देश संघीय संरचनामा गइसकेपछि अहिले प्रत्येक जिम्मेवारीको लगभग बाँडफाँट भएको छ। संविधानले गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिकालाई जनताको सहजताका लागि देवानी संहिताका मुद्दाहरूको फर्स्यौट गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई अधिकार दिइएको छ। स्थानीय तहहरु यति धेरै अधिकार सम्पन्न भए पनि स-साना विवाद समाधानका लागि पनि जनताहरुको पहिलो रोजाइ अहिले पनि प्रहरी प्रशासन नै रहेको छ। यसै सेरोफेरोमा रही सेतापाटीका लागि नेहा झाले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख एवम् न्यायिक समितिकी संयोजक रिताकुमारी मिश्रसँग कुराकानी गरेकी छिन्।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा न्यायिक समितिको काम कारबाही कस्तो चल्दै छ?
हाम्रो न्यायिक समितिको काम एकदमै राम्रो चलिरहेको छ।
राम्रो के मानेमा भन्नुभयो?
हामी समय–समयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग छलफल समन्वय गरिरहेका हुन्छौँ। उहाँहरुले स्वयम् स्वीकार्दै हुनुहुन्छ कि न्यायिक समितिको स्थापनाले हामी एकदमै राहत पाएका छौँ। उहाँहरुको कार्यालयमा आएका देवानी संहिताका मुद्दाहरु जो न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछन्, त्यस्ता मुद्दाहरु पठाइदिनुहन्छ हामीकहाँ। र, ती मुद्दाहरु हामीले सहज रुपमै छिनोफानो गर्ने गरेका छौँ।
उपमहानगरमै न्यायिक समिति छन्, तैपनि यहाँका नागरिक सामान्य वादविवादका मुद्दाहरु पनि प्रहरी प्रशासनमै लिएर गइरहेका छन्, के न्यायिक समितिले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसकेको हो?
न्यायिक समितिको प्रभावकारितामा हामीले कुनै कसर बाँकी राखेका छैनौँ। हो, यसले गर्ने कामकारबाहीको बारे हामी वडा–वडामा गई जानकारी गराउन सकेका छैनौँ। हामी सचेतना फैलाउन चाहिँ चुकेका नै छौँ। तर, आगामी दिनमा यसका लागि योजनाहरु बनाएर जनचेतना टोल टोलमा जगाउने कार्य गर्ने छौँ।
तपाईं आफैँले स्वीकार्दै हुनुहुन्छ त्यसो हो भने यतिका दिनसम्म के गर्दै हुनुहुन्थ्यो?
यसअघि हाम्रा लागि सबै नयाँ नै थियो हामी आफैँ पनि नयाँ थियौँ। त्यसैले, गत वर्षको नगरसभामा समेत हामीले खासै कुनै योजना बनाएनौँ। तर, यसपालि चाहिँ न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार र यसको फायदाबारे जानकारी दिलाउनका लागि नगरसभाबाट बजेट नै छुट्याइसकेका छौँ। अब पक्कै केही हदसम्म परिवर्तन आउने छ।
कति बजेट छुट्याउनु भएको छ त? रऽ के कस्ता योजनाहरु बनाउनुभएको छ?
हामीले न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार र यसबाट हुने फाइदाहरुबारे जानकारी गराउन वडा-वडामा जानकारी गराउनेछौं। त्यति मात्रै होइन, सञ्चारमाध्यमबाट प्रचारप्रसार समेत गराउने योजना हामीले बनाएका छौं। जसका लागि पाँच लाखजति बजेट हामीले छुट्याएका छौँ।
न्यायिक समितिमा अहिलेसम्म कति वटा मुद्दाहरु आएका छन् र कतिको निष्कर्ष लगाउन सक्नुभएको छ?
न्यायिक समितिमा अहिलेसम्म कुल ४ सय मुद्दाहरु परेका छन्। जसमध्ये हामीले अहिलेसम्म १४० वटा मुद्दाहरु फर्स्यौट गरिसकेका छौँ। २६० मुद्दाहरु समाधान गर्नका लागि प्रक्रियामै छौँ। त्यसमध्ये पनि लगभग ३० वटा मुद्दाहरु एक दुई दिनमै समाधान हुन्छ। २० वटा मुद्दाहरु अदालतमा पनि पठाएका छौँ।
मुद्दाहरु सल्टायाउने क्रममा कतिको अप्ठ्यारा आइपरेका छन् त? र त्यसलाई कसरी सामना गर्नुहुन्छ तपाईंले?
निकै सकस हुने गरेको छ। किनभने जग्गा जमिनका मुद्दाहरु, घरेलु झै–झगडाहरुको मुद्दाहरु लिएर आउँछन् न्यायिक समितिमा। र, त्यसमा पनि राजनीति ‘फिट’ गरिएकै हुन्छ। कोही फलाना पार्टीबाट त कोही चिलाना पार्टीबाट। यस्तोमा काम गर्न एकदमै अप्ठ्यारो हुन्छ। दुबै पक्ष एक अर्कामाथि दोषारोपण गर्दै तात्तिएका हुन्छन्। त्यसैले म सबैभन्दा पहिले रिस कम गर्नका लागि उनीहरुलाई सुरु-सुरुमा तारेख दिनेगरेकी छु। लगभग २-३ वटा तारेख लिइसकेपछि दुबै पक्ष शान्त हुन्छन्। त्यसपछि मुद्दाको प्रक्रिया अपनाउने गर्दछु। जसमा म सफल समेत भएकी छु।
राजनीति हाबी छ भन्नुभयो यसलाई कसरी बुझ्ने?
हो नि। अब सामान्य मुद्दाहरु हामीले नै निष्कर्ष लगाउन सक्छौँ। त्यसमा पनि राजनीति गर्नेहरु आ–आफ्नो फाइदाका लागि प्रहरीकोमा लग्न खोज्छन्। मुद्दा मामिलामा फसाएर सामान्य मुद्दाहरुमा समेत दु:ख दिन खोजिरहेका हुन्छन्। त्यस्ता सामान्य मुद्दाहरुमा समेत पैसाकै चलखेल गर्नेहरुको पनि कमी छैन।
त्यसो भए सामान्य मुद्दाहरुलाई राजनीति गर्नेहरुसँग टाढा राख्न सफल हुनुभएको छ त?
एकदमै सफल भएकी छु। हामीकहाँ मुद्दा लिएर आउने दुबै पक्षलाई हामीले पहिले नै सचेत गराइदिन्छौँ। यहाँ कुनै राजनीतिक पार्टीबाट आउनु भए पनि आइसकेपछि तपाईंहरु पक्ष-विपक्ष मात्रै हो अरु केही होइन भन्दिन्छु। र, उहाँहरुले पनि यस कुरालाई अंगाल्नु भएको छ। जसले गर्दा मलाई काम गर्न अलि सहज भएको छ।
न्यायिक समितिले कति दिनसम्मको सजाय दिन सक्ने व्यवस्था छ?
न्यायिक समितिमा सामान्य मुद्दाहरु मात्रै आउँछन्। तर, सजाय नै दिनुपर्ने भए बढीमा २५ हजार जरिवाना र एक वर्षसम्मको कैदका लागि सिफारिस गर्न सक्छौँ। तर, हाम्रो नगरपालिकामा अहिलेसम्म कसैलाई यस्ता सजाय गरिएको छैन। यसले नै स्पष्ट हुन्छ हामी कति सफल भएका छौँ।
