केही सातायता नेपाली मिडियामा अर्थतन्त्रको समाचारले प्रशस्त ठाउँ पाइरहेका छन्। धेरै रिपोर्टले अर्थतन्त्र निकै खराब रहेको चित्रण गरेका छन्।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भने ‘अर्थतन्त्र खस्कियो, यसमा धेरै समस्या आए’ भन्ने कुराको सार्वजनिक रूपमै प्रतिवाद गरेका छन्।
अघिल्लो साता प्रतिनिधिसभामा बोल्दै खतिवडाले निरन्तर उच्च आर्थिक वृद्धिदर प्राप्तिमा रहेको बेला केही सामान्य धक्काको महसुस गरे पनि असहज अवस्था नरहेको बताए।
‘अर्थतन्त्र चलायमान छ भन्ने कुरा हाम्रा विभिन्न सूचकहरूले देखाएका छन्। यस्तोमा स्वभाविक रूपमा आयात उच्च हुन्छ जसको कारण विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा चाप परेको छ। यसमा सुधार आवश्यक छ तर आत्तिने अवस्थामा हामी पुगेका छैनौं,’ उनले भने।
खतिवडाले केही सूचकलाई लिएर अनावश्यक प्रचार भएको बताए।
‘व्यापार र भुक्तानी असन्तुलनलाई मात्र लिएर अर्थतन्त्र सकियो कि भनेर आशंका गर्नु उचित होइन। केही सूचककै आधारमा यसको अनुमान गर्न थालियो भने त्यो उचित हुँदैन,’ उनले भने।
साँच्चै अर्थतन्त्र ‘रेड जोन’मा गएको हो? अर्थतन्त्र कुन क्षेत्र सुधारोन्मुख छ? समस्या कहाँ देखिएका छन्? यो सरकारका कारण अर्थतन्त्रमा सुधार वा समस्या आएका हुन्? सेतोपाटीले यी विषय समेटेर हाम्रा पाठकका लागि ब्रिफिङ तयार पारेको छ।
अहिले सबैभन्दा धेरै चिन्ता व्यक्त भएको देशको भुक्तानी सन्तुलनलाई हेरेर हो। साधारण भाषामा भन्दा भुक्तानी सन्तुलन भनेको हामीले विदेशबाट मुलुकमा भित्र्याएको पैसा र मुलुकबाट सामान, सेवा खरिदलगायतमा विदेसिएको पैसाबीचको भिन्नता हो।
हामीले विदेश पठाएको रकम विदेशबाट आर्जन गरेभन्दा धेरै भयो भने भुक्तानी सन्तुलन ऋणात्मक हुन्छ। त्यसलाई भुक्तानी सन्तुलन घाटामा रहेको भनिन्छ। अहिले भइरहेको त्यही हो।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा भुक्तानी सन्तुलन ८५ अर्ब रूपैयाँले घाटामा छ। अर्थात्, हामीले यो समयावधीमा विदेशबाट भित्र्याएभन्दा ८५ अर्ब रूपैयाँ धेरै विदेश पठाएका छौं।
यो समस्या यसपाली वा यो सरकारको पालामामात्र देखिएको हो?
