बाजुराको खप्तडछेडेदह गाउँपालिकाका-४ का वडा अध्यक्ष हर्क रावत अचेल हैरान छन्।
आफ्नो गाउँमा स्वास्थ्यचौकीको भवन साँघुरो छ। बिरामीको चाप ज्यादा। पाँच वर्षअघि बनाउन लागेको भवनको निर्माण सकिएकै छैन। बल्लबल्ल एक तला बनेको छ, त्यत्ति हो।
यो वडा जंगलको बीचतिर पर्छ। त्यहाँ एउटा ज्यूलेक मन्दिर छ, वरिपरि बस्ती।
वडामा विकास ल्याउने आफ्नो चुनावी वाचा पूरा हुन सकेका छैनन्। त्यसैले उनी हैरान छन्।
उनी यसपालि हैरानमात्र हैन चकित पनि परेका छन्।
गाउँको विकास गर्न योजना र बजेट चाहिन्छ। उनले वर्षेनी योजना बनाउँछन्, अनि प्रदेश सरकारमा पठाउँछन्।
अनि बजेट भाषणको दिन उनी वरिपरि गाउँलेहरू राखेर रेडियो सुन्ने गर्छन्। जति ध्यान दिएर सुने पनि उनले पठाएका अस्पताल, स्कुल, सडक लगायतका योजनामा बजेट पर्दैन। उनी निराश हुन्छन्।
उनका तीन वर्ष यसरी नै बिते।
पूर्वाधारको लागि पटक-पटक माग गर्दा बजेट नदिने प्रदेश सरकारले यसपटक भने यो गाउँका लागि १ करोड २५ लाख छुट्यायो। उनी चकित परेको भने आवश्यकता परेका योजनामा होइन उक्त रकम ज्यूलेक मन्दिरका लागि प्रदेशले छुट्याएको देखेर हो।
प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश शाहको पारिवारिक 'कुल देवता' समेत रहेको सो मन्दिरमा करोड बजेट छुट्याएको भन्दै विभिन्न क्षेत्रबाट प्रदेश सरकारको आलोचना र विरोध भइरहेको छ।
सोही ठाउँमा ज्युलेक भण्डार गृह निर्माणका लागि थप २५ लाख बजेट पनि छुट्याइएको छ।
उनैले मन्दिरको लागि बजेट पठाएको वडाध्यक्ष रावत बताउँछन्।
‘हरेक वर्ष प्रदेश सरकारले हेर्छ कि भनेर हामीले वडाबाट योजना बनाएका थियौं, पास भएनन्,' वडाध्यक्ष रावतले भने, ‘मन्दिरमा बजेटको लागि त हामीले सिफारिस गरेको होइन। यतैको मन्त्रीज्यू हुनाले कुल देवतालाई खुसी पार्न आफैं बजेट हालेको होला।’
आर्थिक मामिला मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गर्छ। तर यहाँ भने पर्यटनमन्त्रालय मार्फत् बजेट आएको हो।
प्रदेश उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री मानबहादुर धामीले माग आएअनुसार नै बजेट विनियोजन गर्ने गरेको बताए।
‘बजेट निर्माणका बेला माग भई आएका विषयमा छुट्याइने हो, जनस्तरबाट मन्दिरका लागि बजेट माग हुन्छ, सरकारले दिनु स्वाभाविक हो,’ उनले भने।
वडाध्यक्ष रावतले मन्दिर बनाउनु हुँदैन भनेका होइनन्, आवश्यकता हेर्नुपर्ने र कम्तीमा जनप्रतिनिधिसँग समन्वय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
बाजुराको खप्तडछेडेदह गाउँपालिका-४ भौगोलिक रूपले विकट क्षेत्र हो।
पाँच वर्ष अघिदेखि शहरी विकासबाट निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको स्वास्थ्यचौकीको काम अलिहेसम्म पूरा भएको छैन।
भवन निर्माणको काम छिटो सम्पन्न हुनुपर्यो भनेर त्यहाँका जनप्रतिनिधिले पटक-पटक शहरी विकासलाई चिठ्ठी लेख्दा बल्ल एक तला निर्माण भएको छ। पूर्ण रूपमा निर्माणको काम सम्पन्न हुन अझै समय लाग्ने वडा अध्यक्ष रावतले जानकारी दिए।
‘पाँच वर्षमा स्वास्थ्चौकीको एक तलमात्रै निर्माण भएको छ। यो पनि पटक-पटक चिठी लेखेपछि मात्रै भएको हो अझै पूरा कहिले हुन्छ त्यो थाहा छैन,’ उनले भने।
