पूर्वएमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको सरकारको भविष्य अनिश्चित बनेको छ।
पूर्वएमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएसँगै उनको पार्टीमा १४ जनामात्रै सांसद छन्।
अब एमालेले समर्थन फिर्ता लियो भने सरकारमा रहिरहन भट्टले कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसँग मिलेर संयुक्त सरकार बनाउन पर्ने हुन्छ।
मुख्यमन्त्रीको सरकार बचाइराख्न बहुमत प्राप्त गर्ने विषयमा केन्द्रको निर्णयको पर्खाइमा रहेको माओवादी सांसद झपट बोहोराले बताए।
‘केन्द्रको निर्णयअनुसार प्रदेशमा हामीले चल्ने हो। आपसी समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। अहिले नै सरकार गिराउन पर्छजस्तो लाग्दैन। केन्द्रबाट आउने निर्णयअनुसार हामी बहुमत बनाउनतर्फ लाग्छौं,’ उनले भने।
प्रदेश सभामा गठबन्धन नगरी कुनै पनि पार्टीको बहुमत नपुग्ने भएकाले मुख्यमन्त्री भट्टको पद अहिले नै संकटमा नपर्ने उनले दाबी गरे।
'अहिले नै उहाँको पद संकटमा छैन। केन्द्रदेखि नै केही छलफल भएको छैन। अहिले नै माथिबाट प्रष्ट निर्णय नआएकोले मुख्यमन्त्रीको पद सुरक्षित छ,’ उनले भने।
५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा एमालेका सभामुखसहित २५ जना सांसद छन्। बहुमतको सरकार बनाउन २७ मत चाहिन्छ। एमालेले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने हो भने बहुमत पुर्याउन कांग्रेस वा जसपासँग मिल्नै पर्छ।
‘केन्द्रबाट निर्णय आएपछि प्रदेश सरकार बनाउने विषयमा हामी कांग्रेस र जसपासँग छलफल गर्नेछौं। त्यसका लागि केन्द्रको निर्णयको पर्खाइमा छौं,’ एमालेका सांसद रतन थापाले भने।
उनका अनुसार केन्द्रबाट प्रष्ट निर्णय नआएसम्म प्रदेश सरकार फेर्न छलफल हुने छैन।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा माओवादीका १४, कांग्रेसका १२ र जसपाबाट २ जना सासंद छन्।
सर्वोच्चको निर्णयपछि प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस पनि प्रदेशमा अब राजनीति कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा छ।
सरकार बनाउन कांग्रेसको पनि प्रदेश सभामा महत्वपूर्ण भूमिका हुने भएकाले माओवादी केन्द्र वा एमाले कुनसँग गठबन्धन गर्ने भन्ने विषयमा तयारी गरिरहेको कांग्रेस संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावलले बताए।
‘केन्द्रीय समिति बैठक बस्छ। त्यसपछि छलफल भएर कसरी अगाडि बढाउने भन्ने हामी छलफल गर्छौं। जसो गर्दा जनताको भलो हुन्छ, हामी त्यहीअनुसार अगाडि बढ्छौं। अहिले नै यही हो भन्नेचाहिँ छैन,’ उनले भने।
यस्तै जनता समाजवादी पार्टीका प्रदेश सभा सांसद मालामती रानाले माओवादी या एमालेसँग गठबन्धन गर्नुपरे जनताको हितका लागिमात्रै गर्ने बताइन्।
कसलाई सघाउने भन्ने निर्णय केन्द्रबाटै हुने उनले बताइन्।
यो पनि हेर्नुहोस्
