नेपाल सरकारले तीन सय बिजुली बस किन्न र सञ्चालन गर्न पैसा छुट्याइसकेको छ। निजी क्षेत्रको सुन्दर यातायातले चक्रपथमा अहिल्यै दुइटा बिजुली बस चलाइरहेको छ।
काठमाडौं उपत्यका, लुम्बिनी जस्ता ठाउँमा सार्वजनिक यातायातका निम्ति बिजुली बस चलाउनुपर्ने बहस हुन थालेको धेरै भयो। बिजुली आपूर्ति सहज हुँदा डिजेलभन्दा बिजुली गाडी सञ्चालन खर्च कम हुने अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूले प्रमाणित गरिसकेका छन्।
तर नेपालका हकमा डिजेलभन्दा बिजुली बसको लागत मूल्य धेरै छ। सामान्यतया दस मिटर हाराहारीको डिजेल बसको मूल्य ५० लाख रुपैयाँ छ। यही आकारको बिजुली बस किन्न परे झन्डै १ करोड ७० लाख हाराहारी पर्न जान्छ।
तीन गुणाभन्दा धेरै पैसामा बिजुली गाडी किनेर चलाउँदा यातायात व्यवसायीलाई घाटा हुँदैन?
बिजुली बस चलाउँदाको नाफा-घाटा हिसाब गर्नुभन्दा पहिले अहिले चलिरहेका डिजेल बसको आम्दानी-खर्च हेरौं। त्यसले बिजुली बस नाफामा चल्ने कति सम्भावना छ भन्ने बुझ्न सघाउँछ।
डिजेल बस किन्दा ३० प्रतिशत 'डाउन पेमेन्ट' अर्थात् सुरूमै कम्तिमा १५ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। व्यवसायीहरूका अनुसार यस्ता गाडीले चक्रपथमा दैनिक ६ फन्को मार्न सक्छन्। ६ फन्को मार्दा एउटा बसले औसत ७ सय २० जनालाई सेवा दिन्छ। यसबाट १८ रूपैयाँ भाडाअनुसार दैनिक करिब १३ हजार रूपैयाँ कमाइ हुन्छ।
अब यसको खर्च हिसाब गरौं।
महानगर यातायातका प्रबन्धक केशव नेपालका अनुसार एक फन्को चक्रपथमा एउटा गाडीले ८ लिटर डिजेल खान्छ। ६ फन्कोमा करिब ४ हजार पाँच सय रूपैयाँ बराबरको इन्धन खपत गर्छ। त्यस्तै चालकलाई दैनिक तलब-भत्ता एक हजार २ सय र सहचालकलाई ६ सय रूपैयाँ दिनुपर्छ।
बसको खर्चमध्ये मर्मतसम्भारमा मासिक २० हजार र त्यस्तै त्यसको पाँच वर्षे किस्ता भए मासिक ६० हजार तिर्नुपर्ने नेपालले जानकारी दिए। यो हिसाबले दैनिक २ हजार रूपैयाँ किस्तामा जान्छ।
एउटा बसको दैनिक आम्दानी १३ हजार हुँदा खर्च ८ हजार हुन्छ। गाडी साहुलाई ५ हजार हाराहारी नाफा हुने देखिन्छ। यसमा भैपरी आउने मर्मतसम्भार वा अन्य खर्च वा आम्दानी जोडिएको छैन।
अब कुरा गरौं बिजुली बसको।
साढे दस मिटरको बिजुली बसलाई एक करोड ६२ लाख पर्ने राजधानीमा बिजुली बस सञ्चालन गरिरहेको सुन्दर यातायातका अध्यक्ष भेषबहादुर थापा बताउँछन्। उनका अनुसार चक्रपथ ६ पटक परिक्रमा गर्दा करिब १ युनिटको औसत ६ रुपैयाँले हिसाब गर्दा ८ सय रूपैयाँको बिजुली खपत हुन्छ।
यसको आम्दानी डिजेल गाडीको जत्तिकै अर्थात् १३ हजार रूपैयाँ हुन्छ। चालक र सहचालकलाई दैनिक तलब-भत्ता पनि उति नै हो।
यसको दैनिक ग्यारेज खर्च, बैंकको किस्ता र अन्य खर्च राख्दा दिनमा ८ हजार पाँच सय हुन आउँछ। यो सिधा हिसाबमा बिजुली बसको दैनिक नाफा ४ हजार पाँच सय रूपैयाँ हाराहारी हुन्छ।
तर बिजुली गाडीको लागत धेरै भए पनि सञ्चालनमा नाफै हुन्छ। बिजुली गाडीको लाभको अर्को पाटो पनि छ।
विद्युत हाम्रो आफ्नो उत्पादन हो। हाल नेपालमा १०५० मेघावाट हाराहारी बिजुली उत्पादन हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो वार्षिक खपत ११५० देखि १२०० मेघावाट छ। ४५६ मेघावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिँदै छ। निजी क्षेत्रबाट निर्माण भएका अन्य योजनाबाट बिजुली उत्पादन थपिँदैछ। बिजुली उत्पादन बढदै गएकाले यसको खपत बढाउनु पर्ने चुनौती छ।
