२०७५ मंसिर पहिलो साता नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री शशांक कोइरालाले नेपाल हिन्दु राष्ट्र हुने कि धर्मनिरपेक्ष भन्नेबारे जनमत संग्रह गर्नु पर्ने अभिव्यक्ति दिए। देशमा राजनीतिक स्थिरता भएपछि धर्मबारे जनमत संग्रह हुनु पर्ने उनको तर्क थियो।
नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता बिपी कोइरालाका पुत्रसमेत रहेका शशांकको उक्त अभिव्यक्ति विवादमा पर्यो। संविधानमै धर्म निरपेक्षता लेखिइसकेको बेला कांग्रेसजस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीका जिम्मेवार पदाधिकारीले यस्तो अभिव्यक्ति दिनु गलत भएको भन्दै उनको आलोचना भयो।
कोइरालाको त्यो अभिव्यक्ति उनी एक्लैको थिएन। संविधानले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्य भनेको मन नपराउने र नेपाललाई फेरि हिन्दु राष्ट्र नै बनाउनु पर्छ भन्ने मत त्यो बेला कांग्रेसमा देखिएको थियो।
महामन्त्री कोइरालाले धर्म निरपेक्षताबारे जनमत संग्रहको कुरा गरेको तीन सातापछि काठमाडौंमा कांग्रेस महासमितिको बैठक बसेको थियो। कांग्रेसमा महासमिति महाधिवेशनपछिको शक्तिशाली अंग हो। महासमितिले नै पार्टीको भावी नीति कस्तो हुने भन्ने छलफल गर्छ।
२०७५ मंसिर २८ देखि पुस ३ सम्म भएको महासमिति बैठकका क्रममा केही सदस्यहरूले हिन्दु राज्यको माग गर्दै हस्ताक्षर संकलन गरे। त्यसको अगुवाइ गरेका थिए केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारीले। भण्डारीका अनुसार त्यतिबेला ७ सय ३४ जना महासमिति सदस्यले हिन्दु राष्ट्रका पक्षमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
उनीहरूको हस्ताक्षर महासमिति बैठकमा कांग्रेसका तत्कालीन डडेल्धुरा सभापति कर्णबहादुर मल्लमार्फत् सभापति शेरबहादुर देउवासमक्ष पेस गरिएको थियो। महासमितिमा प्रस्तुत उनीहरूको प्रस्तावमा सभापति देउवाले छलफल गराउँछु भनेका थिए।
'तीन वर्ष बित्यो अहिलेसम्म छलफल भएको छैन। हामीले यो विषयमा बहस जारी राखेका छौं,' केन्द्रीय सदस्य भण्डारीले सेतोपाटीसँग भने।
बितेका तीन वर्षमा कांग्रेसको महासमिति बैठक बसेको छैन। केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि धर्मको विषयले प्रवेश पाएको छैन। पार्टीका फोरमहरूमा औपचारिक छलफल नभए पनि कांग्रेसको एक तप्का अहिले यही विषयलाई बोकेर हिँडिरहेको छ। तर त्यो स्वर पहिलेभन्दा अहिले मथ्थर देखिएको छ।
कतिपय साना पार्टीहरूमा भने धर्मको एजेन्डा जबरजस्त रूपमा छ।
भर्खरै महाधिवेशन सकिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा यसपालि पनि राजतन्त्र र हिन्दु राज्यको एजेन्डा जबरजस्त रूपमा आन्तरिक चुनावको विषय बन्यो। आफ्नो राजनीति अघि बढाउन सकसपूर्ण संघर्ष गरिरहेको विवेकशील साझाले पनि यसपालि हिन्दु राज्यको विषयमा जनमत संग्रह गराउनु पर्ने एजेन्डा अघि सारेको छ।
'हिन्दु राज्य'का पक्षधरहरूको दलिल छ- संविधानमा 'धर्म निरपेक्षता' आयातित एजेन्डा हो।
