने भएपछि सर्वसाधारणको आकर्षण झन् बढ्यो। श्रमिकले मकै पोलेर कमाएको पैसा देखि ठूला-ठूला कर्मचारी, राजनीतिज्ञले समेत धेरै ब्याज पाउने आशमा सहकारीमा पैसा जम्मा गरे। नियमन नहुने भएकाले अपराध, अनियमितता र अवैध धन कमाउनेहरूले पनि सहकारीमै पैसा राख्न सुरक्षित ठाने। बैंकमा राख्दा राज्यको नियमनले समात्ने डर हुन्थ्यो। राज्यको आँखा सजिलै छल्न पाइने सहकारीमा पैसा राख्न उनीहरूलाई सजिलो भइहाल्यो।
अर्कातिर सहकारीहरूले पनि ऋण दिँदा धेरै विचार पुर्याएनन्। बचतकर्तालाई धेरै ब्याज दिएपछि ऋणीबाट पनि धेरै ब्याज लिनुपर्थ्यो। आफूलाई मन लागेका मान्छेलाई कमसल धितोमै वा धितोबिनै पनि महँगो ब्याजमा ऋण दिने प्रवृत्ति बढ्यो। महँगो ब्याजमा ऋण लिएपछि त्यो फर्काउन पनि कठिन हुने नै भयो। त्यसमाथि सञ्चालकहरूले नै आफ्नो सहकारीबाट मनलाग्दी पैसा झिकेर घरजग्गामा लगानी गरे। सजिलोसँग ल्याएको पैसा कमसल व्यवसायमा लगानी गरे। यी सबै कारणले सहकारीहरू बिस्तारै अप्ठ्यारोमा पर्नु नै थियो, परे।
प्रस्तावनाको मर्मअनुसार कानुन बनेको भए सहकारीमा बचतको सीमा हुन्थ्यो। त्यो सीमा नभएपछि सहकारीहरू बैंककै हाराहारी संस्थाका रूपमा विकास भए। जबकि सहकारीहरूमा न त बैंकका जस्ता व्यावसायिक र दक्ष मानिस काम गर्छन्, त त्यसको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा नै त्यस्ता मानिस छन्।
यो बेथितिलाई नियामक निकायले किन बेलैमा लगाम लगाएन वा लगाउन सकेन? सहकारीको अवधारणा, कतिपय सन्दर्भमा कानुनका प्राबधानहरू समेत उल्लंघन गरेर टाठाबाठाहरूले जसरी सहकारीको दुरूपयोग गरे, त्यसको नियमन किन भएन? त्यसलाई किन बेलैमा दुरूत्साहित गरिएन? किन बदमासी गर्नेले सजाय पाएनन्? किन सर्वसाधारणको पैसा सुरक्षित गर्न राज्य चुक्यो?
सबभन्दा बुझ्नुपर्ने तर सांसदहरूले नबुझेका वा बुझ पचाएका कुरै यही हो।
देशभरि ३१ हजार ३७१ वटा सहकारी संस्था छन्। तिनलाई कसले नियमन गर्न सक्छ?
देशभरि हाल १११ वटा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, लघुवित्त वित्तीय संस्था र वित्त कम्पनी छन्। तिनको अनुगमन नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्छ। यति थोरै वित्तीय संस्थाहरूको अनुगमन पनि प्रभावकारी रूपमा हुन नसकेको गुनासो छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले वाणिज्य बैंकहरूको कुल सम्पत्तिमा शंका लागेर दसवटा त्यस्ता बैंकहरूको सम्पत्तिको लेखा परीक्षण गर्दैछ।
अब भन्नुस् — ३१ हजार सहकारीको प्रभावकारी अनुगमन कसरी सम्भव छ? नियमन गर्न कति जनशक्ति चाहिन्छ? कति दक्षता चाहिन्छ? त्यसको लागत कति लाग्छ?
सहकारी विभागका प्रवक्ता टोलराज उपाध्यायले विभागसँग जति स्रोत र साधन छ, त्यसबाट यति धेरै सहकारी नियमन गर्न सम्भव र व्यावहारिक नभएको बताए। त्यसमाथि सहकारीको अवधारणा नै स्वनियमन भएको उनले तर्क गरे।
'सहकारीमा जति पनि पैसा जम्मा गर्न दिने, त्यहाँबाट जति पनि ऋण लिन पाइने भएकाले र हजारौं सहकारी भएकाले अहिले नियमन गर्नै नसकिने अवस्था आएको हो,' उनले भने, 'सहकारी धेरै पैसा बचत गर्ने र कारोबार गर्ने अवधारणामा आधारित संरचना नै होइन। सानो कारोबार र स्वनियमन यसको अवधारणा हो।'
सरकारले यही कुरा मध्यनजर गरेर र विभागको पनि सुझावअनुसार सहकारीमा २५ लाख रूपैयाँभन्दा बढी पैसा राख्न नमिल्ने कानुन ल्याएको थियो।
सरकारले सहकारी क्षेत्र विकृत बन्दै गएको भनेर सुधारका लागि पटकपटक अध्ययन समिति बनाएको थियो। २०४७ सालदेखि २०८० सम्म विभिन्न समयमा आधा दर्जन समिति बने। पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, अहिलेका मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी लगायतको नेतृत्वका विभिन्न समिति बनेका थिए। ती सबै समितिका अध्ययनले व्यक्तिगत बचतको सीमा निर्धारण गर्न सुझाव दिएका छन्। त्यस्तै सहकारीको कारोबार सीमित गर्न सुझाव दिएका छन्।
विज्ञहरूले दिएका यी सुझाव र तिनकै आधारमा सरकारले ल्याएको २५ लाखको सीमालाई सांसदहरूले लत्याएका छन्। उनीहरू किन ती सुझावविरूद्ध गएर सीमा हटाउने पक्षमा उभिए?
एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले सीमा राखेर सहकारीको विकृति रोकिन्छ भन्नेमा आफ्नो असहमति रहेको बताए।
'विकृति बढ्यो भने नियमन संयन्त्र बनाउने हो। आफ्नो सम्पत्ति जहाँ राख्न मन लाग्यो, जनताले त्यहाँ राख्न पाउने अधिकार हुन्छ। जनताको अधिकारमा सीमा लगाउने कानुन बनाउन हुँदैन।'
उनलाई हामीले सोध्यौं — सरकारले सहकारी नियमन नै गर्न नसक्ने गरी कारोबार हुन थाल्यो भनेर सीमा लगाउन खोजेको हो नि? पटक पटकका अध्ययनले पनि बचतको सीमा तोक्नुपर्ने भनेका छन्। अहिले सहकारीको माध्यमबाट जति पनि आर्थिक अपराध बढेका छन्, तपाईंहरूले पास गरेको व्यवस्थाले त तिनलाई नै बढावा दिन्छ नि?
बर्तौलाले भने, 'सहकारीमा विकृति बढे भने नियमनकारी संस्थालाई बलियो बनाउने कानुन र नीति बनाउन पो जोड दिने हो। त्यही नियमनकै लागि ५० करोड रूपैयाँ माथिको कारोबार गर्ने सहकारी राष्ट्र बैंकले हेरिदिने व्यवस्था हामीले पास गरेका छौं।'
दुई दर्जन वाणिज्य बैंक नियमन गर्नै राष्ट्र बैंकलाई हम्मे छ। ३१ हजार सहकारी नियमन कसरी सम्भव हुन्छ, कसले गर्छ?
बर्तौलाले भने, 'त्यही भएर त ५० करोड रूपैयाँभन्दा कम कारोबारका सहकारी हेर्न छुट्टै एउटा संयन्त्र बनाऔं भन्ने हाम्रो मत हो।'
जे जे तर्क गरे पनि सहकारीको कारोबार सीमा हटाउनमा धेरै सांसदहरूले आफ्नो स्वार्थ हेरेको देखिन्छ। कुनै न कुनै सहकारीमा जोडिएका सांसदले सीमा हटाउनुपर्ने विषयमा चर्को आवाज उठाएका एक सांसदले सेतोपाटीलाई बताए।
'सांसदहरू कुनै न कुनै सहकारीमा जोडिएका छन्। आफैं संस्थापक छन् वा आफन्तको सहकारी छ। त्यस्ता सांसदले बचतको सीमा हटाउन जोड गरेको देखियो,' ती सांसदले सेतोपाटीसँग भने।
सांसदहरूले सहकारी सम्बन्धी व्यवस्थालाई कतिसम्म हलुका ठानेका र आफ्नो सजिलो केन्द्रमा राखेका छन् भन्ने कुरा कांग्रेस सांसद जीवन परियारले हामीलाई दिएको प्रतिक्रियाबाट थाहा हुन्छ।
'सर्वसाधारणको पहुँचमा बैंकभन्दा बढी सहकारी छन्। मेरै अनुभव त्यस्तो छ। मलाई १५ लाख ऋण चाहिएको थियो, कुनै बैंकले दिएन, एउटा सहकारीले दियो,' उनले भने, 'बैंकले हामीजस्ता मान्छेलाई पत्याउँदैन। त्यसैले सहकारीलाई सीमा राख्न हुँदैन भन्ने हो।'
परियारले थपे, 'अर्कातिर २५ लाखको सीमा ठूला बैंकहरूको कुरा सुनेर राखिएको थियो भन्ने सूचना समितिमा आइपुग्यो। अनि हामी किन उनीहरूको षड्यन्त्रको सिकार बन्ने भन्ने भयो।'
माओवादीका सांसद राजकुमार राईले त सीमा राख्नुपर्छ भन्ने सांसदलाई 'बैंकनिकट सांसद' नै भनेर आरोप लगाए।
'बैंकसँग नजिक भएका सांसदले सीमा राख्ने भन्नुभएको हो। हाम्रो अर्थतन्त्रको एक खम्बा सहकारी पनि हो। त्यसैले सहकारीमा सीमा राख्न हुँदैन,' उनले भने।
सहकारीमा बचत सीमा हटाउँदा सर्वसाधारणको बचत जोखिममा पर्ने, नियमन गर्न नसकिने र आर्थिक अपराध बढ्ने कुरा सांसदहरूले नबुझेको देखिन्छ।
यसबारे हामीले समितिमै रहेका कांग्रेसका मुख्य सचेतक रमेश लेखकसँग पनि सोध्यौं।
उनले संक्षिप्त कुराकानी गर्दै भने, 'यस विषयमा संशोधन पनि धेरै परेका थिए। बहुमत पनि जुट्यो। यसमा केही सुधार गर्न पर्ने ठाउँ देखे अझै पनि समय छ।'
यो विषय अहिले राष्ट्रिय सभामा पुगेको छ। यो विषयको गम्भीरता र सहकारीमा देखिएको बेथितिमा लगाम लगाउन राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधि सभाले पास गरेर पठाएको विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्छ। संशोधनसहित यो विधेयक फेरि प्रतिनिधि सभामा फर्किएपछि, माथि उल्लिखित सबै विषयमा छलफल गरेर अवसर प्राप्त हुन्छ।
