युएईमा मृत भेटिएका नेपाली कामदार शुरेश थापाको शव स्वदेश फर्काउन नेपाल सरकारसँग ३ लाख रुपैँया नभएको समाचार बाहिर आयो। यो खबर थापाको परिवारका लागि जति बिष्मादपूर्ण छ त्यो भन्दा बढी राज्यका लागि लज्जास्पद छ।
यो तितो खबरसँगै गएकै साता अर्को समाचार पनि बाहिरियो- उपसचिव निर्मला थापाको नेतृत्वमा नेपाल सरकारका ५ जना कर्मचारी दुवई पुगे। एक साताको भ्रमण भरी कुनै पनि कामदार र पीडित नेपालीहरुलाई सदस्यहरुले भेटेनन्। थापाको शवलाई नेपाल पठाइदिन सहयोग गरिदिनुपर्यो भन्ने स्थानीय समाजसेवीलाई उनीहरूको जवाफ थियो- ‘दूतावास मार्फत पत्राचार गर्नुहोस्। हामीले केही गर्न सक्दैनौ।’
दुवईमा नेपाली कामदारका समस्या र ती समस्याको समाधानबारे अध्ययन गर्न गएको थियो टोली। ३ लाख रूपैया नभएर दुई महिनादेखि अस्पतालमा अलपत्र परेको नेपालीको शव स्वदेश फर्काउने विषयलाई टोलीले ‘समस्या र अध्ययनको विषय’ देखेन। रेमिट्यान्सले धानेको अर्थतन्त्रको हवाइजहाज चढेर गएको टोलीले एक साता ‘दुवई सयर ’ गर्यो र स्वदेश फर्कियो।
राज्य र राज्यका जिम्मेवार सदस्यहरुले आफ्ना नागरिकको शवमाथि यति अन्याय गर्न मिल्छ कि मिल्दैन?
विदेशमा रहेका नेपालीको समस्याबारे अध्ययन गर्न निस्कने यो मात्र पहिलो टोली होइन। वर्षमा हजारौं कर्मचारी विदेश अध्ययन र अवलोकन गर्न उड्छन्। नागरिकले प्रकाशित गरेको समाचार अनुसार गएको दुई महिनायता मात्र नेपाल सरकारका १४ सय ४२ कर्मचारीले ४९ वटा देशको भ्रमण गरे र फर्किए। कर्मचारीको भ्रमणका लागि मात्र मात्र राज्यले १ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गर्यो।
दुई महिनाभित्र १ अर्बभन्दा बढी रूपैयाँ खर्च गरेर १४ सय ४२ कर्मचारीलाई विदेश भ्रमण गराउन सक्ने आर्थिक हैसियत भएको राज्यसँग बिदेशमा मृत्यु भएका आफ्ना नागरिकको शव उठाउन ‘३ लाख रूपैया छैन’ भन्ने जवाफ राज्यका लागि कतिसम्म लज्जाको विषय हो?
गएको मार्च १० मा नेपाली दूतावासले दुवईको फोर प्वाइन्ट सेराटोन होटेलमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम राखेको थियो। दुवईमा रहेका कामदारहरुको दुःख र भइपरि आउने समस्यालाई कसरी सम्वोधन गर्ने भन्ने विषयमा गरिएको छलफलमा थियो त्यो।
केही वक्ताले यस्ता महंगा होटलमा गरिने अन्तरक्रिया कार्यक्रममा दूतावासले पैसा खर्च गर्नु भन्दा दुःख परेककालाई खर्च सहयोग उपलब्ध गराउन सल्लाह दिएका थिए। ‘नेपालीकै शव उठाउन सहयोग चाहियो भन्दा दूतावासले रकम छैन भन्छ। यस्ता कार्यक्रमका लागि होटललाई एकचोटीमा ३ देखि ४ लाख रुपैया बुझाउँछ। यसले दुवईमा मात्र रहेका २ लाख बढी नेपाली कामदारहरुलाई के फाइदा हुन्छ?’
वर्षमा दूतावासले मात्र यस्ता ३ वटाभन्दा बढी कार्यक्रम गर्छ। होटलमा १२ लाखसम्म बुझाउन दूतावाससँग बजेट अभाव हुँदैन। ‘तर हामीले नेपाली नागरिकको मृत्यु भयो, शव पठाउन खर्च भएन। सरकारले खर्चको ब्यवस्था गरिदिन पर्यो भन्दा दूतावासका कर्मचारीहरु मुख अध्यारो बनाउँछन्,’ नेपाली समुदाय युएईका अध्यक्ष विदुर राईले सेतोपाटीसँग भने।
राज्यमा भित्रिने महत्वपूर्ण रेमिट्यान्सको हिस्सा खाडीमुलुकबाट आँउछ। यसको सिधा अर्थ हो - खाडी मुलुकमा धेरै नेपाली कामदार छन्। नेपाली अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण स्थान ओगट्ने खाडी मुलुकहरुमा दूतावासमार्फत राज्यको उपस्थिति पनि छ। राज्यको उपस्थिति रहेको भूमिमा नागरिकको मृत्यु भएर २ महिनादेखि शव अलपत्र पर्दा राज्यलाई र तिनै कामदारले पठाएको रेमिट्यान्सको करबाट तलब बुझ्ने कर्मचारीहरुलाई पोल्नु पर्दैन?
