सरकारले नेपालमा जासुसी गर्ने विरुद्ध प्रतिजासुसी गर्नेगरी संयन्त्र निर्माण गर्ने कानुन संसदमा दर्ता गराएको छ।
विशेष सेवासम्वन्धी विधेयक मार्फत् सरकारले प्रतिजासुसी संयन्त्र निर्माण गर्न लागेको हो। प्रधानमन्त्रीको मातहतमा रहने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग मातहत प्रतिजासुसी विभाग रहनेछ। संयन्त्रलाई रक्षात्मक, प्रतिरक्षात्मक र प्रतिकारात्मक कार्य सञ्चालन गर्ने अधिकार दिन विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रतिगुप्तचरीको कार्य गर्न विभाग मातहत छुट्टै विशिष्टकृत कार्यलय समेत बन्नेछ। सरकारले प्रतिगुप्तचरीको लागि सूचना संकलन गर्न संदिग्ध वा निगरानीमा रहेका व्यक्ति, संघ र संस्थाबाट सार्वजनिपक सञ्चार माध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्य, दृश्य वा विद्युतीय सङ्केत वा विवरणलाई निगरानी, अनुगमन र इन्टरसेप्सन गर्न तथा अभिलेख राख्न समेत अधिकार दिएको छ। प्रतिजासुसीका लागि विवरण माग भए कम्युटर, टेलिफोन, इन्टरनेट, मोबाइल फोन र दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले विवरण उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
प्रतिजासुसीका लागि विभागलाई सूचना संकलन गर्न मुलुकभित्र र बाहिर गोप्य अभियान सञ्चालन र सूत्र परिचालन गर्न विधेयकले अधिकार दिएको छ।
सरकारले विधेयकमा इन्टेलिजेन्स र प्रतिगुप्तचरी सम्बन्धी नीति निर्माण र समन्वय र मार्गनिर्देशन गर्न प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा, सञ्चार मन्त्री तथा मुख्य सचिव र प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिव रहने केन्द्रीय निर्देशन समितिको प्रस्ताव गरेको छ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको निर्देशक सदस्य सचिव हुनेछन्। त्यस्तै मुख्य सचिवको नेतृत्वमा इन्टेलिजेन्स परिचालनको समन्वय गर्न सचिवहरु रहेको समन्वय समिति हुनेछ। सरकारले जासुसीमा संलग्न हुनेहरुलाई निर्वाचनमा भाग लिन, राजनीतिमा लाग्न तथा सरकारको आलोचना गर्न रोक लगाउन विधेयकमा प्रस्ताव गरेको छ।
