संघीयता र समावेशीको मुद्दा प्रमुखताका साथ उठाएका दुई मधेसवादी दल अहिले प्रदेश नम्बर २ को सत्तामा छन्। संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीको संयुक्त सरकार छ।
यो सरकार समावेशी मुद्दामै सबैभन्दा धेरै चुकेको छ। सो प्रदेशमा ठूलो संख्यामा रहेका दलितहरूले यो विषयलाई जोडतोडका साथ उठाएका छन्।
लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकार देशभरिका प्रदेश सरकारमध्ये सबैभन्दा ठुलो हो। यो ‘जम्बो’ मन्त्रीमण्डलमा ७ जना मन्त्री र ६ जना राज्यमन्त्री छन्।
तर यी मन्त्रीमध्ये कुनै पनि दलित समुदायबाट छैनन्। जबकी प्रदेश २ मा दलितको जनसंख्या १६ प्रतिशतभन्दा धेरै छ।
मधेश आन्दोलन ताका पनि यहाँको दलित समुदाय अग्रपंक्तिमा थियो। त्यही समुदाय अहिले सत्ताबाट पूरै बाहिर राखिएपछि दलित राजनीतिज्ञ र अधिकारकर्मीले आपत्ति जनाएका छन्।
‘१३ जना मन्त्री बनाउँदा एक जना पनि दलितको प्रतिनिधित्व गराइएन,’ दलित अधिकारकर्मी भोला पासवानले सेतोपाटीसँग भने, ‘मधेशको यति ठूलो जनसंख्यालाई सहजै ‘बाइपास’ गरियो। यसमा हाम्रो आपत्ति छ।’
दलित अगुवाले जातीय क्लस्टरको संख्याअनुसार राज्यका प्रत्येक अंगमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। यही माग राजपा र फोरमले केन्द्रमा गर्दै आएका छन्।
सप्तरीदेखि पर्सासम्मका ८ जिल्ला समेटिएको प्रदेश २ को जनसंख्या करिव ५४ लाख छ। त्यसमध्ये दलितको संख्या १६.२५ प्रतिशत छ। प्रदेश सभामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबाट ३ र नेपाली कांग्रेस र फोरमबाट २/२ गरी ७ जना सदस्य दलित समुदायबाट छन्। सत्तारूढ अर्को दल राजपाले समानुपातिकका १० सांसदमा एक जना पनि दलित पठाएन।
कलर, ककैहिया, कोरी, खटिक, खत्वे मण्डल खड्ग, चमार (राम, मोची, हरिजन,रविदास), चिडिमार, डोम मरिक, तत्मा ताँती दास, दुसाध (पासवान, हजारा), धोवी रजक, पत्थरकट्टा, पासी, बाँतर, मुसहर, मेस्तर (हलखोर), सरभङ्ग (सरवरिया) लगायत मधेशी दलित प्रदेश २ मा बस्छन्।
‘मधेस आन्दोलनमा अगाडिको मोर्चामा लड्ने दलित, सहादत दिने दलित, समाजमा वहिष्करणमा पर्ने पनि दलित! प्रदेश मन्त्रीमण्डलमा उही पूराना मानिसको हालीमुहाली कसरी मान्य हुन्छ?’ पासवानको प्रश्न छ।
विभिन्न समयमा भएका मधेस आन्दोलनमा ११ जना दलितको ज्यान गुमाएका छन्।
मन्त्रीमण्डल दलितविहीन बनेपछि ‘शक्तिहीनको सशक्तीकरण अभियान’मा सम्बद्ध दलित अगुवाको टोलीले गत शुक्रबार मुख्यमन्त्री राउतलाई भेटेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ।
‘प्रदेश २ को सरकार पूर्ण नहुञ्जेल झिनो आस थियो तर अब त्यो आशा पनि मर्यो,’अभियानका संयोजक पच्चुलाल मुसहर भने, ‘राजपाको सिफारिसमा ३ थप तीनजान गैरदलित सरकारमा पुगे। यो सरकार दलित विरोधी भयो।’
केन्द्रीय राजनीतिमा पहिचान र प्रतिनिधित्वको मुद्दा उठाउने पार्टीले चलाएको सरकार समावेशीको मुद्दामा रोल मोडल हुनु पर्नेमा झनै असमावेशी र दलितप्रति अनुदार बनेको छ।
‘देशमा भएका विभिन्न आन्दोलन र मधेस आन्दोलनले उठाएका र स्थापित गरेका समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सवालप्रति प्रदेश सरकार र प्रदेशका प्रमुख दल पूर्ण उदासीन देखिए,’ संयोजक मुसहरले भने, ‘केन्द्र सरकारसित समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको लडाइँ जारी रहेका बेलामा यहि विसयमा प्रदेश सरकार चुक्नु हाम्रालागि निकै दु:खद क्षण हो।’
