सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकी प्रतिनिधि सभा सदस्य विन्दा पाण्डे पार्टीभित्र र बाहिर महिला समानताका लागि खरो आवाज उठाउने नेतृमध्ये एक हुन्।
नागरिकतासम्बन्धी विधेयक आमाको नामबाट सजिलै नागरिकता दिने व्यवस्था गर्न माग गर्दै पाण्डेले संशोधन हालेकी थिइन्।
आमाको नामबाट सजिलै नागरिकता र समसामयिक राजनीतिमा महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणबारे सेतोपाटीकी शोभा शर्माले सांसद पाण्डेसँग गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंश:
संसदमा नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल भैरहेको छ। खासमा विवाद के हो?
नेपाली बाबु र विदेशी आमाबाट जन्मेका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउँछन्। तर नेपाली आमाबाट जन्मिएको सन्तानको बाबु विदेशी रहेछ भने उसले अंगीकृत पाउँछ। नेपाली पुरूषले बिहे गरेका विदेशी महिलाले सहजै अंगीकृत पाउँछन्, महिलाले बिहे गरेका विदेशी पुरूषले नेपालको अंगीकृत नागरिकता पनि पाउँदैनन्। यही कुरा पत्ता लगाउन बाबु पहिचान गर्नु पर्ने भन्ने अर्को व्यवस्था छ। यसले गर्दा बाबु नखुलाई आमाकै नामबाट नागरिकता पाउन कठिन हुने व्यवस्था सरकारले ल्याएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा राखिएको हो।
हाम्रो माग के हो भने ल अहिले बाबु विदेशी हो भनेर पहिचान भएकालाई अंगीकृत नै दिउँ तर पहिचान छैन भने आमाको नामबाट दिउँ।
कतिपयको बाबु स्वदेशी नै हो तर हराएको छ, उसको अत्तोपत्तो छैन, छोडेर गयो, को हो भन्ने चिनेकै छैन। नेपाली महिला विदेशमा काम गर्न भनेर गएका छन् त्यहाँ यौनहिंसामा परेर बच्चा वा गर्भसहित आए भने त्यस्ता सन्तानलाई नागरिकता दिने बेला फेरि राज्यले बाबु सोधेर महिलामाथि हिंसा गर्छ।राज्यले नागरिकमाथि हिंसा गर्न पाउँदैन।
त्यसैले संशोधनमा हामीले कसैले नागरिकताको सिफारिस लिन जाँदा निवेदन दर्ता गरे मिल्छ भने नागरिकता तुरून्तै दिनुपर्यो होइन भने दिन नसक्नुको कारण स्पष्ट लेखेर लिखत दिनुपर्यो भनेका छौं। यसमा सहमति भएको छ। यस्तो भए भोलि कानुनी उपचारको बाटो रहन्छ।
छोरीको पैतृक सम्पत्तिमाथि अधिकार भैसकेपछि आमाले एक्लै हुर्काएका कति छोरीहरूलाई उसको बाबुको घरका मानिसले पहिचान नै दिन नमानेको स्थिति छ। कतिपयको त झन् आमा मरिसकेको हुन्छ अनि राज्यले बाबुतिरको तीन पुस्ते खोज्छ। अनि बाबुतिरको परिवारले अंश दिनुपर्छ भनेर पहिचान नै दिँदैनन्। यसरी पहिचान दिन नमान्ने परिवारलाई कारबाहीको व्यवस्था गर्ने भन्ने पनि छ।
अर्को बाबुतिरको तीन पुस्तेमात्र किन? आमातिरको वंशलाई पनि मान्ने भनेर संविधानमै लेखेपछि आमातिरको तीन पुस्ते पनि मान्नुपर्छ भनेर एकखालको सहमति भएको छ। तर संविधानको विभेद त कायमै छ।
संविधान निर्माणका क्रममा नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान राख्दा हामीहरू निकै लड्यौं भन्नुहुन्छ। तर विभेदकारी व्यवस्था संविधानमा कसरी पर्यो?