ऐतिहासिक तथ्यले भन्छ- पहिलो पटक २०१९ सालको संविधानमा 'हिन्दु अधिराज्य' लेखिएको थियो। र त्यसका पछि 'आयातित' कारण थियो।
२०१५ सालअघि बनेका तीन वटा संविधानहरू धर्मबारे मौन छन्। नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता बिपी कोइराला स्वयम् धर्मबारे उदारभाव राख्थे। त्यो मानिसहरूको निजी मामला हो, सबै धर्म मान्न उनीहरू स्वतन्त्र छन् र राज्यले कुनै धर्मलाई भेदभाव गर्दैन भन्ने उनको मान्यता थियो। २०१५ सालको चुनाव घोषणापत्रमा कांग्रेसले धर्मबारे लेखेका कुराले पनि सबै धर्म प्रति कांग्रेसको समभाव प्रष्ट हुन्छ।
सो घोषणा पत्रमा भनिएको छ- धर्मको सम्बन्धमा हाम्रो नीति स्पष्ट छ। देशमा धेरैथरि धर्म मान्ने मानिस छन्। नेपाली कांग्रेस यिनको साझा सरकार हुनेछ। अतः सरकारले प्रत्येक धर्म मान्नेलाई आफ्नो अन्तर्आत्माको विश्वासको धर्म एवं विधि-विधान मान्ने र त्यसअनुसार उपासना गर्ने पूर्ण स्वतन्त्रता दिनुपर्छ। सबै धर्मावलम्बीहरूलाई आफ्नो अन्तर्आत्माको विश्वासको धर्मको विधि-विधान मान्ने र त्यसमा हिँड्न दिने ग्यारेन्टी नेपाली कांग्रेस दिन्छ। कसैले कसैको धर्ममा बाधा दिन खोज्छ भने सुरक्षाको निम्ति पार्टीले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगाउने विश्वास दिलाउँछ। नेपाली कांग्रेसलाई आफ्नो संस्कृति प्यारो छ, र हाम्रो महान् संस्कृतिको आधारशिलामा नै आधुनिक नयाँ प्रगतिशील समाजको निर्माण गर्न हामी चाहन्छौं।
यो घोषणापत्रले नेपाली संस्कृतिको आधारशिलामा प्रगतिशील समाज निर्माण गर्ने बताएको छ। ६० वर्षअघि कांग्रेस पार्टीले लेखेको घोषणा पत्रले कुनै एउटा धर्म राज्यको धर्म हुने कुरालाई दार्शनिक रूपमै अस्वीकार गरेको छ।
जब राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस १ गते बिपी कोइरालाको जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्त गरेर शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए तब धर्मबारे राज्यको त्यो दार्शनिक आधारशीला भत्कियो। राजा महेन्द्रले २०१९ सालमा पञ्चायती संविधान जारी गरे। त्यसमा नेपाललाई हिन्दु राज्य लेखियो। त्यसरी हिन्दु राज्य लेखिनुका पछि व्यक्तिगत लहड र 'आयातित' कारण हावी थियो।
२०७१ माघ २६ मा सेतोपाटीमा प्रकाशित राजनीति धर्म र संविधान शीर्षकको लेखमा विजयकुमारले तुलसी गिरीसँग भएको आफ्नो संवाद उल्लेख गरेका छन्।
पाण्डे लेख्छन्:
नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र घोषित गर्ने सुत्रधार हुन्- डाक्टर तुलसी गिरी। राजा महेन्द्रको मन्त्रिपरिषदका उपाध्यक्ष, कालान्तरमा राजा ज्ञानेन्द्रको मन्त्रिपरिषदका पनि उपाध्यक्ष भए।
'नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र घोषित गर्न लगाउने मानिस म नै हो। राजालाई मैले नै त्यो आइडिया दिएको हुँ विजयबाबु,' ढुक्कसँग डा. गिरीले मलाई भने शुक्रबार बिहान।
किन त्यसो गराउनुभयो डा'साब?
