संविधानले नै संघीय नेपालको अभिन्न हिस्सेदार बनाएको प्रदेश तहलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सधैं वेवास्ता गरेको आरोप अब पुरानो भइसक्यो। प्रदेशको अधिकारमा अंकुश लगाउँदा होस् अथवा संघका संरचनाले प्रदेशलाई पेल्दा, ओली प्रदेशप्रति अनुदार नै रहे। अहिले उनकै समूहमा रहेका मुख्यमन्त्रीहरुले नै यसो भन्दै आए।
यसरी प्रारम्भदेखि नै प्रदेशप्रति ‘कडा’ ओलीले संसद् विघटनको पछिल्लो घटनामा पनि मुलुकको यो नयाँ संरचनालाई फड्के किनाराको साक्षी मात्रै बनाउँदै एकात्मक व्यवस्थाकै अभ्यासलाई निरन्तरता दिएका छन्।
तीनवटै तहका सरकारबीच संविधानले ‘सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्व’ को कल्पना गरेको छ। यद्यपि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेशहरुलाई केन्द्रको प्रशासनिक इकाई भन्दै अपमान गरे। संविधान प्रदत्त एकल अधिकार सूचीका ऐनहरुको कार्यान्वयनमै भाँजो हाले। संघीय व्यवस्थाको पक्षमा निरन्तर वकालत गर्दै आएका राजनीतिशास्त्रीहरुका अनुसार प्रधानमन्त्रीले संविधानको मर्म अनुसार पछिल्लो राजनीतिक घटनामा कम्तीमा प्रदेशसँग समन्वय गरेर, तिनलाई विश्वासमा लिएर संघीय प्रणालीलाई राजनीतिक प्राण दिन सक्थे। तर, एक्लै अघि बढ्ने रहरले प्रधानमन्त्रीले नयाँ राजनीतिक थिति बसाउने अवसर खेर फ्याँकेका छन्।
समन्वय र सहकार्यको मान्यतालाई भूलेर प्रदेशहरुको अधिकारमा अंकुश लगाएका प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन जस्तो ठूलो राजनीतिक घटनामा प्रदेश सरकारहरुसँगको सहअस्तित्वको सम्बन्ध स्वीकार्न इन्कार गरेका छन्। ‘यो सरासर एकात्मक व्यवस्थाकै भद्दा नक्कल हो’ राजनीतिशास्त्रका अध्येता भाष्कर गौतम भन्छन् ‘एकातिर संविधानमै नभएको संसद् विघटनको अधिकार प्रयोग भएको छ। अर्कातिर संघीयतामा उस्तै अस्तित्वमा उपस्थित प्रदेश सरकारहरुलाई उनले पूरापूर नजरअन्दाज गरेका छन्।’ उनका अनुसार ओलीको यो कदमले एकात्मक राजनीतिक व्यवस्थाको पुनरावृत्ति गर्न खोजेको छ।
संघीय राज्यप्रणालीमा सबै सरकारहरु एकअर्कासँग अन्योन्याश्रित सम्बन्धमा रहने उल्लेख गर्दै गौतमले थपे ‘प्रधानमन्त्री ओलीले संघीयताको यो न्यूनतम मान्यतामा ठूलो प्रहार गरेका छन्। यसमा प्रदेश तहकै सरकारका जिम्मेवारहरु मौन रहनु चरम आश्चर्यको विषय हो।’
प्रधानमन्त्रीको यहीँ कदमकै कारण प्रदेशहरुमा पनि सत्ता फेरबदलको खेल सुरु भएको छ। स्थिरताको निश्चयका साथ अघि बढिरहेका प्रदेशहरु एकाएक सांसद तानातान गर्नुपर्ने अनिश्चयको यात्रामा अग्रसर बनेका छन्। आश्चर्य के छ भने विरोधी समूहमा उभिएका बाहेकका मुख्यमन्त्री र प्रदेश सरकारकै मन्त्रीहरु पनि प्रधानमन्त्रीको बचाउमा उभिएर आफ्नै तहले भोगेको राजनीतिक अन्यायको रमिते बनिरहेका छन्।
