जनता समाजावादी पार्टी (जसपा)मा एकले अर्को पक्षलाई कारबाही गर्ने सिलसिला चलेको छ। जसपा संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसहित चार जनालाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ। वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल पनि भट्टराई-यादव पक्षको कारबाहीमा परेका छन्। अर्कोतिर ठाकुर पक्षले पनि अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ। दुबै पक्षले आफूसँग बहुमत रहेको दाबी गरेका छन्। जसपाको कार्यकारिणी समिति ५३ सदस्यीय भए पनि २ जनाको चयन भएको छैन । ५१ मध्ये १ जना जेलमा छन्।
ठाकुर पक्षले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिएको छ भने भट्टराई-यादव पक्षले ओलीलाई हटाउन चाहेको छ। सरकारलाई समर्थन गर्ने विषयमा विवाद बढेसँगै जसपा फुटको संघारमा पुगेको छ। जसपाभित्रको कारबाही प्रकरण, सरकारमा सहभागितालगायत विषयमा सेतोपाटीका सन्जिब बगालेले जसपा कार्यकारिणी सदस्य शरतसिंह भण्डारीसँग कुराकानी गरेका छन्।
तपाईंको पार्टीमा एकले अर्कालाई कारबाही गरिरहेका छन्। यो प्रकरण कहाँसम्म पुग्छ?
दुबैतिरका कारबाही निर्वाचन आयोगमा पुगेका छन्। अब उसले नै यसबारे निर्णय गर्ला। यो त राजनीतिक कुरा हो। उपेन्द्रजीको पार्टी ध्वस्त हुन लागेको बेलामा हामीले सम्हाल्दिएको हो। सम्हालेर एउटा शक्ति बनाएर जाउँ भनेको हो। शक्ति बनाउने क्रममा पार्टीका माग मुद्दादेखि लिएर, पार्टीले उठाएका विषयवस्तु लगायतमा सँगै जाने भनेको हो। राज्यले हामीलाई भेदभाव गरेको छ। हामी राज्यसँग लडिराखेको अवस्थामा राज्यले हामीलाई गरेको भेदभावलाई सम्बोधन गर्छ भने त्यो सकरात्मक हो। हाम्रा मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने हो भने हामीले राज्यको चरित्रसँग व्यक्तिको चरित्र जोड्न मिल्दैन। राज्य कहिले प्रचण्डले चलाए, कहिले शेरबहादुर, कहिले माधव नेपाल, कहिले झलनाथ खनालले चलाए। अहिले केपी ओलीले चलाएका छन्। कुनै बेला बाबुरामले समेत चलाएका हुन्। हामीलाई व्यक्तिको अनुहारसँग भन्दा पनि राज्यको चरित्रसँग सरोकार हो। अहिले आएर राज्यले हाम्रा माग-मुद्दा सम्बोधन गर्ने जमर्को देखाएर केही मुद्दा सम्बोधन गर्ने र केही मुद्दा सम्बोधन गर्ने क्रममा छ। यस्तो अवस्थामा हामीले स्वभाविक रूपमा राज्यले हाम्रो माग मुद्दा सम्बोधन गर्छ भने त्यो राज्यको नेतृत्व गर्नेसँग हामी सहकार्य गरेर अघि बढ्नु पर्छ। व्यक्तिको पूर्वाग्रहबाट मुक्त हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। दुर्भाग्य, उपेन्द्रजीहरू व्यक्तिगत पूर्वाग्रहबाट मुक्त हुन सक्नुभएन। बाबुराम र उपेन्द्रजीले निरन्तर केपी ओलीमाथि एकखालको पूर्वाग्रह रहेको देखियो। कुनै व्यक्तिको आग्रह पूर्वाग्रह कुनै व्यक्तिको इगो र प्रशंसाको लागि विषयवस्तुबाट बाहिर जान हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो। हामीले केपी ओली नेतृत्वको सरकारसँग कुरा अघि बढाउँदै गयौं। उनले पनि माग-मुद्दा सम्बोधन गर्दै गए। मधेश आन्दोलनका बन्दी रिहा, झुठा मुद्दा फिर्ता, नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने काम भएको छ। लाखौं नागरिकले नागरिकता पाउने भएका छन्। केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा उपेन्द्रजी झन्डै दुई वर्ष बस्नुभयो। उहाँले संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाउन नसकेर सरकार छोड्नुभयो। अब अहिले त कार्यदलसमेत गठन भइसकेको छ। त्यो कार्यदल किन गठन गरिस्, कार्यदलमा किन बसिस् भनेर उल्टै उहाँले कारबाही गर्न थाल्नुभयो। उहाँले नितान्त व्यक्तिगत आग्रह पूर्वाग्रहको विषय बनाउनु भयो। विशेष गरेर आन्दोलनको माग-मुद्दालाई पूर्वाग्रहसँग जोड्नु हुन्न भन्ने विषयलाई हामीले अघि बढायौं। तर उहाँले कारबाहीको विषय बनाउनु भयो। हाँस्यापद कुरा यो छ कि हिजो जसले उहाँको काँध थापेर राजनीति जोगाइदियो उनीहरूलाई नै छपाछप तरबार हान्न थाल्नुभयो। हामी अहिले पनि मिलेर जाउँ भनिरहेका छौं। होइन भने सल्लाहमै गर्न सकिन्छ भन्दा पनि २४ घन्टे, ८ घन्टे स्पष्टीकरण सोधेर कारबाही गर्नुभएको छ। उहाँले कारबाही सुरू गरेपछि एक्सनको रिएक्सन त भइहाल्छ।
अब जसपाको विभाजन निश्चत देखियो हैन?