'२०१७ सालको कदमपछि नेहरुजीको सरकार हामीसित त्यति खुसी थिएन। मैले सोचेँ- भारतमा त्यतिका हिन्दु छन् तर भारत हिन्दु राष्ट्र होइन। नेपाल भयो भने हामीप्रति सद्भाव बढ्छ, राजनीतिक फाइदा पनि हुन्छ। त्यसबाहेक अर्को कारण निजी थियो। म राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघको पृष्ठभूमिबाट आएकाले त्यसको पनि अलिकति प्रभाव थियो। तर मूल कारण राजनीतिक नै थियो।'
राजनीतिक लाभ भयो त?
'भएन। भारतमा कांग्रेस पार्टीको दबदबा थियो। हो, राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघले एकपटक राजा महेन्द्रलाई आफ्नो मुख्यालय नागपुरमा बोलाएर 'हिन्दु सम्राट'को पदवी दिन चाह्यो। तर नेहरू रिसाऊलान् भनेर राजाले त्यहाँ जान आँटेनन्। राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघवालाहरू पनि अप्रसन्न भए।'
अहिलेको स्थितिमा के भन्नु हुन्छ डा'साब?
'धर्म आ-आफ्नो आस्थाको निजी कुरा हो। धर्मलाई राजनीतिमा मुछ्नु हुँदैन। नेपाली समाज, भारतजस्तो धर्मका आधारमा ध्रुवीकृत समाज कहिल्यै थिएन, अझै छैन पनि। धर्मका विषयमा धेरै बहस र विवाद नबढाउँदा राम्रो हुन्छ। धर्मका नाममा गरिने राजनीति पनि नेपालमा धेरै टाढा जान सक्दैन। चाहे त्यो जो सुकैले गरोस्। नेपाली समाजको स्वरुप नै त्यस्तो छ।'
यति भनेर नेपाली इतिहासका एक युगपुरुष डा. तुलसी गिरी चुप लागे।
पाण्डेले यो लेख गिरी जिउँदै भएका बेला सेतोपाटीमा लेखेका हुन्। भारतमा स्वयंसेवक संघमा काम गरेका गिरीसँग उनका मित्र भोगेन्द्र झा पनि नेपाल आएका थिए। उनी पनि नेपाल विश्व हिन्दु महासंघको अध्यक्ष बने। गिरी स्वयंले भने पछि धर्म परिवर्तन गरेर इसाई ग्रहण गरे। तर पनि जीवनको उत्तरार्द्धमा डाक्टर गिरीले धार्मिक स्वतन्त्रताबारे भनेका कुरा मार्मिक छन्।
२०१९ सालको संविधानमा 'हिन्दु राज्य' लेखिनुलाई बिपी कोइरालाले 'फ्रड अन कन्स्टिच्युसन' (संविधानमाथि जालसाजी) भनेका थिए।
आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्यको एउटा आधारभूत चरित्र हो- राज्यको कुनै धर्म हुँदैन। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा धर्मकै आधारमा राज्यले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्नु हुँदैन। इतिहासको तथ्य र धार्मिक स्वतन्त्रताको यही दर्शनलाई अँगालेर २०६३ सालको अन्तरिम संविधान र २०७२ को नेपालको संविधान दुबै जारी गर्दा 'हिन्दु राज्य' लेखिएन। यी दुबै संविधान जारी गर्दा नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरेको थियो।
राजनीतिक विश्लेषक हरि शर्माका अनुसार अहिले भोट गुम्छ कि भन्ने डरले कांग्रेसले आफ्ना संस्थापक नेताहरूको आदर्श र पार्टीको विरासतलाई छायामा पारेको छ। छिमेकी भारतमा हिन्दुत्वको नारा लिएर राजनीति गरिरहेको भारतीय जनता पार्टीले लगालग दुइटा आमचुनाव जितेकाले धर्म निरपेक्षताबारे स्पष्ट अडान राख्दा ठूलो संख्यामा मतदाता बिच्किन्छन् कि भन्ने चिन्ता कांग्रेस नेतृत्वलाई परेको देखिन्छ।
