आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले आफ्ना उम्मेदवार दर्ता गरिसकेका छन्। चुनावी अभियानले गति लिइरहेको छ। र, अब छिट्टै दलहरूले आफ्ना निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेका छन्।
घोषणापत्रहरू सधैंझैं विकास, रोजगारी, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र कूटनीतिका वाचाले भरिएका हुनेछन्।
यही सन्दर्भमा एउटा साझा र गहिरो प्रश्न अगाडि आउँछ — जलवायु परिवर्तनलाई दलहरूले कति गम्भीरताका साथ बुझ्छन् र त्यसलाई कागजबाट व्यवहारमा उतार्न कत्तिको इच्छाशक्ति देखाउँछन्?
जलवायु परिवर्तन र नेपालको बदलिँदो यथार्थ
नेपाल विश्वका ती मुलुकमध्ये पर्छ जहाँ ऐतिहासिक रूपमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन अत्यन्त न्यून छ। हरितगृह ग्यासको अत्यधिक उत्सर्जनका कारण पृथ्वी तातिरहेको वैज्ञानिक पुष्टि धेरै वर्षअघि नै भइसकेको हो।
तर भौगोलिक अवस्थिति, हिमाल–पहाड–तराई मधेसको संरचना, कृषिमा आधारित जीविकोपार्जन र कमजोर पूर्वाधारका कारण जलवायु परिवर्तनका असर नेपालले असमान रूपमा धेरै भोगिरहेको छ। हिमनदी पग्लिनु, हिमताल विस्फोट, असामान्य वर्षा, बाढी–पहिरो, खडेरी र डढेलो अब भविष्यका सम्भावित जोखिम मात्र होइनन्, यी दैनिक जीवनका अनुभव भइसकेका छन्।
कर्णाली र सुदूरपश्चिमका गाउँहरूमा पानीको अभाव बढ्दो छ, मधेसमा बाढी र डुबान नियमित बन्दै गएका छन् र पहाडमा पहिरोका कारण बस्तीहरू विस्थापित भइरहेका छन्। काठमाडौं उपत्यकामा समेत लगभग प्रत्येक वर्ष हुने बाढी र डुबानले कयौंको ज्यान जाने यथार्थ हाम्रो सामु छ।
जलवायु परिवर्तनले केवल वातावरणको विषयमा मात्र सीमित नरहेर खाद्य सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, बसाइँसराइ, रोजगारी साथै राष्ट्रिय सुरक्षा र समग्र अर्थतन्त्रलाई गम्भीर असर गरिरहेको छ।
जलवायु परिवर्तनका असर नेपालका प्रमुख आर्थिक क्षेत्रहरूमा अत्यन्त गहिरो र बहुआयामिक रूपमा देखिन थालेका छन्। ठूलो जनसंख्या प्रत्यक्ष निर्भर रहेको कृषि क्षेत्रमा असामान्य वर्षा, खडेरी र तापक्रम वृद्धिका कारण उत्पादनशीलता कम हुँदै गएको अवस्था छ।
जलविद्युत, जसलाई नेपालले स्वच्छ ऊर्जा र आर्थिक समृद्धिको मेरूदण्डका रूपमा अघि सारेको छ, बदलिँदो जलचक्रका कारण कहिले अत्यधिक त कहिले अत्यन्त कम वर्षा हुने र बाढी–पहिरोको जोखिमबाट झन् संवेदनशील बन्दै गएको छ। हिमाल, पदयात्रा, जैविक विविधता र सांस्कृतिक सम्पदामा आधारित हाम्रो पर्यटन क्षेत्र हिमनदी पग्लिनु, मौसमको अनिश्चितता र जलवायुजन्य विपदका कारण प्रत्यक्ष प्रभावित छ।
यससँगै, नेपालको अर्थतन्त्रको ठूलो आधार मानिने वैदेशिक रोजगारी र रेमिटेन्स पनि जलवायु जोखिमबाट अछुतो छैन। मध्यपूर्वका देशहरूमा कार्यरत ठूलो संख्याका नेपाली श्रमिकहरू अत्यधिक तापक्रम र बढ्दो गर्मीका कारण स्वास्थ्य जोखिम र काम गर्ने क्षमतामा गिरावटको सामना गरिरहेको विभिन्न अध्ययनहरूले स्पष्ट पारेका छन्।
यसले दीर्घकालमा रेमिटेन्स, श्रम सुरक्षादेखि सामाजिक सुरक्षासम्म असर पार्ने स्पष्ट संकेत दिन्छ।
अर्कोतर्फ, हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरू तथा अन्य धेरै देशहरूले नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युतीय यातायातलगायतका जलवायु–मैत्री क्षेत्रमा हासिल गरेको उपलब्धिले विकास र वातावरणबीचको सन्तुलन कायम गर्दै अर्थतन्त्र सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित गरिसकेका छन्।
यस्तो अवस्थामा निर्वाचन घोषणापत्रले जलवायु परिवर्तनलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने प्रश्न नीति–बहसभन्दा धेरै गहिरो भई नागरिकको जीवन र देशको अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो।
विगतका घोषणापत्र– शब्द बढे, तर विश्वास किन घट्यो?