त्यतिखेर पनि सजिलो थिएन। राष्ट्रियताको मुद्दा उठाइयो। र माथि भनेजस्तो महिलामाथि विभेदकारी व्यवस्था कायमै रह्यो।
सबै पुरूष विदेश जाँदा महिलाले यहाँको माटो जोगाएर बस्नुपर्ने अनि राष्ट्रियताको पगरी गुथ्नेचाहिँ पुरूष! हाम्रो मुलुकमा यस्तो भाएको छ। राष्ट्रका लागि महिला नालापानीदेखि आजसम्मै लडेका छैनन् र? कहाँ छैनन् महिला? कहाँ छोडेर हिँडेका छन् महिलाले? हिजोको १० वर्षे सशस्त्र युद्धमा लागेको संकटकालका बेला युद्धमा जानेहरू गए नजानेहरूले गाउँ छोड्नुपर्यो। त्यो बेला यो जमिन, यो माटो कसले जोगायो? महिलाहरूले नै जोगाएका हैनन्? अहिले त्यही समस्या झेल्दा जन्मेका बालबालिकाहरू छन्। तिनलाई नागरिकता दिने बेला राष्ट्रियताको कुरा ल्याएर महिलाविरूद्ध विभेद गरियो।
आमाको पाठेघरलाई सधैं शंका गर्ने र त्यही आमा उभिएर जोगाएको माटो देखाएर राष्ट्रियता आफ्नो भन्ने मानसिकता कसरी तोड्ने भन्ने ठूलो चुनौती छ, यतिखेर।
‘बाबुको पहिचान नदिए समाजमा व्यभिचार बढ्छ। बाबुको ठेगान नभएका बच्चा धेरै हुन्छन्’ भनेर संसदमा महिलालाई होच्याइयो। त्यतिबेला महिला सांसदहरू चुप बस्नुभयो नि!
आमाको नामबाट छोराछोरीले पहिचान पाउनुपर्छ भन्दा समाजमा व्यभिचार बढ्छ भन्नु भनेको उहाँहरूले आफ्नै परिवारका महिलाको चरित्रमाथि पनि शंकाको गरिराख्नुभएको रहेछ भन्ने मात्र खुल्ने हो।
जबजब सम्पत्ति र वंशको हक महिलाको पनि हो भन्ने कुरा हुन्छ पुरूष साथीहरूले समाजको चिन्ता मानेको देख्छु। २०४७ सालमा म अखिल केन्द्रीय समितिमा थिएँ। रत्नपार्कको रातो घरको डिलमा बसेर कुरा गरेको अहिले पनि म सम्झिन्छु। त्यतिखेर हामी साथीहरूबीच पैतृक सम्पत्तिमा महिलाको पनि अधिकार हुनुपर्छ भन्ने बहसको विषय थियो। अखिलको केन्द्रमा बसेर हामीलाई समानताको धरै कुरा सिकाउने मभन्दा अलि सिनियर साथीले त्यस्तो व्यवस्था भएदेखि त यो समाज भत्किन्छ नि त विन्दाजी भनेकै हो। त्यतिखेर मैले सोधेकी थिएँ- समाजको व्यवस्था गतिलो भएन यसलाई भत्काउन पर्छ भनेर तपाईंले नै सिकाएको हैन र? अहिले किन यो भत्किन्छ भनेर डर लागेको? समाज भत्किन्छ समाजको संस्कार परिवर्तन हुन्छ भन्ने डर मानेर हामी महिलाहरूले सधैँभरि खप्नु पर्ने हो?
राज्यले महिलालाई पटकपटक हिंसा गरिरहेको छ। न्यायालयले न्याय माग्न जाने महिलामाथि हिंसा गरेको छ। व्यवस्थापिकाभित्र बहस हुँदा महिलामाथि हिंसा हुने गरेको छ। यी कुरा गर्दा पुरूषले आफैंलाई जन्म दिने आमाको सम्मान भएको छ कि अपमान भनेर अलिकति सोचिदिए पनि हुने हो। कतिपय सांसदहरूको विवेक कति छ कति छैन भनेर त बहसका क्रममा हुने अभिव्यक्तिहरूमा सुनिरहेकै छौं।
तपाईंको पार्टी, नेकपाभित्र पुरूष र महिला नेताहरूबीच बहस कस्तो हुन्छ? कि संसदमा जस्तै हो?
