परराष्ट्र मन्त्रालयले भर्खरै गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को विधान प्रमाणिकरण गरेसँगै आगामी अक्टोबरमा निर्वाचनको बाटो खुलेको छ।
संशोधित विधानले निर्वाचनमा प्रयोग हुने हदैसम्मका हतकण्डा र दलीय राजनीतिले आक्रान्त एनआरएनएलाई राहत दिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
नेपालको आम निर्वाचनमा शक्ति र स्रोतको प्रभाव नौलो होइन तर लाखौं गैरआवासीय नेपालीको हक हितको लागि स्थापित सामाजिक संस्थामा पनि निर्वाचनका बेला करोडौंको छेलोखेलो हुन्छ भन्नेबारे सायदै सबैजना जानकार होलान्।
एनआरएनएका पहिले पहिलेका निर्वाचनमा स–साना असन्तुष्टि तरंगित नभएका होइनन् तर सन् २०१९ मा काठमाडौंको हायात होटेलमा तिनै असतुष्टिका ज्वारभाटा देखिए। कतिसम्म भने उक्त समय केही उम्मेदवारले देखाएको अस्वभनीय गतिविधिले प्रहरी हस्तक्षेपसम्म निम्त्यायो र तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले सम्मेलनमा भाग लिने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम नै रद्द गरे।
अझ सन् २०२१ मा संघले निर्वाचन नै गर्न नसकेपछि संघ, सरकार, सरोकारवाला र समग्र गैरआवासीय नेपालीको कसीमा उत्रन हम्मेहम्मे पर्यो।
हायात होटलको घटना र २०२१ को असहज अवस्था रातारात सृजना भएको थिएन। त्यस अवस्थाको पूर्व आँकलन एउटा तप्कामा भएकै थियो। त्यसैले सन् २०११ मा भएको पाँचौं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनले सन् २०१२ मा अष्ट्रेलियामा हुने क्षेत्रीय सम्मेलनमा विधान संशोधन गर्ने निर्णय गर्यो तर अष्ट्रेलियामा सबै क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति हुन नसकेपछि विधान संशोधन हुन सकेन।
त्यसपछि तत्कालिन अध्यक्ष जीबा लामिछानेले निर्वाचन प्रकृया पुनरावलोकन गर्न कुलचन्द्र गौतम, भिम उदास र विश्वकान्त मैनाली रहेको एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरे।
जीबा लामिछाने पछि दुई पटक अध्यक्ष बनेका शेष घलेले उक्त समितिको सिफारिस अनुसार विधान संशोधन गर्नेतिर कुनै चासो देखाएनन्। यसको सट्टा उनले भिजन–२०२० को अवधारणा अघि सारे, जसअनुसार संघले गर्ने सामाजिक कामलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी गराउन एनआरएनए फाउण्डेसनको स्थापना गर्ने, नेपाल सरकारलाई नीतिगत सल्लाह दिन विज्ञलाई समावेस गरेर एनआरएनए एकेडेमी स्थापना गर्ने, महिला र युवाको सहभागिता बढाउने जस्ता विषयमा उनी केन्द्रित भए।
सन् २०१८ मा विधानसभामार्फत विधान संशोधन गरी निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन ल्याउने अर्को प्रयास पनि असफल भयो। त्यसपछि हायात होटलमा भएको नवौं अधिवेशनले त विधान संशोधन प्रस्ताव हलमा पेश नै गर्न सकेन। त्यहीँ अधिवेशनले अर्को वर्ष विशेष महाधिवेशन गरी विधान संशोधन गर्ने पुनः प्रयास गर्ने निर्णय गर्यो।
