पेन्सन कार्ड सिफारिस लिन पाँच हजार शुल्क। व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न तीन सय। वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतालाई तीन सय। सम्बन्धविच्छेद सिफारिस गर्न पाँच सय।
यो विराटनगर महानगरपालिकाले तोकेको सेवाशुल्क हो। यस्तै शुल्क दक्षिणकाली नगरपालिकाले पनि तोकेको छ।
अब दक्षिणकालीको शुल्क हेरौं।
स्थानीयलाई पञ्जीकरण शुल्क (जन्म, मृत्यु, बसाइँसराइ) ५० रुपैयाँ। विदेशीसँगको विवाह दर्ता गर्न आउँदा पाँच हजार। नाता प्रमाणित गर्न एकदेखि पाँच हजार। वैदेशिक रोजगार शुल्क दुई हजार। नाता प्रमाणित गर्न पाँच सय।
विराटनगर र दक्षिणकाली उदाहरण हुन्। देशभरका स्थानीय तहले यसैगरी विभिन्न शीर्षकमा शुल्क उठाउँदै आएका छन्। घरदैलोमै सेवा दिने भनेका स्थानीय सरकार मनलाग्दी करवृद्धि र सेवाशुल्क असुली गरेको भन्दै आलोचित छन्। कतिपय ठाउँमा स्थानीय आन्दोलितसमेत भएका छन्।
यसै सन्दर्भमा अघिल्लोचोटि हामीले स्थानीय सरकारको करवृद्धिका वास्तविकताबारे लेखेका थियौं। यसपालि सेवाशुल्कको पालो।
स्थानीय सरकारलाई संवैधानिक रुपमा नौवटा शीर्षकका कर र शुल्क उठाउने अधिकार छ। कतिपयमा इच्छाअनुसार शुल्क उठाउँदै आएको उदाहरण पनि छ। जुन पछिल्लो समय विवादित भयो। स्थानीय सरकारहरुले त्यस्ता विवादित शुल्क संशोधन गर्ने भनेका छन्। कतिपय नगरपालिकाले बढेको शुल्क पुनर्विचार गर्न छलफल थालेका छन्।
यसै सम्बन्धमा हामीले दक्षिणकाली नगरपालिका प्रमुख मोहन बस्नेतसँग सेवाशुल्क वृद्धिबारे कुराकानी गर्यौं।
व्यक्तिगत घटना विवरण समयमै दर्ता होस् भन्ने मनसायले शुल्क लिन थालेको उनी बताउँछन्। ‘हामीले ३५ दिनपछि आउनेसँग मात्र शुल्क लिन थालेका हौं। त्यो पनि स्थानीयलाई छिट्टै व्यक्तिगत घटना दर्ता गराउन प्रेरणा मिलोस् भनेर,' उनले भने, 'समयमै दर्ता हुँदा सबैलाई फाइदा पुग्छ।'
दक्षिणकालीमा पञ्जीकरण लगायत ८/१० थरीका सेवाशुल्कबारे गुनासो आएका छन्। यसलाई सम्बोधन गर्न छलफल चलिरहेको उनले बताए।
विराटनगर महानगरपालिकाले पनि विवादित सेवाशुल्कहरु संशोधन गर्न थालिसकेको छ।
यहाँका मेयर भीम पराजुलीका अनुसार पञ्जीकरण शुल्क घटाइएको छ। नागरिकता शुल्क मिनाहा गरिएको छ। वैवाहित अंगीकृत नागरिकतालाई लाग्ने शुल्क पाँच सयबाट सयमा झारिएको छ। सम्बन्धविच्छेद गर्न पाँस सयबाट तीन सय बनाइएको छ।
अन्य शीर्षकभन्दा सम्बन्धविच्छेदमा किन कम हेरफेर भनेर प्रश्न गर्दा पराजुलीले भने, 'सम्बन्धविच्छेदका घटना प्रोत्साहित नहोस् भनेर हो। हामी सकेसम्म मेलमिलापमा जान्छौं र जानुपर्छ।’
