हिमाली र उच्च पहाडी छ जिल्लाका ४८ गाविस तत्कालीन खाद्य असुरक्षाको उच्च जोखिममा देखिएका छन्।
खाद्य सुरक्षा सञ्जालले विस्तृत अध्ययन गरी धादिङका ५, गोरखाका ११, कालिकोटका ३, मुगुका १०, हुम्लाका १० र बाजुराका ९ं गाविसलाई उच्चतम् खाद्य असुरक्षित अवस्था (चरण–३) मा वर्गीकरण गरेका हुन्।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित सञ्जालमा उपसंयोजक स्थानीय विकास अधिकारी र सदस्यमा कृषि विकास कार्यालय, भू–संरक्षण कार्यालय, जिल्ला वन कार्यालय, नेपाल खाद्य संस्थान, खाद्य सुरक्षासँग सम्बन्धित कार्यालय, उद्योग वाणिज्य सङ्घ, नेपाल रेडक्रस, खाद्य सुरक्षासँग सम्बन्धित गैरसरकारी संस्थालगायतका प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ। सञ्जालमा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत सदस्य सचिवका रुपमा रहने प्रावधान छ।
यो तथ्याङ्क नेपाल खाद्य सुरक्षा अनुगमन प्रणाली (नेक्साप) अन्तर्गत ७५ मध्ये (काठमाडौँ बाहेक) ७४ जिल्लामा गठन भएका जिल्ला खाद्य सुरक्षा सञ्जालका बैठकको नतिजामा आधारित छ। सो तथ्याङ्कको विस्तृत विवरण शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको हो।
कृषि विकास मन्त्रालयले कार्यान्वयन गरिरहेको नेक्सापमा संयुक्त अधिराज्य बेलायत सरकारको सहयोगमा विश्व खाद्य कार्यक्रमले प्राविधिक सहयोग गरिरहेको छ। सर्वेक्षण मूलतः २०७३ साल मङ्सिरदेखि फागुनसम्मको अवधिलाई समेटेर गरिएको हो। जुन आर्थिक वर्ष २०७३-७४ को दोस्रो त्रैमाासिक अवधि हो।
सञ्जालले ती गाविसमा करिब ८७ हजार १०० मानिस उच्चतम् खाद्य असुरक्षित अवस्थामा रहेका र खाद्य तथा गैर खाद्य आवश्यकता पूरा गर्न उनीहरुलाई बाह्य सहायताको आवश्यकता रहेको पनि उल्लेख गरेको छ।
चरण–३ त्यस्तो अवस्था हो जसमा सामान्य अवस्थाको भन्दा खाद्य उपभोग अभाव उच्च हुन्छ र घरधुरीले न्यूनतम खाद्य वस्तुको आवश्यकता परिपूर्ति गर्नका लागि जीवनयापनका साधन द्रुतगतिमा नगुमाई प्राप्त गर्न सक्दैनन्।
सञ्जालले ती जिल्लामा यो अवस्था आउनुका कारणमा बालीनाली उत्पादनको हिसाबले हिउँदयामको रिक्त समय, खाद्य सञ्चितिमा गिरावट भई अल्पकालीन खाद्य अभावको अवस्था हुनु, भौगोलिक दुर्गमता, पशुजन्य र गैरकाष्ठ वन पैदावरबाट हुने आम्दानीमा आएको कमि र धादिङ एवम् गोरखामा भूकम्पले पारेको प्रभावलाई उल्लेख गरेका छन्।
त्यस्तै तथ्याङ्कले १४ जिल्लाका थप १८३ गाविस र नगरपालिकालाई मध्यमस्तरीय खाद्य असुरक्षित चरण - २ अवस्थामा वर्गीकरण गरेको छ । यसमा परेका गाविसमध्ये तीन चौथाई भन्दा बढी मध्य र सुदूरपश्चिम क्षेत्रका हिमाली र पहाडी जिल्लाका छन् ।
