सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका राष्ट्रिय सभा सदस्य हुन्, रामानारयण बिडारी। सांसदहरूलाई निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट दिने प्रवृत्तिको उनले खुलेर विरोध गर्ने गरेका छन्। सांसदहरू विधि निर्माणमा लाग्नु पर्ने भएकाले उनीहरूको तजबिजमा खर्च हुने गरी बजेट दिन नहुने उनको तर्क छ।
‘विकास निर्माणका लागि प्रदेश र स्थानीय सरका छन्। सांसदले त कानुन बनाउने हो सरकार बनाउने अनि बजेट बनाउने हो,’ बिडारी भन्छन्, ‘कानुन बनाउने बेलामा कोरम पुग्दैन त्यसैले सांसदलाई उनीहरूकै काममा पोख्त बनाउन पर्छ र विकासे अभियन्ताजस्तो बन्न दिनु हुँदैन।’
सांसद बिडारीसँग यिनै विषयमा केन्द्रीत रहेर सेतोपाटीका सञ्जिब बगालेले गरेको भिडिओ कुराकानीको सम्पादित अंश:
सांसदहरूले अहिले पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट लैजान पाउनु पर्यो भनेर लबिङ गरिरहेका छन्। सांसदहरूलाई यसरी बजेट किन चाहिएको हो?
हाम्रा सांसदहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पैसा लैजान्छन्। सांसदको नाममा सांसदले तोकेको ठाउँमा सांसदले बनाएको योजनामा बजेट जाने गरेको छ। जुन गलत प्रक्रिया हो। निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट जानु स्वभाविक हो तर देशभरिको निर्वाचन क्षेत्रमा जानुपर्छ नि एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा होइन।
मन्त्री एउटा निर्वाचनको क्षेत्रको मान्छे मात्रै होइन। मन्त्री देशको हो, ऊ नेपालको मन्त्री हो। उसले निर्वाचन क्षेत्र हेर्नु पदको दुरूपयोग गर्नु हो। उसले निर्वाचन क्षेत्र हेर्ने हो र उसले सबै नेपाल हेर्ने हो। विराटनगरको कोही मन्त्री छ भने उसले कर्णाली पनि हेर्नुपर्यो,सुदुरपश्चिम पनि हेर्नुपर्यो। विराटनगरको मन्त्रीले विराटनगरमात्रै हेर्यो भने त्यो बेइमानी हो, अप्रजातान्त्रिक हो, गैरसंवैधानिक हो र त्यो खप्न सक्ने विषय पनि होइन। यो त मन्त्रीको कुरा भयो।
सांसदहरूले निर्वाचन क्षेत्रमा आफूलाई मन परेको ठाउँमा आफूलाई मन परेको मान्छेमार्फत् आफूलाई मन परेको तरिकाले योजनामा रकम खर्च गर्ने त्यसको लागि सरकारले छुट्टै पैसा दिने भन्ने कुरा सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुबै रूपमा बेठीक हो।
यत्रो देशभरि सांसदका लागि कहीँ बस्ने एउटा मेच छैन। एउटा कार्यालयको माग नगर्ने, राम्रो सचिवालयको व्यवस्था नगर्ने माननीयले गाउँगाउँमा डाँडाडाँडामा बाटो खन्याजस्तो गरी हचुवाको भरमा खर्बौं रकम उडाउनु राम्रो होइन।
सैद्धान्तिक रूपमा सांसद भनेको कानुन निर्माता र विधायक हो विधि र नीति बनाउने उसको मुख्य काम हो।
विधि र नीति बनाउने सांसदले झोलुंगे पुल, गोरेटो र घोडेटो बाटो भन्दै गाउँतिर मात्रै घुमिरहने हो भने विधि र निर्माण राम्रोसँग हुँदैन। अहिले विधि र नीति राम्रो नभएको कारण देश बिग्रिएको हो। विधि राम्रोसँग बन्न नसक्दा छिटोछिटो ऐन संशोधन भइरहेको छ। ऐनहरू एक वर्ष पनि नटिक्दै संशोधन गर्नुपरेको छ। यहाँ बसेर उनीहरूले विज्ञसँग सल्लाह लिएर बनाउनु पर्ने हो।
४ लाखको,१० लाखको बजेट पनि केन्द्रबाटै जाने हो भने संघीयता किन ल्याएको हो? अनि गाँउपालिका र नगरपालिकालाई स्थानीय सरकार किन भनेको हो? विकास निर्माण गर्न वडा अध्यक्ष छ, उसको कर्मचारी छ। ऊसँग स्रोत साधन छ।
गाउँपालिका नगरपालिकामा डोजर छन्, इन्जिनयर छन्, वन,नापी र भूमिसुधारका हाकिम छन्। सबै कर्मचारी रहने गरी संघीयता बनाइएको छ। अब तिनको काम हो, विकास गर्ने। बेठीक गरे भने तिनीहरूलाई फेर्दिने ठीक गरे भने उनीहरूलाई अधिकार दिने हो।
हेर्नुस् भिडिओ
सांसदको काम संसदमा बसेर बजेट न्यायीक ढंगको पारित गरिदिने हो। सबै प्रदेशलाई,सबै स्थानीय तहलाई बजेट न्यायीक र समानुपातिक ढंगबाट बाँडफाँट गर्दिने हो। राम्रा-राम्रा कानुन बनाउने हो। भूमिसम्बन्धी कानुन कस्तो बनाउने, वनसम्बन्धी कानुन कस्तो बनाउने, पर्यटनसम्बन्धी कानुन कस्तो बनाउने भनेर व्यापक विमर्श गरेर कानुन बनाउने अनि तल्ला तहका सरकारलाई कार्यान्वयन गर भन्ने हो।
यही कामका लागि संघीयता ल्याएको हो। उही पूरानै पञ्चायती मण्डलेकालको जस्तो माननीयलाई १० करोड २० करोड भनेर दिने अनि सांसद जिल्ला जाँदा त्यहाका ठूला ठालुहरू पछि लाग्ने खालको काम बेठीक हो।
यो कुरा लागु गर्न गाह्रो छ। बानी परेकोलाई छुटाउन पर्छ। यसलाई क्रमश घटाउदै जानुपर्छ। सरकारले यही नीति लिओस् भन्ने मेरो कुरा हो। नलिए पनि मलाई के भयो र? मैले भन्ने यही हो। संसारको प्रचलन पनि यही छ।
भारतमा अल्पमतको सरकार बनेको र सांसद खरिद-बिक्रीमा परेको बेला यो नीति ल्याइएको हो। भारतमा त माननीयले लगेको पैसाको अडिट पनि हुँदैन। कहाँ खर्च गर्यो नै थाहा हुँदैन। सरकार टिकाउनका लागि सांसदले खाओस् नै भनेर दिइएको हो। हाम्रो अहिलेको सरकारलाई त्यस्तो अप्ठेरो छैन। त्यसकारण यो सरकारले त्यो बेठीक नीतिलाई निरन्तरता नदेओस् भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो।
त्यही त जनतालाई के चाहिएको छ कुन ठाउँमा विकास चाहिएको छ भनेर त तल्ला तहका सरकारलाई थाहा हुन्छ होला नि?