धेरै नगरपालिकामा यस्तै भइरहेको छ। सुरुआती दिनमा भटाभट शुल्क बढाए पनि स्थानीय विरोधपछि संशोधनको क्रम जारी छ। काठमाडौंका चन्द्रागिरि र नागार्जुन नगरपालिका यसका उदाहरण हुन्।
नागार्जुन नगरपालिकाले दोस्रो नगरसभाबाट पारित गरेर विभिन्न किसिमका सिफारिसमा शुल्क लिन थालेको थियो। सर्वसाधारणको गुनासोपछि छवटा शीर्षकमा शुल्क नलिन सबै वडा कार्यालयमा परिपत्र गरिसकेको छ।
नगरपालिकाले वृद्ध भत्ता, पेन्सन पट्टा, उपभोक्ता समितिको खाता खोल्ने, गरिबी तथा आर्थिक स्थिति कमजोर भएको, छात्रवृत्ति र नागरिकताको सिफारिसमा शुल्क नलिने निर्णय गरेको छ।
चन्द्रागिरि नगरपालिकाले पनि दोस्रो नगरसभाबाट पारित सातथरीका शुल्क हटाउन वडा कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरेको छ।
नगरपालिकामा योजना तथा कार्यक्रमको सिफारिस, ३५ दिनसम्म व्यक्तिगत घटना दर्ता, विकास निर्माणसँग सम्बन्धित तथा भूकम्पपीडितको नक्सा पास गर्न लिइने सिफारिस मिनाहा गरिएको छ।
अस्पतालमा निःशुल्क उपचार, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति लगायत सुविधा पनि दिइएको छ।
‘यी शीर्षकमा शुल्क नलिँदा केही फरक नपर्ने देखेर मिनाहा गरेका हौं,’ चन्द्रागिरीकी उपप्रमुख लिसा नकर्मीले भनिन्, ‘हामीले भुइँचालो पीडितलाई नक्सा बनाउन र नक्सा पाससमेतमा छुट दिएका छौं।’
नागार्जुन नगरपालिकाकी उपप्रमुख सुशीला अधिकारी पनि जनतालाई सहुलियत दिने उद्देश्यले सेवाशुल्क मिनाहा गरेको बताउँछिन्।
'अहिले कर र सेवाशुल्कको विषयलाई लिएर कुनै गुनासो आएको छैन,' उनले भनिन्, 'बिहीबार नगरपालिकाको समीक्षा कार्यक्रम थियो। धेरै स्थानीय भाग लिन आएका थिए। त्यहाँ पनि कसैले यो विषय उठाएनन्।'
सुरुआती दिनमा अनुभवको कमीले पनि कर र सेवाशुल्कमा समस्या आएको स्थानीय सरकार प्रमुखहरु बताउँछन्।
तेह्रथुमका म्याङलुङ नगरपालिका प्रमुख सञ्जयकुमार तुम्बाहाम्फेले प्रारम्भिक सिकाइ क्रममा केही गल्ती भएको हुन सक्ने बताए।
‘हामी सिकाइकै क्रममा छौं। केही गल्ती हुन सक्छन्,’ प्रमुख तुम्बाहाम्फेले भने, ‘यसको अर्थ जनतामाथि करको भार थोपरेर सुविधा भोग्न चाहन्छौं भन्ने होइन।'
म्याङलुङ नगरपालिकामा अंगीकृत र वैकल्पिक नागरिकता लिन हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ। अंग्रेजी भाषाको सिफारिस लिन पाँच सय तिर्नुपर्छ। सम्बन्धविच्छेदका लागि नगरपालिकामा मुद्दा दर्ता गर्न पाँच सय र नागरिकता सिफारिस लिन सय रुपैयाँ लाग्छ।
कर र सेवाशुल्कमा विवाद आएपछि स्थानीयको मागअनुसार हेरफेर गर्न मूल्यांकन समिति गठन गरिएको मेयर तुम्बाहाम्फेले जानकारी दिए।
'यो विषयमा छिट्टै निर्णय गरेर अघि बढ्छौं,’ उनले भने।