अहिले दलित महिला अधिकार मञ्चको भवनको एक कोठाबाट स्वास्थ्चौकीले दिने सेवा नागरिकले लिइरहेका छन्।
साघुँरो कोठा भएकोले नागरिकलाई सेवा लिन हम्मे परेको छ।
‘भवनको कारणले सेवाग्राहीले राम्रो सँग सेवा लिन सकिरहेका छैनन्,’ रावतले भने।
स्वास्थ्य चौकीमा भिडिओ एक्सरे, अप्रेसन सेवा छैनन्। प्रस्तुती सेवा, झाडापखाला र विभिन्न खोपको सेवा मात्रै पाइने गरेको अध्यक्ष रावत बताउँछन्।
स्वास्थ्यकर्मीले सामान्य उपचारपछि बिरामीलाई सदरमुकाम, अछाम वा धनगढी रेफर गर्ने गर्छन्।
रेफर गर्नुपर्ने बिरामीलाई वडा कार्यालयमा एम्बुलेन्स पनि छैन। नत एम्बुलेन्स हिँड्ने गतिलो बाटो नै त्यहाँ छ।
‘सडकको समस्या छ। बर्खामा गाडी चल्दैनन्। एम्बुलेन्स छैन। यसैपनि सडकमा पहिरो गएको छ। स्तरोउन्नति भएको छैन। स्ट्रेचरमा लगभग ४ घन्टामा बोकेर गाडी पाइने ठाउँसम्म लग्नु पर्छ,’ रावतले भने।
खप्तडछेडेदहमा स्वास्थ्य, सडक मात्र नभई विद्यालयको पनि उस्तै समस्या छ। यहाँ एक माध्यमिक विद्यालय भए पनि कक्षा १२ सम्म पढाइ नै हुँदैन।
‘नेपाल सरकारको अहिलेको व्यवस्थाअनुसार स्कुल तह १२ कक्षासम्म पढाइ हुनुपर्छ भन्ने छ। तर, हामीकहाँ सबैभन्दा आर्थिक स्रोत कम भएका कारण १२ कक्षाको पढाइ हुँदैन,’ उनले भने, 'स्थानीय तहको बजेटले उक्त विद्यालयको तलो थपियो, घेरबार, शौचालय र छात्रावास निर्माण गरियो।'
यी समस्या सम्बोधनको लागि वडा कार्यालयबाट योजना बनाएर प्रदेश सरकारलाई दिएको अध्यक्ष रावत बताउँछन्।
नागरिकका यस्ता समस्या याथावत् छन् तर ज्युलेक मन्दिरमा घेरबार लगाइयो। केही दिन वरिपरिका मानिसले रोजगारी भने पाए।
उक्त घेरबार गर्दा स्थानीयहरूले केही दिन रोजगार पाएका थिए। यो कामको लागि ५० लाखको बजेट खर्च भइसकेको वडा अध्यक्ष रावतले जानकारी दिए।
ज्युलेक मन्दिरमा खप्तडछेडेदह, बुढीगंगा लगायतका स्थानीय तहमा बस्ने मष्टो पूजकले पूजाआजा गर्छन्।
मन्दिरको कमाई अहिले छैन। पछि श्रद्धालु बढे पूजारीको तलब दिन सकिने वडा अध्यक्ष रावतले बताए।
नेकपा एमाले बाजुरा जिल्ला कमिटि सचिवालय सचिव कासी बिकले पहिरोको जोखिममा रहेको मन्दिरमा करोडौंको बजेट पठाएर प्रदेश सरकारले बालुवामा पानी खन्याएको बताए।
‘मन्दिरको अगाडिपट्टी पहिरो जान्छ। त्यो ठाउँमा बस्ती पनि जोखिम छ। धार्मिक आस्था छ, मन्दिरका लागि करोड छुट्याउने पर्छ भन्ने छैन,’ उनले भने।
उनले मन्दिरमा बजेट छुट्याउदा आस्थाका हिसाबले स्वभाविक रूपमा लिए पनि नागरिकलाई यसले कुनै फाइदा नहुने उनको भनाइ छ।
‘मान्छेलाई बाटोघाटो छैन, स्वास्थ्य चौकी छैन, शिक्षामा सुधार छैन, सडकका लागि भनेर एक लाखमात्रै बजेट छुट्याउँछन्,’ उनले भने।
प्रदेश सरकारका मन्त्रीले आफ्नो मान-सम्मानका लागि मन्दिरमा बजेट छुट्याएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले वर्षेनी मन्दिरका नाममा करोडौं बजेट छुट्याउने गरेको छ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा मन्दिरका नाममा ३० करोड, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा १६ करोड र गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा २४ करोड २२ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो।
यो वर्ष पनि प्रदेश सरकारले धार्मिक पर्यटनका नाममा मन्दिरहरूका लागि १७ करोडभन्दा बढी बजेट छुट्याएको छ।