होइन।
भुक्तानी सन्तुलन पछिल्ला केही वर्षदेखि बिग्रदै आएको छ। चालु वर्षको पाँच महिनामा यो थप ओह्रालो लागेकोमात्र हो। अघिल्लो वर्षभरी भुक्तानी सन्तुलन ९ अर्बमात्र घाटामा थियो। त्यो भन्दा अघिल्लो वर्ष २०७३/०७४ मा भुक्तानी सन्तुलन २६ अर्ब बचतमा थियो।
त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष २०७२/०७३ त झनै एक खर्ब ४४ अर्बभन्दा बढीको भुक्तानी सन्तुलन बचत थियो।
दुई वर्षअघिसम्म लामो समयदेखि भुक्तानी सन्तुलन बचतमा रहेकै कारण अहिले हामीसँग १० खर्ब ६५ अर्ब बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ। यो पैसाले विदेशबाट हुने ९ महिनाको आयात धान्न सक्छ। धेरै बलिया अर्थतन्त्रसँग पनि यति नै आयात धान्ने विदेशी मुद्रामात्र सञ्चिति हुन्छ।
उदाहरणका लागि, भारतीय अर्थतन्त्रमा सन् २०१९ को जनवरीमा रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले पनि साढे नौ महिनामात्र आयात धान्न सक्ने रिजर्भ बैंक अफ इण्डियाले जनाएको छ।
यसको अर्थ हो- नेपालको भुक्तानी सन्तुलन ‘रेड जोन’मा छैन। त्यसैले, अहिलेकै अर्थतन्त्रको अवस्थालाई लिएर हामी अत्तालिनु पर्दैन।
तर हामी ढुक्क हुने अवस्था पनि छैन। भुक्तानी सन्तुलनको जुन ‘ट्रेन्ड’ छ, त्यो चिन्ताजनक छ। अहिलेकै ‘ट्रेन्ड’ अर्को छ महिना कायम रह्यो भने त्यसले नेपाली अर्थतन्त्रलाई खतरा उन्मुख बनाउने छ।
हामी किन ओह्रालो ‘ट्रेन्ड’मा छौं?
हाम्रो अर्थतन्त्रमा आधारभूत समस्या छ। अर्थतन्त्रको उत्पादन क्षमता एकदमै कम छ। त्यसैले हामी विदेशबाट धेरै सामान किन्छौं। तर विदेशमा बेच्ने सामान भने हामीसँग एकदमै थोरै छ। त्यसले गर्दा हाम्रो व्यापार घाटा ठूलो छ।
उदाहरणका लागि, यो आर्थिक वर्षको पछिल्लो पाँच महिनामा हामीले विदेशबाट ६ खर्ब रूपैयाँ बराबरको समान किन्यौं। यिनै पाँच महिनामा हामीले ३७ अर्बको सामानमात्र बिदेशमा बेच्न सक्यौं। अर्थात् हामीलाई ५ खर्ब ६३ करोड घाटा भयो।
यो व्यापार घाटा वर्षौंदेखिकै हो।
तर केही वर्षअघिसम्म व्यापार घाटा जति धेरै भए पनि विदेशमा काम गर्ने नेपालीले पठाएको पैसा (रेमिट्यान्स), पर्यटकले नेपालमा भित्र्याएको विदेशी रकम र नेपालले प्राप्त गर्ने ऋण तथा अनुदानले त्यो घाटा पूरा हुन्थ्यो। पूरामात्र होइन, बचत पनि हुन्थ्यो।
गएको एक वर्ष विदेशबाट आउने हाम्रो आयले नेपालबाट विदेशीने खर्च धान्न छाड्यो।
त्यसमा दुईटा प्रमुख कारण छन्।
पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालीको क्रयशक्ति बढेको छ। त्यही मात्रामा स्वदेशमा सामान उत्पादन हुन सकेको छैन। त्यसैले माग धान्न विदेशबाट थप सामान किन्नु परेको छ। हामीले विदेशमा बेच्ने सामानको निर्यात भने सुस्त गतिमा बढेको छ।
