दुई प्रमुख पार्टीको महाधिवेशन केही समयअघि सकिइको छ। तेस्रो ठूलो दलको सकिने क्रममा छ।
भर्खरै १४औं महाधिवेशन सकाएको नेपाली कांग्रेसले शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ केन्द्रीय समिति चयन समेत गरिसकेको छ। त्यो महाधिवेशनमा सभापति देउवाले कुनै प्रश्नको समाना गर्नु परेन, जवाफ दिनु परेन। आलोचनाको त कुरै छाडौं।
देउवाले न त कुनै कार्यकर्ताको वैचारिक प्रश्न सुन्नुपर्यो, न त्यसको जवाफ दिनुपर्यो। न कांग्रेस नेतृत्वको कार्यशैलीबारे नै कुनै प्रश्न उठ्यो।
मंसिर २४ गते कांग्रेस महाधिवेशन उद्घाटन भयो। उद्घाटन कार्यक्रमपछि बन्द सत्रमा तत्कालीन महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले पेश गरेको 'दुई पन्ने' सांगठनिक प्रतिवेदन र कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवको छोटो आर्थिक प्रतिवेदन पेस भयो। त्यसमा कसैको चासो थिएन, कुनै बहस भएन।
कांग्रेसले सुरूमै यसपालि वैचारिक बहसका लागि छुट्टै नीति महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि त सबैलाई टन्टै साफ!
त्योभन्दा अघि मंसिर १० गतेबाट नेकपा (एमाले)को १० औ महाधिवेशन भएको थियो। त्यो महाधिवेशनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीविरूद्ध प्रश्न गर्ने कसैलाई ठाँउ नै दिइएन। नेतृत्वमा आफूलाई चुनौती दिएका भीम रावल, आफ्नो घोषणालाई चुनौती दिएर उपाध्यक्ष उमेदवार बनेका घनश्याम भुसाल, सचिवका उम्मेदवार बनेका टंक कार्कीलगायतलाई मत नदिन ओलीले उर्दी नै जारी गरे।
जतासुकै ओलीको महिमागान बाहेक अरू विषय निषेधजस्तै थियो। पहिले नै विधान महाधिवेशन सम्पन्न गरेकाले पनि एमालेमा बहस र प्रश्न पन्छाउन सजिलो भयो।
एमालेले असोजमा विधान महाधिवेशन गरेको थियो। असोज १५ देखि १७ गतेसम्म गोदावरीमा भएको प्रथम विधान महाधिवेशनमा पनि पार्टी अध्यक्ष ओलीले फरक मतलाई निषेध गरका थिए।
ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि फरक मत राखेका तत्कालीन उपमहासचिव घनश्याम भुसाललाई बोल्नसमेत दिइएन। यस अर्थमा एमालेको विधान महाधिवेशन र दसौं महाधिवेशन ओलीमय बन्यो। उनको आलोचना गर्नेका लागि ठाँउ भएन।
यस अर्थमा प्रज्ञा भवनमा जारी नेकपा (माओवादी केन्द्र)को आठौं महाधिवेशनको दृश्य केही फरक छ। यो महाधिवेशनमा पार्टीले प्रचण्डलाई केन्द्रमा राखेको छ। जतासुकै प्रचण्डका पूर्ण कदका पोष्टर र 'कट-आउट' छन्। यहाँसम्म कि महाधिवेशनको लोगोमा समेत प्रचण्डकै फोटो छ।
माओवादी कार्यकर्ताहरूले प्रचण्डमाथि भने यो महाधिवेशनमा कडा प्रश्न र आलोचना गरेका छन्। उनले ल्याएको प्रतिवेदनदेखि प्रचण्डको निजी जीवनशैली प्रश्न उठाएका छन्। यहाँसम्म कि उनी ठेकेदारको घरमा बसेको कुराको सम्म नेता-कार्यकर्ताले खुलेर आलोचना गरेका छन्।
प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि उनीहरूले व्यापक मात्रामा प्रश्न गरेका छन्।
प्रचण्डसँगै माओवादी नेतृत्वको कार्यशैली र विलासी जीवनको डटेर आलोचना गरेका छन्, सुध्रिनका लागि भनेका छन्। केन्द्रीय सदस्य राम कार्की र लेखनाथ न्यौपानलेत आलोचना सहितको फरक मत नै दर्ता गराएका छन्।
प्रतिवेदनमाथि भएको समूह छलफलमा अन्य विषयहरूले समेत ठाँउ पाए। समूह छलफलका क्रममा उठेका विषयहरूलाई महाधिवेशन हलमा सुनाउने क्रममा टोली नेताहरूबाट ती धारणा आएका छन्।