धेरै पहिलेका घोषणापत्रमा 'जलवायु परिवर्तन' शब्द वा सन्दर्भ खासै उल्लेख भएको नभेटिए पनि २०७४ र २०७९ सालमा भएका पछिल्ला दुई निर्वाचनका घोषणापत्रहरू फर्केर हेर्दा त्यो ट्रेन्डमा परिवर्तन आएको र यस विषयले उल्लेख्य स्थान पाएको देखिन्छ।
विगतका दुई निर्वाचन घोषणापत्रहरूमा प्रमुख दलहरूले नवीकरणीय ऊर्जा, वन संरक्षण, विद्युतीय सवारी, विपद जोखिम न्यूनीकरण, प्रकोप पूर्वसूचना प्रणाली र जलवायु अनुकूलनका विषय समेटेका छन्। केही घोषणापत्रहरूमा त अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्झौता, पेरिस सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तसम्मका सन्दर्भसमेत उल्लेख छन्।
तर यति धेरै शब्द र वाचाका बाबजुद कार्यान्वयन किन कमजोर रह्यो?
आधा कार्यकाल बितिसक्दा पनि धेरै प्रतिबद्धताहरू कागजमै सीमित देखिन्छन्। बजेट विनियोजन न्यून छ, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबाट प्राप्त रकम पनि सबै खर्च हुन सकेको छैन, संस्थागत क्षमता कमजोर छ र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच समन्वयको अभाव स्पष्ट छ।
जलवायु र विपद व्यवस्थापन सबैले स्वीकार गरेको एजेन्डा भए पनि व्यवहारमा प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन।
बदलिँदो विश्व परिवेशमा जलवायु परिवर्तनलाई समस्याका रूपमा मात्र हेर्ने र नेपाललाई पीडित मुलुकको रूपमा मात्र चित्रण गर्ने साँघुरो सोचबाट माथि उठ्न नसकेको यथार्थ छ। सायद यही र यस्तै कारणले नागरिकमा घोषणापत्रप्रति विश्वास घट्दै गएको हो।
यसबीच, विगतका घोषणापत्रहरूले केही सकारात्मक संकेत पनि दिएका छन्।
पहिलो, जलवायु परिवर्तनलाई विकासविरोधी एजेन्डा होइन, दिगो विकाससँग जोडिएको विषयका रूपमा स्वीकार गर्न थालिएको छ।
दोस्रो, स्वच्छ ऊर्जा, विद्युतीय सवारी, वन संरक्षण र विपद व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्रमा मापनयोग्य लक्ष्य राख्ने प्रयास देखिएको छ।
तेस्रो, केही दलहरूले स्थानीय तहलाई केन्द्रमा राखेर समुदाय–आधारित अनुकूलन र विपद व्यवस्थापनको कुरा उठाएका छन्।
यी प्रतिबद्धताले राजनीतिक संवादको स्तर उकासेको स्पष्ट भान हुन्छ।
जलवायु परिवर्तन अब सीमित विज्ञ, होटल सेमिनार वा पत्रपत्रिकामा लेख लेख्ने विषय मात्र होइन, चुनावी बहसको हिस्सा बन्न थालेको देखिन्छ। यो परिवर्तन आफैमा महत्वपूर्ण हो, किनकि यसले जलवायु परिवर्तनको विषय राष्ट्रहितमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बहसको स्तर अघि बढाउँछ र साथै भविष्यमा नागरिक दबाब र उत्तरदायित्वको आधार तयार गर्छ।
तर कमजोरीहरू अझै गहिरा छन्।
धेरै घोषणापत्रहरूमा जलवायु लक्ष्यहरू राष्ट्रिय विकास योजना, वार्षिक बजेट र कार्यान्वयन संयन्त्रसँग स्पष्ट रूपमा जोडिएका छैनन्। एकातिर कार्बन उत्सर्जन घटाउने वाचा गरिन्छ, अर्कोतिर उत्सर्जन बढाउने पूर्वाधार, पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार र पेट्रोलियम आयात बढाइरहने गतिविधि समानान्तर रूपमा अघि बढाइन्छ।
जलवायु वित्तलाई अझै पनि ऋण–अनुदानको सामान्य बहसमा सीमित गरिएको छ, जबकि नेपालजस्ता मुलुकका लागि अनुदान, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता विकास अत्यावश्यक छन्।
