कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएलगत्तै २०७४ फागनु २६ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले हरेक महिनाको १ र १५ गतेलाई ‘श्रम दिन’का रूपमा मनाउने निर्णय गर्यो।
निर्णयपछि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीदेखि विभिन्न सरकारी पदाधिकारीहरू श्रममा जुटे।
पहिलो श्रम दिनमा वीरेन्द्रनगरको बीच बजारका नाला मुख्यमन्त्रीसहितले सफा गरे। त्यसपछिका १ र १५ गतेका दिनहरूमा सरसफाइदेखि भवन निर्माणका लागि ढुंगा ओसार्ने कामसम्म गरे।
२२ औं ‘श्रम दिन’ पुस १५ गते मुख्यमन्त्रीको अगुवाइमा कालिकोटको मान्म बजारमा सरसफाइ गरिएको छ। कालिकोटको न्यौपानेवाडामा भएको आगलागीबाट पीडितहरूसँग भेटघाटका लागि मुख्यमन्त्री शाही गृह जिल्ला पुगेको बेला उनकै अगुवाइमा सदरमुकाममा सरसफाइ गरिएको हो।
यता, वीरेन्द्रनगरमा पनि श्रम दिन मनाउने क्रममा कृषि मन्त्री विमला केसीको नेतृत्वमा फलफुल वितरण गरिएको छ। मन्त्री केसीसँग कर्णाली प्रदेश सरकारका अन्य मन्त्रीहरू पनि सहभागी छन्।
श्रमप्रतिको सम्मान स्थापित गर्न र श्रम गर्न सबैलाई उत्प्रेरित गर्न प्रदेश सरकारले यस्तो निर्णय गरेको भए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
श्रम दिनमा मन्त्रीहरूले काम गर्ने गरे पनि नागरिक भने दर्शक बनेका छन्।
‘ठूलाबडाहरू अझसम्म पनि काम गर्नुहुँदैन भन्ने अझ पनि समाजमा सोच कायमै छ, सरकारले घोषणा गरेको श्रम दिनमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री नै गएर काम गर्न थाले भने जनतामा हामीले पनि काम श्रम गर्नुपर्छ भन्ने सोच पैदा हुन्छ,’ निर्णय हुँदा कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, सहकारी मन्त्री विमला केसीले भनेकी थिइन्।
तर जनतामा त्यस्तो सोच अझै पैदा भएको देखिँदैन बरू उनीहरूको पश्न छ- मन्त्रीले नाला सफा गर्ने होइन, नाला सफा हुने नीति बनाउनु पर्छ।
२०७४ चैत १ गते मुख्यमन्त्री शाहीले जुन नालामा बेल्चा लिएर जमेको फोहर फालेका थिए त्यही नाला अहिले सबैभन्दा बढी दुर्गन्धित छ।
‘मुख्यमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरूले आफैं सडकमा आएर नाला सफा गरेको एक-दुई पटक मैले पनि देखेको हुँ’ व्यवसायी पूर्णप्रसाद रिजालले भने, ‘मैले उनीहरूले गरेको देखेर काम गर्न जाने कुरा आएन, किनकी त्यसबेला म उनीहरूले भन्दा बढी मेरो पसलमा श्रम गरिहेको थिएँ।’
रिजाल मन्त्रीहरूले आफैं काम गर्नुभन्दा पनि सम्बन्धित विषयमा नीति बनाउनुपर्नेमा जोड् दिन्छन्।
‘सरकारले श्रम गरेको देखेर हामी शहरमा बसेकाहरूले त श्रम गरेनौं, अझ ग्रामीण क्षेत्रकाले के बुझ्थे सामाजिक कार्यमा श्रम गर्नुपर्छ भनेर। हामी सबै त रातदिन आफ्नो लागि श्रम गरिरहेकै छौं। तर, सामाजिक र विकासका कार्यमा अनिवार्य श्रममा जनतालाई लगाउने हो भने राज्यले नीति बनाएर कार्यान्वयनका चरणमा लैजानुपर्छ,’ अर्का व्यवसायी मानबहादुर खड्काले भने।
ब्रेन (दिमाग)मा रहेको फोहर हटाउने मुख्यमन्त्रीको सिद्धान्तअनुसार श्रम दिन घोषणा गरिएको थियो। मुख्यमन्त्री आफैं बेल्चा लिएर जाने कुरालाई कतिपयले सस्तो लोकप्रियता भनेका छन्।
‘महिनामा एक पटक श्रमदान गर्ने हाम्रा मुख्यमन्त्रीज्यूको कदम सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिएको हो। साँच्चिकै मुख्यमन्त्रीज्यूले कर्णालीवासीलाई श्रमदानमा परिचालन गर्न उत्प्रेरित गर्नुभएको हो भने सरकारले नीति बनाओस्। कुनै जलविद्युत वा भौतिक पूर्वाधार (सडक, भवन) ठूलो परियोजनाको लागत डिजाइन, स्टिमेट बनोस् अनि १८ वर्षभन्दा माथिका सबै कर्णालीवासीले कम्तिमा १५ दिन श्रमदान गर्ने नीति बनोस्। दक्षता, सीप अनुसारको श्रमदान गर्न अनिवार्य गरियोस्। श्रमको मूल्य तोकियोस् अनि श्रमलाई शेयरमा परिवर्तन गरियोस अनि पो समृद्ध कर्णाली बन्थ्यो कि?’ व्यवसायी दीपक बुढाको तर्क छ।
मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही भने राज्यले नै नागरिकलाई श्रम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने दोहोर्याउँछन्।
‘जनतालाई श्रम गर्ने वातावरण बनाएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन,’ शाहीले भने, ‘जनताले श्रम गर्ने वातावरण पाएको खण्डमा राज्यले थप आयस्रोत पाउँछ, यसो भएको खण्डमा नागरिकको आर्थिक अवस्था मजबुत हुने र राज्य पनि बलियो हुँदै जान्छ र विकास हुन्छ।’