यसका एक उदाहरण हुन्-प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई। उनले प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो कदमलाई बाध्यात्मक भन्दै बचाउ गर्दै आएका छन्। उनले प्रधानमन्त्रीको बचाउ गर्दैगर्दा उनको सरकार भने जोगिने, नजोगिने दोधार भोगिरहेको छ। एक्लै दुई तिहाई सांसदको नेता बनेर सरकार हाँकिरहेका उनी यतिबेला विरोधी खेमासहित कांग्रेसका सांसदहरु फकाउन दिनरात व्यस्त हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। राई भन्छन्, ‘अर्को पक्ष (प्रचण्ड–नेपाल समूह) ले बन्द कोठामा लेनदेन गर्न खोजेपछि प्रधानमन्त्रीसँग यसको विकल्प थिएन। तर, जसरी प्रदेशहरुमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने र आक्रमण गर्ने काम भएको छ, यो सरासर गलत नियत प्रेरित छ।’ प्रधानमन्त्रीको बचाउमा यसो भनिरहँदा उनले प्रदेशहरुलाई प्रधानमन्त्रीले समन्वय गरेको भए राम्रो हुनसक्थ्यो भन्न चाहिँ छुटाउँदैनन्। ‘सरसल्लाहले नराम्रो हुन्नथ्यो होला’, उनले फेरि ओलीको बचाउ गरे, ‘तर, राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने, प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने भएपछि त्यस्तो गर्ने (प्रधानमन्त्रीले) समय नै पाउनुभएन। ’
अहिले प्रधानमन्त्रीको बचाउमा लागेका मुख्यमन्त्री राई नेतृत्वको प्रदेश सरकारसँग संघ सरकारले यसअघि गरेका अपमान र अधिकारको संकुचनको सूची लामो छ।
२०७६ माघमा प्रदेश १ को सरकार गठन भएको बल्ल दुई वर्ष पुग्दैथियो। त्यसबेलासम्ममा सरकारका प्रमुख सचिव पाँचौपटक परिवर्तन भइसकेका थिए। यी पाँचै जना प्रमुख सचिव परिवर्तनका घटनामा प्रदेश सरकार बिल्कुल बेखबर थियो। समन्वय बेगरै लगालग सचिव परिवर्तन हुँदा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले केन्द्रको यस्तो कदमले प्रदेशको काम प्रभावित भएको भन्दै सार्वजनिक रुपमै रोष प्रकट गरेका थिए।
यतिमात्रै होइन, सरकार गठन भएकै वर्ष प्रदेश १ ले ६ वटा सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेको थियो। प्रदेश १ का सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले प्रदेशको बिदा नमान्ने घोषणा नै गरे। उनीहरुको कदममा संघीय सरकारले समर्थनको धाप नै मारेको थियो। गतवर्ष मात्रै प्रदेशले बनाउन ठिक्क पारेका सडकहरु सबै आफै बनाउने भन्दै संघीय सरकारले धमाधम काम थाल्यो। प्रदेशका निकाय निरीह बनेर हेरिरहे। त्यतिबेला संघको यी कदमको विरोध गरेका मुख्यमन्त्री राई यतिबेला यसले संघीयताको अभ्यासलाई असर पारेको स्वीकार्न पनि तयार छैनन्। ‘नयाँ संरचना भएपछि कानुनहरू बन्ने क्रममा हुन्छन् त्यसबेला अन्योल हुनसक्छ’, उनको अहिलेको तर्क छ ‘अहिले धेरै कानुन बनेर कार्यान्वयनमा गइसकेको थियो। नेकपा कार्यकारी अध्यक्ष (प्रचण्ड समूह) ले कब्जा गर्न खोज्दा अहिलेको अवस्था आयो।’
त्यसो त आलोचकहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सधैं संघीयताविरोधी मानिरहे, भनिरहेका छन्। संविधानले सुनिश्चित गरेकै परिवर्तनविरुद्ध बोलेर र त्यसविरुद्ध उभिएर उनले आलोचकहरुलाई सही सावित गर्दै आए। कहिले अधिकार प्रयोगमा अंकुश लगाएर अनि कहिले तिनको अपमान गरेर पनि ओलीले संघीयताविरोधी छवि निर्माण गर्दै लगे। प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही यसै भन्छन्।
सुरूदेखि नै ओली नेतृत्वको संघ सरकारसँग अनेक बहानामा जुध्दै आएका मुख्यमन्त्री राउत भन्छन्, ‘प्रदेशका अधिकारहरु एकल रुपमा प्रयोगमा ल्याउनसमेत अवरोध गर्ने प्रधानमन्त्रीबाट महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दामा समन्वयको अपेक्षा गर्नु व्यर्थ छ।’