प्रचण्ड बस्ने निवासको बारेमा समेत थुप्रै माओवादी कार्यकर्ताहरूले प्रश्न उठाएका छन्। विवादित ठेकेदार शारदाप्रसाद अधिकारीको खुमलटारस्थित आलिसान महल छोड्न प्रचण्डलाई दबाब दिएका छन्।
माओवादी केन्द्रीय सदस्य देवेन्द्र पराजुली लगायतले प्रचण्डका लागि कार्यकर्ताले नै सुविधा सम्पन्न घर बनाइदिने समेत प्रस्ताव गरे।
'हाम्रो अध्यक्ष विवादित ठेकेदारको घरमा बसेको हामीलाई मन परेको छैन। यसले हाम्रो छवि बिगारेको छ। हामीले अनेक कुरा सुन्दा-सुन्दा हाम्रा कान थाकिसकेका छन्। अब अध्यक्षले त्यो घर छोड्नु पर्छ,’ पौडेलले भने,‘हामी ८ लाख कार्यकर्ता मिलेर अध्यक्ष बस्ने घर बनाइदिन सक्छौं। हरेक पार्टी अध्यक्ष कार्यकर्ताले बनाएको घरमा बस्छ।’
माओवादी कार्यकर्ताहरूले प्रचण्डसहितका नेताहरूको विलासी जीवन र आर्थिक स्रोतको दुरूपयोगबारे समेत कडा आलोचना गरेका छन्। प्रचण्डले आफ्नो प्रतिवेदनमा विश्वका १० धन कुवेरको हातमा विश्व किन्ने क्षमता भएको प्रसंग उल्लेख गरेका थिए। त्यसैलाई जोडेर माओवादी कार्यकर्ताहरूले आफ्ना पार्टीका धन कुवेरहरूको नाम सार्वजनिक गर्न भनेका छन्। उनीहरूले सबैभन्दा धनी माओवादीका १० नेतासँग ८ लाख कार्यकर्तासँग भन्दा धेरै पैसा भएको भन्दै व्यङ्ग्यसमेत गरेका थिए। लुम्बिनी प्रदेशका सांसद सुदर्शन बराललगायतले पार्टीका १० धनी नेताको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न माग गरे।
उनीहरूले सँगै युद्ध लडेको कार्यकर्ता अरबमा जानुपर्ने अनि यहाँ भएको अर्को नेता अर्बपति बन्न कसरी सम्भव भयो भनेरसमेत प्रश्न गरेका छन्।
माओवादी पार्टीमा तीस वर्षदेखि प्रचण्डमात्रै नेतृत्वमा छन्। यस पटक पनि उनी हुनेमा कुनै शंका छैन। तर अब कार्यकर्ताले प्रचण्डलाई बेलगाम छोड्ने देखिएको छैन। उनीहरूले कार्यकारी पदमा एउटै व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने गरी विधान संशोधन गर्न माग गरेका छन्।
कर्णाली प्रदेशकी अध्यक्ष विमला केसीले कार्यकारी पदमा एउटै व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा लामो समय बस्न नपाउने गरी विधान संशोधन गर्नुपर्ने भनाइ आएको बताइन्।
माओवादीको विधान अनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधिले केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित गर्छन्। निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यले पदाधिकारी चयन गर्छ। अब भने हलले नै पदाधिकारी चयन गर्नेगरी विधान बनाउन कार्यकर्ताले दबाब दिएका छन्।
महाधिवेशनबाट यो अध्यक्ष भयो, यो उपाध्यक्ष अनि यो महासिचव, उपमहासचिव र सचिव भयो भनेर हामीले निर्णय गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने प्रतिनिधिलाई लागेको केन्द्रीय सदस्य युवराज चौलागाईंले बताए।
प्रचण्डमाथि प्रहार भएको अर्को विषय उत्पादनसँग पार्टीलाई जोड्ने पनि हो। उनले पार्टीलाई उत्पादन र श्रमसँग जोड्ने भनेर दस्तावेज ल्याएका छन्। यस्तै प्रस्ताव २०६९ मा हेटौंडामा भएको महाधिवेशनमा समेत आएको थियो। त्यसको केही उपलब्धि नभएको र अहिले सफल हुन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी छ भनेर कार्यकर्ताले प्रश्न गरेको केन्द्रीय सदस्य हेमराज भण्डारीले बताए।
प्रचण्डले अब आफू र आफ्नो टिममाथि उठेका यस्ता थुप्रै प्रश्नको उनले जवाफ दिनु पर्नेछ। प्रचण्डले अब म सच्चिन्छु भनेरमात्रै सुख पाउन गाह्रो छ। यसका लागि उनले ठोस योजना पेस गर्नुपर्ने कार्यकर्ताको दबाब छ।