सन् २०२० को सुरूमै संसार कोभिडको महामारीले आक्रान्त भएकोले संघको नियमन गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको अनुमति र सबै पक्षको सहभागितामा अनलाइनमार्फत विशेष महाधिवेशन भयो। उक्त विशेष महाधिवेशनले सबै पूर्व अध्यक्षहरू, २०१९ को निर्वाचनका उपविजेताहरू लगायतको सहमतिमा विधान संशोधन गरियो।
संघको अन्तर्राष्ट्रिय परिषद्का पदाधिकारीको निर्वाचन हरेक देशबाट छानिएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु भौतिक रूपमा काठमाडौंमा उपस्थित भएर हुने पूर्व व्यवस्था थियो। महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको संख्या उक्त देशमा भएका पञ्जीकृत सदस्यको संख्याको आधारमा निर्धारित हुने गर्छन्। संघका पञ्जिकृत सदस्यहरुको विवरण केन्द्रिय अभिलेखमा राख्ने व्यवस्थालाई पूर्णरूपमा लागु गर्न नसकिएका कारण कुन देशबाट कति पञ्जिकृत सदस्य बने, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको योग्यता पुगेको छ वा छैन त्यसको जाँच गर्न सम्भव थिएन।
यहीँ छिद्रलाई प्रयोग गरेर नेपालमा बस्ने व्यक्तिले पनि संघको चुनावमा मतदान गर्ने अवस्था बन्यो। कतिसम्म भने नेपालको एक जिल्लास्थित वडाध्यक्षले समेत संघको निर्वाचनमा भाग लिएको चर्चा चल्यो। यो बेतिथिलाई रोक्न अनलाइनमार्फत सदस्यता आवेदन लिने र सदस्यको डिजिटल अभिलेख केन्द्रमा राख्ने व्यवस्था गरियो।
महाधिवेशनमा प्रतिनिधि छनोट हुन निश्चित योग्यता तोकिएको थियो। तर योग्यता पुगेका सबै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू भौतिक रूपमा काठमाडौंमा जान सक्दैनथे। उनीहरूको अनुपस्थितिमा दशैं मनाउन नेपालमा गएका संघसँग कुनै सरोकार नभएका व्यक्तिलाई मतदान गराउने चलन बढ्यो।
संघलाई योगदान गरेका, राष्ट्रिय समन्वय परिषदमा दिनरात काम गर्ने पदाधिकारीहरु भने काठमाडौं जान नसकेकै कारणले मतदानबाट वञ्चित भए।
निर्वाचन प्रभावित पार्न दलीय नेताले होटलमा अड्डा जमाउने, आफ्ना कार्यकर्ता परिचालन गर्ने, निर्वाचन समितिलाई दवाव दिने जस्ता गतिविधि खुलेआम गर्न थाले र उनीहरुकै आडमा उम्मेदवार हुने व्यक्ति हाबी हुँदै गए।
यस्ता विकृतिलाई हटाउन संशोधित विधानमा आ–आफ्नै देशबाट अनलाइनबाट मतदान गर्ने र प्रतिनिधि छनोट प्रकृयालाई पारदर्शी बनाइएको थियो।
अनलाइनबाट निर्वाचन गर्दा राजनीति मात्र होइन पैसाको चलखेल पनि न्युनीकरण गर्न सकिन्थ्यो। अनलाइनबाट निर्वाचन गर्दा मतदातालाई काठमाडौं उतार्न लाग्ने जहाज खर्च, काठमाडौंमा होटल खर्च, शक्ति केन्द्रमा बुझाउनुपर्ने ब्रिफकेश, बिचौलियाको भरणपोषणलगायतका खर्च कटौती हुन्थ्यो।
संघमा शक्ति र पैसाको प्रभाव कम गर्न अरू उपायको पनि खोजी नगरिएको होइन। त्यसै क्रममा मतदाताले तिर्नुपर्ने दर्ता शुल्क (जनही २०० अमेरिकी डलर) लाई शुन्य बनाइयो। जबकि राष्ट्रिय समन्वय परिषदमा सदस्यता शुल्क समेत उम्मेदवारले तिरिदिनुपर्ने अवस्था थियो।