प्रतिपक्ष नेकपाले समेत प्रदेश मन्त्रीमण्डल असमावेशी भएकोमा आपत्ति जनाएको छ।
नेकपा सांसद सुन्दर विश्वकर्माले प्रदेश मन्त्रीमण्डल संविधानविपरीत गठन भएको आरोप लगाए।
संविधानको धारा ४० (१) अनुसार राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी गराइनुपर्ने प्रावधान छ।
‘गठबन्धन सरकारको मन्त्रीमण्डलमा दलित मात्र हैन मुस्लिम, थारू लगायतको पनि उचित प्रतिनिधित्व गराइएको छैन। यो समानुपातिक, समावेशीको विषयमा सरकार आफैंले गरेको मजाक हो। यस विषयमा मैले सदनमै ध्यानाकर्षण गराएको छु,’ उनले भने।
एक जना पनि दलित मन्त्री नबन्नुले दलितलाई भोट बैंकका रूपमा मात्र प्रयोग गर्ने गरेको भन्दै आफ्ना माग पूरा नहुञ्जेल यस विषयमा लागि पर्ने अभियानका संयोजक मुसहरले बताए।
‘हामीले मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छौं। यसमा उहाँले आफू सकारात्मक भएको बताउनुभएको छ। यो विषयमा छलफल गरेर खबर गर्छु भन्नुभएको थियो। अहिलेसम्म खबर आएको छैन,’ उनले भने, ‘सरकार गम्भीर भएन भने हामी स्थानीय स्तरमा जान्छौं। आफ्नो भोटको दुरुपयोग भएको बारे सबै दलितलाई बताउँछौं। उनीहरुलाई जागरुक गराउँछौं। र त्यसपछि थप कदम चाल्छौं।’
तपाईंको सरकारमा किन एक जना पनि दलित मन्त्री समावेश नगर्नुभएको भन्ने सेतोपाटीको प्रश्नमा मुख्यमन्त्री राउतले स्पष्ट उत्तर दिएनन्। बरू अहिले उठेका विषयलाई सकारात्मक रूपमा लिएको भन्दै दलित शसक्तिकरणमा लाग्ने बताए।
‘प्रदेश सरकार दलित समुदायलाई सामाजिक मूलप्रवाहमा ल्याउन तथा प्रदेशको प्रत्येक अंगमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न लाग्नेछ,’ राउतले सेतोपाटीसँग भने।
राउत मन्त्रीमण्डल समुदायगत हिसाबले मात्र होइन लैंगिक हिसाबले पनि असमावेशी छ। किनकी एक जना पनि महिलालाई फुल मन्त्री बनाइएको छैन।
यसअघि प्रदेश प्रहरी ऐनको विधेयकमा पनि पनि प्रदेश सरकारले समावेशिताको सिद्धान्त पालना गरेको थिएन।
१६ प्रतिशत बढी जनसंख्या भएको दलित समुदायलाई ७ प्रतिशत मात्र आरक्षण छुट्याइएको थियो।
दलित अगुवाको विरोधपछि सरकारले आरक्षण १७ प्रतिशत पुर्याउने सहमति गरेको छ। विधेयक अझै पारित भएको छैन।
‘प्रहरी ऐन बन्दा पनि उहाँहरूले असमावेशी मानसिकता देखाउनु भयो। हामीले संसद भवन घेरेपछि मात्र आरक्षण बढाउन तयार हुनुभयो,’ अधिकारकर्मी पासवानले भने।
यस्तो छ प्रदेश २ को मन्त्रीमण्डल
लालबाबु राउत : मुख्यमन्त्री
विजय यादव : आर्थिक मामिला मन्त्री
जितेन्द्र सोनल : भौतिक पूर्वाधार मन्त्री
ज्ञानेन्द्र यादव : आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री
शैलेन्द्र साह : भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री
नवलकिशोर साह : सामाजिक विकास मन्त्री
रामनरेश राय : उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री
सरोज सिंह : आन्तरिक मामिला तथा कानुन राज्यमन्त्री
योगेन्द्र राय यादव : भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री
उषा यादव : आर्थिक मामिला तथा योजना राज्यमन्त्री
अभिराम शर्मा : सामाजिक विकास राज्यमन्त्री
सुरेश मण्डल : उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री
डिम्पल झा : भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री।