कर्मचारीहरुका लागि भ्रमण गर्न बजेटको अभाव कहिल्यै नहुने तर आफ्नै नागरिकको शव उठाउन सरकारसँग बजेट नहुने दुवईको यो मात्र पहिलो उदाहरण होइन। विदेशमा मृत्यु हुने नेपालीहरुको शवलाई नेपाल ल्याउने विषयमा सरकार कति उदासिन छ भन्ने उदाहरणहरू अन्य मुलुकहरुमा पनि छन्।
सन् २०१६ मा अष्ट्रेलिया पढ्न गएका एक विद्यार्थीको पानीमा डुवेर मुत्यु भयो। नेपालीहरूले क्यानवेरामा रहेको दूतावासमा 'शव नेपाल फर्काउन' आर्थिक सयोग जुटाइदिन आग्रह गरे। १ महिनासम्म कुनै पनि खवर आएन। एनआरएन अष्ट्रेलियाले ताकेता गर्न थालेपछि दूतावासले घुमारो जवाफ दियो 'राज्यले शवका लागि भनेर बजेटको ब्यवस्था गरेको छैन।'
गैर आवासीय नेपाली संघ आफैं तात्तियो र शव नेपाल पुग्यो। शव पठाउन क्यानवेरास्थित दूतावाससँग सहयोग मागेको त्यो एक महिनाको अवधिमा नेपालबाट आधा दर्जन नेपाल सरकारका बरिष्ठ कर्मचारीहरुले अष्ट्रेलियाको भ्रमण गरे। उनीहरूका लागि रकमको अभाव भएन।
‘राज्यको यस्तो लज्जास्पद उपस्थितिमाथि बैराग लागेर आयो। पछि एनआरएन अष्ट्रेलियाले आपतकालिन् कोषको स्थापना गर्यो। अहिले अष्ट्रेलियामा कुनै पनि नेपालीको मृत्यु भइ शवलाई नेपाल पठाउन पर्यो भने एनआरएनले १५ हजार डलर सहयोग गर्ने गरेको छ।’ दुई महिनाअघि अष्ट्रेलियाको सिड्नीमा भेटिएका एनआरएन अष्ट्रेलियाका महासचिव टोनु घोताने बताउँदै थिए।
राज्यको यस्तो गैर जिम्मेवारी उपस्थिति अष्ट्रेलिया र खाडी मुलुकहरुमा मात्र छैन। अमेरिकामा समेत यस्ता घटनाहरू दोहोरिएका छन्। गएको साता मात्र अमेरिकाको बाल्टिमोरमा २७ वर्षिया नेपाली युवक विधान थापाको मृत्यु भयो।
लासलाई नेपाल पठाउन फेरि यस्तै सास्ती आइलाग्यो। 'अध्ययनका क्रममा अमेरिका पुगेका थिए बिधान। शव नेपाल पठाउन कम्तिमा ५ लाख रुपैया लाग्ने भयो। हामीले दूतावासदेखि न्युयोर्कमा रहेको मिसन सम्मलाई सम्पर्क गर्यौं,’ अमेरिकामा राजनीति गरिरहेका नेपाली मुलका युवा एचबी भण्डारीले भने, ‘तर उपलब्धिपूर्ण जवाफ कतैबाट आएन।’
संसारमै एनआरएनको सबैभन्दा ठूलो संगठन मानिएको एनआरएन अमेरिकालाई पनि गुहारे भण्डारीले। ‘उनिहरूले ५ सय डलर सहयोग गर्न आश्वासन दिएका छन्। राज्यले त यति आश्वासन पनि दिन सकेन,’ भण्डारी बताउँछन्।
संसारका २९ वटा मुलुकहरुमा नेपाली दूतावास छन्। राज्यले दूतावास सञ्चालनमा ल्याउनुका मुख्य उद्धेश्य ती मुलुकहरुसँग सम्वन्ध बिस्तार गर्नु र त्यो मुलुकमा दुःख पाएका आफ्ना नागरिकको उद्धार गर्नु हो। विदेशी राष्ट्रसँगको सम्बन्ध विस्तारमा नेपाली डिप्लोमेसी कति सफल/असफल छ यो अर्को आलेखमा चर्चा गरौँला। बाँकी रह्यो- विदेशमा दुःख पाएका नेपालीको श्वास वा शवको उद्धार। अर्काको भूमिमा अलपत्र परेका आफ्ना नागरिकहरुको शवलाई स्वदेश पठाउन ‘३ लाख बजेट छैन’ भन्ने ओठे जवाफ फर्काउने कर्मचारीलाई फिर्ता बोलाएर दूतावास बन्द गर्दा राज्यलाई के नोक्सानी हुन्छ?
