२०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा नेपालले पहिलो पटक विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोग गरेको थियो।
त्यति बेला एउटा मात्र क्षेत्रमा प्रयोग गरिएको मेसिन त्यसपछिका निर्वाचनमा पनि आंशिक प्रयोगमा आए। तर देशव्यापी प्रयोगमा ल्याउने भनेर पटक पटक छलफल भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेन।
यसपालि फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा के हामी विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोग गर्न तयार छौं? के छ निर्वाचन आयोगको तयारी?
यसका लागि हामीले आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईसँग कुराकानी गरेका छौं।
उनको जबाफ सुन्नुअघि नेपालमा भोटिङ मेसिन प्रयोगको इतिहास हेरौं।
२०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ मा विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोग गरिएको थियो। भारतले अनुदानमा दिएका मेसिनहरू प्रयोगमा ल्याइएका थिए।
त्यसपछि २०६५ चैत २८ मा भएका ६ वटा उपनिर्वाचनमा पनि भोटिङ मेसिन प्रयोगमा ल्याइयो। मोरङ क्षेत्र नम्बर ५ र ७, धनुषा–५, कास्की–१, रोल्पा–२ र कञ्चनपुर–४ मा विद्युतीय मेसिन प्रयोग गरेर मतदान भएको थियो।
यसबाट नेपालमा पनि विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोगले निरन्तरता पाउला भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो।
तर २०७० मंसिर ४ गते दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोग भएन। फेरि २०७१ सालमा पाँच निर्वाचन क्षेत्रको उपनिर्वाचनमा भोटिङ मेसिन प्रयोग गरियो।
त्यसयता कुनै पनि आमनिर्वाचन वा स्थानीय तह निर्वाचनमा विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोग गरिएको छैन।
कहिले कहिले प्रयोग गरियो भोटिङ मेसिन? हेर्नुहोस् तालिका
यसबीच निर्वाचन आयोगले २०७९ असारमा भोटिङ मेसिन प्रयोग गर्न चाहेको उल्लेख गर्दै गृह मन्त्रालयमार्फत मेसिन उपलब्ध गराउन सरकारलाई भनेको थियो। आयोगले 'नेपालमा बनेको मेसिन प्रयोग गर्न नसके विदेशमा प्रयोग भएका मेसिन भए पनि उपलब्ध गराउन' माग गरेको थियो।
त्यसो भए फागुन २१ गते जेन–जी आन्दोलनको बलमा हुन लागेको प्रतिनिधिसभा चुनावमा भोटिङ मेसिन प्रयोग गर्न निर्वाचन आयोगको तयारी के छ त?
हाम्रो यो प्रश्नमा आयोगका प्रवक्ता भट्टराईले विगतका निर्वाचनमा पनि यसबारे धेरै छलफल भएको तर कार्यान्वयन गर्न सम्भव नभएको बताए।
'सरोकारवालाहरूलाई विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोग गर्ने विषयमा सहमत गराउन समय लाग्छ। अहिले हामीसँग त्यो समय छैन,' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'त्यसैले यसपालि पनि हामी 'ब्यालेट बक्स' (मतपेटिका) नै प्रयोग गरेर चुनाव गराउने तयारी गर्दै छौं।'
देशव्यापी रूपमा भोटिङ मेसिनबाट मतदान गराउन त्यस्ता मेसिन किन्न लामो समय लाग्ने र चुनावमा भाग लिने राजनीतिक दलहरूसँग पनि सहमति हुनुपर्ने भएकाले यसपालि कार्यान्वयन गर्न सम्भव नभएको उनले बताए।
आयोग अहिले फागुन २१ को चुनावी तयारीमा जुटिसकेको छ। निर्वाचन कार्यतालिका पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा मेसिन खरिद, प्राविधिक जाँच, दलहरूको सहमति लगायत काममा लामो समय लाग्ने हुँदा यसपटक परम्परागत मतदानको बाटो नै रोजेको प्रवक्ता भट्टराई बताउँछन्।
उनका अनुसार निर्वाचन आयोगसँग अहिले भारतले उपलब्ध गराएका विद्युतीय भोटिङ मेसिनहरू छन्। तर ती मेसिनमा एउटा पदका लागि बढीमा ६४ जना उम्मेदवारको निर्वाचन चिह्न मात्र समावेश गर्न सकिन्छ। जबकि, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा १२२ दलले निर्वाचनका लागि बन्दसूची बुझाएका थिए।
उपनिर्वाचनमा भने समानुपातिकतर्फ मतदान नहुने र निश्चित ठाउँमा मात्र मतदान हुने भएकाले भोटिङ मेसिन प्रयोग गर्न सहज भएको उनले बताए।
