चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारका अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीले संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले पारित गरेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
बुधबार दिउँसो सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै डाक्टर केसीले आफ्ना अध्यक्षहरूले खाएको मार्सी चामलको भातको मूल्य चुकाउन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसदहरू सहमतिविपरित विधेयक पारित गरेको बताए।
‘सांसद सार्वभौम छन् भनिन्छ तर सांसद सार्वभौम छैनन् उनीहरू आफ्ना अध्यक्षको इशारामा चल्छन्,’ केसीले भने, ‘नेकपाका अध्यक्षहरूले आफूले खाएको मार्सी चामलको मूल्य चुकाउन माफियाका पक्षमा विधेयक पारित गर्न लगाए।’
गत फागुन ६ गते तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको भक्तपुरस्थित घरमा मार्सी चामलको भात खाएर बैठक गरेका थिए।
प्रसाईंको झापामा बिएमसी अस्पताल छ। उनी यो अस्पताललाई मेडिकल कलेज बनाउन चाहन्छन्। यसअघि डाक्टर केसीसँग भएको सम्झौताले तत्काल उनको यो चाहना पूरा हुन सक्दैनथ्यो। किनकी केसीसँगको सम्झौतामा काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका मेडिकल कलेजको हकमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले बनाएको नीतिबमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था थियो।
एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी सम्बन्धन दिन नपाइने केसीसँगको सम्झौताविपरित समितिले पारित गरेको विधेयकमा आशय पत्र लिइसकेका काठमाडौंबाहिरका मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउने उल्लेख छ। विधेयकको यो व्यवस्था संसदबाट पनि पारित भए प्रसाईंको मेडिकल कलेजले तत्कालै सम्बन्धन पाउँछ।
डाक्टर केसी अबको आफ्नो लडाइँ ऐन बनाउने विषयमा नभई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालविरूद्ध हुने बताए।
‘उहाँहरूलाई जनताले जिताएर पठाएको जनताका हितमा हुने ऐन बनाउन हो तर उहाँहरूलाई यति दम्भ भयो कि जनतालाई गन्नै छोड्नुभयो,’ केसीले भने, ‘आफ्नो कालो धन सेतो बनाउन जनताको होइन माफियाको हितमा हुने गरी ऐन बनाउनु भयो।’
सहमतिअनुसार विधेयक बन्नुपर्ने माग राखेर आफू अपरान्ह साढे ४ बजेदेखि इलाममा अनसन बस्न लागेको केसीले जानकारी दिए। ४ बजे पत्रकार सम्मेलन गरेर सहरी विकास परियोजनाको खाली भवनमा केसी अनसन बस्नेछन्।
‘धर्मशालामा बस्छु भनेको थिएँ तर दिएनन्, अस्पतालमा डाक्टर र बिरामीलाई अप्ठेरो हुन्छ भनेर म आफैं बसिनँ, त्यो भवन खाली रैछ, त्यसमै बस्छु,’ केसीले भने।
यसअघि बुधबार बिहान बसेको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले ४ संसदको फरकमत हुँदाहुँदै बहुमतबाट विधेयक पारित गरेको थियो।