उनले संघीय व्यवस्थाको जग आपसी समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको भावनाले मात्रै बलियो हुन सक्ने बताउँदै थपे ‘तर, प्रधानमन्त्रीबाट यी कुनै काम कहिल्यै भएनन्। उल्टै संघीयताको हुर्मत लिने काम भयो।’
ओली पक्षकै अगुवाईमा झण्डै प्रदेशको नेतृत्व गर्ने अवसर गुमाएका कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाही त ओलीले चाहेको व्यवस्था नै एकात्मक भएको र उनले त्यस्तै अभ्यास गरेको आरोप लगाउँछन्। ‘दल विभाजनको अध्यादेश ल्याउनेदेखि अहिलेको संसद् विघटनको घटनासम्मको लक्ष्य नै व्यवस्था मास्ने नियत प्रेरित छ’, मुख्यमन्त्री शाहीले भने ‘उहाँका लागि गणतन्त्र र संघीयता रुचिका व्यवस्था होइनन्।’ प्रदेशहरुसँग समन्वय गर्दा संघीयताको अभ्यास क्रमशः बलियो बन्दै जाने र प्रधानमन्त्रीलाई प्रदेशहरुको साथ पनि हुनसक्ने सम्भावना उनले देखाए। ‘तर, उहाँलाई आफूबाहेक सबै मुर्ख लाग्छन् , संघीयता बलियो बनाउनु उहाँको लक्ष्य नै होइन।’
राजनीतिशास्त्री गौतम प्रधानमन्त्रीको कदमलाई प्रदेश सरकारहरुले राजनीतिक चुनौती दिनुपर्ने बताउँछन्। उनले अपेक्षा गरे जसरी चुनौती पेश गर्नु त परको कुरा यसबारे सार्वजनिक रुपमा बोल्न पनि मुख्यमन्त्रीहरु तयार छैनन्। सत्तारुढ नेकपामा अहिलेको विभाजनको अवस्था नहुँदाका बेला संघले अधिकारमा अंकुश लगाउँदा मुखर बन्ने मुख्यमन्त्रीहरु यतिबेला पूरै मौन छन्। गण्डकी प्रदेशका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, लुम्बिनीका शंकर पोखरेल र वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल यसबारे राय दिनबाटै पन्छिए।
राजनीतिक रुपमा उही समूहमा दरिलो रुपमा उभिएका नेताहरु मात्रै होइन, सरकारको जिम्मेवारीमा रहेका संविधान र कानुनका जानकारहरु पनि यो मामिलामा ढुलमुले कुरा गरेर पन्छिन खोजिरहेका छन्। गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरे संविधानले दिएका अधिकार उपयोग गर्न सबै स्वतन्त्र रहने भन्दै प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक निर्णय लिँदा प्रदेशहरुसँग समन्वय गरिरहनु नपर्ने बताउँछन्। ‘प्रदेशलाई असर गर्ने विधेयकहरु आउँदा समन्वय भएकै देखिन्छ’, उनले भने। तर, संविधान र कानुनी मात्रै होइन, राजनीतिक रुपमा पनि प्रदेशहरुले प्रतिवाद गर्ने विषय अहिले देखिएको राजनीतिशास्त्री गौतमको भनाइ छ।
उनका अनुसार, यसका लागि थोरै पछाडि फर्कनुपर्छ। ‘ओलीले सुरुमै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागदेखि सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागसम्म आफू मातहत ल्याएर संविधान र संघीयताको मर्ममा प्रहार सुरु गरेका थिए ’, उनले थपे ‘यसबाहेक लोकतान्त्रिक संस्थाहरु बन्न नदिने, राजनीतिक अनुकूलताको अवस्थामा समेत सवैधानिक अंगहरुलाई पूर्णता नदिने जस्ता कामले उनको नियत प्रष्ट हुन्थ्यो। यस्तोमा प्रदेशहरुलाई विश्वासमा लिने, उनीहरुलाई खुलेर काम गर्न दिने कल्पना गर्नु गाह्रो थियो। गरेनन् पनि।’ सत्ता र शक्ति एकत्रित गर्न उनले प्रदेशहरुलाई मात्रै होइन, संविधान र लोकतन्त्रलाई ‘कोमा’ तिर धकेलेको गौतमको आरोप छ।
