मानसिक स्वास्थ्य भनेको व्यक्तिले आफ्नो क्षमता चिन्न सक्ने, जीवनका सामान्य तनाव व्यवस्थापन गर्न सक्ने, उत्पादनशील ढंगले काम गर्ने र आफ्नो समुदायमा सकारात्मक योगदान गर्न सक्ने अवस्था हो।
मानसिक स्वास्थ्य कमजोर हुँदा व्यक्तिको दैनिक जीवनमा समस्या उत्पन्न हुन्छ। त्यसबाट व्यक्ति, परिवार र समाजमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ।
कुनै व्यक्तिको मानसिक स्वास्थ्य समस्या उसको रोगको कुरा मात्र होइन, उसको निजी र पेसागत जीवनसँग जोडिएको विषय पनि हो।
राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (सन् २०२०) अनुसार १० प्रतिशत वयस्कले आफ्नो जीवनकालमा कुनै न कुनै मानसिक स्वास्थ्य समस्या अनुभव गरेका छन्। हाल ४.३ प्रतिशत वयस्कमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या रहेको पाइएको छ।
किशोर उमेरका व्यक्तिमा पनि मानसिक समस्या देखिएको छ। उक्त सर्वेक्षण अनुसार २.३ प्रतिशत वयस्क र ०.६ प्रतिशत किशोरकिशोरीमा उदासीनता (साधारण डिप्रेसन) को समस्या देखिएको छ।
यसैगरी, ६.५ प्रतिशत वयस्क र ३.९ प्रतिशत किशोरकिशोरीमा हाफूलाई हानि पुर्याउने विचार रहेको पाइएको छ। किशोरकिशोरीमध्ये ०.७५ प्रतिशतले र वयस्कमध्ये १.१ प्रतिशतले आत्महत्याको प्रयास गरेको पाइएको छ।
नेपालमा प्रजनन उमेर समूहका महिलामा मृत्युका प्रमुख कारणहरूमध्ये आत्महत्या पनि एक हो।
उपर्युक्त तथ्यांकले मानसिक स्वास्थ्य समस्या गम्भीर चुनौतीका रूपमा रहेको देखाउँछ।
विशेष गरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका, लैंगिक हिंसाबाट पीडित र विपन्न समुदायका व्यक्तिमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या बढी देखिएको छ।
बालबालिका र किशोरकिशोरीको शिक्षा, व्यक्तित्व विकास र जीवनको लक्ष्य निर्धारणमा मानसिक स्वास्थ्यको महत्त्व प्राथमिकतामा परेको छैन। भावनात्मक, व्यावहारिक र सिकाइसम्बन्धी समस्या पहिचान गरेर परामर्श दिने वा उपचार गर्ने व्यवस्थित प्रणाली छैन।
मानसिक स्वास्थ्यमा मदिरा र लागुपदार्थ दुर्व्यसनले पारेको प्रभाव थाहा पाउन आवश्यक छ। मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्ति र तिनका परिवारमध्ये अधिकांशले परम्परागत उपचारमा विश्वास गर्ने भएकाले वैज्ञानिक उपचार पद्धतिको पहुँच कमजोर छ।
वृद्धावस्थामा विस्मृति र अन्य मानसिक रोगको भार बढ्दै गएको छ तर यसको व्यवस्थापन गर्ने ठोस रणनीति र पद्धति अझै विकसित भएको छैन।
महामारी, भूकम्प, बाढीपहिरो जस्ता विपदका समयमा खटिने सेवा प्रदायक व्यक्तिहरूको मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक अवस्था पहिचान र व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त योजना छैन।
दुर्गम ग्रामीण र विकट भौगोलिक क्षेत्रका बासिन्दा, अपांगता भएका व्यक्ति र जोखिम समूहमा पर्ने महिला तथा बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यमा समस्या देखिने गरेको छ तर उपचार सेवामा जनचेतना कमजोर छ। जेजति सेवा उपलब्ध छ, त्यसमा पनि बलियो पहुँच छैन।
नेपालको संविधान (२०७२) ले स्वास्थ्य सेवा नागरिकको मौलिक अधिकार हो भनेको छ। संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने र स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने भनेको छ।
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ मा मानसिक स्वास्थ्य सेवा आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा समावेश छ।
अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ ले स्वास्थ्य सेवा, पुनर्स्थापना, सामाजिक सुरक्षा र मनोरञ्जनको व्यवस्था सुनिश्चित गरेको छ।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७६ ले मानसिक स्वास्थ्य नीति र रणनीति समेट्दै विस्तृत कार्ययोजना तयार गर्न निर्देश गरेको छ।
नसर्ने रोग रोकथाम तथा उपचारको बहुपक्षीय कार्ययोजना (२०१४–२०२०) र संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्य (२०१६–२०३०) ले मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्द्धन, उपचार, पुनर्स्थापन र लागुपदार्थ दुर्व्यसन रोकथाममा प्राथमिकता दिएको छ।
नेपालमा मानसिक स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरणनिम्ति विभिन्न कार्यक्रम लागु भएका छन्।
तिनमा राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (२०८०), अन्तरंग मानसिक स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन निर्देशिका (२०७८), एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र निर्देशिका (२०७८), विद्यालय स्वास्थ्य तथा नर्सिङ सेवा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि (२०७७) र सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्याकेज (२०७४) मुख्य छन्।