अहिलेसम्म पनि जसपा विभाजित भएको छैन। हामी अहिले पनि जसपा एक हुने उपायको खोजीमा छौं। जसपा विभाजनभन्दा पनि आन्दोलनको उपलब्धिलाई जोगाउने कुरा हो। यत्रो मधेस आन्दोलन भयो, मधेस आन्दोलनमा सम्पूर्ण मधेसी समुदाय एक ढिक्का, एकजुट भएर लागेका थिए। कोही पनि जात, धर्म, वर्गदेखि लिएर कुनै विभाजन नभई यो आन्दोलन उभिएको हो। अहिले आएर मधेसभित्र जातीय आधारमा विभाजनको रेखा कोरेर आफ्नो राजनीति जोगाउने प्रवृत्ति बढेको छ।
उपेन्द्र यादवले यादव समुदायलाई प्रभावमा पारेर राजनीति गर्न खोजेको तपाईंको बुझाइ हो?
अहिले सरसर्ती हेर्दा त्यस्तो देखिन्छ। उहाँले यादव समुदायलाई आफ्नो पक्षमा लिएर त्यो खालको योजना बनाएको देखिन्छ। अहिले सामाजिक सञ्जालमा जुन खालका कुरा आइरहेका छन्, त्यो चिन्ताको विषय हो। समाजलाई विखण्डन गर्ने, एक अर्काप्रति घृणा फैलाउने, समाजमा असहिष्णुता फैलाउने कुनै पनि राजनीतिक पार्टी र नेताको काम होइन। त्यसले गलत तत्वले फाइदा उठाउँछ भने समाजमा द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना हुन्छ। त्यतातिर लैजान खोजेको जस्तो देखिन्छ। त्यो असाध्यै चिन्ताको विषय छ। हामी यस्ता गतिविधिले चिन्तित छौं। तर मधेसमा अधिकांश योबारे सचेत छन्। अधिकांश मधेसीमा हामीलाई विभाजित गर्न खोजे भने पनि विभाजित हुनु हुँदैन भन्ने मानसिकता पनि छ। मधेसी एकतालाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ। जसको बुइँ चढेर उपेन्द्रजी हिँड्दै हुनुहुन्छजस्तो लागिरहेको छ।
गत वर्ष केपी ओलीको कदमकै कारण तपाईहरू मिल्नुभयो। अहिले ओलीकै कदमलाई साथ दिने कि नदिने भन्नेमा तपाईंहरू विभाजित हुनुभयो नि? यो संयोगमात्रै हो कि अरू केही छ?
कदमको कुरा पनि कुन कदम ठीक कुन कदम बेठीक भन्ने हो। गत वर्ष राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर केपी ओलीले गलत कदम उठाउनु भयो। त्यसैले हामी गलत कदमकाविरूद्ध एक भयौं। गत वर्ष केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो। त्यसकाविरूद्ध पनि हामी सडकमा ओर्लियौं। हाम्रो लागि सरकारभन्दा संसद ठूलो कुरा हो। संसद ब्युँताउने काममा हामीले पनि योगदान गर्यौं जसले गर्दा संसद ब्यँतियो। वैकल्पिक सरकार बनाउने र त्यसमा जाने हाम्रो काम थिएन।
यो पनि पढ्नुस्:
वैकल्पिक सरकारको कुरा उठाएको कांग्रेस र माओवादीले हो। हामीले माग-मुद्दाको कुरा उठायौं। उहाँहरूले वैकल्पिक सरकारको कुरा उठाउनु भयो। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएको तीन महिनासम्म वैकल्पिक सरकार दिन सक्नुभएन। अहिले पनि वैकल्पिक सरकरको जुन दाबी छ त्यो हाँस उठ्दो छ। कांग्रेसजस्तो पार्टी जो बहुदलीय व्यवस्थाका लागि वर्षौं लड्यो उसले निर्दलीय अभ्यास गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री बन्न शेरबहादुरजीले नेकपा एमालेको एउटा टुक्रा ल्याएका छन्। माधव नेपाललगायत २०-२५ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन्। न त्यो पार्टी फुटेको छ, न माधव नेपालले पार्टी बनाएका छन्। एउटा पार्टीको नेताको भरमा त्यो पार्टीका सांसद चोरेर ल्याएर प्रधानमन्त्री हुन खोज्नु भन्दा निकृष्ट काम के हुन्छ? कांग्रेसले प्रजातन्त्रको मूल्य र मान्यतामाथि नै ठूलो घात गरेको छ।
आफूले उठाएका मागहरू पूरा भए भन्नुभयो। अब सरकारमा सहभागी हुने कहिलेदेखि हो?