व्यापार घाटा कति तीव्र रफ्तारमा बढेको छ भन्ने पछिल्लो पाँच महिनालाई हेरे पुग्छ। यी पाँच महिनामा व्यापार घटा ५ खर्ब ६९ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। जबकी अघिल्लो वर्ष यही समयमा व्यापार घाटा ४ खर्ब १८ अर्ब रूपैयाँमात्र थियो। अर्थात् अघिल्लो वर्षको तुलनामा यसपाली पाँच महिनामै व्यापार घाटा एक खर्ब ५१ अर्ब थपियो।
यो वर्ष व्यापार घाटा बढ्नुमा भन्सारमा गरिएको कडाइको पनि थोरै योगदान छ। भन्सारमा हुने न्यून बिजकीकरणमा कडाइ गरेपछि वास्तविक मूल्यांकन हुँदा केही बढी देखिएको भन्सार विभागका अधिकारीहरूको भनाइ रहेको छ।
उदाहरणका लागि, अघिल्लो वर्षको पाँच महिनामा ४ अर्ब ९२ करोड रूपैयाँ बराबरको तयारी पोसाक तथा रेडिमेड कपडाको आयात भएको थियो। यो वर्षको पाँच महिनामै १६ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बराबरको कपडा आयात भएको छ। तर कुल व्यापार घाटामा यसको ठूलो योगदान छैन।
व्यापार घाटा यसरी तीव्र गतिमा बढिरहेको बेला हाम्रो विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोत रेमिट्यान्स भने त्यो गतिमा बढेको छैन। भुक्तानी सन्तुलनमा दबाब पर्नुको मुख्य कारण यही हो।
दीर्घकालीन हिसाबले हेर्दा यो समस्या झनै पेचिलो देखिन्छ। काम गर्न विदेश जाने नेपालीको संख्या पछिल्ला केही वर्षमा घट्न थालेको छ। धेरै विश्लेषकले विदेसिने कामदारको संख्या उच्चतम बिन्दुमा पुगिसकेको बताएका छन्। त्यसको अर्थ आउने वर्षहरूमा यो झनै घट्ने सम्भावना छ। त्योसँगै रेमिट्यान्सको आय पनि घट्ने छ। आयात बढ्ने तर रेमिट्यान्स स्थिर हुने वा घट्ने अवस्थामा हामी पुग्यौं भने त्यसले नेपाली अर्थतन्त्रको स्थिरतालाई खलबल्याउने छ।
नेपाली अर्थतन्त्रको अस्थिरतातर्फको संक्रमणका जुन संकेतहरू देखा परेका छन्, ती अर्थतन्त्रको संरचनात्मक समस्याबाट सिर्जित भएका हुन्। त्यसमा यो सरकारको दोष छैन। वा यो सरकारको मात्र दोष छैन।
एउटा स्थिर सरकारका रूपमा यो संरचनात्मक समस्या सम्बोधन गर्न अहिलेको सरकारले कुनै बलियो नीतिगत प्रयास भने गरेको छैन।
विदेश जाने नेपालीलाई दिने सटही सुविधा घटाउने, अटोमोवायल्सको खरिदमा बैंक ऋणको मार्जिन घटाउने, महंगा विदेशी आयात घटाउन कर बढाउने कुराले यो समस्याको समाधान गर्दैन। नेपालीको क्रयशक्ति बढेपछि कि त आन्तरिक उत्पादन बढाउनु पर्यो, कि आयातमार्फत् पुर्ति गर्नुपर्यो। अर्को दीर्घकालीन बाटो छैन।
यो सरकार पनि पछिल्ला अस्थिर सरकारजस्तै समस्याको चाङमाथि समस्या नै नभएजस्तै गरी ढुक्कसँग बसेको थियो। जब समस्याको आयतन बढ्न थाल्यो, त्यसपछि सरकार हल्लिन थालेको हो।
हामीले के आयात गरिरहेका छौं, एकछिन त्यो पनि हेरौं?
