दल विभाजन भए पनि नेकपाको विवादले अझै वैधानिक निकास पाएको छैन।
एकातर्फ नेकपाकै एक अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री छन् अर्कोतर्फ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र माधवकुमार नेपाल नयाँ प्रधानमन्त्री खोज्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र जनता समाज पार्टीका नेताहरूसँग छलफल गरिरहेका छन्।
दल विभाजन भएसँगै प्रधानमन्त्री ओली संसदमा अल्पमतमा छन्। यस्तो अवस्थामा अब नयाँ सरकार कसको नेतृत्वमा कसरी बन्छ र नेकपाको वैधानिक विभाजन कसरी हुन्छ? नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल पक्षका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालसँग सेतोपाटीले कुराकानी गरेको छ।
मुख्य-मुख्य बुदाँहरू
- निर्वाचन आयोगले कानुन हेर्ने हो। नजिर हेर्ने हो। कोही व्यक्तिको मुख हेर्ने हैन। कसले नियुक्ति गरेको थियो। सत्तामा को छ भन्ने हेर्ने होइन। कागजातहरू पुगिसकेपछि पनि निर्वाचन आयोग के साइत हेरेर बसेको छ। हामीलाई यसमा गम्भीर प्रश्न छ।
- संसदीय दलका बहुमत सदस्य हामीसँग छन्। संसदीय दलको नेता परिवर्तनको प्रक्रियामा जाँदा पनि प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गर्नु भएको छैन। हामी अब संसदमा अविश्वासको प्रस्तावमा जानुपर्छ। अविश्वासको प्रस्ताव परिमार्जन गरेर बहुमत सुनिश्चित गरेर हामी संसदमा जान्छौं।
- प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक, राजनीतिक र नैतिक लडाइँ हार्नु भएको छ। सर्वोच्चले उहाँको कदमलाई असंवैधानिक भन्यो। राजनीतिक रूपमा ६४ प्रतिशत मतबाट गुटको नेता बन्नु भएको छ। नैतिक रूपमा सर्वोच्चको फैसलापछि पनि राजीनामा नदिएर हार्नु भएको छ। आफैंले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभामा जान लाज लाग्नु पर्ने हो।
- उहाँ निकट कानुनविद् भनिने नेताहरूले विगतमा नयाँ सरकार बन्ने बाटो छैन भनेर अलमल्याए। यसपटक पनि त्यसैगरी उहाँलाई फसाइँदैछ।
- केपी शर्मा ओलीको कदमलाई असंवैधानिक र प्रतिगामी भन्ने दल एक ठाउँमा आउनुपर्ने अवस्था छ। संविधानको रक्षाका लागि मिलेर अगाडि जाने प्रस्ताव छ। सहमतिका आधारमा कुनै नेताले पनि नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्छ। नेपाली कांग्रेसका नेता पनि त्यसको स्वभाविक दाबेदार हुनुहुन्छ।
- केपी शर्मा ओली र उहाँ निकट नेताहरूले अरूलाई राजनीतिक संस्कार, नैतिकता, वैधानिकता र संविधानको रक्षाको पाठ सिकाउनु हाँस्यास्पद हो।
- कांग्रेसले प्रतिनिधि विघटनको बदरलाई लोकतन्त्रको जीतको रूपमा उभ्याएको छ। त्यसकारण यो संविधानविरूद्ध उभिएको शक्तिसँग कांग्रेसको सहकार्य होला जस्तो लाग्दैन।
- केपी ओलीले अब पार्टीसँगै जाने सबै ढोका बन्द गरिसक्नु भएको छ। उहाँको कदम सर्वोच्चले उल्ट्याउँदा पनि दम्भ देखाएर यो सामान्य घटना हो मेरो लागि भन्ने टिप्पणी गर्नुभयो।
- पार्टी एकताका आधार छन्। तर सम्भावना न्यून छ।
- प्रतिनिधि सभा सुचारू भएपछि नयाँ सरकार बन्ने प्रक्रिया एक महिनामा टुंगिन्छ।