हामीले सुरूदेखि नै हाम्रा माग-मुद्दा प्रमुख हो भनेको हो। उपेन्द्रजीहरू दुई बुँदे सहमति गरेर सरकारमा जानुभयो। हाम्रा माग पूरा नभइकन सरकारमा जाँदैनौं भनेको हो। हामी हठातमा सरकामा जाँदैनौं। हामी घोषित नीतिअनुसार अघि बढेका छौं। जसले हाम्रा माग-मुद्दा सम्बोधन गर्छ उसलाई साथ दिने भनेको हो। यो सरकारले हाम्रा माग-मुद्दा सम्बोधन गरेको र कतिपय प्रक्रियामा रहेकाले सरकारमा जाने भन्ने कुरा सत्य हो।
८ मन्त्री र २ राज्यमन्त्रीको त कुरा मिलिसकेको होइन र?
मन्त्रालयको बारेमा कुनै टुंगो लागेको छैन। हामीले १० मन्त्रालय मागेको हो। त्यसको वरिपरि रहेर यो कुराकानी भइरहेको छ।
भट्टराई-यादव पक्षले हामीसँग कार्यकारिणीको बहुमत छ भनेका छन्। उनीहरूले तपाईंको पक्षका चार नेतालाई कारबाही गरिसकेका छन्। तपाईंहरूले पनि उपेन्द्र यादवलाई कारबाही गर्नुभएको छ। तपाईंहरूसँग कार्यकारिणीको बहुमत छ?
बहुमत नभएर कसैले निर्णय गर्छ त। हामीले पनि बहुमत पुर्याएर निर्णय गरेको हो। बहुमत,अल्पमतको छानबिन गर्ने ठाउँ त निर्वाचन आयोग होला। जस्तो अदालतमा विचित्रको मुद्दा चलेको छ। २ सय ७५ सांसदमा हामीसँग बहुमत छ भनेर दुबै पक्षका सांसदहरू गरेर ३ सय ५० को हस्ताक्षर पुगेको छ। कसको सत्य हो भनेर सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्छ। त्यस्तै हाम्रो कार्यकारिणीमा कसको बहुमत छ भनेर सम्बन्धित निकायले निर्णय गर्छ। बहुमत नभई कसरी कारबाही हुन्छ। उहाँहरूले पनि बहुमत छ भनेर दाबी गर्नुभएको छ। हाम्रो विधानअनुसार वैशाख ७ यता कुनै बैठक बसेको थाहा छैन। हाम्रो विधानअनुसार दुई अध्यक्षले नै बैठक बसाउनु पर्छ। जेठ ८ र ९ गते बस्ने भनिएको बैठक कोरोनाको कारणले स्थगित भएको हो। त्यसपछि बैठकको सूचना हामीले थाहा पाएका छैनौं। बैठक नै बसेको छैन भने बहुमत र अल्पमतको कुरा कहाँबाट आयो। कसको हस्ताक्षर सक्कली हो कसको नक्कली हो भनेर जाँच गर्ने ठाउँमा मात्रै बहुमत र अल्पमत थाहा हुन्छ।
यस्तो हुँदा पनि अझै पार्टीमा सहमतिको सम्भावना देख्नुहुन्छ?
दुबैले आफूले गरेको कारबाही फिर्ता लिए पार्टी मिलिहाल्छ नि। पार्टी कुनै सैद्धान्तिक र वैचारिक मतभेदले फुटेको त होइन। कुनै सरकारले हाम्रो माग पूरा गर्छ भने हामीले किन त्यसको विकल्प खोज्ने भन्ने हो। अहिले पनि दुबैतिरका शुभचिन्तक साथीहरू पार्टी एकताको लागि लागिरहनुभएको छ। तल्ला तहका कार्यकर्ताको धेरै ठूलो दबाब आएको छ। जबसम्म विधिवत् विभाजन हुँदैन तबसम्म राजनीतिमा सबै सम्भावना रहिरहन्छ।
