दुई पाङ्ग्रेमा सार्वजनिक यातायात सुविधा दिइरहेका टुटल-पठाओ बन्द गराउन यातायात व्यवस्था विभागले जारी गरेको सूचनाप्रति भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय बेखबर देखिएको छ।
मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले टुटल-पठाओ बन्द गर्न मन्त्रालयले निर्देशन नदिएको र यसबारे कुनै जानकारी पनि नभएको बताएका छन्।
यो विषय यातायात विभागको कार्यक्षेत्रमा पर्ने बताउँदै विभागले यातायात नीति बनाइरहेको र त्यो मन्त्रालयमा आएपछि थप छलफल हुने कार्कीले जानकारी दिए।
'मन्त्रालयले टुटल-पठाओ बन्द गर भनेको छैन। हामी सरोकारवाला सबैलाई बोलाएर छलफल गरेर मात्रै निर्णयमा पुग्छौं,' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'सबै व्यवसाय नीति-नियम अन्तर्गतै चल्नुपर्छ, जथाभावी हुँदैन। टुटल-पठाओका बारेमा सरकार नकारात्मक छैन। नियमन भने हुनुपर्छ।'
गत आइतबार यातायात विभागले टुटल-पठाओ र अन्य निजी सवारीलाई भाडामा मान्छे नबोक्न सूचना जारी गरेको थियो। रातो नम्बर प्लेटका सवारीले यात्रु बोक्न नपाउने प्रावधान यातायात व्यवस्था ऐनमा भएकाले सूचना जारी गरिएको विभागका महानिर्देशक गोगन बहादुर हमालले बताएका थिए।
'ऐनले बर्जित गरेको कुरा कसरी हुन दिने? यात्रु बोक्न कालो नम्बर प्लेटमा दर्ता हुनैपर्छ,' हमालले सेतोपाटीसँग भनेका थिए।
निजी सवारीले भाडा लिएर यात्रु ओसारपसार गरेको जनगुनासो आएको भन्दै कानुन उल्लंघन नगर्न र नगराउन सूचना जारी गरिएको विभागले जनाएको थियो।
तर यसबारे यातायात मन्त्रालयलाई कुनै जानकारी नरहेको बताउँदै सचिव कार्कीले टुटल-पठाओ जस्ता सेवालाई व्यवस्थित बनाइने बताए।
'व्यवसाय गर्दा दर्ता गर्नुपर्यो, कर तिर्नुपर्यो, बीमा लगायत कुरा छन्, यो सबैबारे हामी छलफल गर्छौं,' उनले भने।
मन्त्रालयलाई जानकारी नभएको उक्त सूचना आफूहरूले कानुन क्षेत्राधिकारभित्र रहेर निकालेको विभागका महानिर्देशक हमाल बताउँछन्।
'कुरा टुटल-पठाओको मात्र होइन, ऐनले बर्जित गरेको कुरा नगर्न भनेका हौं,' उनले भने। सवारी तथा यातायात ऐन बनिरहेकोले यस्ता सेवाबारे पनि आवश्यक भए ऐन मस्यौदामा राख्न सकिने उनले बताए।
'दुईपाङ्ग्रे सवारीलाई कालो नम्बर प्लेट दिने–नदिनेबारे कानुन बोलेको छैन। निवेदन आयो भने यसबारे छलफल गर्न सकिन्छ,' हमालले भने।
तर विभागले अहिलेसम्म कुनै छलफल गर्न नबोलाएको पठाओका क्षेत्रीय निर्देशक अशिममान सिंह बस्न्यात बताउँछन्।
'हामीलाई बोलाइएको छैन। राइड सेयरलाई नियमन गर्नुपर्छ र हामी त्यही नियममा बसेर काम गर्न तयार छौं,' बस्न्यातले भने।
गत वर्ष माघ १ गते महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले नियमविपरीत यात्रु बोकेको भन्दै टुटल र पठाओलाई कारवाही गरेको थियो। सरकारको यो कदमको चर्को आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सार्वजनिक रूपमै टुटल-पठाओलाई कारवाही नगर्न निर्देशन दिएका थिए।
त्यस्तै सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले पनि सरकार प्रविधि विरोधी नभएको स्पष्ट पारेका थिए। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि 'राइड सेयरिङ' बारे कानुन बनाइने, यस्ता कम्पनीलाई करका दायरामा ल्याउने कुरा उठेका थिए।
तर करिब एक वर्षपछि विभागले एकाएक गत आइतबार निजी सवारी सार्वजनिक प्रयोजनमा सञ्चालन गरे कारवाही हुने चेतावनी दिएको हो।