भारतले दिएका मेसिनका अतिरिक्त नेपाली युवा वैज्ञानिक रामप्रसाद रिमाल र लक्ष्मणप्रसाद रिमालले पनि विद्युतीय भोटिङ मेसिन निर्माण गरेर निर्वाचन आयोगलाई दिएका थिए। तर उनीहरूले बनाएको मेसिन सुरक्षित छ कि छैन यकिन गर्न नसकेर निर्वाचन आयोगले प्रयोगमा ल्याउन सकेको छैन।
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका मधुप्रसाद रेग्मी र देशबन्धु अधिकारीको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार राम–लक्ष्मणले बनाएको भोटिड मेसिनमा १२ भोल्ट र २० एम्पियरको रिचार्ज गर्न मिल्ने ब्याट्री प्रयोग गरिएको छ। यो मेसिनले लगातार १५ घन्टा काम गर्न सक्छ। मेसिनलाई सोलार वा विद्युत शक्तिबाट सञ्चालन गर्न सकिन्छ।
'यो मेसिन प्रयोग गर्दा मतदानदेखि मतगणनासम्मका सबै प्रक्रिया अफलाइन सम्पन्न गरिन्छन्। यसको सञ्चालनमा इन्टरनेट प्रयोग हुँदैन। त्यसैले मेसिनको भौतिक स्वरूप नबिगारी वा प्रोग्रामिङ नबिगारी तथ्यांक फेरबदल वा नष्ट गर्न सकिँदैन,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'कुनै एउटा मेसिनमा प्राविधिक समस्या आउँदा पनि त्योबाहेक अरू मेसिनहरू पूर्ण रूपमा सुरक्षित रहन्छन्।'
निर्वाचन आयोगले राम–लक्ष्मणको भोटिङ मेसिन प्रमाणीकरण नभएकाले त्यसलाई प्रयोग गरेर मतदानमा जान अप्ठ्यारो परेको बताउँदै आएको छ।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया पनि विद्युतीय मतदानमा जान केही समस्या रहेको बताउँछन्।
'एउटा मात्र निर्वाचनका लागि भोटिङ मेसिन प्रयोग गर्ने हो भने निकै महँगो हुँदो रहेछ,' थपलियाले आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भने, 'कम्तिमा एउटा मेसिनले चारवटा निर्वाचन धान्नुपर्दो रहेछ।'
विगतमा आयोगले काठमाडौं उपत्यकाभित्र भए पनि भोटिङ मेसिन प्रयोग गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको उल्लेख गर्दै उनले भने, 'भोटिङ मेसिन प्रयोगबारे दलहरूसँग पटक पटक छलफल गरेका थियौं। तर जति पटक छलफल गर्दा पनि सहमति हुन सकेन। आमसहमति नभएसम्म देशव्यापी कार्यान्वयनमा लैजान सकिँदैन।'
उनका अनुसार भोटिङ मेसिन किन्न ५ देखि ७ अर्ब रूपैयाँ खर्च हुन्छ। तर अहिले मेसिन किनेर लगत्तै इन्टरनेट भोटिङमा जाने अवस्था आए अर्बौं लगानी गरिएका मेसिन प्रयोगविहीन हुने उनी बताउँछन्।
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको प्रतिवेदन अनुसार २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा भारतले अनुदान दिएको एक सेट मेसिनको मूल्य ८,६७० भारतीय रूपैयाँ थियो। भारतमा अहिले प्रचलनमा रहेको भोटिङ मेसिनको मूल्य त्योभन्दा दोब्बर पर्छ। एक सेटको मूल्य १७ हजार भारू छ।
प्रतिवेदनले भोटिङ मेसिन प्रयोगको आर्थिक पक्ष पनि विश्लेषण गरेको छ।
'विद्युतीय मतदान प्रविधि आफैमा जटिल र खर्चिलो प्रणाली हो। एक पटक भोटिङ मेसिन किनेपछि भविष्यमा हुने प्रत्येक निर्वाचनमा त्यही मेसिन प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने आमबुझाइ छ। तर यो सत्य होइन,' प्रतिवेदन भन्छ, 'प्रविधिमा भइरहेको तीव्र विकास हेर्दा कुनै पनि विद्युतीय मतदान प्रणालीको आयु सरदर ५ देखि ७ वर्ष देखिन्छ। त्यसपछि पुराना मेसिनले या त काम गर्दैनन् या त्यसमा सुरक्षा चुनौतीहरू देखा पर्छन्। यसले नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। निर्वाचनमा आर्थिक भार थपिन्छ।'
यति मात्र होइन, भोटिङ मेसिनमा प्रयोग हुने ब्याट्री, प्रिन्टरको मसी लगायतका पार्टपुर्जा निश्चित अवधिपछि फेरबदल गर्नुपर्ने हुन्छ। साधारणतया कुनै पनि उपकरणमा खरिद मूल्यको २० देखि ३३ प्रतिशतसम्म रकम मर्मतसम्भार र सुरक्षामा खर्च हुन्छ। यसले विद्युतीय मतदान प्रणालीलाई खर्चिलो बनाउने प्रतिवेदनमा छ।
'विद्युतीय भोटिङ मेसिनमा कुनै त्रुटि फेला परे नयाँ किन्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यसले झन् ठूलो आर्थिक भार सिर्जना गर्छ,' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
***
-1746009348.jpg)
