बाराको निजगढमा बनाउने भनिएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम अहिले सुस्त छ। वैशाखमा वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत भएर रुख कटान आदेशका लागि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले वातावरण मन्त्रालयमा पत्र लेखेपछि खुबै बहस भएको विमानस्थलको कुनै पनि काम अहिले भएको छैन।
मंसिरभित्र आयोजना निर्माण गर्न इच्छुकका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने मन्त्रालयको तयारी रहे पनि उक्त काम अहिले ठप्प भएको छ। पुस जान लागिसक्दा पनि त्यसको आधार तय नभएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ।
सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा निर्माण तथा संचालन गर्नका लागि मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेको सरकारले निर्माणकर्ता छनोट गर्न सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्ने तयारीमा रहेको थियो।
‘तर निजी क्षेत्रबाट निर्माण हुने भएपछि सरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गाको अवस्था, सरकारको भूमिका र त्यसमा उब्जिने कानुनी उल्झनका लागि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय हुनुपर्छ यो नभइ लेटर अफ इन्टेन्टका लागि सूचना आह्वानको काम हुँदैन’ प्राधिकरणका महानिर्देशक संजिव गौतमले भने।
जग्गाको स्वामित्व, निजी लगानीककर्तालाई प्रतिफलको ग्यारेन्टी जस्ता विषयमा मन्त्रालयले सबै काम गरिसकेको र त्यसलाई मन्त्रिपरिषदमा लिने तयारी अन्तिम चरणमा रहेको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए।
सबैले तयारीमात्र भनिरहेका छन्। काम चाहिँ के भएको छ?
काम केही पनि नभएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ। संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले निजगढ विमानस्थलका बारेमा अध्ययन गर्न गठन गरेको उपसमितिको प्रतिवेदन नआएकाले कुनै पनि काम नगरिएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।
‘हामीले सूचना जारी गरौंला तर भोलि समितिले विमानस्थलको विकल्प खोज भनेर निर्देशन देला खर्ब बढी लगानी हुने उक्त ठाउँ विवादित भएपछि लगानीकर्ता कसरी आउला?’ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले भने,‘त्यसैले हामीले अहिले खास काम केही पनि गरेका छैनौं।’
नेकपाका नेता माधव नेपाल संयोजकत्वमा गठन भएको उक्त उपसमितिको प्रतिवेदन अहिलेसम्म तयार भएको छैन। असोज १२ मा गठन भएको उक्त समितिले प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुगेको बताएको छ। समितिका सदस्य सचिव सुरजकुमार दुराले जानकारी दिए।
२०६६ सालमा पीपीपी मोडलको निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण माध्यमबाट बनाउने निर्णय भएको थियो।
अघिल्लोपटक केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा विमानस्थल सरकारी लगानीमा बनाउने निर्णय गरिएको थियो। जसमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरेको थियो।
तर, अर्थमन्त्री खतिवडाले निजी क्षेत्र पनि सहजै आउनसक्ने ठूलो लगानीका निजगढजस्ता आयोजनामा सरकारले लगानी गर्नसक्ने बताउँदै आएका थिए।
पहिलो चरणमा ३६ सय मिटर लामो र ४५ मिटर फराकिलो एउटा धावनमार्ग हुने भनिएको उक्त आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन कोरियाली कम्पनी एलएमडब्लुले तयार पारेको छ।
उसको प्रतिवेदन सरकारले ग्रहण गर्ने निर्णय गरे पनि सहमति भने हुनसकेको छैन।
पहिलो चरणमा आयोजनाको लागत ९० अर्ब लाग्ने एलएमडब्लुले बताएको थियो।
एयरपोर्ट सीटीसहितको आयोजनाका लागि स्वीकृत इआइएले २४ लाख रूख काट्नुपर्ने ठहर गरे पनि एउटा धावनमार्ग, टर्मिनल भवन बनाउन ७ लाख ६९ हजार रुख काटिने प्राधिकरणको दाबी रहेको छ।
यसअघि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नेपाली सेनालाई रूख काट्ने र पेरिफेरियल सडक निर्माणको जिम्मा दिइसकेको छ।
नेपाली सेनाले रुख काटेर त्यसलाई सुरक्षित हस्तान्तरण गर्ने छ भने त्यसको बिक्री वितरण वन विभागले गर्नेछ।
अबको दुई वर्षभित्र विमानस्थल निर्माणका लागि आवस्यक सबै जग्गा उपलब्ध गराउन रूख कटान, जग्गा प्राप्ति भइसक्ने छ।
यो बीचमा खरिदप्रक्रिया सकिएर विस्तृत अध्ययन पनि सकिनेछ। २ वर्षपछि विमानस्थल निर्माणको काम सुरु गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ।
तर, जग्गा प्राप्तिमा भने समस्या अझै कायमै छ। प्रभावित क्षेत्रमा दर्ता भएका जमिन रहेको ११० बिघा जग्गाको कित्ताकाट, मूल्यांकन र मुआब्जा दर निर्धारण भएर वितरण भइरहेको छ। तर, काठ र ट्यांग्रे गाउँमा रहेका पूर्जा नभएका १४ सय ७६ घरधुरीको भने पुर्नवासको कुनै प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन।
२०३२ सालमा सरकारले वन हेरालुको रुपमा ल्याएर राखिएको उक्त गाउँका वासिन्दाको कुनै पनि पुर्जा छैन। जसको बारेमा समधान गर्न भन्दै सरकारले मन्त्रीकै संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति बनाएको छ।
२०५१ सालमा पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन भएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा आर्थिक वर्ष २०६५÷६६ देखि बजेट बिनियोजन हुँदै आएको छ।
यो वर्ष उक्त आयोजनाको रूख काट्न, मुआव्जा वितरण गर्न भन्दै १ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
अहिलेसम्म दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाको नामले चिनिए पनि ‘सगरमाथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल’ नामाकरण गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ।
भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनिसकेको अवस्थामा दोस्रो भनेको सुहाउँदो नहुने सरोकारवलाहरुको भनाइ छ।