पछिल्लो समय नेपालमा हुने आयातको संरचना फेरिन थालेको छ। केही समय पहिले पेट्रोलियम पदार्थपछिको सबैभन्दा बढी आयात हुनेमा सवारी साधन थियो।
अहिले दोस्रो ठूलो आयातमा फलाम तथा स्टिल, मेसिनरी पार्टस् छ। सवारी साधन तेस्रो ठूलो आयातमा झरेको छ।
कतिपय फलाम, स्टिल र मेसिनरी पार्टस् आयात उपभोग्य सामानभन्दा पनि पुँजीगत सामानमा पर्छन्। अर्थात् तिनको प्रयोग गरेर थप उत्पादन वा निर्माणको काम हुने गर्छ।
पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग हुने फलामका डन्डी तथा त्योसँग सम्बन्धित स्टिल र फलामको आयात यो वर्षको पाँच महिनामा ४९ प्रतिशतले बढेको छ। कूल आयातमा यसको हिस्सा १२ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष १० प्रतिशत थियो।
चालु वर्षको पाँच महिनामा कूल आयातको १४ प्रतिशत पेट्रोलियम छ। पेट्रोलियम आयातमा डिजेलको हिस्सा आधा हुन्छ। यसरी आयात भएको एक तिहाइ डिजेल विकास निर्माणका आयोजनामा प्रयोग हुने अनुमान छ। यस्तो डिजेल अर्थतन्त्रलाई उत्पादनशील बनाउनमा खर्च भएको हुन्छ।
मेसिनरी आयातमा बुलडोजर तथा एक्साभेटरको आयात पनि यो वर्षको अवधिमा ७ अर्ब रूपैयाँको भएको छ। त्यस्तै अन्य मेसिन तथा पाटपुर्जाको आयात पनि यसैको हुन्छ। कुल आयातमा मेसिनरी ८ प्रतिशत रहेको छ।
कृषिप्रधान देशमा खाद्यन्नको आयात भने अस्वभाविक तरिकाले बढिरहेको छ। चालु वर्षको पाँच महिनामा खाद्यान्नको आायतमात्र २१ अर्ब रूपैयाँको भएको छ।
बहुसंख्यक नेपाली अझै पनि कृषिमै निर्भर रहेको बेला खाद्यान्नको आयातले हाम्रो अर्थतन्त्रको संकटको अर्को पाटोलाई संकेत गर्छ। यसमा चामलमात्र १० अर्बको आयात भएको छ। अघिल्लो वर्षका तुलनामा ४१ प्रतिशतले बढी हो। यही बीचमा मकैमात्र ५ अर्बको आयात भएको छ।
नेपालमा कृषि उपज घटेका कारण आयात बढेको भने होइन। कतिपय
कृषि उपज पनि बढेको बढ्यै छ। जस्तै, प्रत्येक वर्षजस्तै धानको उत्पादन बढेको छ। तर चामलको आयात पनि बढिरहेको छ।
जनसंख्या र क्रयशक्तिसँगै हाम्रो खपत बढेको कारणले पनि आयात बढेको हुन सक्छ। अर्को, शहरमा बस्ने बाहिरबाट आयातित मंहगो चामल धेरै खपत गरेका कारण पनि चामलको आयात बढेको हुन सक्छ।
त्यस्तै कस्मेटिक, खेलौनाजस्ता वस्तुको आयात पनि अस्वभाविक रूपले बढेको छ। यो वर्षको मंसिरसम्म मात्र कस्मेटिकजन्य सामानको आयात ५ अर्ब रूपैयाँको छ।
त्यसैले बढ्दो आयातको एउटै सन्देश छ- औसत नेपालीहरूको खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढिरहेको छ। क्रयशक्तिसँगै माग बढेको छ। कि त त्यो माग आन्तरिक उत्पादनबाट बढाउनु पर्यो, होइन भने त्यो माग पुर्ति गर्न आयात बढ्छ।
भुक्तानी सन्तुलन र व्यापार घाटासँगै अहिले जोडतोडले उठिरहेको विषय वैदेशिक लगानीको हो। यो आर्थिकमात्र नभएर राजनीतिक विषय पनि बनेको छ। कम्युनिष्ट सरकार भएकाले विदेशी लगानी आएन भन्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दलसहित कतिपयको आरोप छ।