कार्यपालिकाको काम के हो र व्यवस्थापिकाको काम के हो भनेर संविधानले छुट्टाइदिएको छ।
विगतमा स्थानीय सरकार थिएन। जनप्रतिनिधि भनेका सांसदमात्रै थिए। म यसको विरोधी भए पनि त्यतीबेला मौन थिएँ तर अब त स्थानीय तह गठन भएको छ। वडा अध्यक्ष छन्, वडामा पाँच-पाँच जना विकासकर्मी छन्। गाँउपालिका-नगरपालिकामा कार्यकारिणी छ। प्रदेशमा सरकार छ, मन्त्री बसेका छन्। अब त केन्द्रले ठूल्ठूला आयोजना हेर्ने राष्ट्रिय गौरवका महत्वपूर्ण ठूला आयोजनामात्रै केन्द्रले हेर्ने हो। बाँकी सबै स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई दिने हो। सांसदले बजेटमा निगरानी गर्ने हो। बजेटमा स्थानीय र प्रदेश सरकारले बेइमानी गर्यो भने कारबाही गर्ने हो। सांसदहरूलाई कानुन बनाउन पोख्त र सक्षम बनाउने हो।
संविधानले पनि सांसदलाई आफैं पैसा खर्च गर्ने अधिकार दिएको छैन नि?
सांसदहरूले बजेट बनाउने, सरकार बनाउने र कानुन बनाउने भनेर संविधानले प्रष्ट गरेको छ। यसमा प्रमुख काम कानुन बनाउने नै हो। सरकार पनि संसदले बनाउँछ। सांसदहरू भन्ने गर्छन्- मैले केही कामै पाइनँ हाम्रो त कामै भएन।
मुलुक चलाउने कानुन बनाउने सांसदले मैलै काम पाइनँ भन्न मिल्दैन। संघीय कानुनअनुसार प्रदेशका सरकार चलेका छन्। यत्रो ठूलो काम गर्ने सांसदले बिस्कुट किनेर बाँड्न पाइनँ, चिनी पुर्याउन पाइनँ, मेरो गाउँमा घोडेटो बाटो बनाउन पाइनँ भनेर कराउन मिल्दैन।
गाउँमा आएको बजेट सबै मैले ल्याएको हो, सरकार मैले बनाएको हो, कानुन मैले बनाएको हो भनेर सांसदले धाक लगाए हुन्छ।
जनताका प्रतिनिधि भएकाले हामी पनि विकाससँग जोडिन पाउन पर्छ भन्ने सांसदहरूको भनाइ छ नि?
चुनावमा भोट माग्ने बेलामा नै म कानुन बनाउने, बजेट बनाउने र सरकार बनाउने पदमा जान लागेको विकास निर्माण गर्ने मान्छे स्थानीय तहमा हुन्छ भनेर भन्ने परम्परा बसाल्नुपर्छ। विकासप्रेमी बन्न मन लाग्यो भने स्थानीय तहमा बसे हुन्छ नि। प्रदेशको मुख्यमन्त्री स्थानीय तह प्रमुख अथवा वडाध्यक्ष भएर विकासमा लाग्न सकिन्छ। जो जे काममा आएको हो त्यही काम गर्नुपर्छ ।
नेकपाको सरकारले जनतालाई न्याय गर्नुपर्छ। कुन ठाउँका जनतालाई बढी विकास चाहिएको छ, त्यतातिर ध्यान दिनुपर्छ। नेकपा भनेको देशैभरिको हो। बजेट तल पठाउने हो भने प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई दिए हुन्छ।
समानुपातिक र मनोनित सांसदहरू जनतामा जान नपर्ने भएकाले बजेट चाहिँदैन भनेका हुन् की?
प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित समानुपातिक राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित मनोनित सबैको काम एउटै हो, कानुन बनाउने।
आफूलाई दिएको काम नगर्ने अनि बजेट माग्दै सांसद हिँडेका छन्। कानुन बनाउने बेलामा कोरम पुग्दैन तर सांसदहरुलाई त्यसमा ध्यान छैन। त्यसैले अब बजेटका पछाडि नलागी नीति निर्माणमा सांसद लाग्नुपर्छ।