यसपालि मन्दिरका लागि प्रदेश सरकारले दुई मन्दिरलाई ५० लाखका दरले बजेट दिएको छ। त्यस्तै २५ लाखका दुइटा, ३० लाखको एउटा, २० लाखका दुइटा, १५ लाखका १० वटा, १० लाखका ६० ओटा मन्दिरसँग सम्बन्धित योजनाका लागि ६ करोड बजेट छुट्याइएको छ।
यो आर्थिक वर्षको रातो किताबमा मन्दिरसँग सम्बन्धित अरू स-साना आयोजना पनि छन्।
२५ लाख, ८ लाख र ७ लाखका तीन वटा गुम्बा निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले यस वर्ष ४० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। यस्तै एउटा चर्चका लागि ५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ।
सरकारले विगतका वर्षमा जस्तै यसपालि पनि केहीवाहेक अधिकांश कुलदेवता, समुदाय र जात विशेषका मन्दिरमा करोडौं बजेट विनियोजना गर्दा कतिपयले भने प्रतिफल नदेखिएको बताएका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सासंद भरत खड्काले यसरी मन्दिरमा बजेट छुट्याउने प्रवृत्ति आपत्तिजनक रहेको बताए।
‘आस्था, धर्म, संस्कृति जर्गेना गर्ने हो तर कोरोनाको महामारीको समस्याका बेला जनतालाई बचाउनु पर्ने आवश्यकता छ, यस्तो बेला १७ करोड बजेट मन्दिरमा लगानी गर्दा नागरिक राहत मिल्दैन,' उनले भने।
उनले प्रदेश सरकारले बजेट अनुत्पादक ठाउँमा पैसा बाँड्न विनियोजन गरेको आरोप लगाए।
‘प्रदेश सरकारलाई उत्पादनको क्षेत्रमा बजेट लगाउनु पर्छ भन्यौं तर उहाँहरूले मान्नुभएन, पैसा बाँड्ने बजेट भयो,’ उनले भने।
उनले गएको वर्षझैं बजेट फ्रिज हुने बताए।
‘गत वर्ष ११ अर्ब बजेट खर्च भएन। अहिले पनि त्यति नै बजेट खर्च हुँदैन। बजेट खर्च नहुनु भनेको जनता थप निरास बन्नु हो। यसपालि पनि जनतालाई निरास बनाउने बजेट छ,’ उनले भने।
पर्यटनमन्त्री धामीले भने बजेटले सुदुरपश्चिमको धार्मिक आस्था एकता, सद्भाव र पर्यटनलगायत क्षेत्रमा टेवा पुर्याएको दाबी गरे।
एक पटक बजेट दिइएका मन्दिरमा स्थानीय समुदायको माग आए पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने भन्दै मर्मत-सम्भार लगायतका लागि पुनः बजेट पनि दिने गरिएको छ।
‘यस प्रदेशको धार्मिक पर्यटन पनि विकासको एउटा आधार हो। बजेट कार्यान्वय गरेर लाभ लिने गरी बजेट छ्ट्याइएको छ,’ उनले भने।
उनले यहाँका धार्मिक स्थलमा बजेट छुट्याएर व्यवस्थित बनाउन थालेपछि दर्शनार्थी र पर्यटकहरूको घुइँचो लाग्ने गरेको बताए।
‘यहाँका धार्मिक स्थलहरूमा वर्षेनी हजारौं मान्छेहरू दर्शनका लागि पुग्छन्,' उनले भने, 'पर्यटक आउनु नै बजेटको मुख्य उपलब्धि हो।’
सुदूरपश्चिमका अर्थविद् शिवहरी मुडभरी भने प्रदेश सरकारको बजेट अनुउत्पादक क्षेत्रमा बढी केन्द्रीत भएको बताउँछन्।
यसप्रकारका बजेटमा जनतालाई कुनै लाभ नमिल्ने नेतालाई सत्तामा रहरिहन भने फाइदा पुग्ने उनको तर्क छ।
‘विकास निर्माणभन्दा पनि उहाँहरूले आफ्नो इज्जतका लागि बजेट छ्टयाएको हुनुपर्छ, मन्त्रीज्यूको आफ्नो पालिका हुनाले मन्दिरमा करोडको बजेट परेको होला,’ उनले भने।
आर्थिक, समाजिक, भौतिक विकासमा ध्यान दिन छोडेर अनुत्पादक क्षेत्रमा ध्यान दिँदा बजेट खेर जाने उनले बताए। उनका अनुसार यसरी त विकट ठाउँका जनताले भोग्नु परेका समस्या समाधान हुन नसक्ने उनले बताए।