साउनदेखि मंसिरसम्म नेपालमा ६ अर्ब ७८ करोड रूपैयाँमात्र विदेशी लगानी आएको छ। अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा ११ अर्ब १२ करोड रूपैयाँ भित्रिएको थियो।
नेपालमा वैदेशिक लगानी यति थोरै छ कि त्यसलाई अघिल्लो वर्षसँग दाँजेर धेरै वा थोरै भन्नुको कुनै अर्थ नै छैन। तीस अर्ब अमेरिकी डलरको नेपाली अर्थतन्त्रमा १० वा २० अर्ब रूपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी आफैंमा केही पनि होइन। यो सरकारमात्र होइन, कुनै पनि सरकारले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सकेका छैनन्।
यो सरकारसँग एउटा अपेक्षा भने थियो- स्थिर सरकारले लागानीका लागि कानुन र प्रक्रियामा सुधार गर्नेछ। वातावरण बनाउँनेछ।
राजनीतिक स्थिरता आए पनि लगानीका लागि अन्य कानुनी सुधार नभएकाले वैदेशिक लगानी भित्रिन नसकेको व्यवसायीहरूको आरोप छ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले कानुनी र संरचनात्मक सुधार भैरहेकाले अब विदेशी लगानीले फड्को मार्ने बताएका छन्।
आन्तरिक लगानीको वातावरण छैन भनेर कतिपय व्यवसायीले आलोचना गरे पनि उनीहरूको व्यवहारले भने त्यस्तो देखाउँदैन।
पछिल्लो समय अर्बौं लगानीमा नयाँ उद्योग खोल्न स्वदेशी व्यवसायी तयार छन्।
उदाहरणका लागि, हालैमात्र गोल्छा अर्गनाइजेशन र आइसिटिसी समूहले संयुक्त लगानीमा पाँच अर्बको स्टिल मिल स्थापना गर्ने घोषणा गरेका छन्। त्यस्तै स्थापित अन्य स्टिल तथा सिमेन्ट उद्योगले लगानी थप गरी क्षमता विस्तार गरिरहेका छन्। पर्यटनको क्षेत्रमा देशभरि नै होटल तथा रिसोर्टमा लगानी बढ्दै गएको छ।
केही समयअघि काठमाडौंमा चारतारे होटल भिभान्ता सञ्चालनमा आयो भने भैरहवामा पाँचतारे पवन प्यालेस होटल सञ्चालन हुने तयारीमा रहेको छ। दर्जनौं होटलका परियोजना अघि बढिरहेका छन्।
नेपाली बजारमा सामान तथा सेवाको किनबेच पनि राम्रैसँग भएको छ।
चालु वर्षको ६ महिनामा कूल व्यापार ४२ प्रतिशतले बढेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ।
कतिपयले जाडोयाम, विशेषगरी पुष-माघ महिनाको बिक्रीबट्टा हेरेर बजारमा मन्दी आएको उल्लेख गरेका छन्। राष्ट्र बैकंको तथ्यांकले त्यसलाई पुष्टि गर्दैन। व्यापारीहरूको अनुभवले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्दैन।
पुष-माघमा बजार सुस्त हुनु सामान्य भएको नेपाल खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष पवित्र बज्राचार्य बताउँछन्।
‘पहिलो कुरा कुरा त दसैं तथा तिहारको ग्रान्ड व्यापार देखेका व्यापारीलाई पछिल्लो महिनाका स्वभाविक व्यापारलाई सुस्त देख्नु स्वभाविक हो’ बज्राचार्यले सेतोपाटीसँग भने, ‘दशैतिहारपछि विशेषगरी खाद्यान्नको व्यापार कम भएको छ, जुन यो स्वभाविक हो।
