साझा यातायातले बिजुली बसको स्पेसिफिकेसन फेरेपछि सरकारले खरिद प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रलयले बनाएको स्पेसिफिकेसनभन्दा साझाले बनाएको स्पेसिफिकेसन फरक पर्ने भएपछि तत्कालको लागि बिजुली बसको खरिद प्रकृया रोक्न भनिएको भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेश्वर ज्ञवालीले जानकारी दिए।
‘असार १ गते मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार ३ अर्ब रुपैयाँ रकमसहित स्पेसिफिकेसन दिएर बिना सर्त साझालाई बिजुली बस खरिद पठाएका थियौँ, स्पेसिफिकेसन फरक पर्ने भएपछि हामीले साझाका अध्यक्ष नेपाल नआउन्जेल प्रकृया रोक्न भनेका हौँ’ उनले सेतोपाटीसँग भने ‘पैसा र स्पेसिफिकेसन दिएर पठाएको ३ महिनापछि मिटिङ बस्दा उहाँहरुले स्पेसिफिकेसन चेन्ज गर्नुभयो’ उनले भने।
बिजुली बसको खरिद प्रकृया रोकेर पैसा फिर्ता ल्याउने मन्त्रालयको उद्देश्य नभएको ज्ञवालीले स्पस्ट पारे। सरकारले किन खरिद प्रकृया रोक्न भनेको आफुले पनि नबुझेको साझा यातायातका कार्यकारी निर्देशक भुषण तुलाधरले बताए।
‘सरकारले दिएको स्पेसिफिकेसन आफैमा पुरा थिएन। त्यसमा यो खाका मात्र हो भनेर पनि लेखिएको छ। मन्त्रालय अन्तर्गतकै २ जाना व्यक्ति रहेको कमिटीले बनाएको स्पेसिफिकेसनलाई उहाँहरुले किन मान्नु भएन, त्यो हामीलाई थाहा छैन,’ तुलाधरले भने ‘ ढिलो भएको भए छिटो गर्न भन्न सक्नु हुन्थ्यो, स्पेसिफिकेसन नभएको भए थप–घट गर्न सक्नु हुन्थ्यो तर प्रकृया नै रोक्नु पर्ने थिएन।’
साझाले बिजुली बसको खरिदको लागि यातायात व्यवस्था विभगको १ जना, मन्त्रालयको १ जना, काठमाडौं महानगरको १ जना, विद्युत प्राधिकरणको १ जाना, स्वतन्त्र विज्ञ १ जाना र साझाको २ जना गरी ७ सदस्यीय कमिटी बनाएको थियो। कमिटीको संयोजक तुलाधर आफै छन्।
२०७५ पुसको दोस्रो साता सरकारले आफ्नै लगानीमा ३ सय बिजुलीबस खरिद गर्ने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ बित्नै लाग्दा असारको अन्तिम साता मन्त्रिपरिषदले हतार हतार निर्णय गरी बिजुलीबस खरिद गर्न साझालाई ३ अर्ब रुपैयाँ दिने निर्णय गर्यो।
यो निर्णय जानकारी दिन बोलाईएको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री महासेठले दसैंसम्म जिटुजी मार्फत भए पनि कम्तीमा ५–६ वटा बिजुलीबस चलाई छोड्ने घोषणा गरेका थिए। तर त्यो सम्भव भएन।
