राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महन्थ ठाकुरले सत्तामा रहेकाहरू नै संघीयता कार्यान्वयनमा गम्भीर नरहेको आरोप लगाएका छन्।
आइतबार जनकपुरधाममा आयोजना गरेको संघीयता कार्यान्वयन विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै राजपा नेता ठाकुरले वर्तमान संविधान जारी गर्नेहरूमध्ये केही तत्व नै संघीयता विरोधी रहेकाले संघीयता कार्यान्वयनतर्फ मुलुक गम्भीर हुन नसकेको आरोप लगाए।
उनले वर्तमान सरकारका नेतृत्वकर्ताहरू पञ्चायती शासनको समयमा रहेको राष्ट्रियताभन्दा बाहिर आउन नसकेको बताए।
उनले भने,‘पञ्चायती शासनको समयमा स्थापित राष्ट्रियताका तत्वहरूमध्ये एक भाषा, एक भेष, एउटै इतिहासभन्दा वर्तमान शासकहरू बाहिर निस्कन नसकेकै कारण संघीयता कार्यान्वयनमा अवरोभ सृजना भइरहेको छ।’
मधेशको आवाज कमजोर पार्न र अल्पमतमा पार्नकै लागि मधेशको सीमा अतिक्रमण गर्नेगरी प्रदेशको सीमांकन गरिएको ठाकुरको भनाइ थियो।
उनले भने,‘अन्तरिम संविधानमा आन्दोलनकारी शक्तिको सहमतिकै आधारमा संविधान जारी गर्ने सहमति भएको थियो तर त्यो हुन नसकेकै कारण असन्तोषका स्वरहरू सुनिन थालिएको छ।’
सरकारले सुरक्षा तथा विकासको अनुगमनको जिम्मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिन लागिएकोमा ठाकुरले असन्तोष समेत व्यक्त गरेका छन्। उनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई प्रदेशभित्रका सुरक्षा तथा विकासको जिम्मा लगाउन लाग्नु संघीयताको मर्मविपरीत रहेको आरोप लगाए।
उनले भने,‘सबै थोक सिडिओकै हातमा दिइयो भने प्रदेश सरकारसँग के नै रहन्छ?’
आफ्नो मन्तव्यको क्रममा ठाकुरले मधेशवादी दलसँग विभिन्न समयमा सरकारले गरेको सम्झौताहरू पूरा नगरे फेरि आन्दोलनमै जाने चेतावनी दिए। उनले प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने तथा अधिकार प्राप्तिकै लागि वर्तमान सरकारलाई समर्थन गरेको चर्चा गर्दै यी सब पूरा नभए फेरि सडकमै जानका लागि तयार रहेको बताए।
यस्तै, नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले वर्तमान सरकारले संसदमा ल्याएको प्रहरी तथा कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक त्रुटीपूर्ण रहेको बताएका छन्। उपसभापति निधिले संसदमा ल्याइएको प्रहरीसम्बन्धी विधेयक र कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक संघीयता विरोधी रहेको बताए।
निधिले प्रहरी प्रशासन नहुने सरकार, सरकार हुन नसक्ने भएकोले प्रदेशले नै सुरक्षा प्रशासन चलाउनुपर्ने धारणा राखे।
उनले संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेश मातहत आफ्नै सुरक्षा, आफ्नै प्रशासन,कार्यपालिका, न्यायपालिका हुनु नितान्त आवश्यक रहेको बताए।
निधिले देशमा संघीयता आए पनि संघीयताको हिसाबले स्वामित्वको बाँडफाँट हुन नसकेको बताए।
उनले भने,‘संघीयता कार्यान्वयनका लागि संघीयताको हिसाबले प्रदेशमा स्वामित्व हस्तान्तरण भए/नभएको विषयमा बहस हुनु आवश्यक छ।’
सातवटै प्रदेश यी अधिकारबाट बञ्चित रहेकोले देशमा अहिले पनि संघीयता कार्यान्वयनको दिशामा धेरै काम गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो।
संविधानले संघीयताको प्रत्याभूत गरे पनि राजनीतिक तथा सामाजिक आधारमा अधिकार प्रत्यायोजन हुन नसकेको उनको भनाइ थियो। अधिकार प्रत्यायोजनका लागि सबैले आवाज उठाउन निधिले सबैलाई आग्रह समेत गरे।
प्रदेश सरकारलाई ‘पंगु’ बनाउने सपना पूरा हुन दिन्नौं : मुख्यमन्त्री राउत
प्रदेश दुईका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संघीय सरकारले समानान्तर सरकार चलाउने गरी सदनमा प्रहरी विधेयक ल्याएको आरोप लगाएका छन्।
उनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई ‘पंगु’ बनाएर समानान्तर सरकार चलाउन खोजेको आरोप लगाए।
मुख्यमन्त्री राउतले समानान्तर सरकार प्रदेशमा चलाउने संघीय सरकारको मनसाय पूरा गर्न नदिने दृढता व्यक्त गरे।
उनले भने,‘प्रदेशलाई ‘पंगु’ बनाउने सपना पूरा हुन दिन्नौं।’
उनले प्रदेश सरकारलाई पंगु वा अपांग बनाएर संघीयता कसैले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने दाबी गरे।
संघीयता ल्याउन प्रदेश दुईको सबैभन्दा बढी योगदान रहेको चर्चा गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेश दुईको सरकार लडाईं लडिरहने दृढता व्यक्त गरे।
उनले पंगु प्रदेश सरकार अन्य प्रदेशहरूलाई मान्य भए पनि प्रदेश दुईलाई मान्य नहुने बताए।
संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेश दुईको सरकार सदनमा समेत आवाज उठाउने त्यसबाट नभए मुद्दा हालेर भए पनि अगाडि बढ्ने चेतावनी दिए।