'आफूले बनाएको संविधानबारे जनतालाई प्रष्टसँग भन्न नसक्नु र भीडले के भन्दैछ भनेर नेतृत्व मौन बस्नु कांग्रेस नेतृत्वको राजनीतिक बेइमानी हो,' शर्माले भने।
नागरिकको ठूलो संख्या हिन्दु धर्म मान्ने हुँदाहुँदै पनि नेपाली समाज धर्मभिरू होइन। बरू उहिल्यैदेखि नेपाली समाज विविध धर्म, संस्कृति र परम्पराको तालमेल मिलाउँदै अघि बढिरहेको छ।
'नेपालमा हिन्दुत्व कुनै संगठित धर्म होइन, यो परम्परा हो। त्यसैले पूर्वी नेपालका हिन्दु र पश्चिम नेपालका हिन्दुको परम्परा फरक-फरक छ। यही हो यस्तै गर्नुपर्छ भनेर कसैले तोक लगाउँदैन,' शर्माले भने, 'यहाँका राजा चाहिँ हिन्दु थिए। नेपाल एकीकरण गर्ने पृथ्वीनारायण शाह हिन्दु भएकाले यहाँको राजतन्त्र हिन्दु थियो। पृथ्वीनारायणको ठाउँमा कुनै मुस्लिम सम्राटले नेपाल एकीकरण गरेको भए राजतन्त्रको धर्म हिन्दु नहुन सक्थ्यो।'
नेपाली कांग्रेस पार्टी र यसका संस्थापकहरू प्रजातान्त्रिक आन्दोलन सुरू गर्दादेखि नै हिन्दुत्वका पक्षमा थिएनन्।
कांग्रेसका संस्थापक नेताहरू बिपी कोइराला र गणेशमानसिंहको राजनीतिक चेत भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन सँगसँगै हुर्किएको थियो। उनीहरू समाजवादी विचारधाराबाट प्रभावित थिए। आधुनिकता, विज्ञान, योजनाले मुलुक चल्छ भन्ने उनीहरूको बुझाइ थियो।
नेपाली कांग्रेस पार्टीको स्थापना धर्म, जात वा सम्प्रदायका आधारमा राजनीति गर्न नभई जहानियाँ राणा शासन हटाई प्रजातन्त्रको स्थापना गर्न भएको थियो।
'कांग्रेसले राणा शासनविरूद्ध आन्दोलन थालेको समयमा संसारभरि जति पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्रताका आन्दोलन भए तीमध्ये पाकिस्तान र इजरायलबाहेक कुनै मुलुकमा पनि धर्मको कुरा उठेको थिएन,' राजनीतिक विश्लेषक शर्मा भन्छन्, 'राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको आन्दोलन नै व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र बहुलताको सिद्धान्तमा आधारित थियो। आधुनिक राज्यमा राज्यको धर्म हिन्दु, मुस्लिम, इसाई होइन न्याय हो भन्ने मान्यता बनेका थिए।'
कांग्रेस नेतृत्वको अहिलेको चिन्ता चुनाव केन्द्रित निकै साँघुरो सोच भएको शर्मा बताउँछन्।
'कुनै प्रगतिशील एजेन्डामा बोल्दा चुनाव हारिन्छ कि भन्ने नेता र राजनीतिक दलले समाज र देशलाई लामो समय नेतृत्व दिन सक्दैन,' शर्माले भने, 'आफैंले बनाएको संविधानमा भएको धर्मनिरपेक्षताबारे कांग्रेसले नागरिकलाई स्पष्टसँग बुझाउनु पर्छ। आफूले गरेको कामको प्रतिरक्षा गर्न नसक्नु नेतृत्वको निकम्मापन हो।'