यो अवस्थाको अन्त्य गर्न अध्यक्ष कुमार पन्तले निःशुल्क सदस्यता बनाउने अवधारणा अघि सारे तर उनले सबैको साथ र समर्थन जुटाउन सकेनन्। उम्मेदवार मनोनयन शुल्क नै अचाक्ली छ। अध्यक्षको मनोनयन शुल्क १० लाख रूपैयाँ राखिएको छ भने, कनिष्ठ पदाधिकारीको ३ लाख रूपैयाँ छ। यो चर्को मनोनयन शुल्क घटाउन पनि संघ असफल छ।
सन् २०२० मा सर्वसम्वत पारित विधान अनुसार ६५ देशमा राष्ट्रिय महाधिवेशनहरू सम्पन्न गरी करिब ३६०० प्रतिनिधिहरुको छनोट भयो। अष्ट्रेलियाको एक कम्पन्नीलाई अनलाइन मतदान गर्ने जिम्मेवारी दिइयो। निष्पक्षताको लागि विदेशी कम्पनीलाई छानिएको थियो। संघको सदस्य आफैं बन्ने र आफैं मतदान गर्न सुनिश्चितताको लागि फेस भेरिफिकेसनमार्फत सदस्य बन्ने र मतदान गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
यसअघि राष्ट्रिय समन्वय परिषदमा अनलाइनमार्फत निर्वाचन गर्दा उम्मेदवारहरूले आफैं सदस्य बनाउने र उनीहरुको तर्फबाट आफैंले मतदान गर्ने प्रचलन हाबी थियो।
संघका यी रूपान्तरणकारी अभियानकाबारे नेपालका नेतालाई भ्रममा पारियो – कुनै एक पक्षलाई जिताउन यी अभियान सारेको भाष्य तयार गरियो। नेपालका तत्कालिन सत्तारुढ दलका अनुकुल हुने उम्मेदवारहरुले चुनाव जित्न नसक्ने आँकलन भएपछि विभिन्न बहानामा परराष्ट्र मन्त्रालयले २०२१ को अक्टोबरमा निर्धारित गरेको निर्वाचन रोक्न निर्देशन दियो।
परराष्ट्रको आदेशविरूद्ध संघले उच्च अदालतको ढोका ढक्ढकायो। अदालतले निर्वाचन अगाडि बढाउन आदेश दियो। तर अदालतको आदेशअनुसार निर्वाचन अगाडि बढाउँदा एउटा पक्ष बाहिर नै रहने स्थिति भएकोले तीन जना अध्यक्ष रहेको एउटा जम्बो समिति बनाउने सहमति भयो। पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको छत्र छायाँमा रहेको अर्को समूहलाई भने त्यो सहमतिले समेट्न सकेन। त्यस सहमतिको कदमले कोमामा रहेको संस्थाको प्राण त धान्न सकियो तर तङ्ग्रिएर हिँड्न भने अझै सकेको छैन।
लाखौं गैरआवासीय नेपाली र राष्ट्रले अपेक्षा गरेको संस्थाको यो हविगत हुँदा पनि पूर्व अध्यक्ष र संस्थापकहरुले यसको निर्मम समिक्षा गर्न सकेका छैनन्। उनीहरुको भूमिका महाभारतमा दुर्योधनले द्रौपदीको चिरहरण गर्दा टुलुटुलु हेर्ने भीष्म पितामह र गुरु द्रोणाचार्यको जस्तो रह्यो।
राजनीतिक हस्तक्षेपविरूद्ध उनीहरू बोल्न सकेनन्। उल्टै दलहरूलाई खुशी पार्न र एकले अर्कोको प्रतिशोध साँध्न यो वा त्यो उम्मेदवारको पक्षमा खुलेर लागे। उनीहरूको भूमिका चुनावदेखि चुनावसम्म मात्र सिमित भयो।
नेपालमा एनआरएनको नाम सुन्ने बित्तिकै अगाडि आउने अनुहार पूर्वअध्यक्षहरू नै हुन्। तर आफ्नै घर सम्हाल्न नसक्दा राष्ट्र र गैरआवासीय नेपालीसामू निर्धक्क भएर बोल्ने नैतिक साहस उनीहरुले गुमाएका छन्।
उनीहरु पछिको नयाँ पिँढीको त कुरै छाडौँ। उनीहरुले आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउन त सकेन नै, उल्टै संघको बद्नाम गर्न तल्लिन रहे। उनीहरु बटुवा जस्ता भए – संस्थापकले बनाएको चौतारीमा क्षण भरको आराम लिने र आफ्नो बाटो हिँड्ने। चौतारी भत्कोस कि मक्कियोस् कुनै मतलब गरेनन्। लाग्छ, अहिले चौतारीमा बिसाउने न ढुङ्गा छ न छहारी, ठुटो रुखले अन्तिम दिन पर्खि रहेझैँ भान हुन्छ।