महिलाका कुरा बलियोसँग राख्नेलाई पुरूष नेताहरूले धेरै महिलावादी नहोऊ है भन्नुहुन्छ। त्यो भनेको पितृसत्ताका मूल्यमान्यतामा प्रहार नगर है भनेको हो। पितृसत्ता जोगाइराख्नुपर्छ भनेको हो। उहाँहरूले महिला समानताका भाषण त गर्नुहुन्छ तर महिलावादी नहोऊ पनि भन्नुहुन्छ। महिलावाद भन्नेबित्तिकै उहाँहरू महिलाका समस्याको जड नै पुरूष हो भन्ने उग्र महिलावाद सम्झिनुहुन्छ तर हामीले भनेको त्यस्तो होइन।
हामीले वर्गीय समानताको लागि मार्क्सवादका कुरा त गर्यौं तर पितृसत्ता ढाल्नेबारे सोचेनौं। त्यसैले अब समाजवादी-महिलावादी बाटोबाट हामी अघि बढ्न सक्छौं। जसले वर्गीय र लैंगिक रूपमा समानता कायम गर्न सकिन्छ। पितृसत्ताविरूद्ध नलड्ने हो भने लैंगीक समानता कायम गर्न सम्भव छैन।
महिला र पुरूष समान हुनुपर्छ भन्ने कुरामामात्र हाम्रा नेताहरूको विमति होइन होला। त्यसैले कतिपय दस्तावेज र कानुनमा लेख्न त्यति साह्रो गाह्रो भएन। तर त्यसलाई आत्मसात् गर्न नेतृत्वमा बसेकाहरूले सक्नुहुन्न। हिजो उहाँहरू राजतन्त्रात्मक सामन्ती व्यवस्था भएको समाजमा हुर्किनुभयो, घरमा बुवाकै शासन देख्नुभो। घरमा बुवाको अनि राज्यमा राजाको शासन देखेर हुर्केका नेताहरूलाई लागेको बानी हटाउन गाह्रो भएको हो। राजा त वर्गीय कारणले फाल्नुभयो तर महिलालाई ठाउँ दिए आफ्नै सत्ता जान्छ भन्ने सोच छ।
पुरूष नेतामा महिलालाई आफूमातहतको नागरिक ठान्ने संस्कार जब्बर छ। महिलाहरूलाई अलिकति जिम्मा दिनपर्यो भने ‘सक्नुहोला र?’ भन्ने प्रश्न त उहाँहरूको दिमागमा आइहाल्छ।
त्यसपछि ल दिउँ न त एकतिहाई पनि लेखेकै छ समानताको कुरा पनि गरिएकै छ भनेर दिनुहुन्छ। हामीभन्दा पहिलेको पुस्ताका नेताहरूलाई पितृसत्तात्मक सोचबाट मुक्त गर्ने काम सहज छैन। बुढेसकालको मानसिकता परिवर्तन गर्न पनि गाह्रै हुँदो रहेछ।
तपाईंहरूले पनि महिलाका सवाल र सहभागिताबारे नेतृत्वसँग बार्गेनिङ गर्ने, संसदमा आमाको नामबाट नागरिकताजस्ता विषयमा अडान लिने काम गर्न सक्नुभएन। आफ्नै पार्टीमा ३३ प्रतिशत लागु गर्नु बेला महिलाहरू लड्न सकेनन् भन्ने छ नि?
पितृसत्ता अन्त्य गर्ने मुद्दाबारे हाम्रा पार्टीभित्र बहस नै भएको छैन। तर महिलाका सवालमा महिलामात्रै बोल्नुपर्छ भन्ने होइन। पितृसत्ताको अन्त्य महिलाको लागि मात्र हो र? लैंगीक समानता कायम गर्ने महिलामात्र होइन पुरूषको पनि सम्वृद्धि र सम्मानित जीवनका लागि हो।
अहिले नागरिकताको बहस तात्तातो छ। त्यो महिलाको मात्र विषय हो त? आमाको नामबाट सजिलै नागरिकता नपाउँदा छोरीहरूमात्र प्रताडित भएका छन् र? छोराहरू प्रताडित भएका छैनन्? यस्ता मुद्दाहरूमा हामी बोलिरहेका छौं तर नेतृत्वमा भएका पुरूषहरूले हाम्रा कुरा सुन्नुहुन्न।
तपाईंहरूको एकीकृत पार्टीको संरचनामा ३३ प्रतिशत महिलाको कुरा गर्दाअध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले ‘धेरै ट्याउँट्याउँ नगर्न’ भन्नुभयो। त्यसपछि तपाईंहरू उहाँकै कुरा मानेर चुप बस्नुभयो, किन?
