आजभन्दा ठीक एक वर्ष अगाडि प्रदेश दुईको प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको थियो।
यी अवधिभर प्रदेश दुईको प्रदेशसभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रदेश प्रहरी ऐनले सबैभन्दा बढी चर्चा पायो। प्रदेशसभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सत्तारूढ राजपाको विरोधकाबीच सम्बोधन गरेपछि उनको सम्बोधनले निकै चर्चा पाएको थियो।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश दुईमा आफ्नो छवि सुधार गर्नका लागि धेरै प्याकेजहरूको समेत घोषणा गरे। तर ती सब आश्वासनहरू झूट भएको प्रदेश दुईका जनताको आरोप रहेको छ। यसका साथै प्रदेश सरकार र प्रतिपक्ष दुबै प्रदेशको विकासमा असंवेदनशील रहेको आरोप प्रदेशका जनताले लगाएका छन्।
गत एक वर्षमा ७२ पटक बसेको प्रदेशसभाले १६ वटा विधेयक पास गरेको छ। वर्ष दिनमा ७२ पटक बसेको बैठकले १६ वटा विधेयक पास गरेको छ। प्रदेशसभाले अहिलेसम्म मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवासम्बन्धी विधेयक, प्रदेशको सार्वजनिक लिखित प्रमाणीकरण कार्यविधिसम्बन्धी बनेको विधेयक, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा बनेको विधेयक लगायतका विधेयकहरू पास भइसकेका छन्। यी विधेयकहरूलाई प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थले प्रमाणीकरण समेत गरिसकेका छ।
प्रदेशसभामा आएका विधेयकहरूमध्ये सबभन्दा बढी चर्चा प्रदेश प्रहरी ऐनले पायो।
प्रदेश प्रहरी ऐनको विरोधमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) उभिए पनि बहुमतको आधारमा सो विधेयक पास गर्यो। त्यस्तै, करारमा कर्मचारी भर्नासम्बन्धी विधेयक समेत विवादित बन्न पुग्यो। प्रतिपक्षी दलले आफ्नो कार्यकर्ता भर्नाका लागि यो विधेयक ल्याइएको भन्दै विरोध नै जनाए। यी सबकाबीच प्रदेशसभामा २५ वटा विधेयकहरू प्रदेशसभामा आए तर अहिलेसम्म १६ वटा विधेयकहरू मात्रै पास हुन सकेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रदेशको नाम, भाषा र राजधानीको विषयमा प्रदेश सरकारले विधेयक नल्याउनु लज्जास्पद रहेको बताए। उनले आफूहरू अहिले सिकाइकै क्रममा रहेकोले चुप लागेर बस्न बाध्य भएको बताए।
नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य सत्यनारायण मण्डलले प्रदेश सरकार गत एक वर्षको अवधिमा आफ्नो स्वार्थपूर्तिमा मात्रै लागेको उनको आरोप छ। उनले अब बस्ने प्रदेशसभामा प्रदेश सरकार सुध्रिएर नआए कडारूपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी दिए।
सत्तारूढ राजपाका प्रदेशसभा सदस्य सुरिता साहले संघीय सरकारले संघीयताको मर्मविपरीत अगाडि बढिरहेकोले प्रदेश सरकारले जुन गतिमा काम गर्नुपर्ने हो, गर्न नसकेको स्वीकार गरिन्।
प्रदेश दुईको सरकारले विधेयकहरू ल्याउनमा जति समय खर्चेको छ, त्यति समय बाँकी कुनै प्रदेश सरकारले नखर्चेको उनको दाबी छ।
मदरसा शिक्षा बोर्ड गठनसम्बन्धी विधेयक, गाउँसभा र नगरसभाको कानुन निर्माण प्रक्रियासम्बन्धी विधेयक, गाउँ, नगर र जिल्लासभा सञ्चालन कार्यविधि, प्रदेशसभा सचिवालय व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रादेशिक सवारी तथा यातायात व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक, दलित सशक्तिकरण विधेयक अहिले पनि अध्ययनका लागि संसदीय विशेष समितिमा रहेको उनले बताइन्।
दुइटा बजेट प्रस्तुत गरिसकेको प्रदेश सरकारले भने आफ्नो बजेटसम्म खर्चन सकेको छैन। चालू आवको ७ महिना बितिसक्दा समेत ३ प्रतिशतसम्म बजेट मात्रै प्रदेश सरकारले खर्चेको छ। यसले प्रदेश सरकार असफल हुँदै गइरहेको नेता रामसरोज यादवले जिकिर गरे।
