अमेरिकी सहयोगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)लाई संसदबाट पारित गर्न सरकारले नयाँ विकल्प अगाडि सार्ने तयारी गरेको छ।
एमसिसी कुनै सैन्य रणनीतिसँग सम्बन्धित नभएको र कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा नेपाल सहभागी नहुने संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर यसलाई अगाडि बढाउने तयारी सरकारले गरेको उच्च स्रोतले सेतोपाटीलाई बतायो।
गत मंसिर र पुसमा गरी एक साता बसेको सत्तारुढ नेकपा स्थायी समिति बैठकमा एममसिसीको विषयमा बहस भएको थियो। पूर्वमाओवादी पक्षधर स्थायी समिति सदस्य र माधवकुमार नेपाल पक्षधर स्थायी समिति सदस्यहरूले एमसिसीलाई पारित गर्नका लागि धेरै विषयमा प्रष्ट पार्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
एमसिसी अमेरिकाले अगाडि सारेको इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग हो कि होइन भन्ने प्रष्ट भएर मात्रै यसलाई पारित गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा थियो।
एमसिसी पाँच वर्षे परियोजना भएकाले यसलाई पारित गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीले नयाँ सोच ल्याएको एक मन्त्रीले सेतोपाटीलाई बताए।
‘यो पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादको विषय बन्नु हुँदैन। प्रधानमन्त्री को बन्ला नबन्ला ठूलो कुरा होइन। तर देशको प्रतिष्ठामा खेलवाड गर्नु हुँदैन,’ ती मन्त्रीले भने, ‘संसदबाटै संकल्प प्रस्ताव पारित भइसकेपछि यसमा रहेका आशंकाहरू पनि हट्छन्। यति गर्दा अमेरिकाले मानेन छ भने त्यतिबेला विकल्प सोचौंला।’
पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहिसकेका पार्टीका सचिवालय सदस्यहरू झलनाथ खनाल र माधव नेपालले समेत एमसिसीको विरोध गरेका छन्। नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने यस विषयमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छैनन्।
यद्यपि, प्रचण्ड पनि यथास्थितिमा एमसिसी पारित गर्न नहुने पक्षमा रहेका छन्। एमसिसी सम्बन्धी सम्झौतामा इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको बारेमा संकेत समेत नगरिएकाले यसमा धेरै आशंका गर्न नहुने प्रधानमन्त्री निकटका एक नेताले सेतोपाटीलाई बताए।
नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा यसबारे निर्णय हुन नसकेपछि यसको टुंगो लगाउने जिम्मेवारी सचिवालयलाई दिइएको थियो। दुई अध्यक्षले हस्ताक्षर गरी सर्कुलर गरिएको अन्तरपार्टी निर्देशनमा हालसम्म प्राप्त तथ्यहरूले एमसिसी इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग भएको नदेखिएको उल्लेख छ।
एमसिसीकै नाममा पार्टीभित्र गुटबन्दीको प्रयास समेत भएकाले प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीलाई उनी निकटका नेताहरूले संकल्प प्रस्तावको विकल्प सुझाएका हुन्।
‘एमसिसी आर्थिक सहयोगमा मात्रै केन्द्रित रहेको र कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा नेपाल सहभागी नहुने भनेर नेकपाकै सांसदले संकल्प प्रस्ताव राख्ने गरी यसलाई अगाडि बढाइन लागिएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘एमसिसीलाई पारित गर्ने क्रममा मन्त्रीले संकल्प प्रस्तावलाई समेत समेट्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ।’
एमसिसी सैन्य गठबन्धनसँग जोडिन्छ कि भन्नेमा सरकार पनि सचेत रहेको ती मन्त्रीले बताए। ‘सैन्य गठबन्धनसँग जोडिएमा नेपाललाई अफ्ठ्यारो पर्छ भन्नेमा सबैभन्दा बढी प्रधामन्त्री नै सचेत हुनुहुन्छ। किनकि, अमेरिकाको सैन्य रणनीतिमा हामी सहभागी भएमा चीन र भारतको दबाबलाई हामीले थेग्न सक्दैनौं,’ ती मन्त्रीले भने, ‘तर, आशंकाकै हामीले आर्थिक सहयोगलाई समेत रोक्न हुँदैन भन्नेमा पनि प्रधानमन्त्रीको उत्तिकै चासो छ। हामीले जे विषयमा सहमति गरेका छौं,त्यसैमा केन्द्रित हुने हो। यदि सहमति भन्दाबाहिर गएर देशलाई हानी गर्ने खालका सर्तहरू आए भने यसलाई खारेज गर्न सक्न् अधिकार हामीसँग रहन्छ।’