लस एन्ड ड्यामेज अर्थात् 'हानि र क्षति' जस्तो विषय, जसले जलवायु अन्याय र प्रभावित समुदायको पीडालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउँछ, यस्ता विषय घोषणापत्रहरूमा अझै कमजोर रूपमा मात्र समेटिएका छन्। वैज्ञानिक जोखिम मूल्यांकन, दीर्घकालीन अनुकूलन रणनीति र जनजाति, आदिवासी तथा स्थानीय ज्ञानको उपयोगजस्ता पक्ष पर्याप्त गहिराइमा आउन सकेका छैनन्।
२०८२ को निर्वाचन– संकटसँगै अवसर
विगतका घोषणापत्रहरू तथा सार्वजनिक बहसहरूमा जलवायु परिवर्तनलाई प्रायः समस्या र बोझका रूपमा मात्र प्रस्तुत गरिँदै आएको छ। जलवायु संकटसँगै स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु–अनुकूल कृषि, प्रकृतिमा आधारित समाधान, हरित पूर्वाधार, विद्युतीय यातायात, विद्युतीय चुलो र नयाँ सीप–आधारित रोजगारी जस्ता महत्वपूर्ण अवसरहरू पनि छन्। तर यी विषयहरूले नीति तथा राजनीतिक छलफलमा अझै प्राथमिकता पाउन सकेका छैनन्।
आजको बदलिँदो भू–राजनीतिक र अस्थिर अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा नेपालले यथार्थपरक सोच अपनाउनुपर्छ। जलवायु परिवर्तनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र वित्त आवश्यक छन्, तर अरूबाट मात्रै सबै समाधान आउने अपेक्षा गर्नु असान्दर्भिक मात्र होइन, हाम्रो आफ्नै सोचको कमजोरी पनि हो।
अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय प्रक्रियामा हुने ढिलाइ, विश्वव्यापी परिस्थिति र भू–राजनीतिक संकटका कारण बाह्य सहयोग झन् अनिश्चित बन्दै गएको अवस्थामा 'हामी आफैले के गर्न सक्छौं' भन्ने प्रश्न केन्द्रमा राखी जबाफ खोज्न आवश्यक छ।
यही सन्दर्भमा जलवायु परिवर्तनलाई केवल वित्त आकर्षण गर्ने माध्यमका रूपमा मात्र होइन, योजना, संस्थागत संरचना र कार्यान्वयन प्रणाली सुधार्ने अवसरका रूपमा पनि हेर्नुपर्छ। विगतमा उपलब्ध अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तको पूर्ण उपयोग हुन नसकेको, परियोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको र खर्च गर्ने क्षमतामा कमजोरी देखिएको यथार्थ स्वीकार गर्नुपर्छ।
त्यसैले आगामी घोषणापत्रहरूले सुशासन, संस्थागत क्षमता सुदृढीकरण, परियोजना तयारी र प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा हाम्रो परिवेश सुहाउँदा योजनाहरूलाई स्पष्ट प्राथमिकताका रूपमा समेट्नुपर्छ।
स्वच्छ ऊर्जा, विद्युतीय यातायात, भान्सामा विद्युतीय चुलो, जलवायु–अनुकूल कृषि, प्रकृति–आधारित समाधान र हरित रोजगारीजस्ता क्षेत्रहरूले नेपालका लागि नयाँ आर्थिक सम्भावना खोल्न सक्छन्।
यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका अध्ययनसँगै यहाँका विश्वविद्यालय र अनुसन्धान संस्थानमा संलग्न नवयुवा अनुसन्धानकर्ताले गरेका स्थानीय सन्दर्भ सुहाउँदा अध्ययन–अनुसन्धान प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक छ।
जलवायुमैत्री कार्यलाई बोझ होइन, अवसरका रूपमा बुझ्ने दृष्टिकोणले मात्र दीर्घकालीन रूपान्तरण सम्भव हुन्छ।
यदि सही नीति, लगानी र नेतृत्व सुनिश्चित भए जलवायुमैत्री कार्यले रोजगारी सिर्जना गर्न, ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढाउन, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार्न, विपद प्रतिरोधी विकासको बलियो आधार तयार गर्न र समग्र अर्थतन्त्र सुधार गर्न सकिन्छ। यही सम्भावनालाई आगामी निर्वाचनका घोषणापत्रहरूले स्पष्ट, व्यावहारिक र जिम्मेवारीसहित सम्बोधन गर्न आवश्यक छ।