त्यसैले बिजुली बेचेर वातावरण प्रदूषण गर्ने डिजेल आयात गर्नुभन्दा बिजुली बस चलाउनु हाम्रा लागि राम्रो र दीगो विकल्प हो। एकातिर यसले वातावरणमा सहयोग पुग्छ भने अर्कोतिर डिजेल आयात गर्ने विदेशी मुद्रा जोगाउँछ।
एउटा ठूलो डिजेल गाडी चलाउँदा एक दिनमा मात्र ४८ लिटर इन्धन खर्च हुन्छ। यसको अर्थ दिनमै करिब पाँच हजार रुपैयाँ बाहिरिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पहिलो तीन महिनामा मात्र हामीले ४७ अर्ब ३५ करोड १५ लाख रूपैयाँ बढीको इन्धन आयात गरेका छौं।
सोच्नुस् त, आफ्नै बिजुलीबाट बस चलाउँदा यो पैसाको ठूलो हिस्सा बच्छ।
बिजुली गाडी प्रवर्द्धन गर्ने थप उपाय पनि अबलम्बन गर्नुपर्ने सुन्दर यातायातका भेषबहादुर थापा बताउँछन्। विद्युत प्रधिकरणले चार्जिङमा छुट दिनुपर्ने उनको राय छ।
'अफ पिक आवरमा सार्वजनिक बिजुली गाडी चार्ज गर्दा प्रतियुनिट ३ रूपैयाँ ७० पैसा तिर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ। तर बिलमा ८ रुपैयाँ ८ पैसाका दर लगाइएको छ,' थापाले भने, 'त्यस्तै उद्योग, व्यवसायमा डेडिकेटेड शुल्क हटाउने तरखर भइरहँदा हाम्रो उच्चतम माग केभिए शीर्षकमा छुट्टै ८ हजार १ सय ६० रुपैयाँको बिल आएको छ।
.JPG)
सरकारले चार्जिङ स्टेसनमा गाडी चार्ज गर्दा कति महशुल तिर्ने भन्ने पनि निश्चित गरिसकेको छैन। यसले गर्दा पनि केही अन्यौल नै देखिएको उनी बताउँछन्।
त्यस्तै हाल विद्युतीय बसको आयातमा एक प्रतिशत भन्सार लाग्छ। यो हटाए एक करोड ६० लाखको गाडीमा १ लाख ६० हजार रूपैयाँ कम हुन्छ। त्यसैगरी आफूहरूले ल्याउने १२ लाख रूपैयाँको चार्जरमा ३७ प्रतिशत भन्सार लागेको सुन्दर यातायातले जनाएको छ।
भन्सारको एक प्रतिशत, चार्जिङ स्टेसनको ३७ प्रतिशत, सडक सुरक्षा दस्तुर ३.५ प्रतिशत लगायतमा सहुलियत दिँदा मात्र पनि करिब ५ लाख कम पर्ने देखिन्छ।
यसले अहिले नै बिजुली बस किन्न थालेका व्यवसायीलाई थोरै भए पनि प्रोत्साहन दिनेछ।
अब फाइनान्समा दिन सकिने सुविधाको कुरा गरौं।
नेपाल राष्ट्र बैंकले क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्दा सवारी मूल्यको ५० प्रतिशत, व्यक्तिगत बिजुली कारको हकमा ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन सक्छ। तर ४० सिटे बस, सार्वजनिक यातायात, निर्माण कार्य एवम् पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा ढुवानी जस्ता सेवामा प्रयोग हुने गाडीमा यो सीमा लागू छैन।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विद्युतीय सवारीमा विश्वास नगरेको र कर्जा दिन आनाकानी गर्ने गरेको व्यावसायीहरू बताउँछन्।
विद्युतीय सवारीको ब्याजदर घटाएर र किस्ताको समय सीमा बढाएर पनि आकर्षण गर्न सकिन्छ। यसमा सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निश्चित प्रतिशत कर्जा बिजुली बसमा लगानी गर्नैपर्ने बाध्यकारी नियम बनाउन सक्छ।
हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सामान्यतया ५ देखि ६ वर्षका लागि मात्र ऋण दिने र र १४/१५ प्रतिशत ब्याजदर लिने गर्छन्। धेरै वर्षका लागि ऋण दिने हो भने बिजुली बसमा लगानी गर्न मुश्किल नहुने व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
अर्को उपाय भनेको सरकारले हस्तक्षेपकारी नीति अपनाउन सक्छ। नयाँ रुटमा डिजेल गाडी थप्न नदिने र बिजुली बसलाई प्रमुख रुट रोज्न दिने हो भने यातायात व्यवसायीहरू बिजुली बसका बारेमा सोच्न बाध्य हुन्छन्।