हुन त राज्यले पनि एनआरएनएलाई नेपालमा डलर भित्र्याउने मेसिनको रुपमा मात्र हेरेको छ। तर यसको आयाम विशाल छ। हाल ११० भन्दा बढी देशमा नेपालीहरु बसोबास गर्छन्। सबै देशमा सरकार पुग्न नसक्दा एनआरएनहरु सुखदुःखका साथी बनेका छन्।
कोभिड पीडित लाखौं गैरआवासीय नेपालीहरूलाई राहत पुर्याउन सरकार एक्लैको प्रयास पर्याप्त थिएन। कोभिडको बेला अक्सिजन नपाएर देशबासीलाई छट्पटिँदा रातारात अक्सिजन सिलिण्डर पठाउन सरकारलाई एनआरएनए जति सजिलो थिएन। युक्रेनका युद्धको चपेटामा होस वा टर्कीको महाभूकम्पमा पीडित नेपालीको सहयोगको लागि सरकार भन्दा पहिला एनआरएनए नै पुगेको शाश्वत सत्य लुकेको छैन।
कतिसम्म भने, कुटनीतिक मर्यादाका कारणले सरकार बोल्न नसक्ने ठाउँमा एनआरएनए बोलेको छ। भारतले नाकाबन्दी गर्दा होस् वा नेपालको सीमा मिच्दा विदेशका सडकमा उत्रेर एनआरएनले दबाब सिर्जना गरेको उदाहरण पनि छन्।
कोभिडको बेला संघले युएन अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठन (आइएलओ) सँग गरेको सहकार्यले एनआरएनएले नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीच समन्वय गर्न सक्छ भन्ने पुष्टि भइसकेको छ।
भुमण्डलीकरण र जलवायु परिवर्तनले नेपाल जस्ता साना मुलुकलाई पारेको नकारात्मक असरबारे सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आवाज पुर्याउन एनआरएनए सक्षम र सबल छ। एनआरएनए सरकारको सहयात्री बन्न चाहन्छ तर राजनीतिक दलहरुले एनआरएनएलाई आफ्नो भातृ संगठन बनाउने गरेको कुचेष्टाको बिरोधमा गैरआवासीय नेपाली छन्। त्यो भन्दा बरू यसको अथाह सम्भावनालाई देशको हितको लागि सदुपयोग गर्ने तर्फ उनीहरुले ध्यान दिनुपर्छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रमाणिकरण गरेको विधान लागू गरेर आउने अक्टोबरमा निर्वाचन गर्न सकियो भने संघले सञ्जीवनी बूटी प्राप्त गर्नेछ।
विगतका विकृति र २०२१ को निर्वाचनमा उठेका प्रश्नलाई नयाँ विधानले सम्बोधन गरेको छ। नयाँ विधानअनुसार संघमा योगदान पुर्याएका व्यक्तिले आ–आफ्नै देशबाट कसैको प्रभावमा नपरी अनलाइनमार्फत मतदान गर्न पाउनेछन्।
अनलाइन निर्वाचनलाई स्थापित गरेपछि यसै प्रणालीबाट सबै गैरआवासीय नेपालीहरुलाई मतदानमा सहभागी बनाउन सकिन्छ।
साथै, बाहिर बस्ने नेपालीहरुलाई नेपालको आमनिर्वाचनमा पनि अनलाइनबाट मतदान गर्ने अवसरका लागि सरकारलाई दबाब दिन सकिनेछ।
संस्थापक र अहिलेका पदाधिकारीहरुले विगतबाट पाठ सिक्दै संशोधित विधानलाई इमान्दारपूर्वक कार्यान्वयन गराउन लाग्ने छन् भन्ने अपेक्षा आम गैरआवासीय नेपालीहरुले गरेका छन्। अन्यथा २ प्रतिशत मात्र गैरआवासीय नेपालीलाई सदस्य बनाउन सफल भएको एनआरएनएको सदस्यता ओरालो लाग्ने पक्का छ।
(लेखक एनआरएनएका निवर्तमान महासचिव र वर्तमान उपाध्यक्ष र विधान समितिका संयोजक हुन )।