त्यो बेला उहाँले ट्याउँट्याउँ नगर्न भनेको हामीलाई होइन एनजीओलाई हो। हामी कसैले नबोल भन्दैमा नबोल्ने र बोल भनेर बोल्ने होइन। परिस्थितिको विश्लेषण हामी पनि गर्न सक्छौं। आजको दुनियाँ के हो भनेर बुझ्न सक्छौं। महिलाहरू पार्टीभित्र बोल्नु भएको छैन भन्ने होइन। ३३ प्रतिशत अर्को महाधिवेशनबाट सुनिश्चित गर्ने भएपछि पनि हामीले दुबै अध्यक्ष र महासचिवलाई भेटेर अहिलै गरौं भन्यौं। त्यो कुरा हामीले पनि अहिले पनि भनिरहेका छौं। त्यसको सुनुवाइ भने अन्तिममा ठोकिने नेतृत्वमै गएर हो। त्यहाँ पितृसत्तावादी सामाजिक संरचनाले काम गरेको छ। नेतृत्वमा भएका नेताहरूले पितृसत्तामुक्त भएर सोच्न भने सक्नुभएन।
हामीलाई अहिले अधिकार दिन नमान्ने यीनै नेताहरूले ४० वर्ष अघि हामीलाई सशक्तिकरण र समानताको पाठ सिकाएका थिए, अहिले म त्यसका लागि उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन्छु।
सरकार, राजनीतिक दल र राज्य चलाउनेहरू पितृसत्ताबाट ग्रसित छन् भन्नुभयो। उनीहरूले नयाँ पुस्तालाई शासन गर्ने कहिलेसम्म हो?
जुन दिन सक्दैनन् त्यो दिन छोड्नुपर्छ भन्ने थियो। अझै केही समय त लाग्ला तर यो मानसिकताले धेरै दिन चल्दैन। समाजको चेतना पहिलेजस्तो छैन, बढेको छ। अरू बेला जतिसुकै हेपे पनि निर्वाचनमा त महिलाको पनि मत नै हो। भोलि निर्वाचनमा जाने हो भन्नेले यी कुरा दिमागमा राखून्।
अहिलेको परिवर्तित समाज कस्तो छ भनेर धेरै बाहिर जान जरूरी छैन। आफ्नै घरपरिवार र नातेदारबीचमै हेरौं। आजको दुनियाँमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने विचार चाहिए नयाँ पुस्तासँग सोधे भयो। नयाँ पुस्ता के चाहन्छ भन्नका लागि परिवारमै छोराछोरी नातिनातिनालाई सोधे भयो। संसदमा अहिले चलिरहेको विषयबारे कम्तिमा आफ्ना परिवारका नयाँ पुस्तासँग बसेर कुराकानी गरेहुन्छ। उनीहरूले एकसे एक विचार दिन सक्छन्। अहिले बनाउने नियमकानुन उनीहरूको पुस्ताकै लागि हो।
गणतन्त्र ल्याउन जसरी लड्नु भो अब पितृसत्ताविरूद्ध लड्नुपर्छ भन्ने देख्नुभएको हो?
२००७ सालमा प्रजातन्त्र ल्याउन, २०१७ साल देखि २०४६ सम्म पञ्चायत फाल्न, २०६२/६३ सालमा राजा फाल्न लड्यौं। तर हामीले यी कुनै पनि लडाइँमा पितृसत्ताको अन्त्य गर्ने विषयलाई मुख्य मुद्दा बनाएनौं। यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएर कतै उठाएनौं। पितृसत्ता समाज र राज्यको समृद्धिको अवरोध हो भन्ने कुरालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर कुनै लडाइँ लडेनौं। अब यसरी हुन्न।
मलाई लाग्छ- अबको आन्दोलन र लडाइँ पितृसत्ताको अन्त्यका लागि हुनुपर्छ।