अपांगता भएका व्यक्तिका लागि समुदायमा आधारित पुनर्स्थापन कार्यक्रम (२०६८) ले दीर्घकालीन मानसिक स्वास्थ्य र पुनर्स्थापनमा योगदान गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यी कार्यक्रमहरूले सेवा पहुँचमा विस्तार, समाजमा जनचेतना अभिवृद्धि र जोखिम समूहमा लक्षित हस्तक्षेपको आधार तयार पारेका छन्।
यस्ता अनेक नीति र कार्यक्रम तय भए पनि मानसिक स्वास्थ्यमा अझै धेरै चुनौती छन्। दुर्गम ग्रामीण र विकट क्षेत्रका बासिन्दाले मानसिक स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच पाउन सकेका छैनन्।
मानसिक स्वास्थ्य समास्याप्रति सामाजिक धारणा नकारात्मक रहेका कारण समस्या थाहा पाएर पनि उपचार गराउन हिच्किचाउने प्रवृत्ति छ।
मानसिक स्वास्थ्य समस्या सम्बन्धी प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकको कमी, बजेटको सीमितता र संरचनात्मक कमजोरीका कारणले सेवाको गुणस्तरमा असर पारेको छ।
परम्परागत पद्धति र वैज्ञानिक पद्धति एकीकृत नगरी उपचार गर्दा प्रभावकारिता कमजोर देखिएको छ। आकस्मिक परिस्थिति र विपदमा खटिने सेवक र स्वास्थ्यकर्मीको मानसिक स्वास्थ्य व्यवस्थापन कार्ययोजना पनि अपर्याप्त छ।
मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउन समुदायमा र विद्यालयमा परामर्श, प्रशिक्षण र रोकथाम कार्यक्रम चलाउनुपर्छ। सेवा प्रदायकको क्षमता विकास र जनचेतना अभिवृद्धिमा जोड दिनुपर्छ।
शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी र स्वयंसेवकलाई मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी प्राथमिक सहायता, तनाव व्यवस्थापन र ट्रमा पहिचान सम्बन्धी प्रशिक्षण दिनुपर्छ। वित्तीय र संरचनात्मक समर्थन बलियो बनाउनुपर्छ।
ग्रामीण तथा जोखिम समूहमा लक्षित सेवा र वैज्ञानिक उपचार पद्धतिको पहुँच बढाउन र सेवा सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ।
मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी अनुसन्धान, तथ्यांक संकलन र प्रभाव मूल्यांकनमार्फत नीतिमा सुधार गर्न सकिन्छ।
मानसिक स्वाथ्य समस्या भएका व्यक्तिलाई 'दिमाग खुस्केको' र 'बहुलाएको' भनेर अपमान गर्ने प्रवृत्ति छ। यस्तो नराकारात्मक प्रवृत्ति न्यूनीकरण गर्दै सहयोगी भावना अभिवृद्धिका लागि अभियान चलाउन आवश्यक छ।
मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएको व्यक्तिले समस्या स्वीकार गर्न हिच्किचाउने प्रवृत्ति पनि छ।
जोकोहीलाई जुनसुकै बेला मानसिक समस्या आइपर्न सक्छ। यो एउटा रोग हो। समयमै पहिचान हुन सक्दा साइकियाट्रिक (मानसिक रोग सम्बन्धी चिकित्सक) को सामान्य परामर्शले नै निको हुन्छ, समस्या समाधान हुन्छ।
परामर्शले मात्र नहुने भए चिकित्सकले थप उपचार सेवा दिन्छन्।
अक्टोबर १० मा विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाइन्छ। यस वर्ष (सन् २०२५) 'संकट र आपतकालीन अवस्थामा मानसिक स्वास्थ्य सेवा पहुँच' भन्ने सन्देश छ।
यो सन्देशले प्राकृतिक प्रकोप, युद्ध, महामारी र अन्य संकटमा मानसिक स्वास्थ्य र मनोसामाजिक परामर्शका लागि तत्काल पहुँचको महत्त्वमा जोड दिएको छ।
यस वर्षको विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस अभियानले मानसिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा प्राथमिकतामा दिएको छ। यसैगरी मानसिक स्वास्थ्य सेवामा दीर्घकालीन लचिलोपन र सबैको अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गर्न आह्वान गरेको छ।
संकटको समयमा मानसिक स्वास्थ्यमा कुनै रूपको समस्या देखा पर्नु सामान्य प्रतिक्रिया हो। यसमा परामर्श र उपचार आवश्यक पर्छ। नेपालमा पनि प्राकृतिक प्रकोप र आपतकालीन अवस्थाले मानसिक स्वास्थ्यमा समस्या सिर्जना गर्ने गरेको छ।
विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवसका अवसरमा नेपालले मानसिक स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार, आपतकालीन अवस्थामा मनोसामाजिक समर्थन र बजेट लगानीमा थप प्राथमिकता दिन आवश्यक छ।
मानसिक स्वास्थ्य समस्या न्यूनीकरणका लागि कानुन, नीति र कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ। मानसिक स्वास्थ्य सेवामा प्राथमिकता दिनु स्वास्थ्यको कुरा मात्र होइन; मानव अधिकार, सामाजिक न्याय, उत्पादनशीलता र समग्र विकाससँग सम्बन्धित विषय हो।
मानसिक स्वास्थ्य समस्याको रोकथाम, उपचार र पुनर्स्थापनमा ठोस कदम चाल्नु भनेको स्वस्थ नागरिक उत्पादन, सशक्त समाज र दिगो विकास सुनिश्चित गर्नु हो।
नेपालले यस क्षेत्रमा ठोस र दिगो कदम चाल्न सके भविष्यमा व्यक्तिगत स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र समग्र विकासमा सकारात्मक परिवर्तन गर्न हुन सक्नेछ।
(लेखक कमल चौलागाईं जनस्वास्थ्य विषयमा स्नातकोत्तर गरेका जनस्वास्थ्य विज्ञ हुन्।)
-1746009348.jpg)