तथ्याङ्कअनुसार धादिङ र गोरखा जिल्लाका केही पकेटक्षेत्रमा खाद्य असुरक्षाको अवस्था अझै विद्यमान रहेको र मध्य तथा सुदूरपश्चिम क्षेत्रका केही जिल्लामा खाद्य सुरक्षा अवस्था २०७३ साल साउनदेखि कात्तिकको तुलनामा खस्किएको देखिएको छ।
समग्रमा सञ्जालले चैत २०७३ देखि असार २०७४ को अवधिमा खाद्य सुरक्षा अवस्थामा सुधार हुने अनुमान गरेका छन्। हिउँदे बाली (गहुँ र जौ) चैत-वैशाखमा भित्रिएसँगै घरधुरीले आफ्नै उत्पादनबाट खाद्य सञ्चितिको परिपूर्ति गर्नेछन्।
पर्याप्त वर्षा तथा आवश्यक मलखाद र बीउविजनको उपलब्धताले गर्दा २०७४ सालको गहुँबाली उत्पादन राम्रो हुने देखिन्छ। गहुँ बालीको दोस्रो प्रारम्भिक उत्पादन पूर्वानुमान २०७४ सालका अनुसार यसवर्ष करिब १८ लाख ३४ हजार २१२ मेट्रिकटन उत्पादन हुने देखिन्छ। यो आव २०७२-७३ को तुलनामा १७ लाख ३६ हजार आठ सय उनन्चास मेट्रिकटन अर्थात् ५ दशमलव ६ प्रतिशतले बढी हो।
तथ्याङ्कको प्रक्षेपण अनुसार, २०७३ साल चैतदेखि २०७४ असारको अवधिमा कुनै पनि गाविस गम्भीर खाद्य असुरक्षित (चरण–४) को अवस्थामा वर्गिकृत हुने छैनन् भने उच्चतम खाद्य असुरक्षित (चरण–३) अवस्थामा रहेका गाविसको सङ्ख्या पनि ४८ बाट घटेर ३१ मा झर्नेछ। मध्यमस्तरीय खाद्य असुरक्षित (चरण–२) अवस्थामा रहेका गाविसको सङ्ख्या पनि १८३ बाट १६९ मा झर्ने अनुमान गरिएको छ।
सञ्जालले मनसुनी वर्षाका कारण दुर्गम क्षेत्रमा सडक तथा बाटोघाटो बिग्रन गई आपूर्ति व्यवस्थामा पर्नसक्ने सम्भावित प्रभाव बाहेक खाद्य सुरक्षालाई असर पार्ने किसिमका कुनै ठूलास्तरका प्रकोप र विपत्तिका घटनाका बारेमा अनुमान गरेका छैनन्।
नेक्सापले हाल मुलुकभर काठमाडौँबाहेक ७४ जिल्लाको नियमित अनुगमन गर्दछ । सञ्जालहरुले एकिकृत खाद्य सुरक्षा चरण वर्गिकरण विधिको प्रयोग गरी प्रत्येक चौमासिकमा खाद्य असुरक्षाको गम्भिरताको वर्गिकरण गरेर त्यसको कारण पनि विश्लेषण गर्दछन्।
सामान्यतयाः जिल्ला खाद्य सुरक्षा सञ्जालबाट प्राप्त नतिजालाई कृषि विकास मन्त्रालयको नियमित क्षेत्रीय समीक्षा गोष्ठीबाट प्रमाणित गरिन्छ । नेक्साप परियोजनाको अन्तिम मूल्याङ्कन युरोपियन युनियनले विगत २०१२ देखि २०१६ सम्म सञ्चालन गरिएको परियोजनाको मूल्याङ्कन गर्ने उद्देश्यले एक स्वतन्त्र मूल्याङ्कन टोलीको गठन गरेको छ।
परियोजनाका थप साझेदार संस्थामा केन्द्रीय तथ्याङ विभाग, खाद्य तथा कृषि सङ्गठन, संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय बालकोष, अन्तर्राष्ट्रिय एकिकृत पर्वतीय विकास केन्द्र र कृषि तथा जलवायु अनुसन्धान कार्यक्रम, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा रहेका छन्। रासस