जाडो महिनामा कपडाको व्यापार बढी हुने भए पनि अन्य सबैखाले व्यापार हरेक वर्षनै कम हुने उनी बताउँछन्। हिउँदको याममा बजारमा अरु समयजस्तो गतिशील हुँदैन।
बजार चलायमान भएपनि मूल्य वृद्धि यसपाली पनि कम छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार यो वर्षको पाँच महिनामा उपभोक्ता मूल्यवृद्धि ३.७ प्रतिशत कायम भएको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो वृद्धिदर ४.२ प्रतिशत थियो।
आन्तरिक लगानी र आन्तरिक आर्थिक क्रियाकलाप जसरी विस्तार भैरहेका छन्, योसँगै आर्थिक स्थिरता कायम रह्यो भने विश्व बैंकलगायत संस्थाले प्रक्षेपण गरेको ६ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर यो वर्ष पनि प्राप्त हुनेछ।
स्थिर सरकार आएपछि सुध्रिनु पर्ने तर सुध्रिन नसकेको मुख्य क्षेत्र हो-विकास खर्च।
वर्षौंदेखि विकास खर्च समयमै नहुँदा अर्थतन्त्र सुस्त रहने गरेको छ। दुई तिहाइको बलियो र स्थिर सरकारका पालामा पनि विकास खर्च भनिने पुँजीगत खर्चको अवस्था कुनै सुधार आएको छैन।
साउनदेखि पुससम्मको अवधिमा सरकारले जम्मा ५३ अर्बमात्र यस्तो खर्च गरेको छ। अघिल्लो वर्ष यो समयमा जम्मा ४८ अर्ब खर्च भएको थियो।
लगातार निर्वाचन गराइरहेको संक्रमणकालीन सरकार र दुई तिहाइको स्थिर सरकारले गरेको विकास खर्चको फरक जम्मा ५ अर्बमात्र हुनु विकास खर्चमा कुनै पनि सुधार नभएको संकेत हो।
सरकारी खर्च नियमित नहुँदा यसको असर लगानीमा समेत परेको छ। एकातिर बजारमा रहेको पैसा राजश्वको रूपमा सरकारले लगेर ढुकुटीमा राखेको छ। अर्कातिर बजारमा पैसाको अभाव भएर बैकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य पुँजीको कमी भएको छ।
यही कारण पछिल्लो समय नेपाली बैंकले ऋणको ब्याजदर बढाउँदै लिएका छन्। बजारमा ऋणको माग बढ्दा बैंकहरूले ब्याज बढाएका छन्। बैंकहरूमा ऋणको जुन माग छ, त्यसले पनि अर्थतन्त्र नसुस्ताएको बरू चलायमान रहेको संकेत गर्छ।
‘यसको मार लगानीकर्ता हुँदै उपभोक्तासम्म पुग्छ’ अर्थशास्त्री केशव आचार्यले भने,‘बैंकहरूले सरकारको बजेटअनुसार आफ्नो कार्ययोजना बनाएका हुन्छन् त्यहीअनुसार ऋण इस्यू गर्दै जान्छन् अन्ततः बजारमा पैसा नभएपछि निक्षेप पाउँदैनन, त्यही बढाउन उनीहरूले ब्याज बढाउन बाध्य हुन्छन् अनि ऋणको ब्याज पनि स्वतः बढ्छ।’
पाँच महिनासम्म विकास खर्च न्यून रहेपछि एकैपटक असारमा गएर खर्च गर्ने परम्परा यसपाली पनि दोहोरिने सम्भावना बढेको छ।
त्यसले एकातिर विकासको गतिलाई वर्षभरि सुस्त बनाउँछ, बजारमा लामो समयसम्म पुँजीको अभाव सिर्जना गर्छ भने अर्कोतिर आर्थिक वर्षको अन्तिममा गएर कमसल काम हुने, भ्रष्टाचार बढ्ने खतरा निम्त्याउँछ।
राजश्व संकलनको क्षेत्रमा सरकारले सुधार गरेको र सुशासन कायम गरेको भए पनि दीर्घकालदेखिको विकास खर्चका क्षेत्रमा भने कुनै उल्लेख्य परिवर्तन गर्न सकेको छैन।
सरकारले खर्चै गर्न नसकेपछि विकास र सम्मृद्धि त्यसै सुस्त हुनेछ।