यस निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले प्रस्तुत गर्ने घोषणापत्रहरूका लागि केही स्पष्ट अपेक्षा राख्नैपर्छ।
पहिलो, जलवायु परिवर्तनलाई अलग अध्यायमा मात्र सीमित नगरी अर्थतन्त्र, कृषि, ऊर्जा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र सामाजिक सुरक्षासँग अन्तरसम्बन्धित मुख्य एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अध्यायमा राम्रा कुरा गर्ने तर अन्य नीतिगत बुँदाहरूमा विरोधाभास देखिने प्रवृत्तिबाट अब माथि उठ्न जरूरी छ।
दोस्रो, प्रतिबद्धताहरू मापनयोग्य, समय सीमासहित र बजेट तथा जिम्मेवारीसँग स्पष्ट रूपमा जोडिएका हुनुपर्छ। साथै, पार्टी सरकारमा नहुँदा पनि यी विषयलाई कसरी निरन्तर उठान र अनुगमन गर्छ भन्ने कुरा घोषणापत्रमै स्पष्ट हुन आवश्यक छ।
तेस्रो, संघीय संरचना अनुसार स्थानीय तहलाई केन्द्रमा राखी अनुकूलन, विपद व्यवस्थापन, जोखिमपूर्व सूचना प्रणाली, हानि र क्षतिलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा स्थापित गर्दै हरित रोजगारी प्रवर्द्धन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहको स्पष्ट योजना आवश्यक छ।
चौथो, जलवायु वित्तमा पहुँचलाई सरल र न्यायोचित बनाउने, संकटमा परेका आर्थिक रूपमा विपन्न र पछाडि परेका समुदायलाई प्राथमिकता दिने तथा अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक उपस्थिति सशक्त बनाउने स्पष्ट संस्थागत रणनीति घोषणापत्रमै समेटिनुपर्छ।
पाँचौं, जलवायु परिवर्तनलाई केवल समस्या, बोझ वा पीडितको कथाको रूपमा चित्रण गर्ने सोचबाट माथि उठ्दै यसले सिर्जना गर्ने अवसर, हाम्रा आफ्नै जिम्मेवारी र जलवायु–मैत्री मार्गबाट दीर्घकालीन विकास तथा अर्थतन्त्र सुधार सम्भव छ भन्ने स्पष्ट वैचारिक दिशा स्थापित गर्न जरूरी छ।
निर्वाचन घोषणापत्र केवल दलहरूको वाचा मात्र होइन, त्यो नागरिकसँग गरिएको राजनीतिक सम्झौता हो। जलवायु संकटको युगमा यो सम्झौताले झन् ठूलो अर्थ राख्छ।
मतदाताहरूको अपेक्षामा बाढी, पहिरो, खडेरी, डढेलो जस्ता जलवायुजन्य प्रकोपबाट प्रत्यक्ष प्रभावित समुदायहरू आफ्नो पीडा मात्र होइन, समाधानको आवाज पनि घोषणापत्र र नीति निर्माणको केन्द्रमा पुग्ने आशा राखिरहेका छन्।
युवाहरूका लागि यो चुनाव भविष्यको रोजगारी, स्वास्थ्य र सुरक्षासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ, जहाँ जलवायु परिवर्तनलाई जोखिम मात्र होइन, नयाँ सीप, हरित रोजगारी र उद्यमशीलताको अवसरका रूपमा बुझ्ने दृष्टिकोण अघि बढिरहेको छ।
राजनीतिक दलहरूलाई समुन्नत र समृद्ध राष्ट्र निर्माण तथा दिगो भविष्यका लागि अवसर, जिम्मेवारी र जलवायु–मैत्री मार्गमार्फत दीर्घकालीन विकास र अर्थतन्त्र सुधारको स्पष्ट खाका प्रस्तुत गर्ने अवसर यही निर्वाचनले दिएको छ।
अर्को पाँच वर्षको प्रतिबद्धतासँगै दीर्घकालीन विकासको दिशा तय गर्ने यो निर्णय अन्ततः यही निर्वाचनबाट हुनेछ।
(लेखक मञ्जित ढकाल संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गत अति कम विकसित राष्ट्रहरूका अध्यक्षका जलवायु सल्लाहकार तथा जलवायु परिवर्तन सम्बधी राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय नीतिका विश्लेषक हुन्।)
एक्सः @manjeetdhakal
-1746009348.jpg)
